मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांना २०१९ मध्ये दुष्काळाचा सामना करावा लागला होता. तर त्याचवेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये पुराने थैमान मांडले होते. यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाचवेळी दोन्ही परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी मराठवाडा ग्रीड प्रोजेक्ट मंजूर केला. त्याचबरोबर मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांसाठी पाणीपुरवठ्याच्या योजना राबवल्या. तिथे पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीतून सढळ हस्ते निधी उपलब्ध करून दिला. याविषयीची अधिक माहिती आपण जाणून घेणार आहोत.
मराठवाडा विकास प्रकल्प । Marathwada Development Plan
औरंगाबाद पालिकेला १०० कोटींचा निधी
राज्य सरकारकडून विविध विकास कामांसाठी औरंगाबाद महानगर पालिकेला सप्टेंबर २०१७ मध्ये १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला. या निधीतून औरंगाबाद शहरातील विविध पायाभूत सोयीसुविधांची कामे करण्यात आली. याच काळात मंत्रिमंडळाच्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत औरंगाबादमधील म्हैसमाळ, वेरुळ, खुलताबाद आणि सुलीभंजन या भागातील विकासासाठी फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये ४३८.४४ कोटी रुपयांचा विकासनिधी जाहीर केला होता. या विकासनिधीतून नागरिकांसाठी पायाभूत सोयीसुविधा उभारल्या जाणार होत्या. या कालावधीत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबादमधील वेदांतनगर आणि पुंडलिकनगर पोलीस स्टेशनचे उद्घाटन केले. केंद्र सरकारच्या MSME विभागामार्फत राज्यातील ७ जिल्ह्यांना विविध उद्योगांची संधी देण्यात आली. त्यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्याला फार्मा उद्योगाची संधी मिळाली. त्याबाबत केंद्र सरकारच्या अर्थ विभागाने २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी शासन निर्णय काढला होता.
औरंगाबादमध्ये राज्य कॅन्सर इन्स्टिट्यूट
औरंगाबादमधील जीएमसी आणि कॅन्सर हॉस्पिटलला राज्य कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचा दर्जा दिला. यासाठी १२० कोटी रुपयांचा डीपीआर तयार करण्यात आला होता. तो डीपीआर केंद्र सरकारनेही मान्य केला होता. त्यासाठी राज्य सरकारने त्यावेळी पहिला हप्ता म्हणून ४३ कोटी रुपये मंजूर केले होते. या कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये मराठवाड्यासह खानदेश, विदर्भ, पश्चित महाराष्ट्रातील हजारो रुग्णांवर उपचार होत आहेत. कॅन्सर हॉस्पिटल सुरू झाल्यापासून एका वर्षात या हॉस्पिटलमध्ये २२, ४८२ रुग्णांवर उपचार करण्यात आले.
राज्य सरकारने औरंगाबाद शहरासाठी वेस्ट मॅनेजमेंटच्या दोन प्रकल्पांसाठी ८६.२१ कोटी रुपये निधी मंजूर केला. हे प्रकल्प औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या खात्यांतर्गत येत असले तरी, राज्य सरकारने या प्रकल्पांचा भार उचलून १५ मार्च २०१८ मध्ये त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला होता. दरम्यान, औरंगाबाद जिल्ह्यात केंद्र सरकारच्या मुद्रा लोन योजने अंतर्गत १,८७२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले होते. याचा लाभ जिल्ह्यातील ३ लाख ७० हजार ९४५ लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला.
सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वे मार्ग
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने सोलापूर ते तुळजापूर रस्ता तयार केल्यानंतर सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वे मार्गासाठीचा प्रस्तावर केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मान्यता दिली आणि मार्गातील अडथला दूर झाला. त्यानंतर सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव ब्रॉडगेज रेल्वे प्रकल्पही केंद्र सरकारकडून मान्य करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी ९०४.५२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. त्यासाठी आपला ५० टक्के वाटा म्हणून राज्य सरकारने ४५२.४६ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय २९ नोव्हेंबर २०२२ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नामकरण
२०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत संगनमत करून सरकार स्थापन केले होते. ते सरकार कोसळल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा राज्याचे नेतृत्व स्वीकारले. सरकार स्थापन झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने १६ जुलै २०२२ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबाद शहराचे छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबाद शहराचे धाराशिव असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर राज्य सरकारने सदर बदलाबाबत केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला. हा प्रस्तावर केंद्र सरकारने मंजूर केल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने या निर्णयाची २५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली. या निर्णयाच्या रुपाने हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे एक स्वप्न युती सरकारने पूर्ण केले.
दुष्काळ निवारण योजना
२०१८ मध्ये राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पुरेसा पाऊस पडला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी मे, २०१९ मध्ये ज्या तालुक्यांमध्ये पाण्याची समस्या उद्भवली होती. तिथले सरपंच आणि अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या तिथल्या तिथे सोडवण्याचे आदेश दिले होते. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या भागातील शेतकरी आणि सरपंचांशी संपर्क साधून त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्या सोडवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या होत्या.
पीकविम्या संदर्भात कायदेशीर लढाई
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर मतदारसंघाचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३,५०,२८७ शेतकर्‍यांवर पीकविमा संदर्भात झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे उस्मानाबादमधील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार राणा जगजितसिंह यांना कायदेशीर गोष्टींमध्ये मोलाची मदत केली होती. या कायदेशीर लढाईमुळे उस्मानाबादमधील शेतकऱ्यांना बरीच मदत झाली होती.
लातूर व उस्मानाबाद वॉटर ग्रीड
मराठवाडा वॉटर ग्रीड अंतर्गत लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रा आदी कामे मार्गी लावण्यासाठी ३,१२२ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय ९ सप्टेंबर २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी एकूण ७०४ किमीच्या पाईपलाईन दुरुस्ती आणि नवीन कामांसाठी एकूण १४०९ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला होता. तर लातूरमधील ६०७ किमीच्या कामांसाठी १७१३ कोटींच्या खर्चाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. त्याचबरोबर २०१४ ते २०१९ या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मागेल त्याला शेततळे ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविली होती. या योजनेमुळे उस्मानाबादमधील अनेक शेतकऱ्यांनी पाणीटंचाईवर मात करत शेतीतून चांगले उत्पन्न मिळवले. येथील शेतकरी श्री. अरुण जाधव यांनी ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेतून स्वतःची मोठी प्रगती साधली. राज्य सरकारच्या योजनेतून रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करून त्यांनी फुल शेतीतून लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळवले होते.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या रोखण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प
उस्मानाबाद आणि यवतमाळ या दोन जिल्ह्यातील वाढत्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्येच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जुलै २०१५ मध्ये या दोन जिल्ह्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी उस्मानाबाद आणि यवतमाळमध्ये जिल्हा आणि ग्रामस्तरावर समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीची महिन्यातून एकदा बैठक नेमून, जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागासाठी एका सचिवाची नेमणूक केली होती. दरम्यान, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कौटुंबिक समस्या सोडविण्यासाठी फडणवीस सरकारने ऑक्टोबर २०१६ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाड्यातील बीड, जालना, परभणीसह उस्मानाबादमध्ये कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी दिली होती.
कृष्णा-भीमा नदी जोड प्रकल्प
२०२२ मध्ये राज्यात पुन्हा एकदा युतीचे सरकार आले. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपदासह जलसंपदा मंत्रीपदाची जबाबदारी सुद्धा होती. त्यांनी कृष्णा खोऱ्यातील सातारा, सांगली कोल्हापुर जिल्ह्यातील पुराची तीव्रता कमी करण्यासाठी व पुराचे वाहुन जाणारे पाणी मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाला उपलब्ध करून देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक बैठका घेतल्या. त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला. त्यासाठी त्यांनी कृष्णा-भीमा नदी जोड प्रकल्पाच्या कामाचे सर्वेक्षण करण्यास मान्यता दिली. या प्रकल्पामुळे १.२५ लाख हेक्टर जमिनीला शेतीसाठी पाणी मिळणार आहे. यातून पिण्याच्या पाण्याची सोय पण होणार आहे आणि त्याचबरोबर पूरनियंत्रण ही करता येणार आहे. या प्रकल्पासाठी १५ हजार कोटी रुपये खर्च येणार असून, यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून अर्थसहाय्य घेण्यासही राज्य सरकारने मंजुरी दिली.
या प्रकल्पाबरोबरच मराठवाड्यातील काही दुष्काळी तालुक्यांना कायमस्वरूपी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मध्ये कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाचे काम सुरू केले होते. या प्रकल्पासाठी ११,७२६.९१ कोटी रुपयांची मंजुरी ४ ऑक्टोबर २०२२ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. या प्रकल्पाचा उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. या प्रकल्पाचा ८ तालुक्यातील ३३,९४५ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
धाराशिव विकासकामांसाठी भरघोस निधी
सप्टेंबर २०२३ मध्ये औरंगाबाद येथे मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. या बैठकीत मराठवाड्यातील विविध प्रकल्पांसाठी निधी देण्यात आला होता. यामध्ये महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी तुळजाभवानी देवी मंदिराच्या विकासासाठी तब्बल १३८५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यातून मंदिरातील एकूण २८ कामे केली जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त जिल्ह्यातील तुळजापूर, नळदुर्ग आणि उमरगा येथील रस्ते विकासासाठी ३६७ कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली. तेर, जागजी, माणकेश्वर तीर्थक्षेत्रासाठी ४६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्याचबरोबर धाराशिवच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास १२ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
कालेलकर करारास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्हा परिषदांमधील कार्यव्ययी-रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मारुफ कराराऐवजी कालेलकर करारातील तरतुदी लागू करण्यास २० जून २०१८ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कालेलकर करारातील तरतुदी अधिक लाभदायक असल्याने कर्मचारी संघटनांनी याबाबत मागणी केली होती. या निर्णयाचा लाभ बीड (३१७), लातूर (५६), उस्मानाबाद (२४३) या जिल्हा परिषदांमधील एकूण ६१६ कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
लातूरमध्ये रेल मेट्रो कोच कारखाना
लातूरमध्ये रेल मेट्रो कोच आणि ईएमयू फॅक्टरीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते ३१ मार्च २०१८ मध्ये उद्घाटन झाले होते. या रेल मेट्रो कोच कारखान्यामुळे या भागात थेट १५ हजार जणांना रोजगार उपलब्ध झाला. तर त्याच्या तीनपट इनडायरेक्ट रोजगार उपलब्ध झाला. या कारखान्याच्या उभारणीसाठी रेल्वे आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात ६०० कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला. यापूर्वी मराठवाड्यातून तीन नेते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. पण त्यांच्या काळात इतका मोठा एकही प्रोजेक्ट लातूरमध्ये आला नव्हता. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी तो प्रत्यक्षात आणून सुरू देखील केला.
अन् पारडगावमधील नागरिकांना मिळाले पाणी
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील दुष्काळाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी आणि गावागावातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकांशी फोनवर बोलून त्यांच्या प्रश्नांना थेट उत्तरे देण्याचा दुष्काळ निवारण कार्यक्रम मे २०१९ मध्ये सुरू केला होता. या कार्यक्रमात अशाच पारडगावमधील ग्रामस्थाने केलेल्या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला आदेश देऊन त्या गावच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवला.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारच्या मागेल त्याला शेततळे या योजनेतून २०१७ मध्ये जालना जिल्ह्यातील कडवंची गावाने या योजनेचा जास्तीत जास्त फायदा घेत इथे ५५० शेततळी निर्माण केली. परिणामी इथल्या शेतकऱ्यांना ऐन उन्हाळ्यात मोठा दिलासा मिळाला होता.
जालनामध्ये सीड पार्क
मराठवाड्यातील ४० हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध करू देणारा सीड पार्क हा विशेष प्रकल्प देवेंद्र फडणवीस यांनी जालना जिल्ह्यासाठी मान्य केला होता. या प्रोजेक्टमधून वर्षाला हजार कोटींची उलाढाल होण्याची क्षमता आहे. ७ नोव्हेंबर २०१७ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयला मंजुरी देण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी यापूर्वी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १०९.३० कोटी रुपयांची गुंतवणूक मान्य करण्यात आली होती.
जालना जिल्ह्याच्या हिताचे निर्णय
जालन्यातील सागरवाडी येथील श्रीमंतराव मगरे मागासवर्गीय सहकारी सुतगिरणीला १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत आर्थिक मदत करून ही सुतगिरणी वाचवण्यासाठी फडणवीस सरकारने प्रयत्न केले. १ सप्टेंबर २०१५च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय मंजूर करण्यात आला होता. तसेच जालन्यातील तंत्रनिकेतनचे अभियांत्रिकी महाविद्यालयात रुपांतर करण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला. त्याचबरोबर जालना येथे कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. तसेच रेशीम कोषाची खुली बाजारपेठ जालना येथे विकसित करण्याचा निर्णय ४ ऑक्टोबर २०१६ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. दरम्यान, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत जालन्यातील श्री क्षेत्र राजुरा गणपती मंदिराचा विकास करण्यासाठी (Marathwada Development Plan) ऑगस्ट २०१८ मध्ये विशेष निधी देण्यात आला होता.
मंत्रिमंडळ निर्णय
मराठवाडा मंत्रिमंडळ विशेष बैठक – ४ ऑक्टोबर २०१६
मराठवाड्यातील दुष्काळावरील उपाययोजनांसाठी इस्त्रायलच्या मेकोरेट कंपनीसोबत सामंजस्य करार – १७ जानेवारी २०१८
शासन निर्णय
मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेकरीता उच्चाधिकार समितीची स्थापना – शासन निर्णय २७ मार्च २०१८
संबंधित ट्विट्स
संबंधित विडिओ
इतर लेख