Pramod Mahajan Kaushalya Vikas Yojana : दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी देशाचे लाडके पंतप्रधान Narendra Modi, आपली आणखी एक महत्वाकांक्षी योजना जनतेला समर्पित करत आहेत. या योजनेचे नाव आहे ‘स्व. प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र’. देशातील ग्रामीण भागासाठी गेम चेंज करणाऱ्या या योजनेला मोदीजींनी भाजपचे दूरदृष्टी लाभलेले नेते आणि अमोघ वक्ते स्व. प्रमोद महाजनांचे नाव दिले आहे. जिथे काँग्रेसने ६० वर्ष देशावर राज्य करत सर्व योजनांना नेहरू-गांधी या एकाच परिवाराचे नाव दिले. तिथे मोदीजींच्या नेतृत्वात भाजपने जमिनीवर संघर्ष करत कार्यकर्त्या पासून नेते पदापर्यंत पोचलेल्या कर्तृत्ववान नेत्यांची नावे, आपल्या महत्वाकांक्षी योजनांना दिली. भाजप हा सामान्य कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे, हे यावरून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.
प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास योजना ही ग्रामीण भारताची अर्थव्यवस्था बळकट करणारी योजना आहे. देशाची लोकसंख्या प्रचंड वेगाने वाढते आहे आणि या लोकसंख्येत ६५ टक्क्यांचे वाटेकरी हे १८-३५ वयोगटातील तरुणांची आहे. त्यामुळे साहजिकपणे येत्या काळात देशात बेरोजगारीची मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. दुसरीकडे सेवा, उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्रात भारत नवनवी शिखरे पादाक्रांत करत असला तरी भारतीय उद्योगांना पूर्ण ताकतीनिशी काम करायला कुशल मनुष्यबळ अपुरे पडते आहे. म्हणजे एकीकडे बेरोजगार युवक आहे तर दुसरीकडे मनुष्यबळाअभावी रिक्त असलेला रोजगार. याचीच सांगड घालत मोदीजींनी ‘स्किल इंडिया’ मिशन देशभरात व्यापक प्रमाणात सुरु केले. आज बेरोजगारीच्या बाबतीत भारताने नीचांक गाठला असून रोजगार निर्मितीत भारताची वेगवान घोडदौड सुरु आहे. हे मोदीजींच्या ‘कुशल भारत’ या नीतीचाच विजय होय.
देशभरात स्टार्ट-अप्स आणि नवनवे सूक्ष्म लघु उद्योग निर्माण होत आहेत आणि त्यामुळे रोजगार निर्माणही होतो आहे. परंतु त्यांचे केंद्र हे शहरांमध्ये आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातून रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात शहरांमध्ये स्थलांतर होत असून शहरांमधील व्यवस्थांवर त्याचा ताण पडतो आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील युवकांना त्यांच्याच परिसरात रोजगार अथवा स्वयंरोजगार मिळाल्यास या स्थलांतराला आळा बसेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही बळकट होईल. म्हणूनच केंद्र सरकारने ‘प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र’ ही योजना आणली. या योजनेअंतर्गत देशातील प्रत्येक ग्राम पंचायतीमध्ये एक कौशल्य विकास केंद्र निर्माण होईल. या केंद्रामध्ये ग्रामीण युवकांना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रातील तांत्रिक प्रशिक्षण घेता येईल. या केंद्रात प्रशिक्षित झालेल्या युवकांपुढे रोजगार आणि स्वयंरोजगार अशा दोन्ही संधी उपलब्ध राहतील. ज्यांना रोजगार हवाय असे युवक सरकार तर्फे आयोजित रोजगार मेळाव्यात सहभाग घेतील व खाजगी कंपन्या त्यांना जॉब्स देतील. ज्या युवकांना उद्यमी बनायचे आहे, अशांना सरकार ग्रामीण उद्योग तथा शेतीपूरक उद्योग उभारणीसाठी अर्थसहाय्य करेल. यातून प्रत्येक हाताला आपल्या आवडीचे काम मिळेल. तिसऱ्या आर्थिक महासत्तेकडे वेगाने आगेकूच करणाऱ्या भारताला कुशल ग्रामीण युवकांची ऊर्जा लाभल्यास ते लक्ष भारत अधिक वेगाने गाठू शकेल.
महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्वाची बाब म्हणजे या योजनेचा शुभारंभ महाराष्ट्रातूनच होतो आहे. पहिल्या टप्प्यांमध्ये ५०० ग्रामपंचायतींमध्ये ही कौशल्य विकास केंद्रे सुरु होणार आहेत. पुढील टप्प्यांमध्ये उर्वरित सर्व ग्रामपंचायतींचा त्यात समावेश होणार आहे. म्हणजे ग्रामपंचायत ही केवळ गावगाड्यातील पंचायती करण्याचे केंद्र राहणार नसून आता ते रोजगार निर्मितीचे अर्थकेंद्र बनणार. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भारत हा शहरी भारताशी स्पर्धेत बरोबरीला येऊन ठेपणार. मेट्रो असो, सागरी सेतू असो, बुलेट ट्रेन असो, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी आपल्या अनेक महत्वाकांक्षी योजना आणि प्रकल्पांचा शुभारंभ महाराष्ट्रातून केला आहे. कारण मोदी आणि महाराष्ट्र यांचे नाते अतूट आहे. शिवाय महाराष्ट्राचे नेतृत्व Devendra Fadnavis या मोदीजींच्या लाडक्या शिष्याच्या हातात आहे. देवेंद्रजींच्या खांद्यावर जबाबदारी टाकली की ते ती जबाबदारी संपूर्ण ताकतीनिशी निभावतात. हे मोदीजींनी मुंबई, पुणे आणि नागपूर मेट्रो प्रकल्पात बघितले आहे.
२०१४-२०१९ आणि जुलै २०२२ नंतरची दीड वर्षे देवेंद्रजींनी महाराष्ट्रातील इंफ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांना प्रचंड वेगाने पुढे नेले. एकीकडे शहरांचा विकास होत असताना ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी सुद्धा अनेक पायाभूत सेवा प्रकल्प देवेंद्रजींनी हाती घेतले. अनेक वर्षांपासून रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण केले. विदर्भ-मराठवाड्याला द्रुतगती महामार्गांची कनेक्टिव्हीटी दिली. कोल्हापुरात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर आणि सोलापूरसाठी फॅब्रिक क्लस्टर निर्माण केले. अकोला, अमरावतीला टेक्स्टाईल पार्क दिले. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेच्या महत्वाकांक्षा वाढल्या आणि राहणीमानही सुधारले. मोदीजींनी भारताला ५ ट्रिलियन इकॉनॉमी बनविण्याचे स्वप्न पाहिले आहे आणि त्याच्या पूर्तीसाठी महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन इकॉनॉमी बनविण्याचे शिवधनुष्य देवेंद्रजींनी उचलले आहे. त्यामुळे आर्थिक महासत्ता बनू पाहणाऱ्या भारतात शहरांइतकेच ग्रामीण भागाचे योगदान राहणार आहे आणि मोदीजींची ही नवी योजना यात गेमचेंजर ठरणार आहे. युग भारताचे आहे, हा काळ महाराष्ट्राचा आहे!