देशाच्या आणि राज्याच्या विकासात इन्फ्रास्ट्रक्चरचा रोल खूप मोठा आहे. आज जगात जे विकसित देश आहेत. त्यांच्या विकासाचे मॉडेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लीड डेव्हलपमेंट हे आहे. या देशांनी सर्वप्रथम पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण केल्या आणि मग त्यातून त्यांची प्रगती होत गेली. याच धर्तीवर आपल्या मुंबईचा चेहरामोहराही बदलत आहे. अनेक भागांमध्ये मेट्रोचे काम सुरू झाले. तर काही ठिकाणी डबलडेकर उड्डाणपूल बांधून मुंबईकरांना ट्रॅफिकच्या त्रासातून मुक्त करण्याचे काम सुरू आहे. मुंबईतील अंतर्गत रस्त्यांपासून मुंबईतून बाहेर पडण्याचे अनेक नवीन मार्ग तयार होत आहेत. सागरी सेतू आणि ट्रान्स हार्बर लिंकच्या माध्यमातून मुंबईकर तर सुसाट प्रवास करत आहेत. एकूणच मुंबई कात टाकत असून येणाऱ्या काही वर्षांत मुंबई खऱ्या अर्थाने आंतरराष्ट्रीय शहर दिसू लागणार आहे. मुंबईच्या या कायापालटामागे इन्फ्रामॅन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Inframan Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांची दूरदृष्टी कामी येत आहे.
मुंबई ही जशी महाराष्ट्राची राजधानी आहे, तशीच ती भारताची फायनान्शिअल कॅपिटल सुद्धा आहे. पण त्याचबरोबर मुंबई हे स्वप्नं पूर्ण करणारे आणि जागतिक पातळीवरील एक आंतरराष्ट्रीय शहर देखील आहे. पण या आंतरराष्ट्रीय शहराला साजेसा अशा पायाभूत सोयीसुविधा होत्या का? असा प्रश्न मात्र २०१४ पर्यंत नक्की पडत होता. कारण वर्ष २००० ते २०१४ या कालावधीत मुंबईत राबवला गेलेला मेट्रोचा पहिला प्रकल्प वगळता, इतर एकही प्रकल्प सांगता येत नाही. पण २०१४ पासून मुंबईत पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांपासून, मुंबईचे सुशोभीकरण, दळणवळण, अत्याधुनिक स्वच्छतागृहे, वॉशिंग मशीन फॉर कम्युनिटी असे किती तरी प्रकल्प मुंबईत सुरू असून, त्यातील काही प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, तर काही पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. या प्रकल्पांमुळे आता खऱ्या अर्थाने मुंबई आंतरराष्ट्रीय शहर वाटू लागले.
मुंबई : सेंटर ऑफ कम्युनिटी – कनेक्टीव्हीटी – कम्युनिकेशन
मुंबईत सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांमुळे मुंबई कम्युनिटी – कनेक्टीव्हीटी आणि कम्युनिकेशन (Community-Connectivity-Communication) हब होऊ लागले आहे आणि या तीन ‘सी’ द्वारेच शहराची आर्थिक प्रगती होते, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आहे. कारण शहराची प्रगती व्हायची असेल तर तिथल्या पायाभूत सुविधा खूप महत्त्वाच्या आहेत. या सुविधांमुळेच समाजाचे एकत्रिकरण होऊन, त्यांच्यात कम्युनिकेशन होऊन कनेक्टीव्हीटी निर्माण होण्यास मदत होते. यामुळे तिथे उद्योगधंदाच्या भरमसाठ संधी निर्माण होतात.
मुंबईच्या बदलामागे आणि प्रगतीमागे याच गोष्टी कारणीभूत आहेत. मुंबईतील मेट्रोच्या जाळ्यामुळे आपोआप ट्रॅफिकची आणि प्रदूषणाची समस्या कमी होऊ लागली. नोकरी, व्यवसाय करणारे वेळेत आपल्या कामावर पोहचू शकत आहेत. त्याचप्रमाणे मोठमोठे उड्डाणपूल, सागरी सेतू, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक सारख्या प्रोजेक्टमुळे मुंबईत आता अवघ्या काही मिनिटांत पोहोचता येत आहे. पूर्वी उपनगरीय रेल्वे ही एकमेव मुंबईची लाईफलाईन होती. पण आता संपूर्ण मुंबई आणि मुंबईच्या आजुबाजूच्या परिसरात मेट्रोचे जाळे सुरू होऊ लागल्यामुळे मुंबईकरांना पूर्वेपासून पश्चिमेला तर उत्तरेपासून दक्षिणेला असे एमएमआरडीए क्षेत्रात कुठेही काही मिनिटांमध्ये प्रवास करता येणार आहे.
भारत सरकार सध्या इन्फ्रास्ट्रक्चरवर कोट्यवधी रुपये गुंतवत आहे. देशातील पायाभूत सोयीसुविधांवर १ लाख कोटी रुपये गुंतवणूक होत असेल तर त्यातील ९ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही एकट्या महाराष्ट्र आणि मुंबईत होत आहे. २०१४ मध्ये देशात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र यांचे सरकार आल्यापासून मुंबईत वेगवेगळे प्रोजेक्ट सुरू झाले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या प्रोजेक्टची माहिती आपण घेणार आहोत.
मुंबई नेक्स्ट – गुंतवणुकीची नवीन परिभाषा
देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर, २०१४ मध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यातच ३० जानेवारी, २०१५ रोजी मंबईत ‘मुंबई नेक्स्ट’ या प्रोजेक्टची घोषणा केली होती. या प्रोजेक्टद्वारे मुंबईची जागतिक पातळीवर एक वेगळी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रोजेक्ट अंतर्गत ६ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये मुंबईत उद्योजकांची हाय-प्रोफाईल परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेला टाटा, अंबानी, अदानी, आणि इतर उद्योजकांना आमंत्रित केले होते. या परिषदेतून मुंबईसाठी विविध प्रकल्पांसाठी निधी गोळा करण्यात आला होता.
मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात मुंबईत मेट्रोचे जाळे – Inframan Devendra Fadnavis
राज्यात २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेनेचे सरकार येण्यापूर्वी, राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते. त्या सरकारने राज्यात ११ किलोमीटर लांबीची पहिली मेट्रो सुरू करण्यासाठी ११ वर्षे लागली. पण जेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे नेतृत्व स्वीकारले तेव्हा त्यांनी अत्यंत कमी कालावधीत जवळपास ३३७ किलोमीटरचा प्लॅन तयार करून त्यातील काही फेजमधील मेट्रो लाईन सुरू देखील केल्या. सर्वात जलद गतीने मेट्रोची कामे मार्गी लावून त्या लोकांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा विश्वविक्रम फडणवीस सरकारने केला आहे.
घाटकोपर ते वर्सोवा या मेट्रोच्या पहिल्या लाईननंतर डी एन नगर-चारकोप ते दहिसर, बांद्रा ते मानखुर्द, कुलाबा ते अंधरी, वडाळा ते घाटकोपर-मुलुंड-कासारवडवली, ठाणे ते भिवंडी-कल्याण, स्वामी समर्थ-जोगेश्वरी ते कांजुरमार्ग, दहिसर ईस्ट ते अंधेरी ईस्टवरून एअरपोर्टपर्यंत मेट्रोची लाईन असणार आहे. मेट्रोच्या सातव्या लाईनचे विस्तारीकरण करून ती दहिसरच्या पुढे मिरा भाईंदरपर्यंत वाढवण्यात आली. मेट्रोच्या या जाळ्यामुळे मुंबईवरील दळणवळणाचा बराचसा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे मुंबईतील जवळपास ३५ टक्के रस्त्यावरील ट्रॅफिक कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर प्रदूषणालाही मोठ्या प्रमाणात आळा बसणार आहे.
एण्ड टू एण्ड आणि इंटिग्रेटेड ट्रॅव्हल सोल्यूशन
मुंबई हे जर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर म्हणून नावाजले जात असेल तर तिथल्या सोयीसुविधाही आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या असायहा पाहिजेत. याच संकल्पनेतून देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईकरांना इंटिग्रेडेट वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प सोडला होता. जसे की, मुंबईत दळणवळणाची बस, रेल्वे, मोनो, मेट्रो, सागरीमार्ग अशा वेगवेगळ्या वाहतूक सुविधा उपलब्ध आहेत. या सुविधांचा उपयोग करण्यासाठी प्रवाशांना प्रत्येकवेळी वेगळे तिकिट काढण्याची गरज पडली नाही पाहिजे. एकाच तिकिटाच्या माध्यामातून प्रवाशांना या वेगवेगळ्या साधनांचा उपयोग करून इच्छित स्थळी पोहोचता आले पाहिजे. यासाठी फडणवीस यांनी इंटिग्रेटेड तिकिट सिस्टीम राबवण्याची कल्पना मांडली होती. या इंटिग्रेटेड तिकिट सिस्टीमला केंद्र सरकारनेही मान्यता दिली होती.
मुंबई ते अहमदाबाद भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी १४ सप्टेंबर २०१७ मध्ये मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. या प्रकल्पाला मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर असे नाव देण्यात आले आहे. मुंबई-अहमदाबाद दरम्यान धावणारी बुलेट ट्रेन ५०८ किलोमीटरचे अंतर तीन तासात पूर्ण करणार आहे. या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची किंमत १.०८ लाख कोटी रुपये आहे. या बुलेट ट्रेनमुळे मुंबई आणि अहमदाबाद या शहरांमधील व्यापारास गती मिळणार आहे.
याचबरोबर मुंबईत कोस्टल रोड, वर्सोवा-वरळी सागरी सेतू, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक यासारखे महत्त्वाचे प्रकल्प सुद्धा झाले आहेत. यामुळे मुंबईकरांचा ट्रॅफिकमध्ये वाया जाणारा वेळ वाचत आहे. या दळणवळणाच्या प्रकल्पांबरोबरच झोपडपट्टी पुनर्वसन, स्वच्छ मुंबई या प्रकल्पांनाही तितकेच प्राधान्य देण्यात आले. मुंबईचा विकास आराखडा २०३४ याचे अंमलबजावणी करण्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईच्या सौंदर्याबरोबरच त्याचा ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी नागरी कला आयोगाची स्थापना केली होती. त्यातून या शहराच्या विकासासाठी नवीन कल्पना राबवून एप्रिल २०१८ मध्ये मुंबईच्या विकास आराखड्याला मान्यता दिली.
बीडीडी चाळ व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास | BDD Chawl Redevelopment in Marathi
मुंबई शहरात मोक्याच्या ठिकाणी तब्बल ९३ एकर जागेवर इंग्रजांच्या काळात म्हणजे १९२१ ते १९२५ या कालावधीत बांधलेल्या बीडीडी चाळी आहेत. या चाळींमध्ये १५ हजारापेक्षा जास्त कुटुंबे राहत आहेत. या चाळी आता जुन्या आणि जीर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे जुन्या जीर्ण झालेल्या चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गेली अनेक वर्ष फक्त चर्चेत होता. त्यावर फडणवीसांनी मे २०१५ मध्ये बैठक लावून याबाबत धोरण निश्चित केले. १६० चौरस फुटांच्या जागेत राहणाऱ्या भाडेकरूंना ५०० चौरस फुटांची घरे देण्याचे निश्चित करून एप्रिल २०१७ मध्ये बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १५ वर्षांच्या कार्यकाळात रखडलेल्या या पुनर्विकास प्रकल्पाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अवघ्या अडीच वर्षात हिरवा झेंडा दाखवला.
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासोबतच शहरातील इतर जुन्या इमारती, चाळींच्या पुनर्विकासालाही गती मिळावी आणि या पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी फडणवीस सरकारने या पुनर्विकासाच्या करारनाम्यावर फक्त १ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेऊन नागरिकांना दिलासा दिला होता.
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाबरोबरच शहरातील महत्त्वाच्या भागांमध्ये क्लस्टर डेव्हलपमेंटचे विषयी ही हाती घेतले. यामध्ये धारावी पुनर्विकासाचा महत्त्वाच्या प्रकल्पालाही या सरकारने मंजुरी दिली. याचबरोबर मुंबईच्या सुशोभीकरणावरही सरकारने विशेष लक्ष केंद्रीत करून त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला. तसेच मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि मुंबईवर नजर ठेवण्यासाठी फडणवीस सरकारने १ हजार रुपये कोटी रुपयांचा निधीदेखील दिला. त्याचबरोबर मुंबईकरांना लगेच आरोग्यसुविधा मिळाव्यात यासाठी मुंबईत मोबाईल मेडिकल युनीटही सुरू करण्यात आले होते. एकूणच फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाच्या काळात मुंबईसाठी अनेक विकास योजना राबवल्या.
मुंबईकरांसाठी विकासाच्या योजना राबविताना फडणवीसांनी कधीही आपला मान-अपमान यामध्ये आणला नाही. फडणवीस हे मुख्यमंत्री पदावर असताना उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत असलेल्या प्रकल्पाचे परस्पर भूमिपूजन केले होते. शासकीय प्रोटोकॉलनुसार राज्याच्या प्रमुखाला अशा कार्यक्रमांना बोलवण्याचा नियम आहे. पण उद्धव ठाकरेंनी तो पाळला नाही. उलट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तो प्रोजेक्ट मुंबई आयुक्तांकडून काढून घेण्याचा किंवा तो एमएमआरडीएकडे सोपवण्याचा अधिकार होता. पण फडणवीस यांनी असे काहीही केले नाही. जो प्रोजेक्ट मुंबईकरांच्या भल्यासाठी आहे, तो वेळेत पूर्ण झाला पाहिजे, अशीच भावना फडणवीस यांनी ठेवली.
इतर लेख