मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम आणि व्यापक करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारतर्फे राबवण्यात येणारी महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि केंद्र सरकारची आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या दोन्ही योजनांचे विस्तारीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये गरजू आणि गंभीर आजारांनी त्रस्त रुग्णांना आता ५ लाखांहून अधिक खर्चाच्या उपचारांसाठी मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
उपचारांची संख्या १,३५६ वरून २,३९९
नवीन धोरणानुसार राज्यात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना यांची एकत्रित अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यानुसार जे आरोग्य उपचार केंद्राच्या योजनेत समाविष्ट होते. त्यांचा आता राज्याच्या योजनेतही समावेश करण्यात आला आहे. पूर्वी या योजनेतील उपचारांची संख्या १,३५६ इतकी होती. त्यात वाढ होऊन ती आता २,३९९ पर्यंत करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने दुर्मिळ आणि खर्चिक (५ लाखांपेक्षा अधिक खर्चाच्या) अशा नऊ गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी विशेष कॉर्पस निधी तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये हृदय, फुफ्फुस, यकृत आणि अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण यासारख्या गुंतागुंतीच्या उपचारांचा समावेश आहे.
असा मिळणार योजनेचा लाभ!
मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेल्या नवीन धोरणानुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना यांच्या माध्यमातून रुग्णांच्या उपचारांसाठी मिळणाऱ्या निधीपैकी २० टक्के रक्कम ही राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या राखीव निधीसाठी वापरली जाणार आहे. या राखीव निधीच्या खात्यात जमा होणाऱ्या निधीतून ५ लाखांपेक्षा अधिक खर्च असलेल्या रुग्णांना उपचारांसाठी मदत केली जाणार आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या या नवीन मार्गामुळे राज्यातील गरीब व गरजू रुग्णांना आर्थिक मदती अभावी आता उपचारांपासून वंचित राहावे लागणार नाही.
या दुर्धर आजारांवरील उपचारासाठी मिळणार अधिकचा निधी
- हृदय प्रत्यारोपण १५ लाख
- फुफ्फुस प्रत्यारोपण २० लाख
- हृदय व फुफ्फुस प्रत्यारोपण २० लाख
- यकृत प्रत्यारोपण २२ लाख
- अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (अलोजेनिक) ९.५ लाख
- अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (अनरिलेटेड) १७ लाख
- अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (हॅप्लो) १७ लाख
- ट्रान्स कॅथेटर एऑर्टिक व्हॉल्व इम्प्लांटेशन (टीएव्हीआय) १० लाख
- ट्रान्स कॅथेटर एऑर्टिक व्हॉल्व रिप्लेसमेंट (टीएमव्हीआर) १० लाख
योजनेत नव्या उपचारांचा समावेश
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना या दोन्ही योजनांमधून करण्यात येणाऱ्या उपचारांच्या यादीत देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील अधिकाधिक रुग्णांना याचा लाभ मिळणार आहे. तसेच, यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर करता येणाऱ्या २५ नव्या उपचारांचाही समावेश करण्यात आला आहे. हे सर्व उपचार राज्यातील सर्व सरकारी व खासगी सहभाग असलेल्या रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. राज्य सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या धोरणात्मक सुधारणा देखील केल्या आहेत. यामध्ये प्रोत्साहन भत्त्याची मर्यादा वाढवण्यासह, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची कार्यपद्धती ठरवण्यात आली. राखीव निधीच्या वापराबाबत २०१९ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करून, २० टक्के निधी राखीव फंडासाठी तर उर्वरित ८० टक्के निधी रुग्णालयांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातून रुग्णालयांना उपकरणे, औषधे, कर्मचारी प्रोत्साहन, आणि प्रचार यासाठी निधी वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
एकत्रित आयुष्यमान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमधील उपचारांच्या यादीत सुधारणा करण्याकरीता विविध विषयातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश असलेली अभ्यास समिती गठीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घेतला होता. त्यानुसार देवेंद्र फडणवीस सरकारने १७ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयाद्वारे आरोग्य सेवा आयुक्तालयांच्या अध्यक्षतेखाली १४ जणांची समिती गठीत केली होती. या समितीत खाजगी क्षेत्रातील आरोग्य तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला होता. या समितीने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना, तसेच केंद्र सरकारच्या इतर आरोग्य योजना आणि इतर राज्यांतील आरोग्य योजनांचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्याच्या योजनेसाठी वरील उपचारांची यादी तयार केली. त्याचबरोबर दुर्मिळ आजारांसाठी आवश्यक असणाऱ्या ५ लाखापेक्षा अधिक खर्चाच्या उपचारांची शिफारस देखील याच समितीने केली होती.
३० खाटांच्या हॉस्पिटलसाठी खासगी रुग्णालयांना प्रोत्साहन
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत सहभागी असलेल्या रुग्णालयांचे तालुकानिहाय मॅपिंग करून, ज्या ठिकाणी ३० खाटांचे रुग्णालय नाही, तिथे खासगी रुग्णालयांना प्रोत्साहन देण्याची योजना सरकारने जाहीर केली. त्याचप्रमाणे, ग्रामीण भागात आरोग्य मित्रांची संख्या वाढवून या योजनांची माहिती आणि सेवा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे गरजू रुग्णांना फक्त मोफत उपचार मिळणार नाहीत. तर दुर्मिळ आणि खर्चिक आजारांवरील उपचारासाठी सरकारकडून मदत मिळणार आहे.
या योजनांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य देशातील सर्वाधिक आरोग्य संरक्षण देणाऱ्या अग्रगण्य राज्यांपैकी एक ठरेल. या योजनेचा लाभ अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक व्हावा यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ॲप व चॅटबॉट विकसित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्यामधून लाभार्थ्यांना योजना, उपचार व रुग्णालयांची माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे. या विस्तारित आरोग्य योजनेमुळे राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध होणार आहेत. तसेच त्यांना त्यांच्या आरोग्याच्या लढाईसाठी सरकारकडून ठोस आर्थिक पाठबळ देखील मिळणार आहे.
संबंधित लेख: