महाराष्ट्र राज्याचा शेवटचा जिल्हा अशी ओळख असलेला गडचिरोली जिल्ह्याला निसर्गाने भरभरून दिले आहे. पण या निसर्गसंपन्न जिल्ह्याला नक्षलवादाने ग्रासले होते. त्यामुळे इथे विकासाची गंगा कधी पोहचलीच नाही. परिणामी हा जिल्हा राज्यातील मागासलेपणाचे प्रतीक मानला जायचा. मात्र, गेल्या काही वर्षांत गडचिरोली जिल्हा कात टाकू लागला आहे. विकासाच्या नव्या पर्वात तो प्रवेश करताना दिसत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे हा जिल्हा आता महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा नाही तर महाराष्ट्राचा पहिला जिल्हा म्हणून नावारूपास येऊ लागला आहे. रस्ते, पूल, शिक्षण, आरोग्य आणि उद्योग अशा विविध क्षेत्रांमध्ये झालेल्या क्रांतिकारी बदलांमुळे गडचिरोलीच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनमानात मोठा बदल घडू लागला आहे. विकासाच्या या वाटचालीत महाराष्ट्राचे नेते, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. त्यांनी या दुर्गम भागाच्या पायाभूत सुविधांपासून ते स्थानिक नागरिकांच्या जीवनशैलीपर्यंत सर्वांगीण प्रगतीसाठी प्रभावी योजना राबवल्या. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात परिवर्तनाचे आणि विकासाचे नवे पर्व दिसू लागले.
१ जानेवारी २०२५ या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीमध्ये अनेक प्रकल्पांचे भूमिपूजन केले. ज्या जिल्ह्याकडे राज्याचा शेवटचा जिल्हा म्हणून पाहिले जात होते. त्या जिल्ह्याला पहिला जिल्हा अशी ओळख मिळवून देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. आता हा जिल्हा ‘स्टील सिटी’च्या दिशेने वाटचाल करत असून गडचिरोली विकासाचे नवे पर्व नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून सुरू होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लॉयड मेटल्स अ‍ॅण्ड एनर्जी लिमिटेड कंपनीच्या पोलाद कारखान्यासह विविध प्रकल्पांचे बुधवारी (दि. १ जानेवारी २०२५) उद्घाटन आणि भूमिपूजन केले. यामध्ये लॉयड काली अम्माल मेमोरियल हॉस्पिटल, विद्यानिकेतन सीबीएसई शाळा, वन्या क्लोविंग कंपनी, कौशल्य विकास केंद्र, फॅमिली क्वॉटर्स्, पोलीस ऑफिसर्स फॅमिली क्वॉटर्स, जिमखाना, बालोद्यान, पोलीस मदत केंद्र यांचा समावेश होता.
गडचिरोलीचा विकास आणि परिवर्तन
गडचिरोली जिल्ह्याचे पूर्ण परिवर्तन व्हावे यासाठी मागील दहा वर्षापासून फडणवीस सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. इथला माओवाद संपून सामान्य माणूस समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रवाहामध्ये आला पाहिजे, यादृष्टीने काम सुरू आहे. मागील चार वर्षांत गडचिरोलीतील एकही व्यक्ती नक्षलवाद्यांच्या संघटनांमध्ये सहभागी झालेली नाही. उलट अनेक नक्षलींनी आत्मसमर्पण करून सन्मानाने जगण्याचा मार्ग निवडला.
गडचिरोली जिल्ह्यात २५ वर्षांपासून उत्खनन सुरू होते पण त्यातील अडचणी दूर होत नव्हत्या. २०१४ला पहिल्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली त्यावेळी या विषया संदर्भात प्रभाकरन यांनी भेट घेतली होती. त्यावेळी गडचिरोली आणि पूर्व व पश्चिम विदर्भात स्टील प्रकल्प उभारून स्थानिकांना रोजगार देण्याची अट घातली होती. त्याला त्यांनी होकार दिला आणि त्यादृष्टीने कामही केले. पोलीस प्रशासनाच्या मदतीमुळेच माओवाद्यांचा विरोध असताना खाण सुरू झाली. आधी भ्रमित केल्यामुळे स्थानिकांचाही विरोध होता. पण, पुढे त्यांनी पुढाकार घेतल्यामुळे प्रकल्पातील अडचणी दूर झाली. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८-१९ मध्ये कोनसरीच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले होते. त्याच प्रकल्पाचे उद्घाटन त्यांनी १ जानेवारी २०१५ रोजी केले. आतापर्यंत या जिल्ह्यात जवळपास ६ हजार २०० कोटींची गुंतवणूक झाली. त्यातून ९ हजार लोकांना रोजगार मिळत आहे. येणाऱ्या वर्षात जिल्ह्यात २५ हजार कोटींची गुंतवणूक होऊन २० हजार स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. गडचिरोलीत विमानतळ तयार होत आहे. समृद्धी महामार्गामुळे आता गडचिरोली थेट मुंबईशी जोडली जात आहे. लवकरच जलमार्गे वाहतूक ही सुरू केली जाणार आहे.
रोड कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधा
देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीसारख्या दुर्गम आणि नक्षलप्रभावित भागात रोड कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी प्राधान्य दिले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली गडचिरोलीमध्ये अनेक महत्त्वाचे रस्ते आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवले गेले. 2014-2019 दरम्यान, 500 किमीहून अधिक नवीन रस्ते बांधण्यात आले, ज्यामुळे दुर्गम गावांना मुख्य प्रवाहात आणता आले. जिल्ह्यातील प्रमुख मार्गांना राज्य महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडण्यात आले, ज्यामुळे वाहतूक आणि व्यापार सुलभ झाला. याशिवाय, समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून गडचिरोलीला मुंबई आणि नागपूर यांसारख्या शहरांशी थेट जोडण्याचा मोठा उपक्रम राबवण्यात आला. या प्रकल्पांमुळे स्थानिक व्यापार, रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळाली आहे.
https://twitter.com/Dev_Fadnavis/status/1874653741137473806
नक्षल समस्येवर उपाय
छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यांच्या सिमेला जोडून असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवाद ही मागील अनेक वर्षे राज्यासाठी मोठी समस्या होती. मागील अनेक वर्षात नक्षलवाद्यांचा या जिल्ह्यात प्रभाव राहिल्याने गडचिरोलीचा विकास (Development of Gadchiroli) खुंटला होता. स्थानिकांचे जीवनमान खालावले होते. २०१४ मध्ये देशात नरेंद्र मोदी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर नक्षली भागातील समस्येवर विशेष लक्ष केंद्रीत करून विविध पातळ्यांवर काम सुरू करण्यात आले. नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी सुरक्षा आणि विकास या धोरणाचा अवलंब करण्यात आला. गडचिरोलीतील सुरक्षा यंत्रणा भक्कम करण्यासाठी विशेष सुरक्षा दलाची स्थापना करण्यात आली. ज्यामध्ये अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र आणि टेक्नॉलॉजीचा समावेश करण्यात आला. ड्रोन आणि सॅटेलाईट टेक्नॉलॉजीचा वापर करून दुर्गम भागातील नक्षल चळवळींवर लक्ष ठेवण्यात आले. नक्षली चळवळी पूर्णपणे बंद व्हाव्यात. या हेतुने स्थानिक आदिवासी तरुणांना पोलीस सेवेत सहभागी करून नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सशक्त फळी निर्माण केली. तसेच नक्षलवाद्यांना समर्पित करण्यास भाग पाडून त्यांना नोकरी किंवा उदरनिर्वाहासाठी रोजगार उपलब्ध करून दिला.आत्मसमर्पण धोरण प्रभावीपणे राबवून या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणले गेले. एकूणच देवेंद्र फडणवीस यांच्या नक्षली कारवायांविरोधातील धोरणामुळे गडचिरोलीतील नक्षल चळवळ कमकुवत झाली. नक्षलग्रस्त भागांमध्ये विकासाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली. ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांचा सरकारवरील विश्वास वाढला आणि नक्षलवादाविरोधातील लढाईला यश मिळू लागले.
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा
गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षल समस्येवर आळा घालण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केल्या. त्यामुळे नक्षलप्रभावित भागातील लोकांचा विश्वास जिंकण्यात आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात मदत झाली. या भागातील मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी निवासी आणि आश्रम शाळा सुरू करण्यावर अधिक भर देण्यात आला. तसेच ई-लर्निंगच्या माध्यमातून इथल्या मुलांना डिजिटल व आधुनिक शिक्षण पद्धतीने लाभ दिला जात आहे. या मुलांनी नियमितपणे शाळेत यावे. यासाठी त्यांच्या पालकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च पालकांवर येऊ नये. यासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केल्या. शालेय शिक्षणाबरोबर इथल्या तरुणांना उदरनिर्वाहासाठी कारागिरी आणि कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात आले. या केंद्रातील प्रशिक्षणामुळे स्थानिक युवकांना नक्षलवादाच्या प्रभावापासून दूर ठेवण्यास मदत झाली. तसेच या तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षणामुळे रोजगार उपलब्ध होऊ शकला.
शिक्षणाबरोबरच या भागातील लोकांसाठी आरोग् सेवा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. दुर्गम भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या वाढवण्यात आली.अडचणीच्या काळात लगेच उपचार पद्धती उपलब्ध व्हावी. तसेच आरोग्य केंद्रापासून दूर दुर्गम भागात राहणाऱ्या नागरिकांपर्यंत लगेच आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी. यासाठी मोबाईल हेल्थ व्हॅन्स सुरू करण्यात आल्या. केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत योजनेतून गरजू कुटुंबांना मोफत उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. माता आणि बालकांसाठी लसीकरण तसेच पोषण आहाराच्या योजना राबविण्यात आल्या. या उपाययोजनांमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये शिक्षण आणि आरोग्याविषयी जागरूकता निर्माण झाली. नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या भागातील तरुण वर्ग शिक्षण आणि रोजगाराच्या प्रवाहात आला. या अशा विविध प्रकारच्या उपाययोजनांमुळे फक्त नक्षली समस्येवर आळा घातला गेला नाही, तर गडचिरोलीच्या विकासाचा नवा अध्यायही सुरू होत गेला.
https://twitter.com/Dev_Fadnavis/status/1874520527865516325
७७ वर्षानंतर ‘या’ गावात पहिल्यांदा एसटी धावली
गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यात फक्त गर्देवाडा पर्यंतच एसटी बस धावायची. इथल्या भागामध्ये एसटी बस सेवा सुरु करण्यासाठी अनेक अडचणी येत होत्या. विशेष करून नक्षलवाद्यांकडून या कामामध्ये अडथळे येत होते. पण आता सरकारने या भागातील नक्षली कारवायांवर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवले आहे. या गावाला लागून छत्तीसगडची सीमा सुरू होते आणि तिथे नक्षलवाद्यांची हुकूमत चालत होती. पण पोलिसांनी ही हुकूमत मोडीत काढून इथल्या लोकांमध्ये विश्वास निर्माण केला. त्यानंतर या भागात ३२ किमीचा रस्ता बांधला गेला. पुढे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गट्टा ते वांगेतुरी या नक्षलप्रभावीत भागांमध्ये बांधकाम केले. परिणामी आज स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे तब्बल ७७ वर्षानंतर पहिल्यांदाच गर्देवाडाच्या पुढे महाराष्ट्र छत्तीसगड सीमेपर्यंत, वांगेतुरीपर्यंत बस सेवा सुरू झाली आहे. या बससेवेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. यावेळी त्यांनी एसटी बसमधून गावकऱ्यांसोबत काही अंतरापर्यंत प्रवासही केला. या प्रवासामुळे हे दिसून आले की, छत्तीसगडजवळील उत्तर गडचिरोली आता मोओवाद्यांच्या दहशतीपासून मुक्त आहे. लवकरच गडचिरोलीचा दक्षिण भागही मोओवाद्यांच्या दहशतीपासून मुक्त करण्यात येणार आहे.
https://twitter.com/Dev_Fadnavis/status/1874663767671496971
गडचिरोली जिल्ह्याने आता मागासलेपणाची ओळख पुसून विकासाचे नवे पर्व सुरू केले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या दशकभरातील सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनी या जिल्ह्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात अभूतपूर्व बदल घडवून आणले आहेत. पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, आणि उद्योग क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीमुळे गडचिरोली आता केवळ महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा राहिला नाही, तर राज्याच्या विकासाचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून पुढे येत आहे. नक्षली समस्येवर आळा घालण्यासाठी फडणवीस यांनी घेतलेल्या ठोस उपाययोजनांमुळे जिल्ह्यातील नागरिकांनी नवा विश्वास मिळवला आहे. माओवादाच्या विळख्यातून मुक्त होऊन स्थानिकांनी शिक्षण, रोजगार, आणि सन्मानाने जगण्याच्या प्रवासाला सुरुवात केली आहे. गडचिरोलीचा हा विकास केवळ भौतिक स्वरूपात मर्यादित नाही, तर तो सामाजिक समतोल आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचाही प्रतीक आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या परिवर्तनाच्या वाटचालीमुळे गडचिरोली जिल्हा आता महाराष्ट्रातील प्रगतीचे प्रेरणास्थान ठरतो आहे. या जिल्ह्याने महाराष्ट्राचा ‘पहिला जिल्हा’ बनण्यासाठी घेतलेली झेप निश्चितच आदर्श आहे.
संबंधित लेख