सायबर फॉरेन्सिक महाराष्ट्र – देवेंद्र फडणवीस सरकारचा डिजिटल आणि विज्ञानाधिष्ठित तपासपद्धतीवर भर!

एक वेळ माणूस साक्ष फिरवून फितूर होऊ शकतो, पण डिजिटल पुरावा मात्र कधीच खोटा ठरू शकत नाही. ही आजची खरी परिस्थिती आहे आणि तीच आजच्या आधुनिक फौजदारी न्याय प्रणालीची गरज देखील आहे. विज्ञानाधिष्ठित तपासपद्धतींचा वापर करून गुन्हेगाराला शिक्षा होण्यासाठी भरभक्कम अशा पुराव्यांची आवश्यकता असते. हाच धागा केंद्रस्थानी ठेवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये ऐतिहासिक बदल घडवून आणले जात आहेत. २०१४ पूर्वी न्यायालयात दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण अवघे ९ टक्के होते. ते २०१४ नंतर म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर ५४ टक्क्यांवर आले. ते साधारण ९० टक्क्यांपर्यंत जावे यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून त्यादृष्टीने ठोस निर्णय घेतले जात आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच नागपुरात न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या प्रस्तावित इमारतीचे भूमिपूजन रविवारी (दि.१३ जुलै) झाले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पुण्यातील सेंटर ऑफ एक्सलन्स, सेमी ऑटोमेटेड सिस्टिम आणि मुंबईतील संगणकीकरण प्रकल्पांचे ही ऑनलाईन लोकार्पण केले. फौजदारी न्याय व्यवस्थेत फॉरेन्सिक लॅबचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे जे ३ नवीन फौजदारी कायदे तयार केले आहेत. त्याने फौजदारी न्यायप्रणालीत बदल झाले आहेत. या सर्व कायद्यांमध्ये फॉरेन्सिक पुरावा महत्त्वाचा मानला गेला आहे. गुन्हेगाराला शिक्षा देण्यासाठी आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया जलदगतीने पार पाडण्यासाठी फॉरेन्सिक पुरावा महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानावर आधारित न्यायसहायक प्रयोगशाळा ही काळाची गरज बनली आहे. सायबर गुन्हेगार हे चुकीच्या गोष्टी करताना तंत्रज्ञानाचा मोठ्या खुबीने वापर करत आहेत. त्यांच्यावर जरब बसवण्यासाठी पोलिसांना या अशा गुन्हेगारांच्या दोन पावले पुढे जाऊन टेक्नॉलॉजीचा वापर करावा लागणार आहे. यासाठी टेक्नोसॅव्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विशेष मेहनत घेत आहे.

गुन्हेगारी सिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी १४ शासन निर्णय

न्यायालयाचा वेळ, सरकारी यंत्रणांची ताकद आणि पीडितांचा संयम खर्ची पडूनही गुन्हेगारांना ठरावीक मुदतीत शिक्षा होत नाही. वर्षानुवर्षे असे खटले न्यायालयात सुरू राहतात. पण पुराव्या अभावी त्यांना शिक्षा होत नाही. यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये फौजदारी खटल्यातील गुन्हे सिद्ध करण्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी एकाच दिवशी १४ शासन निर्णय प्रसिद्ध केले होते. त्यामध्ये प्रलंबित खटल्यांचे पुनर्विलोकन करणे, सर्व सरकारी अभियोक्त्यांना अभियोग संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली आणणे, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना खाजगी वकील नेमण्याचा अधिकार देणे, विशेष सरकारी अभियोक्त्यांच्या निवड प्रक्रियेसाठी समिती व नियमावली तयार करणे, सरकारी अभियोक्त्यांचे नियमित प्रशिक्षण करणे, दोषारोप सिद्धतेशी संबंधित प्रमोशन/पुनर्नियुक्ती करणे, खटल्याच्या सुनावणीसाठी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगची सुविधा उपलब्ध करून देणे, साक्षीदारांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, प्रत्येक न्यायालयात पैरवी अधिकारी नेमणे, दोषारोप गुणवत्ता तपासणीसाठी केंद्रीय समिती नेमणे, प्रयोगशाळा सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करणे, गंभीर गुन्ह्यांत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पंच म्हणून सहभाग घेणे, उत्कृष्ट कार्यासाठी मुख्यमंत्री पदकाने गौरव करणे आणि गोपनीय अहवालात दोषसिद्धी माहितीचा समावेश करणे, यावर भर देण्यात आला होता.

महाराष्ट्रात न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांचे जाळे

२०१५ मध्ये राज्य सरकारने राज्यातील न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी समिती गठीत केली होती. या समितीने प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांवरील प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी करून स्थानिक पातळीवरील प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढता यावीत आणि फौजदारी खटल्यातील सिद्धपराध प्रमाण वाढावे यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार जिल्हास्तरावर चंद्रपूर, गडचिरोली, धुळे, नंदुरबार, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, सोलापूर आणि उस्मानाबाद येथे लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास आल्या आहेत. तर राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, नांदेड आणि कोल्हापूर अशा ८ ठिकाणी प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. अशाप्रकारे राज्यात न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांचे जाळे तयार करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला आहे. या प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून वेळेत परीक्षण आणि तपास पूर्ण करून तपास प्रक्रियेला वेग देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

पहिली ‘फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅन’ महाराष्ट्रात!

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायद्यानुसार ७ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी न्यायवैद्यकीय (फॉरेन्सिक) पुराव्यांचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. त्यानुसार अशा प्रकरणांचा तपास करण्याकरीता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २७ जानेवारी २०२५ रोजी मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनचे लोकार्पण करण्यात आले. अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजी असलेल्या २१ मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन (Mobile Forensic Van) सध्या कार्यरत आहेत. अशाप्रकारची फॉरेन्सिक मोबाईल लॅब सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. वेळेत न्यायदान होण्यासाठी मोबाईल फॉरेन्सिक लॅबचा मोठा लाभ होणार आहे. ह्या लॅब घटनास्थळी पोहोचून पुरावे गोळा करण्यात मदत करतात, ज्यामुळे तपास प्रक्रियेला वेग येतो. फॉरेन्सिक विभागाने यामध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. दरम्यान, गुन्हा घडलेल्या ठिकाणावरून पुरावे गोळा करता यावेत. यासाठी राज्यात १५९ फिरत्या न्याय सहाय्यक व्हॅन सुरू केल्या जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. या फिरत्या प्रयोगशाळा दुर्गम भागात पोहोचून पुराव्यांचे शास्त्रीय विश्लेषण करून गुन्हेगाराचा दोष सिद्ध करण्यास मदत करणार आहेत.

देशातील सर्वात आधुनिक सायबर फॉरेन्सिक व्यवस्था व सायबर लॅब महाराष्ट्रामध्ये तयार करण्यात आली आहे. अनेक राज्यातील सरकारे अशा प्रकारची लॅब बनवून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे विनंती करत आहेत. पोलीस यंत्रणा गुन्हेगारांच्या दोन पावले पुढे राहिली तरच गुन्ह्यांवर आळा घालता येऊ शकतो. त्यासाठी न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, फिरत्या फॉरेन्सिक मोबाईल लॅब आणि अत्याधुनिक सायबर यंत्रणांची मोठी मदत होणार आहे.