अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून १ टक्के समांतर आरक्षण – टाईमलाईन
जानेवारी २००१ – बालगृह, शिशुसदन, अनाथालयातील दत्तक द्यावयाच्या मुलांना जन्माचे दाखले उपब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकारने ८ जानेवारी २००१ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला होता. सरकारी किंवा सरकारमान्य बालगृहे, शिशुसदन, अनाथालय किंवा निरीक्षणगृहे आदी संस्थांमध्ये दाखल झालेल्या अनाथ बालकांना जन्माचे दाखले देण्याबाबत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्रमांक १९७१/८२ अनुसार दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अनाथ मुलांना जन्माचे दाखले देण्याबाबत केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने अनाथ मुलांना जन्माचे दाखले उपलब्ध करून देण्याच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या.
जून २०१६ – बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनिमांतर्गत सरकारी, स्वयंसेवी संस्थांमध्ये दाखल होणाऱ्या अनाथ मुलांना संस्थेतून बाहेर पडताना अनाथ प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला. त्यानुसार ज्या मुलांचे आई-वडिल नाहीत, अशा मुलांना संस्थेचे अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांनी देण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच या प्रमाणपत्रासाठी बाल कल्याण समितीने जन्म-मृत्यू नोंदणी, शाळा सोडल्याचा दाखला, प्रवेश दाखला यापैकी एका गोष्टीचा पुरावा म्हणून वापर करावा, अशा सूचना दिल्या होत्या. याबाबतचा शासन निर्णय ६ जून २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
जानेवारी २०१८ – राज्यातील अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गात १ टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १७ जानेवारी २०१८ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. अनाथ मुलांना त्यांचा संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर खुल्या जगात वावरताना प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागते. विशेषत: त्यांचा प्रवर्ग निश्चित नसल्याने त्यांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवलती आणि लाभांपासून वंचित राहावे लागत होते. यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने या मुलांना आरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते.
एप्रिल २०१८ – बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अन्वये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराधार बालकांना संस्थेतून बाहेर पडल्यानंतर जातीचा दाखला नसल्यामुळे विविध सरकारी लाभांपासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे अनाथ मुलांना राज्य सरकारच्या विविध सवलतींचा लाभ घेता यावा. याकरीता देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने शिक्षण व नोकरीमध्ये खुल्या प्रवर्गातून १ टक्के समांतर आरक्षण लागू केले. त्याबाबतचा शासन निर्णय २ एप्रिल २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
डिसेंबर २०१८ – राज्य सरकारच्या सेवेतील गट-अ ते गट- ड ची सरळसेवेची पदे भरताना अनाथांसाठी असलेल्या १ टक्के आरक्षणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विहित केलेल्या आरक्षणाच्या प्रमाणानुसार केवळ खुल्या प्रवर्गात पदांची गणना करून त्यानुसार पदभरती करावी, असा शासन निर्णय सरकारने ४ डिसेंबर २०१८ रोजी काढला.
ऑगस्ट २०१९ – अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून १ टक्के समांतर आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने सरकारकडून मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या. जसे की, १ टक्का आरक्षणाबरोबरच त्यांना मागासवर्गीयांप्रमाणे वय आणि फी मध्ये सवलत देणे. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्राचा रहिवासी दाखला सादर करणे, १०० पदांपैकी १ पद अनाथांसाठी असणार आदी नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना २० ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आल्या.
जानेवारी २०२१ – महिला व बाल विकास विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाची पदे, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध अधिनियम २००५ अंतर्गत संरक्षण अधिकारी यांच्या कार्यालयात होणाऱ्या नियुक्त्या, सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी, बाल कल्याण समिती, बाल न्याय मंडळातील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वन स्टॉप सेंटरमधील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरताना अनाथांना विशेष प्राधान्य देण्यात यावे, असा निर्णय ४ जानेवारी २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे महाविकास आघाडी सरकारने घेतला.
फेब्रुवारी २०२१ – अनाथ मुलांच्या विविध शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक अडचणींबाबत चर्चा करून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरीय अनाथ सल्लागार समिती गठित करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती ३ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे तयार करण्यात आली.
जून २०२१ – राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमानुसार अन्नधान्याचा लाभ मिळवण्यासाठी अनाथांना नवीन शिधापत्रिका देताना नवीन निकषांचा अवलंब करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अनाथांना वयाच्या २८ वर्षापर्यंत तात्पुरती पिवळी शिधापत्रिका देणे. २८ वर्षानंतर सदर अनाथ व्यक्तीच्या उत्पन्नाप्रमाणे त्याला शिधापत्रिकेचा लाभ देण्याचा निर्णय २३ जून २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वार घेण्यात आला.
ऑगस्ट २०२१ – अनाथाांना खुल्या प्रवगातून १ टक्के आरक्षण लागू करण्याऐवजी त्यांना दिव्यांगांच्या धर्तीवर १ टक्के आरक्षण लागू करणे, तसेच अनाथांच्या व्याख्येत बदल करून अनाथांची तीन प्रकारामध्ये वर्गवारी करणे, अनाथ प्रमाणपत्र नमुन्यात बदल करणे आदी बदल २३ ऑगस्ट २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आले.
मार्च २०२३ – अनाथांचे अ आणि ब प्रवर्ग एकत्र करून संस्थात्मक आणि क प्रवर्गाचा संस्थाबाह्य असे दोन प्रवर्ग करून दोन्ही प्रवर्गातील अनाथांना शिक्षण व नोकरीमध्ये ३१ ऑक्टोबर २०२२ नंतर होणाऱ्या नवीन परीक्षांना १ टक्का आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय २३ मार्च २०२३ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. दोन्ही प्रवर्गातील अनाथांन समान न्याय मिळावा म्हणून सरकारी भरतीमध्ये अनाथ आरक्षणातून उपलब्ध होणाऱ्या पदांची या दोन प्रवर्गामध्ये समान पद्धतीने वाटणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
एप्रिल २०२३ – अनाथांना दिव्यांगांच्या धर्तीवर शिक्षण व सरकारी (निमसरकारी तसेच सरकारी अनुदानित संस्थांमधील) पद भरतीमध्ये उपलब्ध पदांच्या १ टक्का इतके आरक्षण लागू करण्यास ६ एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली.
डिसेंबर २०२३ – राज्यातील अठरा वर्षांवरील अनाथांच्या समस्यांवर उपाययोजना सुचविण्याकरीता महिला व बाल विकास आयुक्तालयाचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ डिसेंबर २०२३ रोजी संशोधन समितीची स्थापना करण्यात आली. ही समिती राज्यातील अनाथ असलेल्या १८ वर्षांवरील मुलांच्या समस्या समजून घेणार आहे.
राज्य सरकारने अनाथ मुलांना शिक्षण आणि नोकरीत १ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याने अनाथ मुलांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यांच्या जीवनामध्ये एक चैतन्य निर्माण झाले. राज्य सरकारच्या या क्रांतिकारी निर्णयाचा लाभ घेत नारायण नावाच्या युवक महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागात, फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणून रुजू झाला. त्याच्या या निवडीमागे नारायणाची मेहनत तर आहेच; पण त्याचबरोबर याचे बरेचसे श्रेय हा क्रांतिकारी निर्णय घेणारे देवेंद्र फडणवीस यांनाही जाते.
अनाथांना सरकारी नोकरीत १ टक्का आरक्षण – Orphan Reservation
देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील अनाथ मुलांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १ टक्के आरक्षण देण्याचा २०१८ मध्ये जाहीर केला होता. अशाप्रकारे अनाथ मुलांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र राज्य देशातील अग्रगण्य राज्य ठरले आहे. गोव्यातून पुण्यात शिक्षणासाठी आलेली अनाथ मुलगी अमृता करवंदे हिला जेव्हा महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नोकरी नाकारण्यात आली. तेव्हा फडणवीस यांनी अनाथांच्या प्रश्वांबाबत पुढाकार घेऊन त्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ज्या मुलांकडे ज्युवेनाईल होम्स आणि महिला व बालविकास विभागाकडून मंजूर झालेले प्रमाणपत्र असेल, ते राज्य सरकारने घोषित केलेल्या १ टक्के समांतर आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत नियमित आरक्षणाच्या कोट्यामध्ये वाढ होणार नाही. ही गोष्ट लक्षात घेऊन यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गात एक स्वतंत्र कॅटेगरी सुद्धा तयार केली.
अनाथ आश्रमात राहणाऱ्या मुलांना १८ वर्षापर्यंतचे शिक्षण पूर्ण झाले की, अनाथ आश्रम सोडावे लागते. त्यामुळे अनाथ आश्रमात राहणाऱ्या अनेक मुलांना पुढील शिक्षण घेण्यात आणि नोकरी मिळवण्यात अडचणी येतात. जी मुले वयाच्या १८ व्या वर्षापर्यंत अनाथ आश्रमात मोठी होतात. त्यांना १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिथून बाहेर पडून स्वत:च्या पायावर उभे राहणे खूप कठीण जाते. आश्रमात असताना त्यांना विविध प्रकारच्या सुविधा संस्थातर्फे पुरविल्या जातात. पण आश्रम सोडले की, त्यांना अनेक प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. महत्त्वाचे म्हणजे या मुलांकडे अत्यावश्यक कागदपत्रे नसल्याने त्यांना सरकारकडून मदत मिळण्यातही अडचण येत होत्या. पण आता राज्य सरकारच्या १ टक्के समांतर आरक्षणाचा या मुलांना शिक्षणासाठी फायदा होत आहे. सरकारी नोकरीतही १ टक्के आरक्षण मिळत आहे. तसेच या नवीन धोरणामुळे सरकारी नोकरीच्या अर्जावर आरक्षणामध्ये जातीच्या रकान्यासोबत अनाथ असा रकाना दिला जात आहे.
अनाथांना आरक्षण मिळण्यामागची प्रेरणा
एमपीएससी परीक्षेत समाधानकारक गुण मिळूनही संधी हुकलेल्या अमृता करवंदे नावाच्या मुलीने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ही गोष्ट नजरेत आणून दिली. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी यामध्ये गांभिर्याने लक्ष घालून राज्यात एप्रिल २०१८ मध्ये अनाथांसाठी १ टक्का आरक्षण लागू केले.
अनाथ आश्रमात राहणाऱ्या मुला-मुलींचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाले की, त्यांना कायद्याच्या दृष्टिने सज्ञान समजून अनाथालय सोडावे लागते. आपल्याकडे १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला सज्ञान मानले. वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेली व्यक्ती स्वत:चे निर्णय स्वत: घेऊ शकते. त्यामुळे कायद्यानुसार १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार प्राप्त होतो. तसेच १८ वर्ष पूर्ण झाले की लग्न करण्याचा अधिकारदेखील मुला-मुलींना मिळतो. पण ज्यांचे या जगात कोणीच नाही. अशा अनाथ मुलांना १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर अनाथालाय सोडून जाणे खूप अवघड असते. अनाथालय सोडल्यानंतर जगण्यासाठी त्यांना धडपड करावी लागते.
गोव्यातील अनाथालयात राहणाऱ्या अमृता करवंदे हिला असेच वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर अनाथालय सोडावे लागले होते. त्यावेळी ती एकटी गोव्यातून पुण्यात शिक्षणासाठी आली होती. तिथे तिच्या ओळखीचे कोणीच नव्हते. पहिल्या दिवशी तर तिला स्टेशनवरच रात्र काढावी लागली. पण आलेल्या परिस्थितीला तोंड देत अमृता पुण्यात बऱ्यापैकी स्थिरस्थावर झाली. तिने पुढील शिक्षण घेतले. शिक्षण पूर्ण करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली. पण परीक्षेत चांगले गुण मिळवूनही सरकारी नोकरी मिळाली नाही. यात तिचे अनाथपण आडवे आले. तिने दिलेल्या परीक्षेचा कट ऑफ ३५ टक्के होता आणि तिला ३९ टक्के मिळाले होते. पण तिच्याकडे नॉलक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसल्यामुळे तिला ती संधी मिळाली नाही. अमृताने जेव्हा अनाथ विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या आरक्षणाबाबत माहिती घेतली. तेव्हा तिच्या लक्षात आले की, भारतातील एकाही राज्यात अनाथांसाठी आरक्षणाची सुविधाच उपलब्ध नाही. तेव्हा अमृताने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन अनाथ मुलांच्या अडचणी त्यांना सांगितल्या.
अनाथ मुलांना आरक्षण देण्याचा संकल्प सोडला
“ज्या मुलांचे पालक नाहीत त्यांना कधीच सरकारी नोकरी मिळणार नाही का? किंवा जे अनाथ आहेत, ते कधीच सनदी अधिकारी बनू शकणार नाहीत का?”, अमृताच्या या प्रश्नांमुळे देवेंद्र फडणवीस बैचेन झाले. त्यांना हा विषय मार्गी लावल्याशिवाय स्वस्थ बसवेना. त्यांनी यावर उपाय काढण्यासाठी सरकारमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी, तज्ज्ञांशी चर्चा करून अनाथ मुलांना आरक्षण देण्याचा संकल्प सोडला आणि तो संकल्प जानेवारी २०१८ मध्ये पूर्ण केला. अमृता करवंदे ही देवेंद्र फडणवीस यांना ऑक्टोबर २०१७ मध्ये भेटली होती. त्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यात देवेंद्रजींनी महाराष्ट्रात शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनाथांसाठी १ टक्का आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.
अमृता करवंदे या तरुणीने आपली समस्या देवेंद्रजींना ऑक्टोबर २०१७ मध्ये सांगितली होती. तेव्हा त्यावर विचारविनिमय करून सरकारने यावर अवघ्या तीन महिन्याने १७ जानेवारी २०१८ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनाथ मुलांना १ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. अनाथ मुलांचे पुनर्वसन आणि त्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्याच्या दृष्टिने हा निर्णय घेतला. त्यानंतर महिला व बालविकास विभागा अंतर्गत बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अन्वये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराधार बालकांना संस्थेतून बाहेर पडल्यानंतर जातीचा दाखला नसल्यामुळे विविध शासकीय लाभांपासून वंचित रहावे लागत होते. त्यामुळे अनाथ मुलांना राज्य सरकारच्या विविध सवलतींचा लाभ घेता यावा याकरीता शिक्षण व नोकरीमध्ये खुल्या प्रवर्गातून १ टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्याचा शासन निर्णय २ एप्रिल २०१८ रोजी जारी करण्यात आला.
आक्षणाचा लाभ कोणाला?
बालगृह आणि अनाथ मुलांपैकी महिला व बालविकास विभागाकडून देण्यात येणारे अनाथ प्रमाणपत्र असणाऱ्यांनाच या आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. ज्याचे आई-वडिल अन्य नातेवाईक यांची कोणतीच माहिती नाही. तेच फक्त या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात. ज्या मुलांचे आई-वडिल हयात नाहीत. तसेच त्यांच्याकडे जातीचे कोणतेच प्रमाणपत्र नाही, अशी मुले जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करू शकतात. हे आरक्षण सरकारी सेवेतील नोकऱ्यांसाठी लागू आहे. तसेच राज्य सरकारतर्फे दिली जाणारी शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, व्यावसायिक शिक्षण आणि शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनांसाठी लागू असणार आहे.
या आरक्षणाची राज्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने ४ डिसेंबर २०१८ रोजी शासन निर्णय काढला. हे आरक्षण गट अ ते गट ड मधील पदांच्या सरळसेवा भरतीसाठी लागू करण्यात आले होते. त्यानुसार अनाथ मुलांना विहित केलेल्या १ टक्के आरक्षणाप्रमाणे पदभरती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. हा नियम शासकीय / निमशासकीय सेवा, शासनाचे उपक्रम, महामंडळे, मंडळे, शासन अनुदानित संस्था व ज्यांना मार्गदर्शक सूचना देण्याचे अधिकार सरकारला आहेत, अशा सर्व संस्था व सेवांमधील नियुक्त्यांसाठी लागू आहे. अनाथ मुलाांना खुल्या प्रवर्गातून १ टक्के समांतर आरक्षण देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना २० ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आल्या.
विरोधी पक्षात असतानाही पाठपुरावा
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदावर असताना जितक्या तत्परतेने अनाथ आरक्षणाचा निर्णय घेतला. त्याच न्यायानुसार देवेंद्रजींनी विरोधी बाकावर असतानाही हा विषय तितक्याच जोमाने लावून धरला. सरकारने निर्णय घेऊनही एमपीएससीच्या पातळीवर काही अडचणी येत होत्या. त्या सोडविण्यासाठी सरकारने लक्ष घालून तसे निर्देश संबंधित विभागांना द्यावेत. यासाठी मार्च २०२० मध्ये देवेंद्रजींनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यावेळच्या महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांची भेट घेतली होती. त्याचबरोबर देवेंद्रजींनी डिसेंबर २०२१ मध्ये विधानसभेत या विषयावर अर्धा तास चर्चा घडवून आणली. त्यावर सरकारने चर्चा करून अनाथांच्या १ टक्के आरक्षणाच्या धोरणात बदल करण्याबाबत २३ ऑगस्ट २०२१ आणि २६ नोव्हेंबर २०२१ असे दोन शासन निर्णय प्रसिद्ध केले.
२०२२ मध्ये राज्यात पुन्हा एकदा सत्ताबदल झाला आणि देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री तर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. अनाथांच्या आरक्षणाबाबत युती सरकारने २३ मार्च २०२३ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा एकदा अनाथ आरक्षण धोरणात बदल केला. अनाथांचे अ आणि ब प्रवर्ग एकत्र करून संस्थात्मक आणि क प्रवर्गाचा संस्थाबाह्य असे दोन प्रवर्ग करून दोन्ही प्रवर्गातील अनाथांना शिक्षण व नोकरी मध्ये ३१ ऑक्टोबर २०२२ नंतर होणाऱ्या नवीन परीक्षांना १ टक्का आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही प्रवर्गातील अनाथांना समान न्याय मिळावा म्हणून शासकीय पदभरतीमध्ये अनाथ आरक्षणातून उपलब्ध होणाऱ्या पदांची या दोन प्रवर्गामध्ये समान पद्धतीने वाटणी करण्यात आली. त्यानुसार जेव्हा पदभरतीमध्ये विषम पदे उपलब्ध असतील तेव्हा समसमान वाटणी झाल्यावर उरणारे अधिकचे एक पद दोन्ही प्रवर्गांसाठी भरती प्रक्रियेमध्ये आळीपाळीने आरक्षित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार महिला व बाल विकास विभागाने नवीन धोरणानुसार ६ एप्रिल २०२३ रोजी नवीन शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
अशाप्रकारे देवेंद्र फडणवीस यांनी अनाथांना २०१८ मध्ये दिलेले शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाचा नव्याने अभ्यास करून त्यामध्ये सुधारणा केली. दरम्यान, राज्यातील १८ वर्षांवरील अनाथांच्या समस्या समजून घेऊन त्यावर योग्य उपाययोजना करण्याच्या दृष्टिने ११ डिसेंबर २०२३ मध्ये संशोधन समिती गठित केली. ही समिती सदर विषयाचा अभ्यास करून त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी सरकारला मदत करणार आहे.
शासन निर्णय
अनाथांना जन्माचे दाखले – ८ जानेवारी २००१
अनाथ प्रमाणपत्र देणे – ६ जून २०१६
अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून १ टक्के आरक्षण – २ एप्रिल २०१८
कंत्राटी पद भरतीत अनाथांना विशेष प्राधान्य – ४ जानेवारी २०२१
अनाथांसाठी राज्यस्तरीय सल्लागार समितीची स्थापना – ३ फेब्रुवारी २०२१
अनाथांना शिधापत्रिका देणेबाबत – २३ जून २०२१
अनाथ आरक्षण धोरणात बदल करणेबाबत – २३ ऑगस्ट २०२१
अनाथांच्या १ टक्के आरक्षण धोरण बदल करणेबाबत – २६ नोव्हेंबर २०२१
अनाथ आरक्षण धोरणात बदल करणेबाबत – ६ एप्रिल २०२३
१८ वर्षावरील अनाथांच्या समस्या जाणून घेण्याकरीता समिती – ११ डिसेंबर २०२३
मंत्रिमंडळ निर्णय
अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून १ टक्के आरक्षण – १७ जानेवारी २०१८ (निर्णय क्रमांक १०, पान क्रमांक ९) – Orphan reservation Maharashtra gr pdf
संबंधित ट्विट्स
Orphan reservation Maharashtra संबंधित विडिओ