अहिल्यानगर (अहमदनगर) हा जिल्हा तसा दुष्काळी पट्ट्यात येणारा भाग आहे. या दुष्काळी भागासाठी फडणवीस सरकारने पाण्याच्या विविध योजना राबविल्या. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे १९७० मध्ये सुरू करण्यात आलेला निळवंड प्रकल्प हा देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात पूर्ण झाला. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते याचे जलपूजन आणि लोकार्पण झाले. याचबरोबर फडणवीस सरकारने नगरमध्ये राज्यस्तरीय लॅबोरेटरीज स्थापन करण्याचा, राहतामध्ये दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर राज्यात दुष्काळाचे सावट आले होते तेव्हा अहिल्यानगरमधील (अहमदनगर) दुष्काळी भागात चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यासाठी अशा पद्धतीने राबविलेल्या विविध निर्णयांची माहिती आपण घेणार आहोत.
सत्तरच्या दशकातील निळवंडे प्रकल्प वॉटरमॅन देवेंद्रजींकडून पूर्णत्वास!
अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील निळवंडे धरणाच्या पहिल्या आणि डाव्या कालव्याचे अखेर २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जलपूजन करून त्याचे लोकार्पण करण्यात आले. नगर जिल्ह्यासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेला हा प्रकल्प मागील ५० वर्षांपासून रखडलेला होता. या प्रकल्पाच्या कालव्यातून आता १९१ क्यूसेक्स पाणी सोडण्यात येते. या धरणाच्या कामाची सुरूवात १९७० मध्ये करण्यात आली होती. त्यावेळी या प्रकल्पाचा खर्च ८ कोटी रुपये इतका प्रस्तावित होता. पण त्यासाठी आवश्यक निधी न दिल्याने या प्रकल्पाची किंमत ५,११७ कोटी इतकी झाली.
निळवंडे प्रकल्पामुळे अकोले, संगमनेर, राहाता, श्रीरामपूर, कोपरगाव आणि नाशिकमधील सिन्नर तालुक्यातील १८२ गावांमधील ६८८७८ हेक्टर (१ लाख ७० हजार २०० एकर) शेतजमीन ओलिताखाली येत आहे. सिन्नर तालुक्यातील ६ गावांमधील २३१२ हेक्टर शेतजमीन वगळता अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील ६६२६६ हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येत आहे.
दुष्काळी भागासाठी ६१ कोटींची योजना
कर्जत तालुक्यातील तुकाई उपसा सिंचन योजनेंतर्गत दुष्काळी क्षेत्रातील २० पाझर तलावात पाणी सोडण्यात येणार आहे. या तलावातील पाण्याचा वापर पिण्यासह सिंचनासाठी करण्यात येणार आहे. यासाठी ६१ कोटी ३ लाख २४ हजार २६५ रुपये किमतीच्या योजनेस २० डिसेंबर २०१८च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
कोकमठाण परिसरातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी या भागात नळपाणी पुरवठा योजना राबवली जात आहे. इथे हा प्रकल्प राबविण्यासाठी शेती महामंडळाची ३.३३ हेक्टर जमीन कब्जेहक्काने देण्यास २२ फेब्रुवारी २०१८ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती.
अहिल्यानगरमधील (अहमदनगर) काटेवाडी आणि राजुरी या भागांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेची कामे मोठ्या प्रमाणात केल्यामुळे या भागात पाण्याची चांगल्या प्रकारे साठवणूक झाली. त्याचा शेतीसाठी चांगला उपयोग झाल्याचे ग्रामस्थांनी मान्य केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना जलयुक्त शिवारमुळे अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील ८०० गावे पाण्याने स्वयंपूर्ण झाली. २०१५ ते २०१७ या काळात राज्य सरकारच्यावतीने या जिल्ह्यात १२०० विहिरी आणि ५ हजार शेततळे खोदण्यात आली होती.
राहता येथे दिवाणी न्यायालय
अहिल्यानगरमधील (अहमदनगर) राहता येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठस्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास २० डिसेंबर २०१८ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या दिवाणी न्यायालयासाठी १८ नियमित पदे, २ पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी देण्यात आली.
अहिल्यानगरमध्ये (अहमदनगर) ओबीसी विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृह
विदर्भातील नागपूर, यवतमाळ, वाशिम आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर (अहमदनगर) अशा ४ जिल्ह्यांत ओबीसी विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृह उभारण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये मान्यता दिली होती. विदर्भातील नागपूरमधील वसतिगृह हे ५०० विद्यार्थिनींसाठी तर यवतमाळ, वाशीम आणि अहमदनगरमधील वसतिगृहे प्रत्येकी १०० विद्यार्थिनींच्या क्षमतेची असणार आहेत.
अहिल्यानगरमधील (अहमदनगर) नवीन पोलीस प्रशासनाची नवीन इमारत आणि अत्याधुनिक क्राइम इन्व्हेस्टीगेशन केंद्राची स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी केली. मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजनेच्या राळेगण सिद्धी येथील सौर प्रकल्पाचे भूमिपूजन फडणवीस यांनी ४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी केले. तसेच जामखेड तालुक्यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय शेती महाविद्यालय उभारण्यात येणार आहे. त्याचे भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ जानेवारी २०१८ रोजी केले.
नगरमध्ये राज्यस्तरीय लॅबोरेटरीजची स्थापना
सातत्याने उदभवणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांवर नागरिकांना योग्य उपचार घेता यावेत. यासाठी राज्यातील १६ जिल्ह्यांमध्ये राज्यस्तरीय लॅब स्थापन करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. यामध्ये सातारा, अकोला, जळगाव, वाशिमसह अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला. दरम्यान, २०१६ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील थाटे गावातील केशरभाई दराडे यांचा ३९ वर्षांपासून सुरू असलेला जमीन मोबदल्याचा विषय निकाली काढला होता. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी संबंधितांना ३३.७६ लाख रुपयांचा मोबदलाही मिळवून देण्यात आला होता.
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२२ मध्ये उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर सरकारच्या माध्यमातून अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यासाठी विविध प्रकारचे समाजोपयोगी निर्णय घेतले. फडणवीस यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपदाबरोबरच २०२३ मध्ये राज्याचे अर्थमंत्रीपदही होते. प्रथमच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात त्यांनी अहिल्यानगरमध्ये (अहमदनगर) नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय उभारणार असल्याचे घोषणा केली होती. त्याचबरोबर धनगर समाजासाठी जिल्ह्यात महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळ स्थापन केले जाणार असून त्याचे मुख्यालय अहिल्यानगरमध्ये (अहमदनगर) असणार आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून १० हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. अशाप्रकारे देवेंद्र फडणवीस यांनी अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून योजना राबविल्या.
इतर लेख: