महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग – पवनार ते गोवा महाराष्ट्राच्या आर्थिक व ग्रामीण विकासाचा राजमार्ग!
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग - पवनार ते गोवा महाराष्ट्राच्या आर्थिक व ग्रामीण विकासाचा राजमार्ग!
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील धार्मिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकासाचा व्यापक दृष्टिकोन ठेवत ‘महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग’ (नागपूर-गोवा द्रुतगती मार्ग) या महत्त्वाकांक्षी सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस-वे प्रकल्पाची घोषणा केली. पवनार (जिल्हा वर्धा) येथून सुरू होणारा आणि पत्रादेवी (जिल्हा सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र-गोवा सीमेवर) समाप्त होणारा हा नागपूर गोवा शक्तीपीठ महामार्ग सुमारे ८०२.५९ किलोमीटर लांबीचा असून, तो राज्यातील १२ जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. नागपूर गोवा एक्सप्रेसवे हा महामार्ग महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठे, ३ ज्योतिर्लिंग, तसेच पंढरपूर, अंबाजोगाई, औदुंबर, गाणगापूर, अक्कलकोट, नरसोबाची वाडी, तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब (नांदेड) यासारखी एकूण १८ तीर्थस्थळे एकमेकांशी जोडणार आहे.
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गामुळे (शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे) विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र हे एकमेकांना जोडले जाणार आहेत. यातून या तीन विभागांमध्ये नवीन इकॉनॉमिक कॉरिडॉर तयार होणार आहे. जो राज्यातील आर्थिक आणि पर्यटन विकासाला चालना देणारा ठरणार आहे. या प्रकल्पासाठी ८६,३०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २०,७८७ कोटी रुपयांची नुकतीच तरतूद केली आहे. या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवामधील अंतर १८ तासांवरून फक्त ८ तासांवर येणार आहे. या प्रकल्पामुळे फक्त दळणवळणाची सुविधा होणार नाही, तर महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा, धार्मिक पर्यटन, स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामीण भागातील विकासाला गती मिळणार आहे.
सप्टेंबर
ऑक्टोबर
जानेवारी
मार्च
जून
जानेवारी
फेब्रुवारी
मार्च
सप्टेंबर
जून
२०२२
१६
सप्टेंबर २०२२
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाचा टेक्निकल रिपोर्ट तयार करण्याचे निर्देश
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर सर्व धार्मिक स्थळांच्या सर्वागिण विकासासाठी तसेच पर्यटनाच्या दृष्टिने पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदूर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा बॉर्डरपर्यंतच्या सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस-वे (महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग)चे बांधकाम करण्याच्या दृष्टिने आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला या प्रोजेक्टचा टेक्निकल आणि खर्चाची बाजू मांडणारा रिपोर्ट तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
Read More
२४
सप्टेंबर २०२२
नागपूर – गोवा एक्सप्रेस-वे ची घोषणा
नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने नागपूर – गोवा सुपर एक्सप्रेस मार्ग बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महामार्गाद्वारे सरकार विदर्भ – मराठवाडा – पश्चिम महाराष्ट्र व्हाया गोवा असा नवीन इकॉनॉमिक कॉरिडोर विकसित करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट काऊन्सिलच्या (नरेडको NAREDCO) विदर्भ शाखेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात त्यांनी ही घोषणा केली. हा सुपर एक्सप्रेस-वे विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या तीन विभागातील जिल्ह्यांमधून जाणार आहे.
Read More
१२
ऑक्टोबर २०२२
एमएसआरडीसीकडून शक्तीपीठ महामार्गाच्या डीपीआरसाठी निविदा प्रसिद्ध
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी)नागपूर-गोवा द्रुतगती महामार्गाच्या प्रस्तावित बांधकामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी, तसेच सदर रस्त्यासाठी लागणाऱ्या जमिन भूसंपादन प्रक्रियेत सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने निविदा मागवण्याची सूचना काढली होती. या सूचनेनुसार, निविदा सादर करण्याचा कालावधी १७ ऑक्टोबर २०२२ ते १८ नोव्हेंबर २०२२ असा आहे.
नागपूर – गोवा शक्तीपीठ महामार्गासाठी ३ कंपन्यांच्या निविदा सादर
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने नागपूर – गोवा द्रुतगती महामार्गाचा डीपीआर तयार करण्यासाठी ३ कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या. यामध्ये एल एन मालविया इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, मोनार्क सर्व्हेयर्स अॅण्ड इंजिनिअरिंग कन्सलटन्ट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि टीपीएफ इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांचा समावेश आहे.
Read More
९
मार्च २०२३
अर्थसंकल्पात शक्तीपीठ महामार्गासाठी ८६,३०० कोटींची घोषणा
वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील पात्रादेवी अशा नागपूर-गोवा शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग अर्थात महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाचा तांत्रिक आणि वित्तीय सुसाध्यता अहवाल तयार होतो आहे. ७६० किमीच्या या महामार्गामुळे माहुर, तुळजापूर, कोल्हापूर, अंबाजोगई ही शक्तीपीठे जोडली जाणार आहेत. औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ ही दोन ज्योर्तिलिंगे, नांदेड येथील तख्त सचखंड श्रीहुजूर साहिब गुरुद्वारा, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत विठ्ठल-रखुमाई मंदिर पंढरपूर, तसेच कांरजा लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही तीर्थस्थळेही जोडली जातील. हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव अशा सहा जिल्ह्यातून जाणारा हा महामार्ग मराठवाड्यातील अर्थकारणाला भक्कम पाठबळ देईल. वर्धा, यवतमाळ, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदूर्ग या जिल्ह्यांच्या विकासाला सुद्धा मोठी चालना मिळेल. या प्रकल्पावर ८६ हजार ३०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
Read More
६
जून २०२३
नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गाचा आढावा
नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्ग आणि पुणे-नाशिक महामार्ग विकासाचा आढावा आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे घेतला. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले. दोन्ही महामार्गांची कामे गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.
Read More
२०२४
३०
जानेवारी २०२४
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग आढावा बैठक
पवनार-पत्रादेवी (नागपूर – गोवा) महाराष्ट्र शक्तीपीठ शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा बैठक घेतली.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने नियमानुसार प्रत्यक्ष स्थळांची पाहणी करून विविध पर्यायी मार्गांचा अभ्यास केला आहे. त्यानुसार तुलनात्मकदृष्ट्या सर्वाधिक योग्य मार्ग म्हणून पुढीलप्रमाणे अंतिम आखणी एमएसआरडीसीने प्रस्तावित केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग दिगरज ता. जि. वर्धा ते बांदा, ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदूर्ग याची आखणी करून त्याची लांबी ८०२.५९२ किमी निश्चित करण्यात आली. यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
Read More
७
मार्च २०२४
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहण अधिसूचना प्रसिद्ध
राज्य सरकारने महाराष्ट्र शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गाचे बांधकाम, देखभाल आणि व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टिने विविध जिल्ह्यातील जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी ७ मार्च२०२४ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदूर्ग या १२ जिल्ह्यांना जोडणार आहे. पुढे तो कोकण द्रुतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सीमेवर जोडला जाणार आहे. या जिल्ह्यातील आणि संबंधित तालुक्यातील जमीन अधिग्रहित करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यासाठी राज्य सरकारने १२ जिल्ह्यात २७ भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे.
एमएसआरडीसीकडून शक्तीपीठ महामार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया थांबवण्याचा निर्णय
नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गाला काही भागात होत असलेल्या विरोधामुळे याची भूसंपादन प्रक्रिया थांबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने घेतला आहे. तसा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवण्यात आला. राज्य सरकारने ७ मार्च रोजी अधिसूचना काढल्यानंतर एमएसआरडीसीने या महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेची तयारी सुरू केली होती. पण सांगली आणि कोल्हापूरमधील शेतकऱ्यांकडून या महामार्गाला तीव्र विरोध होत असल्याने एमएसआरडीसीने भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता.
शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी २० हजार कोटींची मान्यता
पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदूर्ग) या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास (महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग) राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. राज्यातील साडेतीन शक्तीपीठ, ३ ज्योर्तिलिंग आणि पंढरपूर, अंबेजोगई सहित १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने २० हजार ७८७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. हा महामार्ग राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदूर्ग या १२ जिल्ह्यांना जोडणार आहे. तसेच या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हे १८ तासांच्या प्रवासाचे अंतर ८ तासांवर येणार आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी हुडकोडून १२ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यामार्फत ७ हजार ५०० हेक्टर जमीन भूसंपादित केली जाणार आहे.
पवनार ते पत्रादेवी महामार्ग - महाराष्ट्रातील १२ जिल्हे, १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग हा राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन आणि आर्थिक विकास यांचा समन्वय साधणारा हा महामार्ग राज्यातील १२ जिल्हे आणि १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा राजमार्ग आहे. पवनार (वर्धा) ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग) या ८०२.५९ किमीच्या मार्गामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र हे तीन विभाग एकमेकांना जोडले जाणार आहेत. या प्रकल्पासाठी ८६,३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०,७८७ कोटी रुपये भूसंपादनासाठी मंजूर केले आहेत. शक्तीपीठ महामार्गामुळे उभ्या महाराष्ट्राचे सामाजिक आणि आर्थिक चित्र बदलणार आहे. तसेच हा प्रकल्प राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा मेरुमणी ठरेल, असा विश्वास इन्फ्रा मॅन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आहे.