आज मराठा समाजासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण दिवस आहे. विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये १०% आरक्षण लागू करण्याचा ठराव आज विधिमंडळात एकमताने पारित झाला. विशेष म्हणजे मराठा समाजाला ही दुहेरी भेट देवेंद्र फडणवीसांमुळेच मिळते आहे. २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अशाच पद्धतीने विधिमंडळात ठराव पारित करून व त्याचे कायद्यात रूपांतर करून मराठा समाजाला १६% आरक्षण जाहीर केले होते. त्यानंतर ते उच्च न्यायालयातही टिकविले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असेपर्यंत मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातही टिकले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले. येनकेन प्रकारेण मराठा आरक्षणाचे श्रेय देवेंद्र फडणवीसांना मिळू नये, यासाठी मविआ सरकारने मराठा आरक्षणाचाच बळी देण्याचे ठरविले आणि गायकवाड समितीचा इंग्रजीत अनुवाद न करता इम्पेरिकल डेटाच्या नावाखाली चक्क केंद्र सरकारच्या २०११ च्या जनगणनेचा डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. देवेंद्र फडणवीसांनी नियुक्त केलेले तज्ज्ञ वकील बदलले, मराठ्यांचा न्यायालयीन लढा कमकुवत केला आणि मराठा आरक्षण घालविले.
हे पण वाचा> मराठा आरक्षणाची महत्त्वाची क्षणचित्रे
परंतु जुलै २०२२ मध्ये देवेंद्र फडणवीस पुन्हा सत्तेत परतल्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा रिव्ह्यु पिटिशनच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या त्रुटी पूर्ण करण्याला सुरुवात केली. त्यासाठी माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या नेतृत्वात समिती गठीत केली व खरा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याची सुरुवात झाली. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारची रिव्ह्यू पिटिशन स्विकारली. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयीन लढ्यातही जिंकणार याची कुणकुण लागल्याने मविआ काळात मराठा आरक्षण उपसमितीत घुसलेल्या शरद पवार समर्थकांनी हळहळू काढता पाय घेत उलटसुलट विधाने करून मराठा समाजाला भडकवायला सुरुवात केली. त्यामुळे विचलित झालेल्या मराठा समाजाने सर्वोच्च न्यायालयातून आरक्षण मिळविण्याऐवजी मनोज जरंगेंच्या नेतृत्वात कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून आरक्षण मिळविण्याची मागणी पुढे केली. राज्य सरकारने ही मागणी सुद्धा मान्य करत प्रत्येक जिल्ह्याधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष निर्माण करून कुणबी प्रमाणपत्र वाटायला सुरुवात केली. सरकार आणि आंदोलक यांमध्ये आता फक्त ‘सगे-सोयरे’ या शब्दाच्या शासकीय व्याख्येवरून मतभेद होते. जरंगेंच्या मागणीनुसार सरसकट प्रमाणपत्र वाटप केल्यास कायद्याच्या कसोटीवर ते वैध ठरणार नव्हते आणि त्यासाठी या प्रमाणपत्रांना कायदेशीर संरक्षण मिळवून देणे आवश्यक होते. सरकारने ‘सगे-सोयरे’ या शब्दाच्या शासकीय व्याख्येबद्दल काढलेल्या अधिसूचनेवर ६ लाख हरकती आलेल्या आहेत आणि त्यावर युद्धपातळीवर छाननीचे काम सुरु आहे. ही छाननी पूर्ण झाल्यावर मनोज जरंगेंच्या अखेरच्या मागणीचेही समाधान होणार आहे.
या सगळ्या घडामोडींमध्ये ज्या देवेंद्र फडणवीसांना वारंवार टार्गेट करण्याचा प्रयत्न काही राजकीय मंडळी व त्यांच्या हस्तकांकडून केला गेला, तेच देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मराठा आरक्षणासाठी संकटमोचकाची भूमिका पार पाडताना दिसले. त्यांनी स्वतःला मागे ठेवत जातीने मराठा असलेल्या एकनाथ शिंदेंना मनोज जरांगेंशी चर्चा करण्यास पुढे केले आणि स्वतः मात्र पडद्यामागे राहून मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी लागण्याच्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी काम करत राहिले. त्यामुळे ‘सगे-सोयरे’ या शब्दावरून जरांगे आणि सरकार यामध्ये निर्माण झालेले मतभेद मिटणार असून नव्याने विधिमंडळात पारित होणाऱ्या कायद्यात सर्व अडचणीच्या बाबींचा गुंता सोडविला जाणार आहे. अर्थात भविष्यात कुणी या कायद्यालाही न्यायालयात आव्हान देऊ शकेल आणि तेव्हा ते कायद्याच्या कसोटीवर टिकवता यावे यासाठी जी सतर्कता बाळगली गेली आहे, त्यामागचा ब्रेन म्हणजे कायदेतज्ञ देवेंद्र फडणवीस आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने सर्वेक्षण करून जो डेटा गोळा केला आहे तो सॅम्पल सर्व्हे नसून ४ लाख कर्मचाऱ्यांकडून २.५ कोटी नागरिकांचा केलेला इंटेन्सिव्ह सर्वे आहे. ज्यामध्ये भूमिहीन, अल्पभूधारक, श्रमिक, डबेवाले, माथाडी अशा सर्वच घटकांचा समावेश आहे. हा सर्व्हे न्यायालयात मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम आहे. देवेंद्र फडणवीसांमुळे मराठा समाजासाठी आता आरक्षणाचे दोन पर्याय खुले झाले आहेत. ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून आरक्षण हवे आहे त्यांना नव्या प्रक्रियेतून आरक्षण मिळेल आणि दुसरीकडे यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या त्रुटींमुळे मराठा आरक्षण नाकारले होते, त्या त्रुटीही सरकारने जवळ-जवळ पूर्ण केल्या आहेत आणि तो लढाही विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र न मिळवता आरक्षण हवे आहे, त्यांचाही मार्ग लवकरच मोकळा होणार आहे.
ज्या मराठा समाजाला प्रस्थापित मराठाच नेत्यांनी ४० वर्षे आरक्षणापासून वंचित ठेवले, त्या मराठा बांधवांना आज फक्त आणि फक्त देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळेच आरक्षणाचे दोन-दोन पर्याय खुले झाले, याची इतिहास नोंद नक्कीच घेईल! परंतु ज्या देवेंद्र फडणवीसांना आपल्याच काही आत्मकेंद्री मराठा नेत्यांनी संपविण्याचा प्रयत्न केला, ज्यांच्यावर जातीवरून हल्ले करण्यात आले, तेच देवेंद्र फडणवीस आज खरे मराठा मित्र ठरले, हे कुठेतरी आवेशात येऊन सुपारीबाज लोकांच्या नादी लागणाऱ्या गरीब मराठा तरुणांनाही लक्षात आणून देणे आवश्यक आहे!