MJPJAY Scheme in Marathi: पूर्वीच्या काळी सरकारचा रोटी, कपडा आणि मकान असा सेवा देण्याचा प्राधान्यक्रम होता. पण कालांतराने त्यात बदल होत गेला. बदलत्या काळानुसार लोकांच्या गरजा बदलल्या आणि त्याची जागा नवीन गोष्टींनी घेतली. जसे की, रोटी, कपडा आणि मकान बरोबरच शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार हेही तितकेच महत्त्वाचे ठरू लागले. विशेषत: आरोग्याच्या बाबतीत समाज जागृत होत गेला. आधुनिक उपचार पद्धतीमुळे लोकांचे आयुर्मान आणि जीवनमान ही उंचावले. पण ही आधुनिक उपचार पद्धती अद्याप गरीबांना परवडणारी नाही. त्यामुळे पैशांअभावी अनेकांना उपचार घेता येत नाहीत. अशा गरजू लोकांसाठी फडणवीस सरकारने २०१६ मध्ये राज्यातील सर्वांसाठी महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना(MJPJAY Scheme in Marathi) राबविण्याचा निर्णय घेतला. आजच्या घडीला राज्यातील जवळपास १ कोटी नागरिक या जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेत आहेत. आता तर सरकारने या योजनेत बरेच बदल करून सरसकट सर्वांनाच या योजनेतून ५ लाखापर्यंतचे मोफत उपचार घेण्याची सोय उपलब्ध करून दिली.
राज्यातील एक लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना गंभीर व खर्चिक आजारांवरील उपचार घेताना आर्थिक ताण येऊ नये, यासाठी २०११ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने विमा आधारित आरोग्य योजना सुरू केली होती. ही योजना यशस्वीरीत्या राबविण्यासाठी सरकारने ज्या विमा कंपनीसोबत करार केला होता. तो करार २० नोव्हेंबर २०१६ मध्ये संपुष्टात येणार होता. त्यामुळे २०१४ मध्ये नव्याने सत्तेवर आलेल्या भाजपा-शिवसेना युतीच्या सरकारने ही योजना आणखी प्रभावीरीत्या राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७ जून २०१६ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जुन्या योजनेत बदल करून नवीन गोष्टींचा समावेश करून, तसेच उपचाराची मर्यादा १ लाखाहून दीड लाख रुपये करत, ‘महात्मा जोतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना’ या नावाची नवीन विमा आधारित आरोग्य योजना महाराष्ट्रात सुरू केली. सदर योजनेला महात्मा जोतिबा फुले यांच्या १२५व्या स्मृती वर्षानिमित्त, ‘महात्मा जोतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना’ असे नाव देण्यात आले. तसेच ही योजना २ ऑक्टोबर २०१६ पासून संपूर्ण राज्यात एकाच वेळी लागू करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने ७ जून २०१६ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता.
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना – MJPJAY Scheme in Marathi
प्रत्येक घटकाला दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण विमा संरक्षण
देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्याच्या दृष्टिने जुन्या योजनेमध्ये काही नाविन्यपूर्ण बदल केले. जसे की, मेडिकल प्रोसिजर्सच्या संख्येत वाढ केली, उपचारावरील खर्चाच्या मर्यादेत वाढ केली, अंगीकृत रुग्णालयांच्या संख्येत वाढ केली. आरोग्य मित्रांची नियुक्ती केली, रुग्णांच्या नातेवाईकांना योग्य मार्गदर्शन मिळावे यासाठी कॉल सेंटर्सच्या सेवेचा विस्तार केला, तसेच प्रत्येक कुटुंबाची उपचाराच्या मर्यादेत वाढ करून ती दीड लाख रुपये केली. मंत्रिमंडळामध्ये ठरल्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ४ ऑगस्ट २०१६ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करून महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना संपूर्ण राज्यात लागू केली.
राज्याच्या कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या नागरिकांना या योजनेतून जास्तीत जास्त रुग्णांना जवळच्या रुग्णालयात उपचार मिळावेत. यासाठी राज्य सरकारने अनेक प्रकारचे बदल या योजनेत केले. दारिद्रयरेषेखालील नागरिकांबरोबर आणि दारिद्रयरेषेवरील कुटुंबांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने अनेक प्रकारचे सकारात्मक बदल केले. दारिद्र्य रेषेखालील पिवळे, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना शिधापत्रिकाधारक आणि दारिद्रयरेषेवरील केशरी शिधापत्रिकाधारक ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखापर्यंत आहे, तसेच औरंगाबाद आणि अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर आणि वर्धा जिल्हा अशा एकूण १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शुभ्र शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबांसाठी ही योजना लागू गेली. तसेच या योजनेमध्ये नोंदणीकृत पत्रकारांचा समावेश केला. या व्यतिरिक्त सरकारी आश्रमशाळेतील विद्यार्थी, महिला आश्रमातील महिला, अनाथालय, वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिक यांचाही या योजनेत समावेश केला.
पूर्वीच्या योजनेतील आरोग्य सेवांमध्ये वाढ
ज्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे किंवा जे कोणी या योजनेचे लाभार्थी आहेत. त्या कुटुंबांना आरोग्य ओळखपत्र देण्याचा निर्णयदेखील सरकारने घेतला. पूर्वीच्या योजनेतून उपचारासाठी कुटुंबातील एका किंवा सर्व सदस्यांसाठी वार्षिक विम्याची रक्कम प्रतिवर्ष प्रति कुटुंब दोन लाख रुपये करण्यात आली. तसेच किडनीच्या प्रत्यारोपणासाठी लागणारी खर्चाची मर्यादा वाढवून तीन लाख रुपये करण्यात आली. पूर्वीच्या योजनेमध्ये ९७१ प्रकारच्या उपचार सुविधा होत्या. पण त्यामध्ये काही सुविधांचा वापर अत्यंत कमी प्रमाणात होत होता. तो काढून टाकून त्याऐवजी कॅन्सर, लहान मुलांवरील उपचार, ज्येष्ठ रुग्णांवरील उपचार, सिकलसेल, अ‍ॅनिमिया, डेंग्यू आदी नवीन उपचारांचा समावेश करून उपचार सुविधांची संख्या ११०० इतकी केली.
जन आरोग्य सेवेचा निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांना लाभ
राज्यातील निवृत्त सहायक पोलीस उपनिरीक्षक, हवालदार, पोलीस नाईक आणि पोलीस शिपाई यांचा महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ जानेवारी २०१९ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार निवृत्त पोलीस उपनिरीक्षक दर्जापेक्षा कनिष्ठस्तरीय संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा या योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पोलीस कर्मचाऱ्यांवर असलेल्या ताणामुळे आणि त्यांच्या अनियमित कामांच्या वेळेमुळे त्यांना अनेक प्रकारच्या आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यातून त्यांना दिलासा मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्र – राज्य सरकारच्या योजनांची एकत्रित अंमलबजावणी
राज्यातील जन आरोग्य योजनेप्रमाणेच केंद्र सरकारनेही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सुरू केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राची आणि राज्याची योजना एकत्रितरीत्या राबविण्याचा निर्णय १५ जानेवारी २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. त्यानुसार राज्य सरकारने २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी या दोन्ही योजना एकत्रित राबविण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. या दोन्ही योजना एकत्रितरीत्या राबवल्यामुळे राज्यातील लाभार्थ्यांना एकूण १२०९ प्रकारच्या वैद्यकीय उपचारांचा तसेच १८३ प्रकारच्या पाठपुरावा सेवांचा लाभ मिळाला. तसेच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने अंतर्गत पाच लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळत होते.
दीड लाखाची मर्यादा ५ लाखांवर
दरम्यान, २०२३ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य विम्याची मर्यादा दीड लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्याची घोषणा केली होती. तसेच या योजनेतून केल्या जाणाऱ्या मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांचा लाभ अडीच लाखांहून ४ लाखापर्यंत केला जाणार आहे. या घोषणेची अंमलबजावणी १ जुलैपासून लागू होणार आहे. त्याचबरोबर १ जुलैपासून कोणत्याही शिधापत्रिका धारकांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजने (MJPJAY Scheme in Marathi) अंतर्गत पाच लाख रुपयांच्या मोफत आरोग्य विम्याचा लाभदेखील मिळणार आहे. यापूर्वी जन आरोग्य योजने अंतर्गत राज्यातील पिवळ्या आणि केशरी रेशन कार्डधारकांना दीड लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळत होते आणि या योजनेचा लाभ घेण्याची मर्यादा होती वार्षिक १ लाख रुपये उत्पन्न. पण आता म्हणजे १ जुलै २०२४ पासून पांढरे रेशन कार्डधारकांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. म्हणजे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा जास्त आहे. ते सुद्धा या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. त्यानुसार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत १८ जून २०२४ रोजी याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
शासन निर्णय
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना संपूर्ण राज्यात लागू – शासन निर्णय ४ ऑगस्ट २०१६
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत लाभार्थी कुटुंबांना आरोग्य ओळखपत्र (हेल्थ कार्ड) देण्याकरीता समिती – शासन निर्णय १६ सप्टेंबर २०१६
प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेचे महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेशी संलग्नीकरण – शासन निर्णय २६ फेब्रुवारी २०१९
पांढरे रेशनकार्डधारकांनाही मिळणार जन आरोग्य विमा योजनेतून ५ लाखांपर्यंतचा उपचार मोफत – अन्न नागरी पुरवठा विभाग १८ जून २०२४
मंत्रिमंडळ निर्णय
महात्मा जोतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना, विमा आधारित नवीन आरोग्य योजना – मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय ७ जून २०१६
महात्मा जोतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेत निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय – मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय २२ जानेवारी २०१९
संबंधित ट्विट्स
महात्मा जोतिबा फुले जनारोग्य योजना – ट्विट ३० नोव्हेंबर २०१८
पीएम जनआरोग्य योजनेप्रमाणे महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत ५ लाखांपर्यंतचा उपचार मोफत करण्याचा निर्णय ट्विटर २ डिसेंबर २०२३
महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सार्वत्रिक. ५ लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सुविधा ट्विटर २३ जुलै २०२३
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा १२ कोटी नागरिकांना लाभ – यूट्यूब २७ जुलै २०२३
इतर लेख