मागील १०-१२ वर्षात महाराष्ट्रातील सामाजिक न्याय आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या लढ्याला दिशा देताना, मराठा समाजासाठी आरक्षण आणि त्यासोबत आर्थिक ‑ शैक्षणिक विकासाच्या उपाययोजना या सरकारच्या केंद्रस्थानी राहिल्या आहेत. हा लढा सरकारदरबारी लढवणारे आणि तो फक्त आश्वासनांपुरता मर्यादित न ठेवता कायद्याच्या चौकटीत बसवणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आता पुन्हा मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाच्या मागण्यांना व्यावहारिक, न्यायालयीन आणि धोरणात्मक पातळीवर गांभीर्याने हाताळले आहे. मराठा समाजाला फक्त आरक्षण मिळवून देणे एवढ्यावर न थांबता, त्यांनी सरकारी पातळीवर कायदेशीर आणि आर्थिक पाठबळ पुरवून मराठा तरुणांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष रणनीती राबवली आहे.
मराठा आरक्षणाचे जनक देवेंद्र फडणवीस!
महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर शैक्षणिक व नोकरीमध्ये आरक्षण मिळावे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने पुढे येत आहे. या मागणीसाठी मराठा समाजाने लाखोंच्या संख्येने शांततेच्या मार्गाने ५० हून अधिक मराठा आंदोलन मार्चे काढले आहेत. २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीकडे केवळ सहानुभूतीपूर्वक न पाहता, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. २०१८ मध्ये त्यांनी मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) प्रवर्गातून विधीमंडळाच्या माध्यमातून एकमताने १६ टक्के आरक्षण मिळवून दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणावर कोणतीही हरकत न घेता, हे आरक्षण १२ ते १३ टक्क्यांपर्यंत देण्याबाबत मार्गदर्शन केले. त्यानुसार सरकारने शिक्षणासाठी १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देणारे सुधारणा विधेयक १ जुलै २०१९ मध्ये एकमताने मंजूर करून घेतले. त्यानंतर मात्र राज्यात २०१९ मध्ये सत्तांतर झाले आणि राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. या सरकारच्या कारकिर्दीत मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला आवश्यक ती गती न मिळाल्याने, ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने, हे आरक्षण ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडत असल्याचे सांगून, ते रद्द केले. तसेच, मराठा समाजाला शैक्षणिक किंवा सामाजिक दृष्ट्या मागास घोषित करता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले.
महायुती सरकारकडून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण
जून २०२२ मध्ये राज्यात पुन्हा एकदा सत्तांतर झाले. राज्यात महायुतीचे सरकार आले. या सरकारने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्रभावीपणे हाती घेतला. २०२४ च्या फेब्रुवारी महिन्यात महायुती सरकारने विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक २०२४ सादर करून, ते एकमताने मंजूर केले. या विधेयकाद्वारे मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. तेही क्रीमी लेयरच्या अटीसह आणि सध्या लागू असलेल्या आरक्षणावर अतिरिक्त भार न घालता. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ६२ टक्क्यांपर्यंत गेले. सध्या हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसून मराठा समाजाला दिलासा देत आहे. पण राज्य सरकार फक्त या आरक्षणाच्या भरवशावर थांबले नव्हते.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला चालना
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या मूळ प्रश्नावर भर देत या समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी वेगवेगळ्या मराठा कल्याणकारी योजना राबविल्या. १९९८ मध्ये मराठा समाजातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी मदत व्हावी यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला २०१४ नंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी नवजीवन दिले. २०१७ मध्ये त्यांनी महामंडळाच्या प्रतिसाद मिळत नसलेल्या जुन्या योजना बंद करून त्याऐवजी तीन नवीन योजना सुरू केल्या. महामंडळाचा भांडवल निधी ५० कोटीवरून ४०० कोटी रुपयांपर्यंत नेला. त्यानंतर तो पुन्हा वाढवून आता ७५० कोटी रुपये एवढा केला आहे. त्याचबरोबर मराठा समाजातील बहुतांश तरुणांना महामंडळाच्या योजनांचा लाभा घेता यावा, यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून सुरूवातीला ६ आणि नंतर ८ लाख रुपये केली. यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली.
महामंडळाच्या माध्यमातून जुलै २०२५ पर्यंत एकूण १२४७.७९ कोटींची मदत मराठा समाजातील विविध घटकांना देण्यात आली. यामध्ये विशेषतः वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजने अंतर्गत १,४९,५३२ लाभार्थ्यांना १२,५९१.७३ कोटीचे बँक कर्ज मंजूर झाले आहे. यातील १,२०,५४७ लाभार्थ्यांना एकूण १,२१३.६१ कोटी रुपये व्याज परतावा मिळाला आहे. मराठा समाजातील मुलांना शिक्षणासाठी मदत करताना राज्य सरकारने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत २०२२–२३ मध्ये १.५५ लाख विद्यार्थ्यांना १८१ कोटी रुपये, २०२३–२४ मध्ये १.०७ लाख विद्यार्थ्यांना १४३ कोटी रुपये, आणि २०२४–२५ मध्ये ५३,९७५ विद्यार्थ्यांसाठी १६०.५५ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर २०२५–२६ साठी १७०.५५ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी)
देवेंद्र फडणवीस सरकारने वेगवेगळ्या माध्यमातून मराठा समाजातील घटकांसाठी काम केले. मराठा, कुणबी, मराठा‑कुणबी समाजातील युवकांना संशोधन, प्रशिक्षण, शिष्यवृत्ती, व कौशल्य विकासाच्या संधी मिळाव्यात. यासाठी त्यांनी २५ जून २०१८ मध्ये छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेच्या माध्यमातून एमफील / पीएचडी शिष्यवृत्ती, पोलीस भरतीचे ऑनलाईन प्रशिक्षण, UPSC/MPSC साठी मदत, तसेच कौशल्य व उद्योजकता विकासाच्या योजना राबवल्या जात आहेत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेच्या माध्यमातून २०२२-२३ मध्ये १,५५,२६५ विद्यार्थ्यांना १८१.०८ कोटी रुपये, २०२३-२४ मध्ये १,०७,८५० विद्यार्थ्यांना १४३.०४ कोटी रुपये, २०२४-२५ मध्ये ५३,९७५ विद्यार्थ्यांसाठी १६०.५५ कोटी रुपये (सुधारित अंदाज) आणि २०२५-२६ मध्ये साधारण साडेपाच लाख विद्यार्थ्यांसाठी १७० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली. तसेच महाराणी ताराराणी स्पर्धा परीक्षेद्वारे राष्ट्रीय अधिछात्रवृत्ती, राजमाता जिजाऊ कौशल्य विकास, छत्रपती राजाराम उद्योजकता कौशल्य विकास, संगणक कौशल्य विकास, सारथी युवा व्यक्तिमत्त्व विकास आणि इंडो-जर्मन टूल रूम यासारखे विविध उपक्रम राबवले जात आहेत.
या सर्वसमावेशक कार्यपद्धतीमुळे देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व फक्त राजकीय नाही, तर सामाजिकदृष्ट्याही प्रभावी ठरले. त्यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांवर राजकारण न करता, त्या मागण्या व्यावहारिकदृष्ट्या पूर्ण करण्यासाठी कायदेशीर, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्तरावर योजनाबद्ध निर्णय घेतले आहेत.
संबंधित लेख:
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ३०० कोटी रुपयांचा निधी
- Maratha Reservation History: मराठा आरक्षणाचे जनक, देवेंद्र फडणवीसच!
- मराठा आरक्षण देवेंद्रने तारले, मविआने बुडवले
- मराठा आरक्षणाच्या बैठकीत दोन्ही छत्रपतींची उध्दव ठाकरेंशी खडाजंगी! मुख्यमंत्री निरुत्तर;अखेर देवेंद्र फडणवीसांनीच सुचवला मार्ग!