आज महाराष्ट्रासाठी आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत भाग्याचा दिवस आहे. कारण ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0′ च्या ९,००० मेगावॅटची कामे आज राज्याचे उर्जावान ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीं ऍवार्ड केले. विशेष म्हणजे स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेत देशातील सर्वच नामांकित ऊर्जानिर्मिती कंपन्यांनी सहभाग घेतला. या सोलर ग्रीड प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना आता दिवसा पूर्णवेळ आणि स्वस्त वीज तर मिळणार आहेच परंतु उत्पन्नाचे नवे साधनही मिळणार आहे. ४०,००० कोटींच्या गुंतवणुकीतून ९,००० मेगावॅटची कामे केली जाणार असून त्यातून २५,००० रोजगार निर्मिती होणार आहे आणि २०२५ पर्यंत ४०% महाराष्ट्र कृषी फिडरवर येणार आहे. एवढेच नव्हे तर या प्रकल्पासाठी आपली पडीक शेतजमीन सरकारला भाडे तत्वावर देणाऱ्या शेतकऱ्यांना १.२५ लाख प्रति हेक्टर वार्षिक भाडे सुद्धा मिळणार आहे. म्हणजे पूर्णवेळ स्वस्त वीज आणि पडीक जमिनीचे बक्कळ भाडे, असा दुहेरी लाभ शेतकऱ्यांना होणार आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात २०१३ पर्यंत महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त करण्याची घोषणा हवेतच विरली आणि महाराष्ट्राने १६-१६ तास भारनियमन सोसले. २०१४ मध्ये देवेंद्रजी मुख्यमंत्री बनले आणि महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त करण्यासाठी ऊर्जा विभागात अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले. अपुऱ्या वीजेमुळे शेतकऱ्यांना रात्री-अपरात्री जीव मुठीत घेऊन ओलितासाठी शेतात जावे लागायचे. त्यामुळे शेतीसाठी दिवसा पूर्णवेळ वीज मिळावी ही मागणी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने होत होती. त्यामुळे देवेंद्रजींनी २०१६ मध्ये ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ जाहीर करत, शेतीसाठी लागणारी वीज ही सोलर ग्रीडच्या माध्यमातून निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. अण्णा हजारे यांचे वास्तव्य असलेल्या राळेगण सिद्धी येथे पहिला पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात आला. २०१४-२०१९ या काळात सोलर ग्रीड ची क्षमता सुमारे २,००० मेगावॅट इतकी होती. ठाकरे सरकारच्या काळात ही योजना राजकीय इच्छाशक्ती अभावी बारगळली. परंतु २०२२ मध्ये देवेंद्रजी सत्तेत परतताच त्यांनी या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात केली. आज याच दुसऱ्या टप्प्यात ९,००० मेगावॅटच्या कामांचे टेंडर वाटपाचे काम पूर्ण झाले.
देवेंद्रजींनी सत्तेत वापसी केल्यानंतर जलयुक्त शिवार आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी या दोन्ही प्रकल्पांना विद्युतगती दिली. दुसरीकडे ज्या भागात जो क्रॉप पॅटर्न आहे, त्या भागाला अनुरूप शेतमाल प्रक्रिया उद्योग निर्मितीला सुरुवात केली. एकीकडे कोकणात काजू महामंडळाची स्थापना केली तर दुसरीकडे विदर्भ-मराठवाड्यासाठी टेक्स्टाईल व संत्रा प्रक्रिया उद्योग आणले. त्यामुळे मुबलक पाणी, अखंडित वीज व सप्लाय चेनच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्मनिर्भर बनेल आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे दुष्टचक्र थांबेल, यासाठीच महाराष्ट्रसेवक देवेंद्रजी २०१४ पासून प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहेत.