महाराष्ट्राचा पायाभूत विकासाच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व निर्णायक ठरत आहे. ‘इन्फ्रा मॅन’ म्हणून ओळखले जाणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे (हायस्पीड महाराष्ट्र ग्रीनफिल्ड महामार्ग) मार्गांचे जाळे उभारण्याचे जे स्वप्नं उराशी बाळगले आहे, ते आता हळूहळू प्रत्यक्षात उतरू लागले आहे. हे प्रकल्प केवळ राज्याच्या अंतर्गत वाहतूक सुधारण्यापुरते मर्यादित नाहीत, तर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक, पर्यटन, शेती, खनिज संसाधनांचा पुरवठा आणि उद्योगधंद्यांना चालना देणारे ठरणार आहेत.
ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे म्हणजे काय?
ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे म्हणजे एक नवीन तयार करण्यात येणारा महामार्ग (एक्सप्रेसवे), जो पूर्णपणे नवीन मार्गावर, म्हणजे आधी कुठलाही रस्ता नसलेल्या जागेवर बांधला जातो. ज्यासाठी नवीन ट्रॅक तयार केला जातो, त्याला ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे म्हणतात. या मार्गावर वाहतुकीसाठी अत्याधुनिक सोयी-सुविधांचा वापर केला जातो. जसे की कमी वळणाचे रस्ते, वेगाने वाहन चालवण्याची परवानगी, प्रशस्त व जलद असे टोल प्लाझा यांचा समावेश असतो. तसेच हा महामार्ग दोन ठिकाणांना कमीत कमी अंतराने थेट जोडलेला असतो. त्यामुळे वेळ आणि इंधनाची बचत होते. या अशा महामार्गांमुळे नजीकच्या भागातील उद्योग, व्यवसाय आणि शहराचा विकास होण्यास मदत होते.
हायवे, एक्सप्रेसवे आणि ग्रीनफील्ड महामार्गातील फरक?
हायवे हा दोन किंवा अधिक शहरांना जोडणारा सामान्य मार्ग आहे. या रस्त्यावरून सर्व प्रकारची वाहने वाहतूक करून शकतात. तसेच हायवेचा उपयोग स्थानिक आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी केला जातो. या रस्त्यावर वाहने ६० ते ८० किमीच्या गतीने जातात. प्रत्येक हायवेवर टोल नाका असेलच असे नाही. त्याचा निर्णय सरकार वेळोवेळी घेत असते. उदाहरणार्थ पुणे-नाशिक हायवे, मुंबई-गोवा हायवे.
एक्सप्रेसवे जलद व सुरक्षित वाहतुकीसाठी बांधलेला उच्च दर्जाचा रस्ता आहे. एक्सप्रेसवे वरून फक्त चारचाकी आणि मोठ्या गाड्या प्रवास करून शकतात. एक्सप्रेसवे वर दुचाकी किंवा ट्रॅक्टर यांना बंदी असते. एक्सप्रेसवे वरून गाडी १०० ते १२० किमीच्या वेगाने चालवू शकतो. या रस्त्यावर गाड्या बाजुला थांबवण्यास परवानगी नाही. एक्सप्रेसवे साठी सरकार टोल आकारते. उदाहरणार्थ मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे हा एक प्रकारचा एक्सप्रेसवेच असतो. फक्त तो पूर्णपणे नव्याने बांधलेला असतो. या रस्त्याचे मुख्य उद्दिष्ट थेट, जलद आणि अडथळेविरहित मार्ग तयार करणे हा आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर नुकताच पूर्ण झालेला नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्ग (हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) आणि दिल्ली-मुंबई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे.
नागपूर-गोवा शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे
सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये नागपूर-गोवा शक्तीपीठ एक्सप्रेसवेचा समावेश होतो. ८०२ किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग राज्यातील १२ जिल्ह्यांमधून जाणार असून तो कोकण द्रुतगती मार्गाशी पत्रादेवीजवळ जोडला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ७ मार्च २०२४ रोजी राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली. दरम्यान, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात या प्रकल्पाला विरोध होत होता. तो काही अंशी आता नरमला आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने २४ जून २०२५ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी २०,७८७ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे.
बळवली–पत्रादेवी कोकण द्रुतगती महामार्ग
शक्तीपीठ मार्गाच्या कोकणातल्या टप्प्याचा विस्तार म्हणून बळवली–पत्रादेवी कोकण द्रुतगती महामार्ग विकसित केला जाणार आहे. याचा शासन निर्णय ६ सप्टेंबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. ३८८.४५ किमी लांबीचा हा मार्ग रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग या तिन्ही जिल्ह्यांना जोडणार असून ४१ टनेल्स, २१ मोठे पूल, ५१ वायडक्ट्स आणि १४ इंटरचेंजेस असलेल्या या प्रकल्पाचा सुधारित डीपीआर तयार असून तो अंतिम मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहे. त्यानंतर याचे काम सुरू होईल.
जालना-नांदेड समृद्धी एक्सप्रेसवे कनेक्टर
या योजनेला पूरक ठरणारा दुसरा महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे जालना-नांदेड समृद्धी एक्सप्रेसवे कनेक्टरचा समावेश होतो. राज्य मंत्रिमंडळाने १० ऑक्टोबर २०२४ च्या बैठकीत २४,७०२.९२ कोटी रुपयांच्या या १७९ किलोमीटर लांबीच्या सहा पदरी महामार्गाला मान्यता दिली असून, तो विद्यमान मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाशी नांदेडला जोडणार आहे. यामुळे सध्याचे २२६ किलोमीटरचे अंतर ४५ किलोमीटरने कमी होऊन प्रवासाचा वेळ चार तासांवरून दोन तासांवर येणार आहे. हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी स्वतंत्र विशेष कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे.
पुणे-शिरूर एलिव्हेटेड कॉरिडॉर
पुणे-शिरूर एलिव्हेटेड कॉरिडॉर आणि शिरूर–छत्रपती संभाजीनगर एक्सप्रेसवे देखील महाराष्ट्राच्या मध्य भागातील प्रवास सुधारण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुणे–शिरूर सहापदरी मार्गासाठी ७,५१५ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली. या उन्नत मार्गाचा २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात देखील उल्लेख करण्यात आला होता. तर शिरूर–छत्रपती संभाजीनगर महामार्गासाठी २,०५० कोटींचा खर्च अपेक्षित असून त्याचा डीपीआर लवकरच सुधारित केला जाणार आहे.
पुणे–बंगळुरू ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे
पुणे–बंगळुरू ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे हा केंद्र सरकारच्या भारतमाला प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित आहे. त्याचा डीपीआर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये सादर करण्यात आला आहे. ५०,००० कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या या ७४५ किमी प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर जमीन अधिग्रहण सुरू होणार आहे. महाराष्ट्रातील सातारा व सांगली जिल्ह्यांतून हा महामार्ग बंगळुरूकडे जाणार आहे. या रस्त्यामुळे पुणे ते बंगळुरू हा प्रवास १२ तासांवरून फक्त ६ ते ७ तासांवर येणार आहे.
विरार–अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉर
विरार–अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉर, हा मुंबईच्या उपनगरांना रायगड जिल्ह्याशी जोडणार आहे. त्याची लांबी १२६ किमी असून यासाठी १७ जून २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार ३७,०१३ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. याच्या पहिल्या टप्प्यातील टेंडर रद्द करून नव्याने बीओटी पद्धतीने टेंडर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड मार्ग…
या प्रमुख महामार्गांसोबतच, पुणे-नाशिक एक्सप्रेसवे, नागपूर-भंडारा-गोंदिया, नागपूर-चंद्रपूर, भंडारा-गडचिरोली, तसेच शेगाव कनेक्टर, वाढवण पोर्ट कनेक्टर, पगोटे-चौक एक्सप्रेसवे आणि सूरत-चेन्नई इकॉनॉमिक कॉरिडॉर यासारखे अनेक प्रकल्प सध्या विविध टप्प्यांवर आहेत. काहींचे डीपीआर तयार आहेत. काहींच्या निविदा प्रक्रियेचे नियोजन सुरू आहे, तर काहींचे जमीन अधिग्रहणाचे टप्पे पूर्णत्वास येत आहेत. विशेष उल्लेखनीय म्हणजे, नाशिक-जळगाव-नागपूर उत्तर महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे, जळगाव-नंदुरबार एक्सप्रेसवे, कल्याण-लातूर एक्सप्रेसवे हे पूर्णपणे नवीन प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड मार्ग आहेत. त्यांचे मार्ग व अंदाजपत्रके तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या सर्व प्रकल्पांवर इन्फ्रा मॅन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः लक्ष ठेवून आहेत. १९ जून २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत त्यांनी विविध महामार्गांच्या भूसंपादनाच्या वेळापत्रकावर विशेष भर देऊन अधिकाऱ्यांना कार्यवाही वेगाने पार पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.
या सर्व प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र देशाच्या पायाभूत सुविधा नकाशावर केंद्रस्थानी असणार आहे. त्याचबरोबर रोजगार, उद्योग, पर्यटन आणि शेती क्षेत्रांतील गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र देशात सर्वोत्तम राज्य म्हणून उदयास येणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने ‘ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे राज्य’ बनत चालला आहे.