आजच्या काळात अंमली पदार्थांचे वाढते सेवण ही फक्त कायद्याच्याच दृष्टिने नाही तर सामाजिक, मानसिक आणि आरोग्याच्यादृष्टिने मोठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. खासकरून यामध्ये तरुण पिढी सहभागी असल्याने संपूर्ण समाजाची घडी विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्यात अंमली पदार्थांविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारत, मकोका कायदा लागू करण्यासाठी निर्णायक पावले उचलली आहेत. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात अंमली पदार्थविरोधी कारवायांसाठी व्यापक प्रमाणात योजना राबविण्यात येत आहेत. पोलीस यंत्रणेपासून ते सायबर सेल, शाळा-कॉलेज परिसरांतील जनजागृतीपासून ते सोशल मीडियावर पाळत ठेवण्यासाठी विविध पर्यायांचा वापर करून बहुआयामी धोरणाची अंमलबजावणी सुरू आहे. अंमली पदार्थांची खरेदी-विक्री आणि साठवणूक यावर कठोर कारवाई करत, सामाजिक पातळीवर जनजागृती व्हावी, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. अंमली पदार्था विरोधातील लढा हा फक्त पोलिसांचा नसून, तर सरकार आणि समाज यांनी एकत्रितपणे येऊन याविरोधात काम करण्याची भूमिका देवेंद्र फडणवीस सरकारने स्वीकारली आहे.
देखरेखीसाठी स्वतंत्र युनिट आणि मकोका अंतर्गत कारवाई
राज्यात अंमली पदार्थांचा प्रसार आणि त्याच्या दुष्परिणामांमुळे तरुण पिढीचे भवितव्य अंधारात ढकलले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री तथा राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात अंमली पदार्थाविरोधात झिरो टॉलरन्स धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत अंमली पदार्थांच्या तस्करी, विक्री आणि साठवणुकीवर कडक कारवाई केली जात आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी आणि त्यावर त्वरित कारवाई व्हावी. यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र, अंमली पदार्थ प्रतिबंधक युनिट स्थापन केले. या युनिटच्या माध्यमातून हस्तगत केलेल्या अंमली पदार्थाची टेस्टिंग, तपास आणि कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी एक सुसंगत यंत्रणा विकसित केली आहे. त्याचबरोबर अंमली पदार्थांच्या तस्करीत गुंतलेल्या गुन्हेगारांविरोधात एनडीपीएस कायदाच नाही, तर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांवर कठोर शिक्षा करता येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की, अंमली पदार्थांच्या विरोधात सरकार आणि पोलीस नेहमीच अग्रेसर असतील. पण ही फक्त आता पोलिसांची जबाबदारी राहिलेली नाही. तर संपूर्ण सरकार, सरकारचे सर्व विभाग आणि आपले जबाबदार नागरिक यांचीही यासाठी मदत घेतली जाणार आहे. सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभाग, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, शिक्षण, आरोग्य, अन्न व औषध प्रशासन, सामाजिक न्याय आणि राज्य उत्पादन शुल्क या विभागांवर मोठी जबाबदारी आहे.
सोशल मिडिया आणि सायबर पोलीस ड्रग्ज नियंत्रण
सायबर पोलिसांकडून सोशल मिडियाच्या माध्यमातून होणाऱ्या ड्रग्ज विक्रीवर नजर ठेवण्यात येत आहे. पोलीस अंमली पदार्थांचे ऑनलाईन मार्केटप्लेस (सोशल मिडिया ड्रग्स पेडलिंग) शोधून ते निष्क्रिय करत आहेत. त्यातील आरोपींवर कारवाई करून त्यांना आत टाकत आहेत. त्याचबरोबर पकडण्यात आलेल्या गुन्हेगारांचा मागोवा घेत त्यांच्या सर्कलपर्यंत पोहोचण्याचा पोलीस प्रयत्न करत आहेत. सोशल मिडियावरील इन्स्ट्राग्रामच्या माध्यमातून होणाऱ्या पेडलिंग विरोधातही राज्य सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. पुणे पोलिसांनी मागच्या वर्षी केलेल्या एका कारवाईत ११०० कोटी रुपयांचा अमली पदार्थांचा साठा जप्त करत, मोठे ड्रग नेटवर्क उध्वस्त केले होते. त्याच्या अगोदर वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकून एका आठवड्यात ३५० पेक्षा अधिक लोकांना अटक केली होती. ही मोहीम अधिक परिणामकारक व्हावी यासाठी सरकारने, १९३३ टोल फ्री ड्रग हेल्पलाईन जाहीर केली. जेणेकरून अशा कारवाईत लोकांचा सहभाग वाढून, पोलिसांना मदत होईल. एकूणच गृहमंत्री म्हणून मागील महायुती सरकारच्या काळात आणि आता मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी अंमली पदार्थांविरोधातील कारवाई कडक करून त्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
ड्रग्स विरोधी फास्ट ट्रॅक कोर्टाची मागणी
दरम्यान, राज्यात अंमली पदार्थांची खरेदी-विक्री करणाऱ्या टोळ्यांची चेन ब्रेक करण्यासाठी विशेष असा अंमली पदार्थांविरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे. तसेच, मोठमोठ्या ड्रग्ज प्रकरणांच्या खटल्यामध्ये लगेच निकाल लागून गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा व्हावी. यासाठी केंद्र सरकारकडे ड्रग्स विरोधी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची मागणी फडणवीस सरकारने केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने अंमली पदार्थविरोधात एक सखोल आणि निर्णायक लढा सुरू केला आहे. यामध्ये फक्त कायदेशीर कारवाईवर भर देण्यात आलेला नाही. तर समाज आणि तरुणांमध्ये ड्रग्स विरोधी जनजागृती करणे, जनजागृतीसाठी ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा वापर करणे, तस्करीसाठी अल्पवयीन मुलांचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करणे, बेकायदा पद्धतीने अंमली पदार्थ तयार करणाऱ्या केमिकल कंपन्यांवर बारीक नजर ठेवली जात आहे. तसेच अशा प्रकरणांचा खोलात जाऊन तपास करण्यासाठी टेक्निकल गोष्टींचा वापर करणे, समाजाचा सहभाग वाढवणे आणि विविध यंत्रणांना एकत्रित करून अंमली पदार्थांच्या विरोधातील लढा अधिक सक्षम करण्यावर अधिक भर दिला आहे.
संबंधित लेख: