दादर येथील इंदू मिलच्या जागेवर भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक व्हावे. यासाठी अनेक आंदोलने झाली. पण त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसचे सरकार असूनही या स्मारकाबाबत घोषणेशिवाय त्यावेळच्या सरकारने काहीच केले नाही. पण २०१४ मध्ये राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार आले. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी अवघ्या तीन दिवसांत या स्मारकाचा निर्णय घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये इंदू मिलच्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या स्मारकाचे भूमिपूजन केले. या स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर असून येणाऱ्या दिवसात हे स्मारक पूर्ण होईल, असा विश्वास देवेंद्रजींना आहे.
महाराष्ट्रातील दलित चळवळीतील आणि आंबेडकर विचारांच्या नेत्यांकडून वर्ष २००० पासून मुंबईमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भव्य स्मारक व्हावे, अशी मागणी होत होती. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मुंबई, दादर येथील इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्याची सर्वांत पहिली घोषणा १८ ऑगस्ट २०१२ मध्ये केली होती. त्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने १९ मार्च २०१३ रोजी दादर चैत्यभूमीजवळील इंदू मिल क्र.६ च्या ४.८४ हेक्टर जागेवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्ती केली. पण त्यावेळच्या केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने त्याबाबत काहीच प्रशासकीय कार्यवाही केली नाही. आगाममी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पंतप्रधानांनी याची घोषणा केली आणि त्या घोषणेच्या आधारावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने स्मारकाचे काम करण्यासाठी एमएमआरडीएची नियुक्ती केली. पण २०१४ च्या निवडणुकीत मतदारांनी तत्कालीन सरकारला नाकारत भाजपच्या सरकारला संधी दिली. केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तर महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनले.
केंद्राची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अनोखी मानवंदना – Indu Mill Dr. B.R Ambedkar Statue
देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच ११ ऑक्टोबर २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते इंदू मिलच्या जागेवर स्मारक उभारण्याच्या कामाचे भूमिपूजन केले. ही जागा केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत होती. ती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत तळ ठोकून, नरेंद्र मोदी यांच्या मागे लागून अवघ्या ३ दिवसांत या स्मारकाला मान्यता मिळवून दिली. या ऐतिहासिक निर्णयाची फाईल प्रत्यक्ष तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति इराणी यांनी २५ मार्च २०१७ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबईत येऊन दिली. त्याच दिवशी फडणवीस यांनी विधानसभेत याबाबतचे निवेदन सादर करून याची अधिकृत घोषणा केली.
इंदू मिलची जागा १०० टक्के महाराष्ट्राकडे सुपूर्द
२५ मार्च २०१७ रोजी केंद्र सरकारने दादर येथील इंदू मिलची जागा महाराष्ट्र सरकारच्या नावावर करून दिली. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने ही जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी आरक्षित करून दिली. या जागेतील साधारण ५ हेक्टरचा भाग सीआरझेडमध्ये येत होता आणि उर्वरित भाग नॉन-सीआरझेडमध्ये येत होता. सीआरझेडमधील जागेवर स्मारकाचे कोणतेही बांधकाम होणार नव्हते. पण तरीही सीआरझेड कायद्यांतर्गत त्याची रीतसर परवानगी केंद्र सरकारकडे मागण्यात आली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने राज्य सरकारने या स्मारकाबाबत मागितलेल्या सर्व परवानग्या देऊन इंदू मिलच्या स्मारकाचा प्रश्न पूर्णपणे सोडवला.
या स्मारकाच्या कामाच्या आराखड्यासाठी मागील सरकारने स्पर्धा आयोजित केली होती. त्या स्पर्धेतील विजेत्यांचा आराखडाच फडणवीस सरकारने स्वीकारला होता. यासाठी शशी प्रभू अ‍ॅण्ड असोसिएटने तयार केलेल्या आराखड्याची निवड करण्यात आली होती. या प्रारुपामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची उंची ८० फूट ठरवण्यात आली होती. पण हे स्मारक अमेरिकेतील स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी या स्मारकापेक्षा उंच असावे, अशी अनेक दलित संघटनेच्या नेत्यांकडून मागणी होत होती. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन सरकारमधील सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून सर्वांच्या सूचना लक्षात घेऊन, सर्वांचे एकमत घेऊन त्या आराखड्याला मान्यता दिली. दरम्यान, स्मारकाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय आणि तांत्रिक बाजू पूर्ण करण्यात विलंब झाल्याने याची निविदा काढून प्रत्यक्ष कामास २०१८ मध्ये सुरूवात झाली. निविदेनुसार सदर स्मारकाचे काम मेसर्स शापूरजी पालनजी आणि कंपनीला ९ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये देण्यात आले होते. एमएमआरडीएच्या (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) १२ जानेवारी २०१८ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ७६३.०५ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता दिली होती.
या स्मारकाच्या कामाच्या आराखड्यासाठी मागील सरकारने स्पर्धा आयोजित केली होती. त्या स्पर्धेतील विजेत्यांचा आराखडाच फडणवीस सरकारने स्वीकारला होता. यासाठी शशी प्रभू अ‍ॅण्ड असोसिएटने तयार केलेल्या आराखड्याची निवड करण्यात आली होती. या प्रारुपामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची उंची ८० फूट ठरवण्यात आली होती. पण हे स्मारक अमेरिकेतील स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी या स्मारकापेक्षा उंच असावे, अशी अनेक दलित संघटनेच्या नेत्यांकडून मागणी होत होती. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन सरकारमधील सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून सर्वांच्या सूचना लक्षात घेऊन, सर्वांचे एकमत घेऊन त्या आराखड्याला मान्यता दिली. दरम्यान, स्मारकाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय आणि तांत्रिक बाजू पूर्ण करण्यात विलंब झाल्याने याची निविदा काढून प्रत्यक्ष कामास २०१८ मध्ये सुरूवात झाली. निविदेनुसार सदर स्मारकाचे काम मेसर्स शापूरजी पालनजी आणि कंपनीला ९ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये देण्यात आले होते. एमएमआरडीएच्या (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) १२ जानेवारी २०१८ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ७६३.०५ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता दिली होती.
महाविकास आघाडीला महापुरुषांच्या स्मारकांचा विसर
२०१९ च्या निवडणुकानंतर राज्यातील राजकीय चित्र बदलले. उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत घरोबा केला. या कालावधीत महाविकास आघाडी सरकारने स्थगितीचा एक कलमी कार्यक्रम राबविला होता. फडणवीस सरकारने सुरू केलेले अनेक प्रकल्पांना स्थगिती देण्यात आली. तर काही प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून दिला नाही. ठाकरे सरकारने मार्च २०२१ मध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारला इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, अण्णाभाऊ साठे स्मारक आणि लहुजी वस्ताद साळवे आदी महापुरुषांच्या स्मारकांचा पूर्णपणे विसर पडला होता. या स्मारकांसाठी सरकारने अर्थसंकल्पात एक रुपयाचीही तरतूद केली नाही. पुण दुसरीकडे हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी १०० कोटीवरून ४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. ही तरतूद करत असताना ठाकरे सरकारने इतर महापुरूषांच्या स्मारकासाठीही निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा होता. जून २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा राज्यात सत्ताबदल झाला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ३५० फुटी पुतळा बसवण्यास मान्यता
नवीन सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाले. या दोघांच्या उपस्थितीत १६ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाबाबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत प्रलंबित कामे मार्गी लावून ती पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी उभारण्यात येणाऱ्या ३५० फुटाच्या पुतळ्याच्या प्रतिकृतीची पाहणी करण्यासाठ एक शिष्टमंडळ गाझियाबाद येथे पाठवण्यात आले. राम सुतार यांच्या शिल्पशाळेत या पुतळ्याचे काम सुरू होते. या पुतळ्याची पाहणी करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या परिवारातील मान्यवर सदस्य, लोकप्रतिनिधी तसेच आंबेडकरी चळवळीतील मान्यवर व्यक्तींचा शिष्टमंडळात समावेश करण्यात आला होता. त्यानुसार ६ एप्रिल २०२३ रोजी वरील सर्व मंडळींनी राम सुतार यांच्या शिल्पशाळेला भेट दिली. या मान्यवरांनी सदर प्रतिकृती पुतळ्याला सहमती दिल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ३५० फुटी पुतळा स्मारकाच्या ठिकाणी बसविण्यास १० ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात आली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकार स्मारकाचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १० वर्षांपूर्वी भूमिपूजन झालेल्या इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे एकूण ८५ टक्के काम पूर्ण झाले. या स्मारकाच्या उभारणीसाठी आतापर्यंत ३७२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. स्मारकाच्या नियोजित आराखड्यानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ३५० फुटांचा पुतळा बसवण्यात येणार असून त्याचे पदपीठ हे १० फुटांचे असणार आहे. डॉ. बाबासाहेबांचा पुतळा ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार हे साकारत आहेत. इंदू मिलच्या ४.८४ हेक्टर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १०९० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. दरम्यान, स्मारकाच्या बांधकामाचे जवळपास ८५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पण पुतळ्याचे बरेचसे काम बाकी असून, तेही लवकरच पूर्ण होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिली.
इंदू मिल स्मारकाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयीन समिती गठीत
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल येथील स्मारकाच्या जलद कामकाजाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून सनियंत्रण करण्याचा, त्याचबरोबर या प्रकल्पाच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागाकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाने ९ मे २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासंदर्भात मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर सदर स्मारकाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आला. त्यानुसार २६ मार्च २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली १० जणांची समिती स्थापन करण्यात आली. सदर समिती इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाच्या बांधकामासंबंधी प्रत्येक महिन्याला बैठक घेऊन कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन त्याची माहिती सरकारला देईल.
अशाप्रकारे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या विकासासाठी सुधारित संकल्पनेनुसार बांधकाम नकाशे तसेच आवश्यक असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परवानग्या सरकारने मिळवल्या आहेत. स्मारकाचे बांधकाम प्रगतीपथावर असून ते लवकरच पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे.