सीएम फेलोशिप कार्यक्रम – टाईमलाईन
मे २०१५ – राज्यातील तरुणांनी राज्यातील विकास प्रक्रिया आणि त्यातील टप्पे जाणून घ्यावेत. तसेच या प्रक्रियेत सक्रियपमे सहभागी व्हावे, इथल्या कामाची पद्धत समजून घ्यावी. तसेच तरुणांनी समर्पित वृत्ताने समाजसेवा करावी. देशाचे सुजाण आणि सज्ञान नागरिक म्हणून तयार व्हावे यासाठी राज्यातील तरुणांसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २९ मे २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम सुरू केला.
मे २०१५ – मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१५ साठी निवड झालेल्या २० फेलोंना मानधन म्हणून ३५ हजार रुपये आणि प्रवासखर्चासाठी ५ हजार रुपये असे एकत्रित ४० हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मे २०१६ – मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१६ साठी सरकारने नव्याने अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया अवलंबवली. २०१६ मध्ये निवडीचे निकष, अटी व शर्ती आणि कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत काही बदल केले. जसे की, २०१५ मध्ये किमान गुणांची आवश्यकता ७५ टक्के होती. ती २०१६ मध्ये ६० टक्के इतकी केली. तसेच फेलोंची संख्या २०१६ मध्ये ५० निश्चित करण्यात आली. याया शासन निर्णय २० मे २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
मे २०१७ – मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१७ च्या निवड प्रक्रियेत किमान १ वर्षाचा अनुभव आवश्यक असल्याची अट टाकण्यात आली. यामध्ये विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून पूर्णवेळ, इंटर्नशीप/अॅप्रेटिंसशिप/आर्टिकलशिप केलेली असावी, असा समावेश करण्यात आला. तसेच विद्यार्थ्यांचे कमाल वय २५ वरून २६ करण्यात आले. याबाबतचा शासन निर्णय २४ मे २०१७ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
एप्रिल २०१८ – मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१८ च्या निवड प्रक्रियेत कोणत्याही शाखेचा किमान ६० टक्के गुण मिळवणारा पदवीधर या शैक्षणिक अर्हतेसोबतच अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधून उच्चतम शैक्षणिक अर्हतेस प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर एकूण फेलोंच्या संख्येत मुलींचे प्रमाण १/३ राहील. एवढ्या संख्येने मुली उपलब्ध झाल्या नाही तर त्याऐवजी मुलांची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबतच शासन निर्णय १८ एप्रिल २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
मे २०१९ – मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१९ च्या निवड प्रक्रियेत, कोणत्याही शाखेतील पदवीधर (किमान ६० टक्के गुण आवश्यक) असावा. तथापि, उच्चतम शैक्षणिक अर्हतेस प्राधान्य दिले जाईल. अर्जदाराचे पदवी परीक्षा उत्तीर्ण गुणपत्रक दिनांक १ जून २०१९ पूर्वीचे असावे, असा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचा शासन निर्णय २४ मे २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
मे २०१९ – मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१९ साठी निवड झालेल्या फेलोला मानधन म्हणून ४० हजार रुपये आणि प्रवासखर्चासाठी ५ हजार रुपये असे एकत्रित ४५ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जानेवारी २०२० – २०१९ च्या निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. त्यावेळी त्या सरकारने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमात सुधारणा/बदल करण्याचे कारण सांगत हा उपक्रम संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१९-२० साठी नियुक्त केलेल्या फेलोंची नियुक्ती ३१ मार्च २०२० रोजी संपुष्टात येईल, अशा आशयाचा शासन निर्णय ३० जानेवारी २०२० रोजी प्रसिद्ध केला होता.
जानेवारी २०२३ – जून २०२२ मध्ये राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय समीकरणे बदलली आणि राज्यात शिवसेना-भाजपा युतीचे सरकार आले. या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री झाले. त्यांनी महाविकास आघडी सरकारने स्थगिती दिलेला मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम हा मुख्यमंत्र्यांच्या सहकार्याने पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा दिली. त्यानुसार २० जानेवारी २०२३ रोजी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला.
जानेवारी २०२३ – मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमासाठी पूर्वी ५० तरुणांची निवड केली जात होती. ती २०२३ मध्ये ६० करण्यात आली. तसेच निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रत्येक महिन्याला ७५ हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०१४ मध्ये एक तरुण मुख्यमंत्री म्हणून राज्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. या जबाबदारीतूनच त्यांनी अनेक समाजोपयोगी, महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविले. त्यांचा स्वत:वर जितका विश्वास आहे; तितकाच तरुणांवरही आहे. त्याच भावनेतून त्यांनी राज्यातील तरुणांना प्रत्यक्ष सरकारसोबत काम करण्याची संधी ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप’ या उपक्रमातून उपलब्ध करून दिली. शासन-प्रशासन एखाद्या सामाजिक प्रश्नाकडे कसे पाहते, सरकारद्वारे धोरणात्मक निर्णयांची प्रक्रिया कशाप्रकारे राबविली जाते. त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते. याबद्दलची तरुणांमधील उत्सुकता अधिक जागृत करण्यासाठी आणि त्यांचा या प्रक्रियेत सहभाग करून घेण्यासाठी फडणवीस यांनी हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केला.
नुकतेच देवेंद्र फडणवीस हे नायब सिंग सैनी यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधीसाठी हरयाणा येथे गेले असता, तेथे त्यांची आएएस अधिकारी दीपक बाबुलाल कारवा यांनी भेट घेतली. दीपक कारवा हे सध्या भारतीय प्रशासकीय सेवेत अधिकारी असून ते हरियाणा राज्यात कार्यसेवेवर रूजू आहेत. कारवा हे २०१७ मध्ये महाराष्ट्राच्या सीएम फेलोशिप प्रोग्रॅममध्ये सहभागी झाले होते. २०१५ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या सीएम फेलोशिप प्रोग्रॅममधील असे अनेक फेलो देशभरात विविध पदांवर काम करत आहेत.
फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून राज्याचा कारभार हाती घेतल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत जे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविले. त्यात मुख्यमंत्री फेलोशिप हा उपक्रम देखील होता. आपल्यातील प्रत्येकाला देशाच्या, राज्याच्या विकासामध्ये योगदान देण्याची इच्छा असते. यामध्ये तरुण पिढी तर नेहमीच अग्रेसर असते. त्यांच्यामध्ये प्रचंड ऊर्जा असते. त्या ऊर्जेत परिवर्तन घडवून आणण्याची ताकद असते. तरुणांना फक्त सरकारच्या कामावर टीकाटीपण्णी करण्यात रस नाही. तर त्यांना प्रत्यक्ष सरकारसोबत काम करून बदल घडवण्याची संधी हवी. ही संधी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील तरुणांना मुख्यमंत्री फेलोशिप उपक्रमातून दिली.
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना महाराष्ट्र | Chief Minister Fellowship Yojana Maharashtra
सीएम फेलोशिप राज्याच्या कारकीर्दीतील मैलाचा दगड
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम हा राज्याच्या कारकीर्दीतील एक मैलाचा दगड ठरला आहे. कारण या उपक्रमाच्या माध्यमातून धोरण, प्रशासन, राज्यशास्त्र, व्यवस्थापन क्षेत्रातील उच्चशिक्षित तरुण सरकारसोबत काम करत आहेत. सरकारी पातळीवरून देण्यात येणाऱ्या सेवांमध्ये आपले कौशल्य पणाला लावून त्या अधिक सुकर करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. सरकारला सर्वांसाठी काम करत असताना अनेक प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अशा प्रत्येक समस्यांवर सरकारला तोडगा काढताच येतो असे नाही. अशावेळी या उच्चशिक्षित, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत असलेल्या फेलोस् कडून मोलाची मदत होते आहे.
सरकारचा प्राधान्यक्रम हा नेहमीच जनता हा राहिला आहे. त्यामुळे सरकारच्या कामामध्ये तरुणांना सामावून घेतल्याने त्यांच्याकडून नवनवीन संकल्पना मांडल्या जात आहेत. त्या सरकार म्हणून प्रत्यक्षात राबवून सामान्यांच्या जीवनात बदल घडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या प्रयत्नांना चांगले यश देखील प्राप्त होत आहे. तसेच यातून युवकांमध्ये राज्य आणि देशाबद्दलची चांगली भावना रुजवण्यास मदत होत आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वप्रथम २०१५ मध्ये ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप’ कार्यक्रम आणला. या कार्यक्रमाची संपूर्ण माहिती देणारा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने २९ मे २०१५ रोजी प्रसिद्ध केला आहे. या ११ महिन्यांच्या कार्यक्रमामध्ये ज्यांचे किमान वय २१ वर्षे आणि कमाल वय २५ वर्षे आहे, त्यांनाच सहभागी होता येते. फेलो निवडताना त्यांची शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, विविध विषयांतील ज्ञान व एकूणच निवडीची कार्यपद्धती काय असावी याची माहिती दिली. या फेलोंना सुरूवातीला दरमहा ४० हजार रुपये वेतन दिले जात होते. त्यात वाढ होऊन ते आता ७५ हजार रुपये इतके दिले जात आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर राज्यातील होतकरू तरुणांना उद्याचा महाराष्ट्र घडवण्यात माझ्याबरोबर सहभागी व्हा, असे आवाहन केले. या आवाहनाला राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून भरभरून प्रतिसाद मिळाला. २०१५ पासून ते २०२० पर्यंत प्रत्येक वर्षी ५० तरुणांची निवड याप्रमाणे आतापर्यंत २५० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री फेलोशिप पूर्ण केली.
महाविकास आघाडीकडून फेलोशिपला स्थगिती
राज्यात २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम बंद केला. त्यानुसार सरकारने ३० जानेवारी २०२० रोजी शासन निर्णय काढून मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमा बंद केल्याचे सांगितले. शासन निर्णयात मात्र सरकारने या कार्यक्रमांतर्गत करण्यात आलेल्या कामाच्या फलनिष्पत्तीचा आढावा घेऊन त्याची रचना व अंमलबजावणीच्या पद्धतीबाबत सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले. पण प्रत्यक्षात मात्र आघाडी सरकारने देवेंद्र फडणवीस यांचा हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुडाने बंद केला होता. हा उपक्रम कोणतेही ठोस कारण न देता बंद केल्याने याबाबत अनेकांनी विरोध दर्शविला. ज्या तरुणांना या उपक्रमात सहभागी व्हायचे होते, त्यांनाही आघाडी सरकारचा हा निर्णय पटला नाही. त्यावेळी विरोधी पक्ष नेते असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्र लिहून हा उपक्रम पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली होती.
फडणवीस यांनी लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले होते की, “मुख्यमंत्री फेलोशिप अंतर्गत निवडलेले फेलोज गडचिरोली, नंदुरबार सारख्या दुर्गम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत ११ महिन्यासाठी काम करत होते. विविध जिल्ह्यांना खासगी कंपन्याकडून सीएसआर अंतर्गत मदत मिळवून देणे, सामाजिक आर्थिक विकासासाठी बिगर शासकीय संस्था शासनाला जोडून देण्याचे काम हे फेलो करत होते.” मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन योग्य बदलासह तो नव्या स्वरुपात अंमलात आणावा, अशी इच्छा सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलून दाखवली होती. पण तरीही महाविकास आघाडीने त्यावर ठोस असे उत्तर दिले नाही.
देशात सगळ्यात पहिल्यांदा २००९ मध्ये ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना’ गुजरात मध्ये सुरु झाली होती. त्यावेळी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. या उपक्रमाला मिळणारे यश पाहून देशातील इतर राज्यांनी सुद्धा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम सुरु केला होता. त्यात महाराष्ट्राने २०१५ मध्ये पहिली बाजी मारली होती. त्यानंतर केरळ आणि हरियाणामध्ये २०१७, झारखंडमध्ये २०१८, दिल्लीत २०१९, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडमध्ये २०२० मध्ये हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. आता बऱ्याच राज्यांनी हा उपक्रम सुरू केला.
फेलोशिपमधून तरुणांमधील प्रचंड ऊर्जेचे दर्शन
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाच्या माध्यमातून निवड झालेले फेलो काहीतरी वेगळे करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्रातील चांद्यापासून बांद्यापर्यंत फिरले. २०१५ ते २०२० या कालावधीत फेलोसने वेगवेगळ्या प्रकल्पांवर काम केले. काहींनी राज्यासाठी स्टार्टअप पॉलिसी तयार करण्यात मदत केली. तर काहींनी हॅण्डीक्राफ्ट पॉलिसी, ग्रीन बिल्डिंग पॉलिसीचे मसुदे तयार करण्यासाठी हातभार लावला. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदावर असताना सुरू केलेल्या वॉर रूममधून फेलोशिपमधील तरुण सरकारच्या योजनांवर देखरेख ठेवण्याचे, समन्वय साधण्याचे काम करत होते. जलयुक्त शिवार योजना, महत्त्वाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प, ग्रामविकासासाठी सीएसआर फंडातून राबविल्या जाणाऱ्या योजना, चंद्रपूरमध्ये महिलांमार्फत चालणारे सेतू केंद्र आदींचा पाठपुरावा हे तरुण करत होते.
दरम्यान, आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात बंद पडलेली मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना (CM Fellowship Maharashtra) जानेवारी २०२३ मध्ये पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आली.
शासन निर्णय
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१९-२० फेलोंच्या निवडीचे निकष, अटी व शर्ती आणि कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत – २४ मे २०१९
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम – निवडीचे निकष, अटी व शर्ती आणि कार्यक्रमाची अंमलबजावणी – २९ मे २०१५
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१९-२० संपुष्टात आणण्याबाबत – ३० जानेवारी २०२०
संबंधित ट्विट्स
संबंधित विडिओ