महाराष्ट्र हे इनोव्हेशन कॅपिटल आणि स्टार्टअप हब बनू लागले आहे. इनोव्हेशनच्या माध्यमातून राज्यात नवीन इको सिस्टिम तयार होऊ लागली. ही सिस्टिम फक्त मुंबई-पुण्या पुरती सिमित राहिली नसून ती राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचली आहे. जो जिल्हा मागास म्हणून ओळखला जात होता. तो महाराष्ट्राचा पुढील २० वर्षांचा विकास निश्चित करणार आहे. ही किमया अवघ्या १० वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या जिल्ह्यात घडणार आहे आणि याचे शिल्पकार आहेत, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.
कोणताही सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी सातत्य, पाठपुरावा आणि आत्मविश्वास याची नितांत गरज असते. पण तीच गोष्ट जेव्हा सार्वजनिक हिताची असते तेव्हा या गोष्टींबरोबरच राजकीय इच्छाशक्ती खूप गरजेची असते. फडणवीस यांनी दाखवलेल्या याच राजकीय इच्छाशक्तीमुळे पालघर जिल्हा हा पुढील २० वर्षातील प्रगतीचे डेस्टिनेशन ठरणार आहे.
पालघर जिल्ह्याची निर्मिती काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात झाली. १ ऑगस्ट २०१४ रोजी महाराष्ट्रातील ३६ वा जिल्हा म्हणून पालघर अस्तित्वात आला. पण त्यानंतर अवघ्या २ महिन्यात म्हणजे ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले आणि तिथून पालघर जिल्ह्याच्या प्रगतीची वाटचाल सुरू झाली. फडणवीस सरकारने आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (२४ मार्च २०१५) पालघर जिल्ह्यासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय कार्यालये तातडीने सुरू करण्याचे आदेश दिले.
पालघर जिल्हा विकास प्रकल्प
पालघर प्रशासकीय इमारतीसाठी 440 हेक्टर जमीन मंजूर
पालघर जिल्ह्याची नव्याने निर्मिती झाल्यानंतर जिल्ह्याच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी ४४० हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केला. प्रशासकीय इमारतीसाठी पालघरमधील कोळगाव, मोरेफुरण, नंडोरे, दापोली, टेंभाडे, शिरगाव अशा ७ गावांतील जमिनींवर कार्यालये बांधण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. तसेच हे काम नियोजित वेळेत म्हणजे २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी पालघर नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करून त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यानंतर ८ नोव्हेंबर २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालघर जिल्हा प्रशासकीय मुख्यालय इमारतीचे भूमिपूजन केले. यावेळी फडणवीस यांच्यासोबत पालघरचे पहिले पालकमंत्री तथा आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा उपस्थित होते. जिल्ह्याच्या प्रशासकीय इमारतीबरोबरच जिल्ह्यातील अंतर्गत रस्ते, ब्रीज, पायाभूत सोयीसुविधांसाठी आणि जिल्ह्यातील पर्यटन विकासासाठी ५२ कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्याचबरोबर बोईसर येथे २६ एकर जागेमध्ये क्रीडा प्रबोधिनी साकारण्यासाठी सरकारने मंजुरी दिली होती. याचबरोबर २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पीय अर्थसंकल्पात पालघर जिल्ह्यातील विविध कामांसाठी २५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत पालघर जिल्ह्यासाठी जवळपास १ हजार कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर अवघ्या एका वर्षात फडणवीस सरकारने या जिल्ह्यासाठी भरपूर निधी दिला.
हे सरकार एवढ्यावरच थांबले नाही. तर यापुढेही जाऊन पालघर जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत पालघर आणि वसई तालुक्यातील काही भाग एमएमआरडीएमध्ये समावेश करण्यास मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे एमएमआरडीए अंतर्गत होणाऱ्या पालघरमधील विविध विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला. महाराष्ट्र सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून राज्यातील खेड्यापाड्यांना एकमेकांशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कामांमुळे त्या भागांमध्ये एक नवीन इको सिस्टिम आपोआप तयार होते. या अशा प्रकल्पांचा थेट 32 प्रकारच्या इंडस्ट्रीला फायदा होतो. त्यातून लाखोंचे रोजगार निर्माण होतात.
वाढवण बंदर पालघरचे चित्र बदलणार!
पालघर जिल्ह्यामध्ये येऊ घालतेले वाढवण बंदर पालघरचे चित्र बदलणार आहे. या बंदरामुळे पालघरची कनेक्टीव्हीटी वाढणार आहे. वाढवण बंदराची प्रस्तावित जागा ही २० मीटर डीप आहे. इतके डीप असणारे हे भारतातील एकमेव बंदर असणार आहे. या डीपनेसमुळे जगातील सर्वांत मोठी जहाजे येथे येऊ शकणार आहेत. यामुळे पालघर आणि महाराष्ट्र ग्लोबल सप्लाय चैनचा भाग बनू शकणार आहे. सध्या जगभरातील देश चायनामधून बाहेर पडण्याचा विचार करत आहेत. तेव्हा आपल्या देशात आपल्या भागात आपण जर असे इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करून दिले तर मोठे परिवर्तन होऊ शकते.
आजच्या घडीला समुद्रामार्गे येणारे ७० टक्के ट्रॅफिक हे रायगडमधील जेएनपीए पोर्ट (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी) हॅण्डल करत आहे. पण तेही आता कमी पडू लागले आहे. आपली निर्यात क्षमता वाढू लागली आहे. पण ती हॅण्डल करण्याची आपली कपॅसिटी नाही. गेली ३०-४० वर्षे मुंबईला आर्थिक राजधानी बनवण्यासाठी जेएनपीए पोर्टने मोठी भूमिका बजावली आहे. आता इथून पुढे ही जबाबदारी वाढवण बंदरावर येणार आहे. वाढवण बंदर हे जेएनपीए पोर्टपेक्षा तीनपट मोठे असणार आहे. ते ग्लोबल सप्लाय चैनचा भाग बनणार असून, महाराष्ट्राचा पुढील २० वर्षांचा विकास निश्चित करणार आहे.
वाढवण बंदराची नैसर्गिक खोली हे या बंदराचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. देशातील कुठल्याही बंदराची इतकी खोली नाही. हा प्रकल्प राष्ट्रीय महामार्ग रोड नेटवर्क आणि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसी) रेल्वे नेटवर्कशी जोडला जाणार आहे. या बंदराची वार्षिक कंटेनर हाताळण्याची क्षमता २३ दशलक्ष टीईयूस इतकी असणार आहे. तर मालवाहतूक करण्याची क्षमता २५४ दशलक्ष टन असणार आहे. हे बंदर सुरू झाल्यानंतर ते जागतिक स्तरावर १०व्या क्रमांकावर येऊ शकते. तसेच वाढवण बंदर हे ग्रीन फ्युएल हब म्हणूनही काम करणार आहे.
वाढवण बंदराच्या विरोधातले समर्थक बनले
वाढवण बंदराला सुरूवातीला मोठ्या प्रमाणात विरोधाचा सामना करावा लागला. त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने स्थानिकांना आपल्या सोबत घेऊन या बंदराला विरोध केला. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी या बंदराचे महत्त्व पटवून दिले. तसेच ज्या गोष्टीमुळे याला विरोध होत होता. त्यामध्ये वे-आऊट काढून विरोधकांना आपल्या बाजुने वळवून घेतले. डहाणूचा नॅचरल एरिया या प्रोजेक्टमध्ये येत होता. त्यामुळे डहाणूमधील स्थानिकांचा याचा विरोध होता. पण फडणवीस यांनी यामध्ये नवीन राईट ऑफ वे शोधून काढला. जो पूर्णपणे समुद्रातून जाणारा आहे. त्यामुळे डहाणूचा नॅचरल एरिया कुठेच अफेक्ट होत नाही.
अत्याधुनिक फिशिंग हार्बर तयार करणार
त्याचबरोबर पालघरमधील एकाही मच्छिमार कुटुंबाला सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही. या प्रकल्पामुळे मच्छिमारांच्या व्यवसायावर कुऱ्हाड येणार, असा अपप्रचार केला जात आहे. पण या मच्छिमारांसाठी राज्य सरकार अत्याधुनिक फिशिंग हार्बर तयार करणार आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा सरकारतर्फे पुरविल्या जाणार आहेत.
मागील ४ ते ५ वर्षांपासून रखडलेल्या वाढवण बंदराच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन लवकरच होणार होते. यासाठी सरकारने ७८ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. पूर्वी या प्रकल्पासाठी सरकारने ६५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. पण प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानगी आणि प्रशासकीय बाबी महाविकास आघाडी सरकारने रोखून ठेवल्या. त्याबाबत काहीच हालचाली केल्या नाही. परिणामी प्रकल्पाचा कालावधी वाढून, प्रकल्पाची किंमत ७८ हजार कोटी रुपये झाली. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या सीआरझेड, केंद्रीय मंत्रलयाकडून विविध ना-हरकत प्रमाणपत्रे तसेच पर्यावरण विभागाकडून लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परवानग्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिळवून या प्रकल्पातील सर्व अडथळे दूर केले.
विविध विकासकामांना प्राधान्य
राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, ही सुद्धा पालघरमधून जाते. त्याचबरोबर मुंबई ते वर्सोवा या सी लिंकचे पुढील एक्सटेन्शन वर्सोवा-उत्तन-विरार-पालघर असे केले जाणार आहे. त्यामुळे या भागातले विकासाचे डेस्टिनेशन हे पालघर असणार आहे. जो भाग काही वर्षांपूर्वी सर्वांत मागास भाग म्हणून ओळखला जात होता. तो सर्वांधिक मागणी असलेला भाग ठरणार आहे. या अशा प्रोजेक्टसमुळे पालघरचं चित्र बदलत चाललंय. पालघर, बोईसर पट्ट्यात लवकरच दीडशे खाटांचे सर्वसुविधायुक्त कामगार रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे; त्यात 30 टक्के बाहेरील रुग्णांवर उपचार केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर १५ जून २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालघर जिल्हा रुग्णालयाचे भूमिपूजन केले. याचबरोबर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणांतर्गत पालघरमधील पाणीपुरवठा योजनेची पायाभरणी केली. पालघरमध्ये 25 एकर जागेवर लवकरच मध्यवर्ती कारागृह बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी ६३० कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. या कारागृहाची क्षमता १५०० कैद्यांची असून, ठाणे आणि कल्याण कारागृहातील जागेची समस्या कमी होणार आहे.
पालघरमधील जव्हार तालुक्यातील लेंडी लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने १८७ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून घेतला. या प्रकल्पाचा ५ आदिवासी गावांतील ५५० हेक्टर सिंचन क्षेत्राला लाभ होणार आहे. इथला पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि टाटा ट्रस्ट यांच्या सहकार्याने पालघरमधील जलाशयांचे ‘अमृत सरोवर’ योजनेंर्गत पुनरुज्जीवन करण्यात आले.
देहरजी मध्यम सिंचन प्रकल्पासाठी 1444.73 कोटी
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (MMRDA) 153 व्या बैठकीत पालघर, विक्रमगडमधील देहरजी मध्यम सिंचन प्रकल्पासाठी 1444.73 कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. या बैठकीत देहरजी मध्यम सिंचन प्रकल्पासाठी निधी मंजूर करण्यात आला.
पालघर सागरी क्षेत्र प्रबंधन आराखड्याला मंजुरी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकारने कोकण विभागातील ५ जिल्ह्यांतील सागरी क्षेत्र प्रबंधन आराखड्याला (सीझेडएमपी) केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. या ५ जिल्ह्यांमध्ये रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि पालघरचा समावेश आहे. या आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यामुळे पालघरमध्ये शाश्वत विकासाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या भागातील पर्यावरण समतोल साधत विविध विकास कामांनाही गती प्राप्त होणार आहे. यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळून त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे.
अशाप्रकारे देवेंंद्र फडणवीस यांच्या विकासात्मक दूरदृष्टीतून अवघ्या १० वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या पालघर जिल्ह्याचा विकास होत आहे. फडणवीस हे नेहमी आपल्या भाषणात सांगतात, की एखादा भागाचा विकास करायचा असेल तर तिथल्या पायाभूत सोयीसुविधांवर भर द्यायला पाहिजे. त्यानुसार पालघरमध्ये पायाभूत सोयीसुविधांवर लक्ष केंद्रित करून फडणवीसांनी या भागामध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
इतर लेख
- देवेंद्र फडणवीस : मुंबईच्या विकासासाठी कायम कटिबद्ध!
- देवेंद्र फडणवीस : पुण्याच्या विकासाचे सुभेदार!
- स्मार्ट सिटीप्रमाणे सांगलीचा विकास होणार
Related Videos: