देवेंद्र फडणवीस यांचा अशासकीय विधेयकाच्या माध्यमातून सामाजिक प्रश्नांवर आवाज

देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाचे सदस्य असताना विरोधी पक्ष म्हणून सर्वसामान्यांचा आवाज सरकारपर्यत पोहोचवण्याकरीता तसेच विधिमंडळातील विविध आयुधांचा वापर करून सामाजिक प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधण्याकरीता अशासकीय विधेयकाचा खूप खुबीने वापर केला. या विधेयकाच्या माध्यमातून समाजातील महत्त्वाचे आणि सामाजिक प्रश्न मांडून त्यांनी सभागृहाचे नेहमीच लक्ष्य वेधले आहे.

विधिमंडळाच्या प्रथा-परंपरा आणि नियमानुसार, सभागृहात दोन प्रकारची विधेयके मांडली जातात. एक शासकीय विधेयक आणि दुसरे अशासकीय. शासकीय विधेयक हे सरकारच्या मंत्र्यांद्वारे मांडले जाते. म्हणजे सरकारला जर एका महत्त्वाच्या विषयावर कायदा करायचा असेल, तर सरकार त्या विषयावर विधेयक तयार करून ते सभागृहात सादर करते. या विधेयकावर साधक-बाधक चर्चा करून त्यास सभागृहाची मान्यता घेतली जाते. सभागृहाने मान्य केलेले हे विधेयक अंतिम मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठवले जाते. राज्यापालांकडून त्याला समंती मिळाली की, त्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होते आणि त्या दिवसांपासून तो कायदा लागू होतो. 

अशासकीय विधेयक हे विधिमंडळातील कोणताही सदस्य मांडू शकतो. या अशासकीय विधेयकाच्या माध्यमातून सदस्य सभागृहाचे लक्ष्य वेधून त्यावर सरकारला उपाययोजना करण्याची सूचना करू शकतात. आतापर्यंतच्या विधिमंडळाच्या इतिहासात एकही अशासकीय विधेयक मान्य करण्यात आलेले नाही. अशासकीय विधेयक मान्य करणे, हे सरकारचे अपयश समजले जाते. अशावेळी सरकार त्या विषयावर स्वत:हून विधेयक आणून त्याचे कायद्यात रुपांतर करते. याच अशासकीय विधेयक आयुधाचा उपयोग करत देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारचे वेगवेगळ्या विषयांवर लक्ष वेधले आहे. 

२०११ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत महाराष्ट्र लोकायुक्त आणि उप-लोकायुक्त (सुधारणा) विधेयक, २०११, महाराष्ट्र सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान (नियमन) विधेयक (सरोगसी), २०११ आणि महाराष्ट्र राज्य सेवा हमी विधेयक, २०११ ही तीन अशासकीय विधेयके विधिमंडळात मांडली होती. त्या विधेयकांवर पुढील अधिवेशनात म्हणजे २०१२ मध्ये चर्चा करण्यात आली. 

जनतेची सेवा हाच राजधर्म

देवेंद्र फडणवीस यांनी २०११ मध्ये मांडलेले महाराष्ट्र राज्य सेवा हमी विधेयक विधिमंडळात मांडले. त्यावर चर्चा झाली. पण सरकारने नेहमीप्रमाणे त्यावर जुजबी उत्तरे देत तो विषय गुंडाळला. पण देवेंद्रजींनी मात्र जिद्द सोडली नाही. २०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार गेले आणि भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले. या सरकारचे प्रमुख म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली आणि त्यानंतर १ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी झालेल्या पहिल्याच  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी सेवा हमी अधिनियम आणण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून तो अधिवेशनात मांडला आणि २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा – private member bill

राज्यातील नागरिकांना प्रशासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या सेवा या ठरावीक मुदतीत मिळवण्याचा हक्क मिळवून देणारा कायदा म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५. या कायद्यामुळे राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान आणि कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना ही करण्यात आली. 

राज्य सेवा हमी कायदा अंतर्गत लोकसेवांचे पोर्टल आपले सरकार, अ‍ॅप सुरू करण्यात आले. या पोर्टल आणि अ‍ॅपद्वारे नागरिकांना कोणत्याही सरकारी कार्यालयात न जाता सेवा मिळू लागल्या आहेत. अशासकीय विधेयकाच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय लोकांसमोर आणला. त्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आणि शेवटी सत्तेत आल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर केले. अशाप्रकारे जाणीवपूर्वक एका विषयावर अशासकीय विधेयक मांडून ते सत्तेत आल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर करणारे देवेंद्रजी एकमेव राजकीय नेते आहेत. 

सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान नियमन (सरोगसी) – प्रायव्हेट मेंबर बिल

देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार १३ जुलै, २०१२ रोजी पावसाळी अधिवेशना दरम्यान विधानसभेत महाराष्ट्र सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान (नियमन) अधिनियम २०११ (सरोगसी) हे अशासकीय विधेयक मांडून त्यावर चर्चा करून विधेयकाची आवश्यकता पटवून दिली होती. त्यावेळी सरोगसी हा देशभर चर्चेचा विषय होता. या तंत्रज्ञानाच्या उपयोगापेक्षा यातून होणाऱ्या महिलांच्या शोषणाचीच चर्चा अधिक होती. मूल न होऊ शकणाऱ्या जोडप्यांना गर्भाशय भाड्याने देऊन अपत्यसुख देण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर होता.

वेगवेगळ्या राज्यातून, विदेशातून अनेक जोडपी सरोगेट मदर्ससाठी महाराष्ट्रात येत होती. यातून एक रॅकेट तयार झाले होते. ज्याद्वारे गरजू महिलांची पिळवणूक केली जात होती. त्या विषयाला वाचा फोडण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी अशासकीय विधेयकाचा आधार घेत विधिमंडळात याची दाहकता सभागृहासमोर मांडली. तसा हा विषय केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली येणारा होता. पण केंद्र सरकारही त्यावर लक्ष देत नव्हते. अशावेळी देवेंद्रजींनी या महत्त्वाच्या विषयावर विधेयक मांडून याद्वारे पैशांसाठी महिलांची होणारी पिळवणूक लोकांसमोर मांडली. 

शेवटी सरकारला नाईलाजाने या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करावी लागली. 

तत्कालीन राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी महाराष्ट्र साहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान (नियमन) अधिनियम, २०११ (सरोगसी) याची तांत्रिक मुद्द्यांद्वारे तपासणी करण्यासाठी तसेच साहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञानातील विविध पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ५ फेब्रुवारी, २०१३ रोजी शासन निर्णयाद्वारे या तज्ज्ञ समिती स्थापन केली. त्यानंतर २०१४ मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारने याच्या नियमावलीमध्ये बदल केले. व्यावसायिक सरोगसीवर भारतीयांव्यतिरिक्त बंदी आणली गेली. तसेच सरोगसीच्या माध्यमातून भारतातील महिलांची आर्थिक पिळवणूक होणार नाही यादृष्टिने नियम करण्यात आले. 

लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त कायद्यात सुधारणा

लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त कायदा, १९७१ या कायद्यात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जुलै २०१२ च्या अधिवेशनात लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त कायदा, १९७१ (सुधारणा) या आशयाचे अशासकीय विधेयक मांडले होते. या विधेयकाच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकायुक्तांचे अधिकार वाढवण्याची मागणी केली होती. लोकायुक्तांकडे स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा असावी, तसेच त्यांचे खटले विशेष न्यायालयात चालवण्याची मागणी केली होती. तर या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ३१ जुलै, २०१२ रोजी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली होती. 

अशाप्रकारे देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रामाणिक काम या गुणवैशिष्ट्यांमुळे अनेक सामाजिक विषयांवर विधिमंडळात साधक-बाधक चर्चा झाली. त्यावर उपाय योजना आखल्या गेल्या. काही विषयांवर आवश्यकतेनुसार कायदे करण्यात आले. राज्य सेवा हमी कायदा हे याचे एवढे मोठे उदाहरण आहे. बरेच नेते विरोधी पक्षात असताना सत्ताधाऱ्यांकडून मोठमोठ्या अपेक्षा ठेवतात. पण देवेंद्र फडणवीस हे असे एकमेव नेते आहेत; ज्यांनी स्वत:ची महाराष्ट्रातील जनतेशी असलेली बांधिलकी लक्षात ठेवून, ठरवून सत्तेत आल्यानंतर लोकांच्या दृष्टिने महत्त्वाचा असणारा राज्य सेवा हमी कायदा अस्तित्वात आणला.