मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भात विकासाची गंगा नेण्यासाठी रस्ते व द्रुतगती महामार्गांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचा विस्तार घडवून आणण्याचा संकल्प केला आहे. विशेषतः नागपूरला केंद्रस्थानी ठेवून विदर्भातील विविध जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी महामार्ग प्रकल्पांची मालिका जाहीर केली आहे. विदर्भातील या द्रुतगती महामार्गांमुळे नागपूर आणि विदर्भात सामाजिक व आर्थिक विकासाची नवी दालने खुली होणार आहेत.
नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत (१ ऑक्टोबर २०२५) नागपूर ते चंद्रपूर या २०४ किलोमीटर लांबीच्या द्रुतगती महामार्गाला (नागपूर चंद्रपूर महामार्ग) मान्यता देण्यात आली. हा महामार्ग चार पदरी असून तो पूर्णत: सिमेंट काँक्रिटचा असणार आहे. या प्रकल्पासाठी २,३५३ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, नागपूर – चंद्रपूर हा महामार्ग नवेगाव मोरेपर्यंत नेण्यात येणार आहे. तो पुढे थेट सुरजागड लोह प्रकल्पापर्यंत वाढवावा, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. यामुळे आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भाग प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या महामार्गाला जोडूनच चंद्रपूर शहराला जोडणारा ११ किलोमीटर लांबीचा जोड रस्ताही बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे चंद्रपूर शहरदेखील या महामार्गाच्या परीघात येणार आहे.
महामार्गाच्या माध्यमातून प्रदेशाचा विकास
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून जसा सर्वांगिण प्रगतीचा विचार केला होता. ज्यामध्ये फक्त जिल्ह्यांना जोडणारे रस्ते अपेक्षित नाहीत. त्याच धोरणावर या महामार्गांच्या माध्यमातून आजुबाजूच्या परिसरात विकासाची इकोसिस्टम निर्माण व्हावी, असे मोठे व्हिजन डोळ्यासमोर ठेवून विकास केला जात आहे. त्यामुळे या महामार्गाच्या प्रत्येक टप्प्यावर नियोजनबद्ध भूसंपादन, पर्यावरणपूरक विकास आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर त्यांचा नेहमीच भर राहिला आहे. भविष्यात कोणताही रस्ता बांधताना तो फक्त दळणवळणापुरता सिमित न राहता, संपूर्ण प्रदेशाचा विकासकेंद्र बनावा, ही त्यांची भूमिका राहिली आहे.
नागपूरसह पूर्व विदर्भाच्या विकासाला गती
देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्ग, नागपूर – गोवा शक्तीपीठ महामार्ग, नागपूर – गोंदिया द्रुतगती महामार्ग, तसेच भंडारा – गडचिरोली महामार्ग असे विदर्भात रस्त्यांचे जाळे तयार करण्याचे धोरण आखले आहे. जेणेकरून विदर्भातील प्रत्येक गाव, तालुक्यापर्यंत विकासाची गंगा पोहचू शकेल. दरम्यान, नागपूर आणि नजीकच्या इतर जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या महामार्गांचाही आढावा घेण्यात आला. नागपूर – गोंदिया १६२ किमीच्या महामार्गासाठी १८,५३९ कोटी रुपये आणि भंडारा – गडचिरोली या ९४ किमी महामार्गासाठी १०,२९८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, हे दोन्ही प्रकल्प पूर्व विदर्भाच्या विकासाला गती देण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहेत. हे सर्व विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याबाबत देवेंद्र फडणवीस आग्रही आहेत. कारण या मोठ्या प्रकल्पांच्या कामात विलंब झाला की, त्याचा खर्च ही मोठ्या प्रमाणात वाढतो. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक खर्चात वाढ होते. हे सर्व टाळण्यासाठी प्रकल्पाची नियोजनबद्ध कार्यपद्धती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ते वेळेत पूर्ण करण्यावर त्यांचा नेहमीच भर राहिला आहे. यासाठी त्यांनी गतिशक्ती पोर्टल आणले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून सर्व प्रकल्पांवर नियंत्रण ठेवून कामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवले जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या महाराष्ट्रातील आणि विदर्भातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी उभारणीसाठी नवीन मॉडेल विकसित करण्याचेही संकेत दिले आहेत. यामध्ये खासगी गुंतवणूकदारांचा निधी भूसंपादन आणि विकास प्रक्रियेसाठी वापरून त्यांना त्याचा मोबदला दिला जाणार आहे. या मॉडेलमुळे सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारीला चालना मिळून या प्रकल्पांना आवश्यक असलेला निधी मिळण्यास मदत होणार आहे.
एकूणच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भातील पायाभूत सुविधा आणि रस्त्यांचे जाळे मजबूत करून हा भाग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, रोजगारनिर्मितीस पूरक आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रगत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नागपूर हे केंद्र मानून सर्व दिशांना द्रुतगती महामार्गांचे जाळे विणले जात आहे. त्यामुळे पूर्व विदर्भाचा चेहरामोहरा बदलण्याची प्रक्रिया आता अधिक वेगाने सुरू झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने विकासाची गंगा विदर्भात उतरू लागली आहे.
संबंधित लेख: