राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने अण्णापाटील साहेब आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत लाभार्थ्यांना व लाभार्थी गटांना एकूण १२४७.७९ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. त्यात वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेतून १ लाख ४९ हजार ५३२ लाभार्थ्यांना बँकांनी १२,५९१.७३ कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. या कर्जाच्या माध्यमातून आतापर्यंत १,२०,५४७ लाभार्थ्यांना व्याज परतावा सुरू झाला आहे. त्यांना आतापर्यंत १,२१३.६१ कोटी रुपये व्याज परतावा म्हणून देण्यात आला आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुण आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि यशस्वी उद्योजक होण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकारने योजनांच्या वित्तीय अनुदानात वाढ करून, योजनांमध्ये धोरणात्मक सुधारणा करून नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यात अधिक पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सुशिक्षित मराठा समाजातील तरुणांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी बळ मिळू लागले आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित या संस्थेची स्थापना २९ ऑगस्ट १९९८ रोजी करण्यात आली आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. संस्थेचा उद्देश खूप व्यापक असला तरी त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने न झाल्याने या संस्थेची मदत बहुतांश तरुणांपर्यंत पोहोचू शकली नाही. त्याचे स्वरूप खूपच मर्यादित राहिले. पण २०१४ मध्ये मात्र राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातले सरकार आले आणि या महामंडळाला नवसंजीवनी मिळाली. देवेंद्र फडणवीस यांनी या महामंडळाकडे फक्त एक सरकारी संस्था म्हणून इतक्या संकुचित दृष्टीने पाहिले नाही. या संस्थेकडे मराठा समाजातील तरुणांना आत्मनिर्भरतेकडे नेणारे एक प्रभावी माध्यम म्हणून पाहिले. त्यामुळे त्यांनी या महामंडळाच्या योजनांमध्ये अनेक मूलभूत सुधारणा केल्या आहेत. जास्तीत जास्त मराठा तरुणांनी महाराष्ट्र सरकारच्या योजनांचा फायदा करून घ्यावा यासाठी सर्वप्रथम त्यांनी महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. २००३ मध्ये ठरवण्यात आलेली वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा खूपच कमी होती. परिणामी अनेक तरुणांना संस्थेच्या योजनांचा लाभ घेता येत नव्हता. ही अडचण लक्षात घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च २०१७ मध्ये वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून ६ लाख रुपये इतकी केली होती. पण त्यात सरकारने पुन्हा वाढ करून ही मर्यादा ८ लाख रुपये इतकी केली. परिणामी, अधिकाधिक कुटुंबांतील तरुणांना या योजनांचा लाभ घेता येऊ लागला.
संस्थेचे भाग भांडवल ५० कोटींवरून नेले ७५० कोटींवर
देवेंद्र फडणवीस यांनी वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेसोबतच, महामंडळाच्या भाग भांडवलातही मोठ्या प्रमाणात वाढ केली. यापूर्वी संस्थेचे भाग भांडवल फक्त ५० कोटी रुपये इतके होते. त्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारने वाढ करण्याचा निर्णय घेऊन ते ४०० कोटी रुपये करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. त्यानुसार राज्य सरकारने २०१६-१७ च्या हिवाळी अधिवेशनात २०० कोटी आणि २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणखी २०० कोटी रुपये वाढवून एकूण ते ४०० कोटी रुपयांपर्यंत नेले. तर २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या भागभांडवलात वाढ करून ते ७५० कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. संस्थेच्या भाग भांडवलात वाढ केल्यामुळे या योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त तरुणांपर्यंत पोहोचू लागला. दरम्यान, याआधीच्या काही योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आले होते. विशेषतः बीज भांडवल कर्ज योजना व गट प्रकल्प कर्ज योजना या दोन योजनांसाठी मागील काही वर्षात विशेष अशी मागणी होत नव्हती. २०१० नंतर तर गट प्रकल्प कर्ज योजने अंतर्गत कोणत्याही गटास कर्ज वाटप झाले नव्हते. तसेच बीज भांडवल योजने अंतर्गत दिलेल्या कर्जांची परतफेडही बहुतांश लाभार्थ्यांनी केली नव्हती. परिणामी सरकारला वेळोवेळी कर्जमाफी जाहीर करावी लागली होती. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता, २४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत संस्थेतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या जुन्या दोन अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना बंद करून त्यांच्या ऐवजी पुढील तीन नवीन योजना महामंडळाच्या मुख्य योजना म्हणून राबविण्याचा निर्णय घेतला.
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR‑I)
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजने अंतर्गत मराठा समाजातील बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा महामंडळाकडून करण्यात येतो. या योजनेत जास्तीत जास्त १० लाखापर्यंत कर्ज मंजूर केले जाते. तर कर्जाच्या व्याजाचा परतावा जास्तीत जास्त तीन लाख रुपयांपर्यंत महामंडळाकडून थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. तर या योजनेतील पहिला हफ्ता शासन अनुदान म्हणून दिल जाते. जे या योजनेचे एक विशेष आहे.
२०२४ मध्ये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत वैयक्तिक आणि गट कर्ज व्याज परतावा योजने अंतर्गत ७४ हजार ८७३ लाभार्थ्यांना ५ हजार ६५९ कोटी बँक कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. तसेच त्यावरील ६०८.१२ कोटी रूपयांचा व्याज परतावा लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आला आहे. तर २०२५ मध्ये वैयक्तिक कर्जव्याज परतावा योजनेचा एकूण १ लाख ४९ हजार ५३२ लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला. त्यांंना १२,५९१.७३ कोटींचे कर्ज देण्यात आले आणि १,२१३.६१ कोटी रुपयांचा व्याज परतावा देण्यात आला.
गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR‑II)
गट कर्ज व्याज परतावा योजनेत दोन किंवा अधिक सदस्यांच्या गटांद्वारे बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावर व्याज परतावा दिला जातो. या योजने अंतर्गत गटाच्या आकारानुसार कर्जाची मर्यादा २५ लाखापासून ५० लाखांपर्यंत ठरवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs), महिला बचत गट, सहकारी संस्था आणि दिव्यांग व्यक्तींचे गट यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. तसेच त्यांच्यासाठी वयोमर्यादाही कमी करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी बँकेने कर्ज मंजूर केलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या १,३१७ आहे. त्यात व्याज परतावा सुरू झालेल्या गटांची संख्या ९९८ आहे. आतापर्यंत व्याज परतावा म्हणून ३०.८४ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL‑I)
ही योजना विशेष करून गटा गटाने प्रकल्प राबविणाऱ्या मराठा उद्योजक तरुणांसाठी आणण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे १० लाखांपर्यंत बिनव्याजी प्रकल्पासाठी कर्ज दिले जाते. या कर्जाची वसुली ७ वर्षामध्ये केली जाते. हे कर्ज थेट बँकेमार्फत पुरवठादार किंवा कंत्राटदारांना दिले जाते. या कर्जातून मिळणाऱ्या पैशांचा उपयोग प्रामुख्याने यंत्रसामुग्री, इमारत, फर्निचर आणि उद्योगाच्या भांडवलासाठी केला जातो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तारणकार आणि दोन सक्षम जामीनदार गरजेचे आहेत. सध्या या योजने अंतर्गत ३५ गटांचे अर्ज मंजूर झाले असून त्यांंना ३.३५ कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने सुरू केलेल्या या तीन नवीन योजनांमुळे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुणांना व्यवसायाच्या नवनवीन संधी उपलब्ध झाल्या. उद्योजकता, स्वावलंबन आणि आर्थिक सक्षमीकरण या त्रिसूत्रीवर आधारित या योजनांनी अनेकांना त्यांच्या व्यवसायाची सुरुवात करण्यास मदत केली.
अशाप्रकारे, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला नवा चेहरा आणि दिशा मिळाली. जुन्या अपयशी ठरलेल्या योजना बंद करून नवीन योजनांची अंमलबजावणी केली आणि सरकारच्या वतीने गरजू मराठा तरुणांपर्यंत मदतीचा हात पोहोचवला. ज्यामुळे अनेक मराठा समाजातील सुशिक्षित तरुण व्यवसाय करून स्वत:च्या पायावर उभे आहेत.
संबंधित लेख: