नंदुरबार जिल्हा हा राज्यातील अतिदुर्गम, आदिवासीबहुल आणि भौगोलिकदृष्ट्या मागास भागांपैकी एक मानला जातो. पायाभूत सुविधांचा अभाव, सिंचनाची मर्यादा, आणि अपुऱ्या कनेक्टिव्हिटीमुळे या जिल्ह्याच्या विकासात दीर्घकाळ अडथळा ठरत होता. मात्र, २०१४ नंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नंदुरबारच्या सर्वांगीण आणि समतोल विकासासाठी धाडसी निर्णय घेतले. रस्ते, सिंचन, आरोग्य, शिक्षण, जलसंधारण, हरित क्षेत्र, माहिती तंत्रज्ञान, आणि सामाजिक न्याय या विविध क्षेत्रांमध्ये एकामागून एक योजनांची अंमलबजावणी करत जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न केला. या काळात राज्य सरकारकडून आणि केंद्र सरकारकडून नंदुरबार जिल्हा विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करून आदिवासी विकास योजना आणि पायाभूत सुविधा, गाळमुक्त धरण योजना, सिंचना आदी योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात आली.
पायाभूत सोयीसुविधांसाठी सढळहस्ते निधीचे वाटप
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१४ ते २०१९ या कालावधीत नंदुरबार जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करून पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला. आदिवासीबहुल आणि भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम अशा या जिल्ह्याचा विकास साधण्यासाठी पायाभूत सुविधांसह, सर्वसमावेशक विकास, ग्रामस्थांसाठी मोबाईल कनेक्टिव्हिटी अशाप्रकारच्या ठोस उपाययोजना केल्या. २०१५-१६ मध्ये मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत नंदुरबार, नवापूर, अक्कलकुवा, तळोदा, शहादा आणि अक्राणी या तालुक्यांतील ६५.५७ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांसाठी ३५३६.५२ लाख रुपये निधी मंजूर केला होता. त्यानंतर या रस्त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी पुढील पाच वर्षांसाठी १७६.१५ लाख रुपयांचा निधी निश्चित केला होता. २०१६ मध्ये सिंचनाच्या बाबतीत, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या क्षेत्रात येणाऱ्या नंदुरबार जिल्ह्यातील १४ उपसा सिंचन योजनांच्या २६.०२ कोटी रुपये खर्चाच्या विशेष दुरुस्ती कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती. या योजनांमध्ये जनता, विश्वतीर्थ, दीपकनाथ, सिद्धेश्वर, राधाकृष्ण, भद्रेश्वर, देवकीनंदन, हरीत क्रांती, उत्तर तापी तिरे, दत्त, केदारेश्वर, गायत्री, कामेश्वर आणि रामकृष्ण या उपसा योजनांचा समावेश होता. या निर्णयामुळे एकूण ९,१९० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या विकासासाठी नंदुरबारमधील बोधीसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कल्चरल फाऊंडेशन या सेवाभावी संस्थेमार्फत जेतवन महाविहार कल्चरल रिसर्च आणि मल्टिपर्पज सेंटरच्या बांधकामासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून २०१७ मध्ये १ कोटी ९८ लाख ९९ हजार ४२५ रुपयांचा खर्च मंजूर केला होता. यामध्ये राज्य सरकारचा ९० टक्के आणि संस्थेचा १० टक्के हिस्सा होता. हरित क्षेत्र विकासासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत नंदुरबार शहरात २०१५-१६ साठी १ कोटी ११ लाख ६८ हजार ४९० रुपये, २०१६-१७ साठी १ कोटी ७० लाख ५४ हजार ४३९ रुपये आणि २०१७-१८ साठी २ कोटी १ लाख ६८ हजार २६५ रुपयांचा निधी राज्य सरकारने २०१७ मध्ये मंजूर केला होता.
जलसंधारणासाठी सरकारी योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न
तळोदा तालुक्यातील रापापूर लघु पाटबंधारे योजनेस १० मार्च २००३ रोजी १५.२२ कोटी रुपयांची मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र विविध कारणांमुळे या या प्रकल्पाचे काम रखडले गेले. परिणामी दरसूचीतील बदल, भूसंपादन खर्चात झालेली वाढ आणि संकल्पचित्रातील बदलामुळे योजनेच्या खर्चात झालेल्या वाढीमुळे या प्रकल्पाला जुलै २०१७ मध्ये पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. १५.२२ कोटींचा हा प्रकल्प २०१७ मध्ये ५८.०७ कोटींंवर गेला होता. त्याचबरोबर नंदुरबार जिल्ह्यातील भागदरी ते चिकपाणी या ३.५४ किमी रस्त्याचे भूमिपूजन देवेंद्र फडणवीस यांनी मे २०१७ मध्ये केले होते. तसेच २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात जलयुक्त शिवार अभियानाकरिता १.२३ कोटी आणि गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेसाठी १.७६ कोटी असा एकूण २.९९ कोटी रुपयांचा निधी मार्च २०१८ मध्ये नंदुरबार जिल्ह्यासाठी देण्यात आला होता.
आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना ५ टक्के निधीचे वाटप
फडणवीस सरकारने २१ एप्रिल २०१५ रोजी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आदिवासी उपयोजनेच्या नियतव्ययातून थेट ५ टक्के निधी देण्याच्या योजनेस मान्यता दिली होती. त्यानुसार मार्च २०१८ मध्ये राज्य सरकारने नंदुरबार जिल्हा परिषदे अंतर्गत तळोदा, अक्कलकुवा, अक्राणी, नवापूर, नंदुरबार आणि शहादा या पंचायत समित्यांतील एकूण ८६९ गावांतील १० लाख २५ हजार ४६५ आदिवासी लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ४८५ रुपयांनुसार एकूण ४९ कोटी ७५ लाख १८ हजार ९७३ रुपयांचा निधी वितरित केला होता. नंदुरबार जिल्ह्यात शासकीय योजना राबवण्यावर राज्य सरकारने विशेष भर दिला आहे. महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक अभियानांतर्गत नंदुरबारमधील वाटवी ग्रामपंचायतीत हगणदारीमुक्ती, चूलमुक्ती, आणि गरीबांना घरांची उपलब्धता करुन देण्यावर भर देण्यात आला. सरकारच्या अशा विविध योजनांचा लाभ गावकऱ्यांना मिळू लागला आहे. दरम्यान, नोव्हेंबर २०२१ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरातील आदिवासी आकांक्षित जिल्ह्यांतील मोबाईल कनेक्टिव्हिटी नसलेल्या ७२८७ गावांमध्ये ४जी सेवा देण्यासाठी ६४६६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. ज्यामध्ये नंदुरबार जिल्ह्यातील १०९ गावांचा समावेश करण्यात आला होता.
जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना प्राधान्य
कोरडीनाला प्रकल्पाच्या १६९.१४ कोटी खर्चाच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेस २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा मध्यम सिंचन प्रकल्प असून, ११.४९ दलघमी क्षमतेचे माती धरण उभारण्यात आले आहे. यामुळे आदिवासी क्षेत्रातील २,६१३ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. त्याचबरोबर अक्कलकुवा तालुक्यातील दहेली धरणाच्या कामात मोठी प्रगती झाली आहे. या प्रकल्पाची फाईल १९९९ ते २००६ या कालावधीत फक्त एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फिरत होती. या प्रकल्पाने आता चांगली गती घेतली आहे. यात १०० टक्के पाणीसाठा जमा झाला असून, लवकरच त्यातून पाणी वितरण सुरू केले जाणार आहे. तापी नदीवरील प्रकाशा बॅरेज धरणाच्या उपसा सिंचन प्रकल्पाचे काम वेगात सुरू असून, काही निविदा न मिळालेल्या ८ कामांसाठी नव्याने निविदा मागवण्यात येणार आहेत.
आरोग्यसेवा आणि दळणवळणाच्या सेवांवर भर
नंदुरबार जिल्ह्यातील आरोग्यसेवा आणि दळणवळणाच्या क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे. जानेवारी २०२५ ते जून २०२५ या कालावधीत जिल्ह्यातील गंभीर आजारी रुग्णांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षामार्फत २७ रुग्णांना एकूण २७ लाख ५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली. आर्थिक दुर्बल घटकांतील रुग्णांना गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय उपचार मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकक्षेखाली असलेल्या मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाची मोठी मदत झाली. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील दळणवळण आणि कनेक्टिव्हिटीसाठी सरकारने अनेक महत्त्वाच्या उपाययोजना केल्या. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नंदुरबार – उधना MEMU ट्रेन सुरू करण्यात आली. ही ट्रेन सेवा सुरू झाल्याने नंदुरबार जिल्ह्याच्या प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या सोयींमध्ये सुधारणा होण्यास मदत झाली. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि व्यापाराच्या दृष्टीने नंदुरबार आणि सूरतसारख्या मोठ्या शहरांमधील अंतर आता अधिक सहजपणे पार करता येऊ लागले आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे नंदुरबारच्या विकासप्रक्रियेला नवसंजीवनी मिळाली आहे.
एकंदरित पाहता, देवेंद्र फडणवीस सरकारने नंदुरबार जिल्ह्याच्या विकासासाठी विविध पातळ्यांवर काम करत मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. पायाभूत सुविधा, सिंचन प्रकल्प, सामाजिक न्यायासाठीच्या योजना, आरोग्यसेवा अशा अनेक स्तरांवर महत्त्वपूर्ण कामे केली.
संबंधित लेख: