पालघर जिल्ह्यातील ४१३ आदिवासी बांधवांचे वैयक्तिक वनहक्क मंजूर करण्यात आले असून त्यातील ६ लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात वनपट्टे वाटप करण्यात आले. दरम्यान, या प्रमाणपत्रांचे वाटप केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी सर्व पात्र लाभार्थ्यांना वनहक्क पट्ट्यांचे वाटप पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
पालघर जिल्ह्यात अनुसूचित जमातींना त्यांच्या पारंपरिक हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवल्या जात आहेत. आदिवासींना वनपट्ट्यांचे वाटप जलदगतीने व्हावे, यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत सुमारे ४१३ आदिवासी बांधवांचे वैयक्तिक वन हक्क पट्टे मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यातील ६ लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. जिल्ह्यात अजून ७ ते ८ हजार वनपट्ट्यांचे दावे प्रलंबित आहेत. ते निकाली काढून त्याचे लवकरात लवकर म्हणजे १५ ऑगस्टपर्यंत वाटप करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
वनहक्क पट्टे म्हणजे काय?
जंगलातील जमिनीवर अवलंबून असणाऱ्या अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वनवासी जमातींना, त्यांच्या उपजीविकेसाठी व शेतीसाठी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी कायदा, २००६ अंतर्गत वनाधिकार कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्यानुसार, पात्र स्थानिक आदिवासींना जंगलातील जमिनीचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात येते. त्याला वनपट्टे असे म्हटले जाते. सध्या, राज्यातील वनहक्क दाव्यांची स्थिती पाहता, एकूण ३ लाख ९८ हजार ७६१ वनहक्क दावे दाखल झाले होते. त्यापैकी २ लाख २६३ दावे मंजूर करण्यात आले आहेत. तर ८२ हजार ७६९ दावे नामंजूर करण्यात आले. तरी अद्याप २४ हजार ३४८ दावे प्रलंबित आहेत.
आदिवासी बंधू-भगिनींना वनपट्ट्यांचे वाटप
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पालघरमधील मनोर येथे ‘प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानांतर्गत धरती आबा लोकसहभाग मोहिमे’चा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात आदिवासी बंधू-भगिनींना वनपट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी विलास काशीनाथ कुंभारे (बऱ्हाणपूर, पालघर), विनोद जाना तांबडा (बऱ्हाणपूर, पालघर), जनो कान्हा पालवा (नालीवली, पालघर), तुलसी रमेश हिंगा (सातीवली, वसई), दशरथ हिरजी परेड (राजावली, वसई) आणि दयानंद रामचंद्र हरवटे (धानीव, वसई) यांना वनपट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले.
वनपट्टे वाटपात पालघर जिल्हा आघाडीवर
२०१९ मध्ये राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार होते. त्यावेळी पालघर जिल्ह्यातून ४४,३८४ वनपट्ट्यांचे दावे मंजूर करण्यात आले होते. वनहक्क मान्यता अधिनियम २००६, २००८ तसेच सुधारित नियम २०१२ नुसार अंमलबजावणी करून वनपट्ट्यांचे वाटप करण्यासाठी फडणवीस सरकारने त्यावेळी विशेष उपक्रम राबवला होता. या उपक्रमांतर्गत पालघर जिल्ह्यात २९ हजार ५०५ मूळ मंजूर दावे आणि १४ हजार ८७९ मंजूर अपील असे एकूण ४४ हजार ३८४ दावे निकाली काढण्यात आले होते. या निकाली काढलेल्या दाव्यांमधून ५५ हजार ९५७ एकर क्षेत्राचे पट्टे संबंधितांना देण्यात आले. तर त्यावेळी सामूहिक दाव्यांची ४४१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यातून ७० हजार ६५३ एकर जमीन लाभार्थ्यांना देण्यात आली. पालघरच्या स्थानिक जिल्हा प्रशासनाने आदिवासींना वनपट्ट्यांचे वाटप जलदगतीने करता यावे यासाठी वनमित्र मोहीम राबवली होती.
दरम्यान, पालघर जिल्हा प्रशासनाने वेबसाईटवर प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे जमा झालेल्या सामुहिक दाव्यांची पडताळणी करून अनेक आदिवासींचे हक्क मान्य केले आहेत. संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीप्रमाणे, २१ जानेवारी २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, जिल्हा प्रशासनाने मान्य केलेल्या ४९९ सामुहिक वनहक्क धारकांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्याचबरोबर वाडा, विक्रमगड, वसई, तलासरी, पालघर, मोखाडा, जव्हार आणि डहाणू तालुक्यातून मान्य झालेल्या दाव्यांची यादी देखील देण्यात आली आहे. यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची काम करण्याची पद्धती लक्षात येते.
वनहक्क पट्ट्यांबरोबरच ठोस उत्पन्नाची हमी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच आदिवासी शेतकरी रघु वाडकर यांच्या वनपट्ट्याच्या जमिनीवर एक कोटी बांबू लागवडीचा शुभारंभ करण्यात आला. हे सरकार आदिवासी बांधवांना फक्त वनहक्क पट्ट्यांचे वाटप करून थांबले नाही. तर त्यांना त्या जमिनीतून ठोस उत्पन्न मिळावे यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजनादेखील सुरू केल्या. यातून सरकारची आदिवासी समाजाप्रति असलेली सकारात्मकता दिसून येते. आदिवासी समाजातील बांधवांसाठी आणि विशेषकरून वनहक्क धारकांना सर्व सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा. यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहे.
दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस सरकारने आदिवासींच्या कल्याणासाठी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ३ जून २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या आयोगाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाशी संबंधित मुद्द्यांवर अधिक केंद्रीत आणि तात्काळ उपाययोजना राबवता येणार आहेत. या आयोगाचा फायदा वनहक्क वाटपाच्या प्रक्रियेतही नक्कीच होईल. पालघर जिल्ह्यात वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, वनपट्ट्यांचे वेगाने वाटप, आणि आदिवासी विकासासाठी सुरू असलेले विविध उपक्रम यामुळे आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण सशक्तीकरणाचा नवा अध्याय लिहिला जात आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या या निर्णयांमुळे हजारो आदिवासी कुटुंबांचे जीवनमान सुधारण्यास निश्चित हातभार लागणार आहे.
संबंधित लेख: