देशात थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा बाजी मारल्याचे महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२३-२४ च्या अहवालातून स्पष्ट झाले. देशातील आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक या गुंतवणुकीत अग्रेसर असलेल्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात २०२३-२४ मध्ये परकीय गुंतवणूक वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे. ही राज्याच्या दृष्टीने अतिशय दिलासादायक गोष्ट आहे. मागील दोन वर्षे सतत महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर राहिला आहे.
कोणत्याही राज्याची प्रगती ही एका वर्षात होत नाही. त्यासाठी मागील अनेक वर्षांची मेहनत, ठोस उपाययोजना आणि धोरणांची अमंलबजावणी महत्त्वाची असते. मागील दोन-तीन वर्षात महाराष्ट्राने उद्योगधंदे किंवा औद्योगिक क्षेत्रात जी प्रगती केली आहे. त्यामागे फडणवीस सरकारने २०१९ मध्ये मांडलेले ‘औद्योगिक धोरण २०१९’ महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात व्यवसायाकरिता पोषक वातावरण निर्मिती करण्यात आली. देशपातळीवरील आणि राज्यातील उद्योजकांना औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्यात आले. औद्योगिक धोरणातून इलेक्ट्रिक वाहने, हवाई आणि संरक्षण उत्पादन उद्योग, वस्त्रोद्योग डेटा सेंटर पार्क, जैवतंत्रज्ञान, कृषि व अन्नप्रक्रिया उद्योग, सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन, अणुऊर्जा प्रकल्प आदी क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यात आले. याच प्रयत्नांच्या माध्यमातून २०२२ मध्ये राज्य सरकारने २३२ उपक्रम सुरू केले. या उपक्रमातून जवळपास ३८ हजार ९८६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. तर २०२३ मध्ये २६४ उपक्रमांच्या माध्यमातून ५९ हजार ५५१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. इतर राज्यांचा विचार करता देशांतर्गत गुंतवणुकीतही महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे.
राज्यात औद्योगिक विकासाशी संबंधित इतर धोरणांनाही तितकेच महत्त्व दिले गेले. या धोरणांचा उद्योग क्षेत्राला कशा पद्धतीने उपयोग होईल. यावर भर देण्यात आला. त्यामध्ये प्रामुख्याने काही महत्त्वाच्या धोरणांचा विचार केला तर, त्यात निर्यात प्रोत्साहन धोरण २०२३, नवीन माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण २०२३, एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-३८, महाराष्ट्र बंदर विकास धोरण २०२३ आदी धोरणांवर सरकारने लक्ष केंद्रीत केले. याचा नक्कीच फायदा राज्यातील उद्योगधंद्यांना झाला.
पायभूत सोयीसुविधांचे प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मार्गावर
फडणवीस सरकारच्या काळात म्हणजे २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षात ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रात पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण झाल्या. त्याचा फायदा नक्कीच पुढील सरकारला होत आहे. उद्योगधंदे उभारताना तिथे उपलब्ध असलेल्या मूलभूत सोयीसुविधा आणि सरकारचे उद्योगधंद्यांसाठी असलेले लवचिक धोरण खूप महत्त्वाचे ठरते. २०१४ पूर्वीच्या सरकारने मुंबईत सर्वांत पहिला मेट्रो प्रकल्प सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. तो प्रकल्प फक्त ११ किमीचा होता आणि तो पूर्ण होण्यासाठी जवळपास ११ वर्षे लागली. पण २०१४ नंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मुंबईसह, नागपूर, पुणे, नवी मुंबईत मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्यात आले. मुंबईतले मेट्रोचे बरेचसे प्रकल्प येणाऱ्या काही वर्षांत पूर्ण क्षमतेने सुरू होतील. यामुळे सर्वसामान्यांची सोय तर झाली. पण त्याचबरोबर कॉर्पोरेट ऑफिसेस, शहरातील छोटे-मोठे उद्योगधंदे यांनाही त्याचा फायदा झाला.
स्त्रोत: महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी २०२३-२४
रस्त्यावरील ट्रॅफिक कमी होण्यात मदत होत आहे. मेट्रोबरोबरच ७०१ किमीचा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी – न्हावाशेवा सेतू, मुंबई सागरी किनारा या प्रकल्पांचाही राज्याच्या गुंतवणुकीत महत्त्वाचा वाटा आहे. राज्यातील शहरे, गावे आता बदलू लागली आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदार शहरांबरोबर ग्रामीण भागाकडेही वळू लागली आहेत. सरकार इतक्या मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सोयीसुविधांसाठ गुंतवणूक करत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारही त्याला योग्य तो प्रतिसाद देत आहेत. या सर्व गोष्टींचा एकत्रित परिणामातून राज्यामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे.
मॅग्नेटिक महाराष्ट्र असेल किंवा दावोस, स्वित्झर्लंड येथे २०२३ आणि २०२४ मध्ये झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषद असो. त्यातून महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली. २०२३ मध्ये दावोस येथे झालेल्या आर्थिक परिषदेत उच्च तंत्र, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, माहिती तंत्रज्ञान, फिनटेक, डेटा सेंटर, स्टील उत्पादन आणि कृषि व अन्नप्रक्रिया घटक क्षेत्रामध्ये १.३७ लाख कोटीच्या गुंतवणुकीसह एक लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती क्षमता असलेले १९ प्रकल्पांचे करार झाले. तर २०२४ च्या आर्थिक परिषदेत ३.२३ लाख कोटीची गुंतवणूक असलेले आणि दोन लाख रोजगार अपेक्षित असलेले लोखंड व स्टील, हरित ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आदी क्षेत्रातील १९ प्रकल्पांचे करार करण्यात आले.
स्त्रोत: महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी २०२३-२४
जागतिक निर्यातीत राज्याचा वाट वाढविण्यासाठी राज्य सरकार वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न करत आहे. उपक्रम राबवत आहे. यासाठी सरकारने निर्यात प्रोत्साहन धोरण २०२३ राबवले आहे. या धोरणांतर्गत एक जिल्हा एक उत्पादन या उपक्रमातून प्रत्येक जिल्हा हा निर्यात केंद्र म्हणून विकसित करण्यावर सरकारचा भर राहिला आहे. यामध्ये रत्ने व आभूषणे, अभियांत्रिकी वस्तू, शेतमालावर आधारित उत्पादने, विद्युत उपकरणे, तयार कपडे, औषधी व औषधी द्रव्ये प्रामुख्याने निर्यात केली जातात. २०२२-२३ मध्ये ५ लाख ८१ हजार ४३९ कोटी तर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जानेवारी २०२४ पर्यंत ४ लाख ५३ लाख ८२९ कोटी रुपयांची उत्पादने निर्यात करण्यात आली. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रत्ने आणि आभूषणे सर्वाधिक २८ टक्के तर अभियांत्रिकी उत्पादने २३ टक्के निर्यात करण्यात आली. अशाप्रकारे राज्य सरकारच्या सर्वांगिण विकास धोरणातून राज्य उत्पादन निर्मिती, उत्पादन निर्यात आणि पायाभूत सोयीसुविधांमुळे उद्योजकांकडून मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत आहे.