२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांसाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात ७५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यापैकी पहिल्या टप्प्यात ३०० कोटी रुपयांचा निधी देवेंंद्र फडणवीस सरकारने वितरित केला आहे. नियोजन विभागाने १५ जुलै २०२५ रोजी याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
राज्य सरकारने हा निधी वितरित केल्यामुळे विशेषकरून मराठा समाजातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे. महामंडळाच्यावतीने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवली मदतीसह मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठी या निधीचा वापर केला जातो. यामुळे नवे उद्योजक तयार होण्यास चालना मिळणार आहे. सरकारने हा निधी उपलब्ध करून महामंडळाच्या कार्याला पाठबळ दिले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत हजारो तरुणांनी व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, उत्पादन उद्योग, शेतीपूरक व्यवसाय अशा विविध क्षेत्रात यश मिळवले आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून राज्य सरकार राबवत असलेल्या आर्थिक मदतीच्या योजना या महाराष्ट्राच्या भविष्याच्या पायाभरणीसाठी टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ हे महाराष्ट्र सरकारच्या अधिपत्याखालील एक महत्त्वाचे महामंडळ आहे. हे महामंडळ प्रामुख्याने मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील तरुणांना आर्थिक सहाय्य पुरवून त्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहे. या महामंडळाची स्थापना २७ नोव्हेंबर १९९८ रोजी मराठा समाजातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी करण्यात आली होती. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत अल्प व्याजदर कर्ज सुविधा, अनुदानावर आधारित आर्थिक योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यवसाय मार्गदर्शन आणि तरुणांसाठी व्यवसाय योजना, अशा आर्थिक विकासाच्या योजना राबवल्या जातात. या योजनांचा मुख्य उद्देश मराठा समाजातील तरुणांना व्यवसायासाठी लागणारी भांडवली मदत पुरवून त्यांना स्वावलंबी बनवणे. यामुळे अनेक तरुणांनी स्वतःचे उद्योग सुरू केले आहेत. या महामंडळाच्या मदतीमुळे ग्रामीण भागातसुद्धा उद्योजकतेचा विकास होताना दिसत आहे.
महामंडळाच्या योजनांनी बदलले आयुष्य
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांना व्यवसायासाठी भांडवलासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाते. बीज भांडवल कर्ज योजना आणि वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, या योजनांमुळे अनेकांनी आपला व्यवसाय उभारला असून, ते स्वत:च्या पायावर उभे राहिले आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील होडावडा गावातील श्रीमती सिद्धी विनायक साळगावकर या याचे एक प्रेरणादायी उदाहरण आहेत. त्यांच्याकडे कौटुंबिक उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नव्हता. मात्र, त्यांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या बीज भांडवल कर्ज योजनेची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी कापड विक्रीचा अनुभव गाठीशी घेऊन सिद्धी विनायक क्लॉथ अ‍ॅण्ड रेडीमेड गारमेंट हा व्यवसाय सुरू केला. महामंडळाच्या सहाय्यक संचालक व नोडल अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाने त्यांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून कर्ज मिळवले. आज त्यांचा व्यवसाय सुरळीत चालत असून, त्यांच्या कुटुंबाचा आर्थिक स्तरही उंचावला आहे. दुसरीकडे, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहता तालुक्यातील अस्तगाव येथील अक्षय पुंजारी तस्करे यांनी स्वत:च्या घरातील शेतीची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन शेतकरी अ‍ॅग्रो सोल्युशन्स अ‍ॅण्ड सर्व्हिसेस हे कृषी सेवा केंद्र सुरू केले. त्यांना सुरुवातीला भांडवलाची अडचण भासत होती. पण अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेच्या माहितीमुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढला. त्यांनी बंधन बँकेकडून ५ लाखाचे कर्ज घेतले होते. महामंडळाकडून मिळणाऱ्या नियमित व्याज परताव्यामुळे त्यांचा व्यवसाय आता चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे.
या दोन्ही उदाहरणांमधून हे दिसून येते की, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांमुळे केवळ रोजगाराच्या संधी निर्माण होत नाहीत, तर आत्मनिर्भरतेचा मार्ग खुला होतो. अशा योजनांमुळे सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावत असून ग्रामीण भागात उद्योगधंद्यांना चालना मिळत आहे.