मुंबईतील गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी २०१२ मध्ये सर्वप्रथम लॉटरी काढण्यात आली होती. पण या लॉटरीच्या यादीत गिरणी कामगारांची एकापेक्षा जास्तवेळा नाव असणे, तसेच ज्यांनी १९८२ च्या अगोदर गिरणीतील नोकरी सोडली होती त्यांचीही नावे आली होती. या यादीमुळे गिरणी कामगारांना देण्यात येणाऱ्या घरांच्या लॉटरीमध्ये खूपच गोंधळ उडाला होता. या गोंधळाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेव्हा उच्च न्यायालयाने २८ जून २०१६ मध्ये याचा निकाल निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून सोडविण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशांनुसार फडणवीस सरकारने वेळोवेळी या विषयाचा पाठपुरावा करत गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून दिली. २०१९ नंतर राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर विरोधी पक्षात असतानाही देवेंद्रजींनी या विषयाचा पाठपुरावा सुरूच ठेवला होता. २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा राज्यात सत्ताबदल झाला आणि देवेंद्रजी उपमुख्यमंत्री झाले. यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा उर्वरित गिरणी कामगारांना त्यांची हक्काची घरे मिळवून देण्यास हातभार लावला.
२०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार गिरणी कामगारांच्या विविध प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: लक्ष घालून त्यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न केले. या प्रयत्नांचे फलित म्हणून, फडणवीस यांनी १२ एप्रिल २०१६ मध्ये विधानसभेत गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा पहिल्या टप्प्याचा विषय मार्गी लावला. गिरणी कामगारांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे फडणवीस यांनी मुंबई आणि एमएमआरडीए विभागात ५०५२ घरे गिरणी कामगारांसाठी उपलब्ध करून दिली. याबाबतचे निवेदन त्यांनी १२ एप्रिल २०१६ रोजी विधानसभेत सादर केले होते.
देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेमध्ये सादर केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, मुंबईतील बंद पडलेल्या ६ गिरणींच्या जागांवर २६३४ घरांची निर्मिती सुरू आहे; त्याचा ताबा लवकरच गिरणी कामगारांना देण्यात येईल. हे प्रत्येक घर २२५ चौरस फुटाचे असेल. या घरासाठी ९.५० लाख रूपये आकारण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. याशिवाय, एमएमआरडीएकडे असलेल्या २४१८ घरांसाठी (प्रत्येकी ३२० चौरस फूट) ६ लाख रूपये इतकी किंमत निश्चित करण्यात आली होती. मुंबईतील गिरणींच्या जागांवर बांधण्यात आलेल्या घरांची संख्या पुढीलप्रमाणे होती. सेन्च्युरी मिल १४३० घरे, प्रकाश कॉटन मिल ५६२ घरे, भारत मिल १८८ घरे, रुबी मिल ४७ घरे, ज्युबिली मिल १५७ घरे, वेस्टर्न इंडिया मिल २५० अशी एकूण २६३४ घरे तयार करण्यात आली. त्याचबरोबर एमएमआरडीए अंतर्गत मुंबई बाहेरील एकूण २४१८ घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही घरे ३२० चौरस फुटांची असून त्याची किंमत ६ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती. अशाप्रकारे मुंबईतील २६३४ आणि मुंबई बाहेरील २४१८ अशी एकूण ५०५२ घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि गिरणी कामगारांच्या घराचा मोठा प्रश्न निकाली निघाला.
ज्या गिरणी कामगारांना पहिल्या सोडतीमध्ये घरे लागली नाहीत. त्यांना सरकारद्वारे घरे उपलब्ध करून देण्याचे फडणवीस सरकारने गिरणी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आश्वासन दिले होते. त्यांनी त्यांना असाही शब्द दिला होता की, गिरणी कामगारांना त्यांच्या घरापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईच्या विकास आराखड्यात अल्पदरात घरे बांधण्यासाठी जास्तीत जास्त जागा ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. जेणेकरून नवीन विकास आराखड्यानुसार जास्तीत जास्त अल्प दरातील घरे बांधता येतील. यातील काही घरे, ही ज्या गिरणी कामगारांना सोडतीमधून घरे लागली नाहीत. त्यांच्यासाठी ठेवण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे एमएमआरडीए परिसरात जवळपास ११ लाख घरे बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.
सर्व गिरणी कामगारांना घरे!
मुंबईतील वेगवेगळ्या गिरणींमध्ये जवळपास पावणेदोन लाख गिरणी कामगार काम करत होते. या सर्व गिरणी कामगारांना टप्प्या टप्प्याने घरे देण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार फडणवीस यांनी मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून दिली. त्याचबरोबर यापूर्वी काढण्यात आलेल्या सोडतीमध्ये लॉटरी न लागलेल्या दीड लाख गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी म्हाडाद्वारे विशेष अभियान राबविण्यात आले. या अभियानांतर्गत ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यातून यशस्वीरीत्या पात्र ठरलेल्या गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारशांना घरांचे वाटप करण्यात आले. अशाप्रकारे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील प्रत्येक गिरणी कामगाराला घर मिळेल, असे म्हटले होते. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने गिरणी कामगारांना दिलेले आश्वासन पूर्ण केले.
बॉम्बे डाईंग आणि श्रीनिवास मिलमधील कामगारांना घरांचे वाटप
बॉम्बे डाईंग आणि श्रीनिवास मिलमधील २५१ कामगारांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नवीन घरांच्या चाव्यांचे वाटप करण्यात आले. ७ जुलै २०२३ दुसऱ्या टप्प्यातील लाभार्थ्यांना सह्याद्री अतिथी गृह येथे चाव्यांचे वाटप करण्यात आले. आतापर्यंत एकूण १३,७६० गिरणी कामगारांपैकी १०,२४७ जणांना म्हाडाची घरे मिळाली आहेत.
दरम्यान, गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आमदार सुनील राणे आणि आमदार कालिदास कोळंबकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली. या समितीने येणाऱ्या काळात ४,००० गिरणी कामगारांच्या पात्रतेचा प्रश्न सोडवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी म्हाडाने सरकारच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यात ५ वेगवेगळ्या ठिकाणी ४३,००० हेक्टर जमीन पाहून ठेवली आहे. ज्या पद्धताने गिरणी कामगारांच्या पात्रतेचा निर्णय लागेल, त्यानुसार त्यांना घरांचे वाटप करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
संबंधित विडिओ: