अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे काम सुरू केले. त्याचबरोबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक म्हणून विविध उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेतला.

देवेंद्र फडणवीस यांची राजकीय आणि प्रशासकीय कारकीर्द
देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस हे भारतीय जनता पक्षातील वरिष्ठ नेते आहेत. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता ते नेत्यांचे नेते असल्याचे दिसून येते. याविषयीची मते अनेक राजकीय तज्ज्ञांनी मांडली आहेत. नेत्यांचे नेते म्हणत असताना त्यांचा राजकीय आवाका, राजकारणातील डावपेच, राजकारणाचा समाजाच्या उत्कर्षासाठी केलेला उपयोग, त्याचबरोबर त्यांचे राजकीय पक्षांपलिकडे असलेले संबंध तितकेच महत्त्वाचे आहेत. म्हणूनच आज ते महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक प्रभावशाली व्यक्तिमत्व बनले आहेत. त्यांनी अत्यंत तरुण वयात राजकारणात प्रवेश केला होता. त्यानंतर त्यांनी एक-एक टप्पा गाठत राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंत मजल मारली आहे. ही मजल फक्त पदापर्यंत मर्यादित नाही. तर त्यांनी त्या पदावर असताना केलेला विकास आणि बदल कोणीही विसरू शकणार नाही. तर आज आपण त्यांचा राजकीय आणि प्रशासकीय प्रवास जाणून घेणार आहोत.
नागपूरमधील प्रतिष्ठित कुटुंबात जन्मलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे (ABVP) पासून राजकीय कारकीर्द सुरू केली. १९९२ ला नगरसेवक आणि १९९७ ला नागपूरचे महापौर पद मिळवले. त्यानंतर १९९९ मध्ये ते पहिल्यांदा महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून आले. त्यानंतर सलग ते ६ टर्म आमदार म्हणून निवडून येत आहेत. यादरम्यान, त्यांनी विविध पदांवर काम करत महाराष्ट्रात भाजपाच्या वाढीसाठी मोठा वाटा उचलला आहे. २०१४ मध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा कार्यकाल हा महाराष्ट्राच्या बदलाचा काळ ठरला. त्यांनंतर त्यांनी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते पद, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, जलसंपदा मंत्री, अर्थमंत्री अशी विविध पदे भूषवत महाराष्ट्राच्या विकासासाठी जोमाने काम केले. सध्या ते तिसऱ्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत.
सामाजिक कार्याला सुरूवात
भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वॉर्ड अध्यक्षपदी निवड
देवेंद्र फडणवीस यांची १९८९ मध्ये भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या धरमपेठ वॉर्ड अध्यक्षपदी निवड झाली. हा त्यांचा राजकारणातील प्रारंभिक टप्पा होता. या निवडीनंतर त्यांनी स्थानिक पातळीवर पक्षाच्या कार्याची जबाबदारी हाती घेतली. या काळात त्यांनी स्थानिक तरुणांना भाजपच्या विचारधारेत सामील करून घेतले आणि पक्ष संघटनेला बळकट करण्याचे कार्य सुरू केले. त्याचबरोबर त्यांनी वॉर्डमधील विविध सामाजिक आणि राजकीय कार्यक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला.
नागपूर पश्चिम मतदारसंघाच्या पदाधिकारी पदावर नियुक्ती
१९९० मध्ये, नागपूर पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचे स्थानिक पदाधिकारी, प्रसिद्धी प्रमुख म्हणून काम करतना देवेंद्र फडणवीस यांनी मतदारसंघातील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविण्यावर भर दिला. तसेच विविध सरकारी योजनांची माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात सहकार्य केले. याच काळात त्यांचे प्रत्यक्ष ग्राऊंडवर, राजकारण आणि समाजकारण करणाऱ्या नेत्यांशी, पदाधिकाऱ्यांशी संबंध आला. त्यातून त्यांनी पक्षसंघटनेचे कार्य मजबूत करण्यावर भर दिला.
पहिली कारसेवा आणि १५ दिवसांचा तुरूंगवास
कॉलेजमध्ये असताना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत सक्रिय असताना वयाच्या २० व्या वर्षी ३० ऑक्टोबर १९९० मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली कारसेवा केली होती. त्यावेळी त्यांनी नागपूरहून ट्रेनने प्रयागराज (इलाहाबाद) गाठले होते. ते आणि त्यांचे सहकारी कार्यक्रमाच्या किमान एक आठवडाभर आधीच पोहोचले तिथे पोहचले होते. पण त्या सरकारने तिथे जाणारे सर्व रस्ते बंद करून टाकले होते. तरीही देवेंद्रजी इतरांसोबत आयोध्येला पायी निघाले. त्यावेळी पोलिसांनी हवेत गोळीबार करत, लाठीमार गर्दीला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. त्या सर्वांना पकडून बदायूच्या सेंट्रल जेलमध्ये टाकण्यात आले. ते तिथे जवळपास ते १४ ते १५ दिवस सेंट्रल जेलमध्ये होते.
नागपूर भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष
१९९२ मध्ये नागपूर शहराच्या भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची निवड झाली. या पदावर असताना त्यांनी युवकांमध्ये राष्ट्रवाद, सुशासन आणि पक्ष कार्यामध्ये सक्रिय सहभाग यावर भर दिला. नागपूर शहरात विविध सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांद्वारे त्यांनी युवांना राजकारणात आणण्याचे काम केले.
२१व्या वर्षी नगरसेवक म्हणून निवड
देवेंद्र फडणवीस यांनी १९९२ मध्ये वयाच्या २१व्या वर्षी पहिल्यांदा नागपूर महानगरपालिकेतून नगरसेवकपदासाठी निवडणूक लढवली होती. नागपूर महापालिकेच्या राम नगर वॉर्डमधून त्यांनी ही निवडणूक लढली होती. त्यात ते विजयी झाले होते.
भारतीय जनता युवा मोर्चा राज्य उपाध्यक्ष
१९९४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांची भाजप युवा मोर्चाच्या महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. या भूमिकेत त्यांनी राज्यभर दौरे करून युवकांशी थेट संवाद साधला व संघटनेचे जाळे अधिक मजबूत केले. राज्य पातळीवरील ही जबाबदारी त्यांनी अत्यंत यशस्वीपणे पार पाडली.
दुसऱ्यांदा नगरसेवक म्हणून निवड
१९९२ मध्ये लढवलेल्या पहिल्या निवडणुकीचा कालावधी संपल्यानंतर ते पुन्हा रामनगर वॉर्डमधून निवडणुकीसाठी उभे राहिले आणि जिंकूनही आले. पहिल्या टर्ममध्ये त्यांनी नगरसेवक पदाची जबाबदारी आणि महापालिकेची कार्यपद्धती समजून घेतली होती. त्यामुळे दुसऱ्या टर्ममध्ये त्यांना त्याचा खूप फायदा झाला. महानगरपालिकेचे काम कशाप्रकारे पुढे जाते. याची इत्यंभूत माहिती त्यांना झाली होती. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या वॉर्डमधील अनेक कामे दलालांच्या हस्तक्षेपाशिवाय पूर्ण केली.
नागपूर महापौरपदी निवड; शहरातील महत्त्वाच्या समस्यांवर केले काम!
देवेंद्र फडणवीस वयाच्या २७ व्या वर्षी नागपूर महानगरपालिकेचे महापौर झाले. ते भारतातील दुसरे सर्वांत तरुण महापौर ठरले आहेत. त्यांनी ५ मार्च १९९७ ते ६ फेब्रुवारी १९९८ आणि ७ फेब्रुवारी १९९८ ते ४ फेब्रुवारी १९९९ असे सलग दोन वर्षे नागपूरचे महापौर पद भूषवले. महापौर असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर काम केले. शहरातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी पेंच पाणी पुरवठा योजना राबवून नागपूरला टँकरमुक्त केले. त्याचबरोबर शहरातील ऑक्टराय व्यवस्थेमध्ये महत्त्वाचे बदल करून, सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यापाऱ्यांवर पडणारा कराचा बोजा कमी केला. नागपूर शहराच्या विकासासाठी त्यांनी निधी उभारण्यावर भर दिला. मालमत्ता कर थकवणाऱ्या घर मालकांकडून दुप्पट कर वसुल करण्याचा निर्णय राबवला. परिणामी नागपूर महानगरपालिकेच्या तिजोरीत त्यावेळी ३५ कोटी रुपयांचा निधी जमा झाला होता. देवेंद्रजी जेव्हा नागपूरचे महापौर म्हणून कार्यरत होते. तेव्हा ते महाराष्ट्राच्या महापौर समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही निवडून आले होते.
मेअर इन काऊन्सिल: महाराष्ट्रातील प्रथम महापौर म्हणून निवड
१९९८ मध्ये मेअर इन काऊन्सिल पद्धती अंतर्गत देवेंद्र फडणवीस यांची महाराष्ट्रातील प्रथम महापौर म्हणून निवड झाली आहे. मेअर इन काऊन्सिल पद्धत (Mayor-in-Council System) ही महानगरपालिका प्रशासनातील एक पद्धत आहे. ज्यात महापौर (Mayor) हा नगरपालिकेच्या कार्यकारी प्रमुखाच्या भूमिकेत असतो आणि त्याच्या नेतृत्वाखाली एक सल्लागार मंडळ किंवा काऊन्सिल असते. मेअर इन काऊन्सिल या पद्धतीत महापौर हे कार्यकारी अधिकार असलेले प्रमुख असतात. महापौरच्या नेतृत्वाखाली काही नगरसेवकांची एक समिती असते. ज्याला काऊन्सिल म्हणतात. या सदस्यांकडे विशिष्ट विभागांची जसे की, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण आदींची जबाबदार दिलेली असते.
विधानसभा निवडणूक १९९९: ९ हजार मतांनी आमदार म्हणून पहिला विजय
१९९९ मध्ये देवेंद्रजी पहिल्यांदा आमदार झाले. १९९९ मध्ये देवेंद्रजींनी आमदार म्हणून २१ ऑक्टोबर रोजी विधानसभेत सदस्यत्वाची शपथ घेतली होती. विधिमंडळात त्यांनी नागपूर पश्चिम या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले होते. आमदार झाल्यानंतर त्यांचे कार्यक्षेत्र वाढले. त्याचबरोबर कामाचे स्वरूप देखील बदलले. विधानसभेच्या या पहिल्याच निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांना ९४,८५३ मते मिळाली. त्यांचा ९,०८७ मतांनी विजय झाला. त्यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी ४८.६६ टक्के इतकी होती. या मतदारसंघात मतदारांची एकूण संख्या ३,९९,१९५ इतकी होती. त्यातील १,९८,८४३ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. नागपूर पश्चिम मतदारसंघातून १९९९ मध्ये एकूण ११ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे होते.
विधिमंडळात पहिले आक्रमक आणि अभ्यासू भाषण
आमदार झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ डिसेंबर १९९९ रोजी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधिमंडळात पहिले भाषण केले. विरोधी पक्ष नेत्यांनी कापसाच्या संदर्भात जो ठराव मांडला होता. त्याला समर्थन देत त्यावर त्यांनी आपले मत व्यक्त केले होते. या पहिल्याच भाषणातून देवेंद्रजींनी आपल्या अभ्यासूपणाची चुणूक दाखवली होती. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या मालाला सरकारने जो दर जाहीर केला होता. त्यानुसार त्याला भाव दिलाच जात नाही. हे सांगताना देवेंद्रजींनी शेती उत्पादनावर लावली जाणारी एम्पोर्ट ड्युटी, एक्स्पोर्ट सबसडी याचा आढावा घेत इतर पिके जसे की, ऊस आणि त्यापासून बनवण्यात येणारी साखर यांना कसे संरक्षण मिळते. तसेच विदर्भातील कापसाच्या पिकाला संरक्षण का दिले जात नाही. याबाबत त्यांनी सरकारला जाब विचारला होता. कापूस एकाधिकार योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर ताण येत असला तरी, या योजनेमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे, याची सरकारला जाणीव करून दिली. त्याचबरोबर पणन महासंघाने कशाप्रकारे काम केले पाहिजे, यावर काही सूचना मांडल्या. अशाप्रकारे देवेंद्रजींनी आपल्या भागाचे लोकप्रतिनिधित्व करताना शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आपल्या पहिल्याच भाषणात मुद्देसूद आणि अभ्यासू मांडणी करून सरकारकडे न्यायाची मागणी केली होती.
पूरक मागण्यांवरील चर्चेतून झोपडपट्टी आणि मालकी हक्क पट्ट्यांबाबत सरकारचे वेधले लक्ष
देवेंद्र फडणवीस यांनी १९९९-२००० अर्थसंकल्पावरील गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभागाच्या पूरक मागण्यांवर २० डिसेंबर १९९९ रोजी झालेल्या चर्चेत सहभागी होत झोपडपट्टी आणि त्यांच्या मालकी हक्क पट्ट्यांबाबत ठामपणे आपले विचार मांडले होते. राज्यातील झोपडपट्ट्या आणि त्यांना दिल्या जाणाऱ्या मालकी हक्काच्या पट्ट्यांवर चर्चा करताना त्यांनी मुंबई वगळता नागपूर, पुणे इतर जिल्ह्यातील झोपडपट्ट्यांबाबातही चर्चा केली. ही चर्चा करत असताना त्यांनी १९९९ पर्यंतच्या राज्यातील सर्व झोपडपट्ट्यांना सरकारने संरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली होती.
भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
२००१ मध्ये, देवेंद्र फडणवीस यांची भाजप युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली. हे पद मिळवणारे ते महाराष्ट्रातून सर्वात तरुण युवक होते. राष्ट्रीय स्तरावर त्यांनी पक्षाचे धोरण युवकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम केले. त्यांच्या ओघवत्या वक्तृत्वामुळे युवा पिढीमध्ये जागरूकता निर्माण झाली.
राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ: महाराष्ट्र विधानसभेचा उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार प्राप्त
२००३ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांना राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेच्या वतीने महाराष्ट्र विधानसभेतील उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. हा सन्मान त्यांना विधानसभेतील प्रभावी सहभाग, अभ्यासपूर्ण मते आणि लोकहिताचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडल्याबद्दल मिळाला. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाची स्थापना सन १९११ मध्ये ‘एम्पायर पार्लमेंटरी असोसिएशन’ या नावाने प्रथम इंग्लंडमध्ये झाली. सुरुवातीला या मंडळाचे ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यू फाऊंडलंड, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका व युनायटेड किंग्डम हे देश सदस्य होते. या मंडळाने १९४८ मध्ये राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ’ असे नाव बदलून घेतले. राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाचे एकूण ५४ देशांतील सुमारे १७ हजारांपेक्षा जास्त संसद, विधानमंडळ सदस्य सभासद आहेत. या मंडळाच्या मदतीने विविध देशातील संसदीय कार्यप्रणालींच्या माहितीचे आदान-प्रदान होते.
विधानसभा निवडणूक २००४: दुसऱ्या टर्ममध्ये मागच्या तुलनेत दुप्पट मतांनी विजय
२००४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नागपूर पश्चिम मतदारसंघातून देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील टर्मच्या तुलनेत या टर्ममध्ये दुप्पट मार्जिनने ही निवडणूक जिंकली होती. १३ ऑक्टोबर २००४ रोजी झालेल्या निवडणुकीचा निकाल १६ ऑक्टोबर २००४ रोजी जाहीर झाला. नागपूर पश्चिम मतदारसंघातून देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह एकूण १९ उमेदवार रिंगणात होते. या मतदारसंघात एकूण ४ लाख ४४ हजार ८४६ मतदार होते. त्यातील २ लाख ३२ हजार ६१८ मतदारांनी मतदान केले. त्यातील १ लाख १३ हजार १४३ मते देवेंद्र फडणवीस यांना मिळाली. ते या निवडणुकीत १७,६१० मतांच्या फरकाने जिंकले होते.
विधानसभा निवडणूक २००९: मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतरही दणदणीत विजय
२००९ मध्ये निवडणूक आयोगाने मतदारसंघांची पुनर्रचना केली. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांचा नागपूर पश्चिम हा मतदारसंघ सोडावा लागला. त्यांनी नागपूर-दक्षिण पश्चिम या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत त्यांनी २७,७७५ मतांचे लीड मिळवून विजय मिळवला होता. ही निवडणूक १३ ऑक्टोबर २००९ रोजी झाली होती. त्याचा निकाल २२ ऑक्टोबर २००९ रोजी जाहीर झाला. या मतदारसंघातून एकूण १५ उमेदवार रिंगणात उभे होते. तर मतदारसंघात एकूण ३ लाख ५० हजार ६७१ मतदार होते. त्यापैकी १ लाख ७४ हजार ६४९ मतदारांनी मतदान केले. त्यातील ८९,२५८ मते देवेंद्र फडणवीस यांना मिळाली. त्यांनी विरोधी पक्षातील उमेदवाराचा २७,७७५ मतांनी पराभव करून विजय मिळवला होता. हा विजय उमेदवाराचे प्रभावी नेतृत्व, कामाचा झपाटा आणि मतदारांचा विश्वास दर्शवणारा होता. या निवडणुकीने नागपूर दक्षिण पश्चिम मतदारसंघात नवी राजकीय दिशा ठरली आणि विकासासाठी नवे मार्ग मोकळे झाले.
सरचिटणीस, भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र
देवेंद्र फडणवीस यांची २०१० मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीसपदी नियुक्त झाल्यानंतर, त्यांनी पक्षाच्या संघटनात्मक कामकाजात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. या काळात त्यांनी विविध आंदोलने केली. तसेच संघटनात्मक कौशल्याच्या जोरावर पक्षाने दिलेली जबाबदारी चोखपणे पार पाडली. यादरम्यानच्या काळात त्यांनी, वंचित समाजातील वालिमिकी, सुदर्शन, माहियार आदी समाजातील लोकांसाठी आंदोलने करून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचबरोबर त्यांनी २००८ मध्ये ‘जनता दरबार’ हा उपक्रम सुरू केला होता. त्याचे कामही या कालावधीत वाढले होते. लोकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यावर त्यांचा सर्वाधिक भर होता.
महाराष्ट्राच्या प्रदेशाध्यक्षपदी देवेंद्र फडणवीस यांची निवड
भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय नेतृ्त्वाने ११ एप्रिल २०१३ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांची राज्याच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड केली. या निवडीनंतर राज्यात होऊ घातलेल्या आगामी विधानसभेच्या निवडणुका देखील त्यांच्याच नेतृत्वाखाली लढवल्या जातील, हे निश्चित झाले होते. दरम्यान, या काळात त्यांनी सर्व विरोधकांना एकत्र करून सत्ताधाऱ्यांना पायउतार करण्याचा विडा उचलला होता. २०१४ च्या निवडणुका लक्षात घेऊन त्यांनी सर्व विरोधकांची मोट देखील बांधली होती. यावेळी त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार हल्लाबोल करत जलसंपदा विभागातील घोटाळा चव्हाट्यावर आणला होता. या काळात त्यांनी सिंचन घोटाळ्याची काळी पत्रिका प्रसिद्ध करून घोटाळ्यातील अनेक गोष्टी बाहेर आणल्या होत्या.
रस्त्यावरील आंदोलनाबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच कात्रीत पकडले होते. २०१३ मध्ये पडलेल्या दुष्काळात केंद्र सरकारकडून राज्याला ठोस अशी आर्थिक मदत मिळू शकली नाही. त्यावरून त्यांनी सरकारची चांगलीच कोंडी केली होती. भारतीय जनता पक्ष हा कणखर विरोधी पक्ष आहे. हे दाखवून त्यांनी राज्यात सत्ताबदल घडवून आणण्याचा पण केला होता.
लोकसभा निवडणूक २०१४: प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राचे मोठे यश
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाच्या राजकीय मोहिमांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावली होती. २०१३ मध्ये त्यांच्याकडे महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांचे महाराष्ट्रभर दौरे सुरू होते. केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांच्यावर भाजपच्या प्रचाराची जबाबदारी सोपवली होती. त्यांनी पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र पिंजून काढला अनेक ठिकाणी प्रचार सभा घेतल्या. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यकर्त्यांना एकत्र करून पक्ष संघटना बळकट करण्यावर भर दिला. त्यामुळे भाजपची ग्रामीण व शहरी भागांतील पकड मजबूत झाली. या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये राबवलेल्या मॉडेलची माहिती मतदारांपर्यंत पोहोचवली गेली. देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपा-शिवसेना युती मजबूत ठेवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याचबरोबर शेतकरी, तरुण, व्यापारी, महिला आणि शहरांतील मतदारांपर्यंत पक्षाची भूमिका प्रभावीपणे पोहोचवली.
महाराष्ट्रात लोकसभेच्या निवडणुकांचे मतदान ४ टप्प्यांत पार पडले. यामध्ये पहिला टप्पा १० एप्रिल, दुसरा १७ एप्रिल, तिसरा २४ एप्रिल आणि चौथा ३० एप्रिलमध्ये पार पडला. त्यानंतर १६ मे २०१४ रोजी लागलेल्या निकालात महाराष्ट्रात भाजपा आणि शिवसेना युतीला मोठे यश मिळाले. भाजपाचे २३ तर शिवसेनेचे १८ असे एकूण ४१ खासदार जिंकून आले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र भाजपने चांगले यश मिळवले. ज्यामुळे पक्षाची स्थिती मजबूत झाली आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाचा मार्ग सुलभ होण्यास मदत झाली.
विधिमंडळाच्या विविध समित्यांवर कार्यरत
विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या कामकाजात तसेच सरकारच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत विधानमंडळ समित्यांचे स्थान मोलाचे आहे. विधिमंडळ समित्या संसदीय लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या समित्यांना कार्य करताना विशेष अधिकार प्राप्त असतात. विधानमंडळाचे कामकाज केवळ सभागृहातच चालत नाही, तर समित्यांच्या माध्यमातूनही चालत असते. देवेंद्र फडणवीस यांनी अंदाज समिती (Estimate Committee), विधानमंडळ नियम समिती (Rules Committee), सार्वजनिक उपक्रम समिती (Public Undertaking Committee), विनंती अर्ज समिती – (Request Application Committee), स्थायी समिती – नगर विकास आणि गृहनिर्माण (Standing Committee on Urban Development and Housing), संयुक्त समिती – राखीव निधी (Joint Select Committee on Reserve Funds), संयुक्त समिती – स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा (Joint Select Committee on Self Finance Schools),संयुक्त समिती – महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (Joint Select Committee on Maharashtra Jeevan Pradhikaran), सदस्य – शेती विषयक उच्चाधिकार समिती, निती आयोग, नवी दिल्ली (Member, High Power Committee on Agriculture, NITI Ayog, New Delhi) या समित्यांवर प्रभावीपणे काम करत राज्यातील महत्त्वाच्या विषयांवर काम केले.
देवेंद्रजींनी २०१०-११ च्या कालावधीत विधानसभा विनंती अर्ज समितीच्या माध्यमातून नागपूर शहरातील मौजा परसोडी येथील कामगार कॉलनी आणि संत तुकडोजी नगर येथील नागरिकांना जमिनीचे मालकी हक्काचे पट्टे मिळवून दिले होते.
विधानसभा निवडणूक २०१४: देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपाचे सर्वाधिक १२२ आमदार विजयी
२०१४ ची लोकसभा निवडणूक ही भारतीय राजकारणाच्या इतिहासातील एक निर्णायक घटना ठरली. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने ऐतिहासिक विजय मिळवला आणि त्याचे पडसाद संपूर्ण देशात उमटले. महाराष्ट्रही याला अपवाद नव्हता. या विजयामागे अनेक नेत्यांचे कष्ट होते, आणि त्यातीलच एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे देवेंद्र फडणवीस. त्यावेळी भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष असलेले देवेंद्र फडणवीस हे स्टार प्रचारक म्हणून ठाम उभे राहिले. त्यांची प्रभावी भाषणशैली, अभ्यासू दृष्टिकोन आणि स्वच्छ प्रतिमेमुळे ते तरुण मतदारांमध्ये विशेष लोकप्रिय ठरले. त्यांनी विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रचार दौरे घेतले. यातून भारतीय जनता पक्षाला महाराष्ट्रात मोठा विजय मिळाला. नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातून देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपाचे १२२ आमदार निवडून आले. भाजपाचा हा आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा विजय आहे. नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातून देवेंद्र फडणवीस यांना १ लाख १३ हजार ९१८ मते मिळाली. त्यांनी ५८,९४२ मतांच्या फरकाने मोठा विजय मिळवला. हा फरक तब्बल ३०.८० टक्के इतका होता. त्यांच्या या विजयामागे लोकप्रियता आणि जनतेचा विश्वास दिसून येतो. या विजयातून देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपले महत्त्वाचे स्थान निर्माण केले.
देवेंद्र फडणवीस यांचा राज्याचे १८वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी
मुंबईतील वानखेडे स्टेडिअमवर देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी राज्याचे १८ वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. ३१ ऑक्टोबर २०१४ ते १२ नोव्हेंबर २०१९ अशी ५ वर्षे १२ दिवस मुख्यमंत्री म्हणून राज्याचे नेतृत्व केले. मुख्यमंत्रीपदाचा ५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण करणारे ते आतापर्यंतचे दुसरे मुख्यमंत्री ठरले आहेत. यापूर्वी वसंतराव नाईक यांनी ११ वर्षे ५८ दिवस मुख्यमंत्री म्हणून काम केले. मुख्यमंत्रीपदाचा ५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण करणारे हे दोन्ही नेते विदर्भातील आहेत.
२०१४ मध्ये लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतर राज्यात १५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली. या निवडणुकीत राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्व मतदारसंघात चौरंगी लढतीची चिन्हे दिसून आली. लोकसभेच्या निवडणुकीत दारूण पराभव झाल्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आघाडी मोडीत काढून विधानसभेच्या निवडणुकांना स्वतंत्रपणे सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याचप्रमाणे भाजपा आणि शिवसेना यांच्यातही जागावाटपावरून खडाजंगी झाल्याने या दोन्ही पक्षांनीही २५ वर्षांची युती मोडीत काढून स्वतंत्र निवडणुका लढवल्या. दरम्यान, २०१३ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीची जबाबदारी ही त्यांच्याकडेच आली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदाच भाजपाला महाराष्ट्रात १२२ जागांवर विजय मिळाला. देवेंद्र फडणवीस यांची स्वच्छ प्रतिमा ही त्यांची जमेची बाजू होती. त्यांच्यावर एकदाही भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेला नाही. या निवडणुकीत कोणत्याच एका पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. पण भारतीय जनता पक्षा सर्वाधिक १२२ जागा जिंकून पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनला. २००९ च्या निवडणुकीत भाजपाला अवघ्या ४६ जागा मिळाल्या होत्या. २०१४ मध्ये त्यात ७६ जागांची वाढ होऊन भाजपाला १२२ जागा मिळाल्या होत्या.
मुंबई कोस्टल रोडच्या कामाला गती
महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील सरकारच्या काळात अडकून पडलेल्या बान्द्रा-वर्सोवा लिंक, नरिमन पॉईंट – कांदिवली कोस्टल रोड, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक या प्रकल्पांना गती देण्याची घोषणा केली. यातील कोस्टल रोड हा प्रकल्प १९६० पासून चर्चेत असल्याचे बोलले जाते. मुंबई शहरातील वाहतुकीवरील ताण कमी करण्याच्यादृष्टिने हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश समुद्र किनाऱ्यालगत अत्याधुनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करून शहरातील वाहतूक व्यवस्थापन अधिक सुकर करणे हा आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान – सर्वांसाठी पाणी, टंचाईमुक्त महाराष्ट्र
राज्यात सतत उद्भवणारी पाणीटंचाईची परिस्थिती विचारात घेऊन ‘सर्वांसाठी पाणी – टंचाई मुक्त महाराष्ट्र २०१९’ या कार्यक्रमांतर्गत दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी सर्वांना एकत्रित करून, त्याचे योग्य पद्धतीने नियोजन करून जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी ५ डिसेंबर २०१४ पासून राज्यभरात जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांतच त्यांना राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागला. यातून मार्ग काढण्यासाठी आणि राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापना केली. या समितीच्या माध्यमातून परिस्थितीचा आढावा घेऊन केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्तावर पाठवला. दरम्यान, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात वेगवेगळ्या भागात यशस्वीरीत्या राबवलेल्या जलसंधारण योजनांचा अभ्यास केला. यामध्ये राळेगण पॅटर्न, शिरपूर पॅटर्न, हिवरेबाजार पॅटर्न अशा जवळपास २८ योजनांचा अभ्यास करून त्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून एकत्रितपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर अवघ्या महिन्याभरात मेट्रो २ प्रकल्पाला मंजुरी
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात ११ वर्षात अवघी ११ किमीची मेट्रो लाईन उभारली गेली. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रो प्रकल्पांना चालना देऊन विकासाला आणखी गती दिली. त्यांनी फक्त मेट्रोचे प्रकल्प जाहीर केले नाहीत, तर ते वेळेत पूर्ण व्हावेत, यासाठी सक्षम यंत्रणा निर्माण केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ११ डिसेंबर २०१४ मध्ये मेट्रो लाईन २ प्रकल्पाला मंजुरी दिली. मेट्रो लाईन २ प्रकल्पांतर्गत दोन मुख्य लाईनचा समावेश होता. एक मेट्रो लाईन २ए जी डीएन नगर ते दहिसरपर्यंत आहे; आणि दुसरी मेट्रो लाईन २बी ही डीएन नगर ते मानखुर्द आहे.
सर्वसामान्यांना मिळवून दिला सेवा हक्क!
राजकारणात नेत्यांनी दिलेली आश्वासने आणि त्या आश्वासनांचा पडलेला विसर याबद्दल आपण बरेच ऐकले आहे. पण एखादे आश्वासन स्वत:लाच देऊन ते पूर्ण करणारे देवेंद्र फडणवीस निराळेच नेते आहेत. राज्यात २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर भाजपा आणि शिवसेना युतीचे नेते म्हणून ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर १ नोव्हेंबर २०१४ ला झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सेवा हमी अधिनियम (विविध सेवांची हमी देणारा कायदा) करण्याबाबत कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार फडणवीस सरकारने २०१५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांच्या संमतीने हा कायदा मंजूर करून घेतला. त्यानंतर राज्यपालांनी त्याला मान्यता दिल्यानंतर २८ एप्रिल २०१५ पासून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ हा कायदा महाराष्ट्रात अंमलात आला.
देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षात असताना २०११ मध्ये राज्यातील नागरिकांना सरकारद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा हक्क मिळावा, असा उद्देश असलेले ‘महाराष्ट्र राज्य सेवा हमी’ या नावाचे अशासकीय विधेयक विधानसभेत मांडले होते. त्या अशासकीय विधेयकावर विधिमंडळात २०१३ मध्ये चर्चा झाली. पण तत्कालीन सरकारने त्यावर जुजबी उत्तरे देत तो विषय गुंडाळला. पण देवेंद्रजींनी मात्र जिद्द सोडली नाही. २०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार गेले. सरकारचे प्रमुख म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली आणि पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सेवा हमी अधिनियम मंजूर करून त्याचे कायद्यात रुपांतर केले.
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम: तरुणांच्या कल्पनांना प्रशासकीय बळ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री फेलोशिप (CM Fellowship Program) हा ११ महिन्यांचा उपक्रम सुरू केला. हा उपक्रम मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे राबविला जातो. राज्यातील तरुणांना सरकारच्या विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी, तसेच त्यांना प्रशासकीय कामांचा अनुभव देण्याच्या उद्देशाने २१ ते २५ वयोगटातील तरुणांसाठी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम सुरू केला. या ११ महिन्यांच्या कालावधीत निवड झालेल्या उमेदवारांना स्टायपेंड व इतर भत्ते देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या फेलोशिप कार्यक्रमांतर्गत तरूणांना सरकारसोबत काम करण्याची संधी दिली गेली. सरकारने या फेलोशिप कार्यक्रमाचा शासन निर्णय २९ मे २०१५ रोजी प्रसिद्ध केला.
नागपूर – मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस-वे ची घोषणा
देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर वर्षभराच्या आत ३१ जुलै २०१५ रोजी विधानसभेत एका लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना सर्वप्रथम नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस-वे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे प्रमाणेच नागपूर-मुंबई असा एक महामार्ग व्हावा, अशी कल्पना देवेंद्रजींच्या मनात २० वर्षांपासून होती. ती त्यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर २०१५ मध्ये प्रथमच अधिकृतरीत्या विधानसभेत घोषित केली होती.
विशेष मंत्रिमंडळ बैठक: मराठवाड्यासाठी धडाकेबाज निर्णय
मराठवाड्यातील राजकीय नेत्यांकडून नेहमीच तिथल्या विकासाबाबत ओरड केली जाते. पण त्यावर उपाययोजना करण्याचे धैर्य एकाही नेत्याने दाखविलेले नाही. मराठवाड्यातील नेते दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २००८ मध्ये मराठवाड्यातील प्रलंबित विषय मार्गी लावण्यासाठी औरंगाबादमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित केली होती. त्यानंतर तब्बल ८ वर्षांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये औरंगाबादमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. या बैठकीत मराठवाड्यातील सिंचन, जलसंधारण, शेती, पशु उद्योग, दुग्ध व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल ग्राम विकास, पर्यटन, वने, उच्च व तंत्र शिक्षण, गृहनिर्माण, ऊर्जा आदी विभागाशी संबंधित एकूण २९ प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयातून मराठवाड्यासाठी ४९,२४८ कोटी रुपयांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला. यामध्ये सिंचन ९२९१ कोटी, रेल्वे ५३२६ कोटी, रस्ते ३० हजार कोटी, विमानतळ २५० कोटी, सूक्ष्मसिंचन ४५० कोटी, कृषी/जलसंधारण १८८५ कोटी, उच्च शिक्षण ६०५ कोटी, वैद्यकीय शिक्षण १२० कोटी, वीज पुरवठा ११७५ कोटी आणि घरकुलसाठी १८० कोटी रुपयांचा कार्यक्रम निश्चित केला होता.
मराठवाडा वॉटरग्रीड: मराठवाड्यातील दुष्काळ इतिहास जमा होणार!
मराठवाड्यातील दुष्काळाची भीषणता लक्षात घेऊन २०१६ मध्ये फडणवीस सरकारने मराठवाडा वॉटर ग्रीडची घोषणा केली होती. दुष्काळग्रस्त व टंचाईग्रस्त मराठवाड्याचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती. ही योजना मराठवाड्यातील एकूण ६४,५९० चौरस किमी क्षेत्रासाठी असणार आहे. या योजनेचा ७९ शहरं, ७६ तालुके आणि १२,९७८ गावांना लाभ होणार आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेंतर्गत मराठवाड्यातील ११ धरणे एकमेकांशी लूप पद्धतीने जोडली जाणार आहेत. त्यासाठी १३३० किलोमीटर लांबीची पाईपलाईन टाकली जाणार आहे. यात जायकवाडी (छत्रपती संभाजीनगर), येलदरी (परभणी), सिद्धेश्वर (हिंगोली), माजलगाव (बीड), मांजरा (बीड), ऊर्ध्व पैनगंगा (यवतमाळ), निम्न तेरणा (धाराशिव), निम्न मण्यार (नांदेड), विष्णुपुरी (नांदेड), निम्न दुधना (परभणी) आणि सीना कोळेगाव (धाराशिव) या धरणांचा समावेश आहे. मराठवाड्यात दुष्काळाचे सावट असताना पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये मात्र पावसाच्या पुराने थैमान घातले होते. एकीकडे भीषण दुष्काळ आणि दुसरीकडे पुरामुळे झालेली वाताहत. यातून मार्ग काढण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना पुढे आली.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
२०१२-१३ ते २०१५-१६ या चार वर्षात राज्यातील विविध भागात / जिल्ह्यात अपुरा पाऊस पडल्यामुळे खरीप आणि रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणात ५० पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर करण्यात आली होती. तसेच २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या वर्षात राज्याच्या काही भागात झालेल्या अवेळी पावसामुळे आणि गारीटीमुळे शेतकऱ्यांचे बरेच नुकसान झाले होते. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांना बँकांकडून घेतलेले कर्ज फेडता आले नाही. त्यामुळे बँकांनी या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज देण्यास नकार दिला. यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती खूपच अवघड झाली. काही शेतकऱ्यांनी खासगी सावकारांकडून दुप्पट व्याजाने पैसे घेऊन पुन्हा एकदा आपले नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न केला. पण तिथेही नशिबाने साथ न दिल्याने सावकाराचे कर्ज आणि व्याज वाढत गेले. यामुळे त्रस्त झालेल्या काही शेतकऱ्यांनी धीर सोडला आणि आत्महत्त्येचा मार्ग पत्करला. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मरण करून, रयतेचा पोशिंदा जिवंत राहावा, त्याने सन्मानाने कष्ट करून धान्य पिकवून रयतेचे पुन्हा सुखासमाधानाने पोट भरावे, यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना – २०१७’ जाहीर केली. या कर्जमाफीतून फडणवीस सरकारने राज्यातील जवळपास ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय २४ जून २०१७ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. या बैठकीत १ एप्रिल २०१२ ते ३० जून २०१६ या कालावधीत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय घेतला.
योजनेतील ठळक बाबी
- ८९ लाख शेतकऱ्यांचे ३४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ
- दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ
- ४० लाख शेतकऱ्यांचा सात-बारा आता होणार कोरा
- नियमित कर्ज फेडलेल्या शेतकऱ्यांना २५ हजारांपर्यंतचे अनुदान थेट बँकेत जमा
- ३० जून २०१६ पर्यंतचे थकित कर्ज पूर्णपणे माफ
- इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट सिस्टिमच्या बाहेर गेलेल्या शेतकऱ्याला दिलासा मिळाला
अनाथ मुलांना १ टक्के समांतर आरक्षण
राज्यातील अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गात १ टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १७ जानेवारी २०१८ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. अनाथ मुलांना त्यांचा संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर खुल्या जगात वावरताना प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागते. विशेषत: त्यांचा प्रवर्ग निश्चित नसल्याने त्यांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवलती आणि लाभांपासून वंचित राहावे लागत होते. यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने या मुलांना आरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते.
दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी पहिल्या नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता
दमणगंगा, वैतरणा या दोन खोऱ्यातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे अतिरिक्त पाणी पूर्वेकडे गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी उपसा जोड योजना तयार करण्याबाबत प्राथमिक सकारात्मक अहवाल राज्य सरकारकडे आला होता. त्यावर राज्य सरकारने अजून सखोल सर्वेक्षण आणि अन्वेषण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी मान्यता घेण्यात आली. सदर प्रकल्पासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने २३ कोटी १४ लाख ५४ हजार ६८० रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली. त्याचा शासन निर्णय ४ जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
मराठा आरक्षण २०१८ विधेयक एकमताने विधिमंडळात मंजूर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) असलेल्या मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर करून घेतले. या विधेयकावर राज्यापालांनी ३० नोव्हेंबर रोजी सही केल्याने याचे कायद्यात रुपांतर होऊन १ डिसेंबर २०१८ पासून हा कायदा लागू झाला.
स्टार प्रचारक देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात २६ पैकी २३ खासदार विजयी
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ची पुनरावृत्ती करत युतीला ४८ पैकी ४१ जागा जिंकून आपले राज्यातील वर्चस्व सिद्ध केले. या विजयामुळे राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकारांकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांना देवेंद्र फडणवीस वरचढ ठरल्याचे बोलले जाते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत युतीने ४८ पैक ४२ जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी भाजपाने २६ लढवून २३ जागांवर तर शिवसेनेने २२ जागा लढवून १८ जिंकल्या होत्या. या दोन्ही निवडणुकीत विजयाचे श्रेय देवेंद्र फडणवीस यांना जाते. त्यांनी आपल्या सहकारी पक्षांना नेहमीच सांभाळून घेतले. २०१९ च्या निवडणुकांना सामोरे जाण्यापूर्वी त्यांना मराठा आरक्षण आणि दुष्काळामुळे शेतीवर आलेल्या संकटाला सामोरे जावे लागले होते. त्यावेळी देवेंद्रजींनी ही दोन्ही प्रकरणे अत्यंत सक्षमपणे हाताळत मराठा समाजाला आतापर्यंतच्या इतिहासातील पहिले आरक्षण लागू केले. मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. २०१७ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी सर्वांत मोठी कर्जमाफी लागू केली. तर अशाप्रकारे देवेंद्रजींनी सरकारचे प्रमुख आणि पक्षातील राज्याचे नेते अशा दोन्ही भूमिका बजावून मतदारांपर्यंत आपली कामे पोहोचवण्यासाठी मेहनत घेतली. त्या मेहनतीला लोकसभेच्या निवडणुकीत चांगले यश मिळाले.
महाजनादेश यात्रा २०१९: जनतेसमोर पाच वर्षांतील कामांचा आढावा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ या दरम्यान केलेल्या विकासकामांची माहिती जनतेला देण्याच्या उद्देशाने १ ते ३१ ऑगस्ट २०१९ या दरम्यान महाराष्ट्रात महाजनादेश यात्रा काढली. ही यात्रा दोन टप्प्यात काढण्यात आली. महाजनादेश यात्रेचा पहिला टप्पा १ ऑगस्टला अमरावतीतील मोझरीपासून सुरू झाला. या टप्प्यात १४ जिल्ह्यातील ५७ विधानसभा मतदारसंघातून १६३९ किमीचा प्रवास करण्यात आला. त्याचा समारोप ९ ऑगस्ट रोजी नंदुरबारमध्ये करण्यात आला. तर महाजनादेश यात्रेचा दुसरा टप्पा १७ ऑगस्ट रोजी सुरू होऊन तो ३१ ऑगस्टला संपला. या टप्प्यात १८ जिल्हे, ९३ विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश करण्यात आला होता. २७४५ किमीचा प्रवास करून ३१ ऑगस्ट रोजी यात्रेचा नाशिकमध्ये समारोप करण्यात आला.
एकूण ३२ जिल्ह्यांमधून गेलेल्या या यात्रेचा एकूण ४३८४ किमी प्रवास झाला. देवेंद्र फडणवीस यांनी १५० मतदारसंघांना भेट दिली. या भेटीत ८७ मोठ्या सभा, ५७ स्वागत सभा आणि २३८ गावांमध्ये स्वागत समारंभ घेण्यात आले. विदर्भातील ४४ मतदारसंघात १२३२ किमी, उत्तर महाराष्ट्रातील ३४ मतदारसंघात ६२२ किमी, मराठवाड्यातील २८ मतदारसंघात १०६९ किमी, पश्चिम महाराष्ट्रातील २९ मतदारसंघात ८१२ किमी आणि कोकणातील १५ मतदारसंघात ६३८ किमी महाजनादेश यात्रेचा प्रवास झाला. या यात्रेच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस सरकराच्या ५ वर्षातील कामांची माहिती देण्यात आली.
विधानसभा निवडणूक २०१९: देवेंद्र फडणवीस यांचा पाचव्यांदा विधानसभेत प्रवेश
२०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार आले होते. या सरकारचे प्रमुख म्हणून फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ असे ५ वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून काम केले. या ५ वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी महाराष्ट्रात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवले.मुंबईत मेट्रोचे जाळे निर्माण होऊ लागले. समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड, जलयुक्त शिवार या योजनांमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाने वेग घेतला. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणासाठी घेतलेली भूमिका, अनाथांना मिळवून दिलेले समांतर १ टक्के आरक्षण अशा योजनांमुळे जनतेने पुन्हा एकदा महायुतीला कौल दिला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला दुसऱ्यांदा शंभरीचा आकडा पार करून देण्यात देवेंद्रजींचे मोठे योगदान राहिले. या निवडणुकीत भाजपाचे १०५ आमदार निवडून आले. तर या निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर दक्षिण पश्चिम मतदारसंघातून विजय मिळवत सलग पाचव्यांदा विधिमंडळात प्रवेश केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी १ लाख ९ हजार २३७ मते मिळवत विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराचा ४९ हजार २८८ मतांनी पराभव केला. २०१४ ते २०१९ असे ५ वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यानंतर त्यांचा या निवडणुकीत पुन्हा एकदा करिष्मा पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्री म्हणून राबवलेल्या नाविन्यपूर्ण योजना तसेच महाजनादेश यात्रेच्या माध्यमातून केलेला प्रचार यशस्वी ठरला.
मुख्यमंत्रीपदाची ५ वर्षे पूर्ण करणारे दुसरे मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांचा ३१ ऑक्टोबर २०१४ मध्ये सुरू झालेला मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाल १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी संपुष्टात आला. त्यांनी एकूण ५ वर्षे १२ दिवस मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला. मुख्यमंत्रीपदाची ५ वर्षे पूर्ण करणारे ते दुसरे मुख्यमंत्री ठरले आहेत. यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी सलग दोन टर्म ११ वर्षे ७८ दिवस मुख्यमंत्री म्हणून काम केले होते.
देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसऱ्यांदा घेतली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ
२०१९च्या विधानसभेच्या निकालानंतर शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदासाठी भाजपसोबत असलेली २५ वर्षांची युती तोडली. त्यामुळे विधानसभेत सर्वाधिक १०५ आमदार निवडून येऊनही भाजपाला सत्ता स्थापन करता येत नव्हती. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्या मदतीने २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पण हे सरकार फार काळ टिकले नाही. अजित पवार यांनी काही कारणांमुळे उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनीही २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील हे सर्वांत कमी कालावधीचे, ७२ तासांचे सरकार ठरले. सर्वांधिक कालावधी म्हणजेच संपूर्ण ५ वर्षे कालावधी पूर्ण करणारे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस हे दुसरे मुख्यमंत्री ठरले आहेत.
राज्याच्या विरोधी पक्षनेतेपदी निवड
२०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आघाडी करून २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले होते. त्यावेळी भाजपाचे स्वत:चे १०५ आमदार असूनही विरोधी पक्षात बसण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते पद देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपविण्यात आले. त्यांनी १ डिसेंबर २०१९ ते २९ जून २०२२ असे २ वर्षे २१० दिवस विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते पद भूषविले. या कालावधीत त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला सळो की पळो करून सोडले होते. मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार असो किंवा सरकारकडून राबवली जाणारी चुकीची धोरणे असो, अशा सगळ्याच गोष्टींवर विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला धारेवर धरले होते.
बिहार निवडणूक प्रभारी: भाजपाला बिहारमध्ये चांगले यश
२०२० च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची बिहारचे निवडणूक प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांनी बिहारमधील भाजपाच्या प्रचार मोहिमेचे नेतृत्व करत बिहारमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभा डिजिटल माध्यमातून प्रसारित करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामुळे कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक अंतर राखता येईल. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच गावांमध्ये एलईडी स्क्रीनद्वारे या सभा दाखवण्यात आल्या. ज्यामुळे १०० सभा एकाच वेळी आयोजित करता आल्या. त्यांनी भाजपाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत सक्रिय सहभागी होऊन प्रचाराची रणनीती ठरवली. तसेच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, भाजपाने बिहारमध्ये आधुनिक प्रचार तंत्रांचा वापर केला. या निवडणुकीत भाजपाला बिहारमध्ये चांगले यश मिळाले.
गोवा निवडणूक प्रभारी : देवेंद्र फडणवीस यांची रणनीती आणि यश
भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने गोव्यातील आगामी विधानसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांची ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी गोव्याचे भाजपचे निवडणूक प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली. या नियुक्तीनंतर त्यांनी गोव्यातील राजकीय परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून स्थानिक नेतृत्वाशी समन्वय साधत तिथल्या प्रचारात उत्साह आणला. कार्यकर्त्यांमध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांना विरोधी पक्षाशी लढण्यासाठी बळ दिले. देवेंद्र फडणवीस यांनी गोव्यातील विविध जिल्ह्यांत दौरे करून कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला आणि निवडणूक यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे कार्यान्वित केली. त्यांच्या या रणनीतीमुळे भाजपने गोव्यात सत्ता कायम राखण्यात यश मिळवले. गोव्यामध्ये विधानसभेच्या एकूण ४० जागा आहेत. त्यातील २० जागा जिंकून भाजपाने गोव्याची सत्ता राखली होती. या निवडणुकीत फडणवीस यांचे पुन्हा एकदा निवडणूक जिंकण्याचे कौशल्य अधोरेखित झाले.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी
शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडामुळे उद्धव ठाकरे यांचे सरकार कोसळले. त्यानंतर झालेल्या राजकीय घडामोडीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या मदतीने एकनाथ शिंदे यांनी सरकार स्थापन केले. या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी ३० जून २०२२ रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली तर, देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री म्हणून प्रथमच स्वीकारली जबाबदारी
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत केलेल्या उठावानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या मदतीने ३० जून २०२२ रोजी महायुतीचे सरकार स्थापन केले. या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली. या सरकारचे खातेवाटप १४ ऑगस्ट २०२२ रोजी करण्यात आले. या खाते वाटपात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह, वित्त व नियोजन, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा आणि राजशिष्टाचार ही खाती देण्यात आली. त्यातील वित्त व नियोजन या खात्याची जबाबदारी त्यांनी प्रथमच स्वीकारली होती. १४ ऑगस्ट ते १४ जुलै २०२३ पर्यंत त्यांनी अर्थ खात्याची जबाबदारी स्वीकारली.
देवेंद्र फडणवीस यांची भाजपाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीत निवड
भाजपाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीत देवेंद्र फडणवीस यांचा १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी समावेश करण्यात आला. ही नियुक्ती पक्षाच्या उच्च नेतृत्वाने त्यांच्या नेतृत्वक्षमता, संघटन कौशल्य आणि राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील अनुभवाच्या आधारे केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचा या समितीत सहभाग झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील भाजप कार्यकर्त्यांमध्येही नवचैतन्य निर्माण झाले.
समृद्धी महामार्ग – नागपूर ते शिर्डी टप्प्याचे उद्घाटन
हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गातील ७०१ किलोमीटरपैकी नागपूर-शिर्डी (Samruddhi Mahamarg Nagpur to Shirdi) ५२० किलोमीटर या पहिल्या टप्प्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ११ डिसेंबर २०२२ रोजी उद्घाटन करण्यात आले. हा प्रकल्प देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी याची संकल्पना आणि घोषणा केली होती. समृद्धी महामार्ग हा ५५ हजार कोटी रुपये खर्च करून बांधला जात आहे. हा भारतातील सर्वांत लांब एक्सप्रेस-वे पैकी एक आहे. नागपूर ते मुंबई या प्रवासादरम्यान तो १० जिल्हे, २६ तालुके आणि साधारण ४०० गावांना थेट जोडणारा महामार्ग आहे.
जलयुक्त शिवार योजना 2.O योजना सुरू
जून २०२२ मध्ये राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार जाऊन पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आले. देवेंद्र फडणवीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यात जलयुक्त शिवार २.O अभियान सुरू करण्यास मान्यता दिली. तसेच येणाऱ्या ३ वर्षात या योजनेंतर्गत ५ हजार गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. जलयुक्त शिवार २.O योजनेचा शासन निर्णय ३ जानेवारी २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
अर्थमंत्री म्हणून प्रथमच मांडला अर्थसंकल्प!
देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ मार्च २०२३ मध्ये अर्थमंत्री म्हणून आपल्या जीवनातीलच नाही, तर देशाच्या अमृतकाळातील पहिला अर्थसंकल्प (२०२३-२४) सादर केला. हा अर्थसंकल्प पाच अमृतांवर आधारित मांडण्यात आला. यामध्ये पहिले अमृत होते, शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी, दुसरे अमृत महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास, तिसरे अमृत भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधांचा विकास, चौथे अमृत रोजगार निर्मिती आणि पाचवे अमृत पर्यावरणपूरक विकास होते. अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी अनेक नवीन योजना सुरू केल्या. तर काही योजनांचा थेट लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला. त्यातीलच एक योजना म्हणजे नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना. त्यानंतर अवघ्या १ रुपयांत पीकविमा उपलब्ध करून देऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला. त्याचबरोबर नदी जोड प्रकल्प, मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्प, मुलींसाठी लेक लाडकी योजना, महिलांसाठी एसटीच्या तिकिटात ५० टक्के सवलत अशा समाजोपयोगी योजना सुरू केल्या.
७ वर्षांनी पुन्हा एकदा मराठवाड्यासाठी विशेष बैठक व निधी
२०१६ मध्ये युतीचे सरकार असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मराठवाड्यासाठी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेतली होती. त्यानंतर ७ वर्षांनी पुन्हा एकदा महायुती सरकारने मराठवाड्यासाठी १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेतली होती. या बैठकीत ग्रामीण भागातील महिला सक्षमीकरण,जलसिंचन प्रकल्पांच्या खर्चास सुधारित मान्यता, फिरती प्रयोगशाळा, दिवाणी न्यायालय, नवीन कृषि व कृषि व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय, सरकारी मेडिकल कॉलेज, इन्क्युबेशन सेंटर, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ असे एकूण २० प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले. महायुती सरकारने मराठवाड्याचा विकास करण्याच्या दृष्टिने एकूण ४६,५७९ कोटी ३६ लाख रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये विकासकामे आणि योजनांसाठी ३७ हजार १६ कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कोस्टल रोडच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन
छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मृतिदिनी म्हणजे ११ मार्च (११ मार्च २०२४) या दिवशी कोस्टल रोडच्या वरळी ते मरीन ड्राईव्ह या पहिल्या टप्प्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत धर्मवीर स्वराजरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. हा मार्ग, वरळी, बान्द्रे, वर्सोव्हा, कांदिवली आणि पुढे विरारपर्यंत करण्यात येणार आहे.
स्टार प्रचारक देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात लोकसभेत महायुतीचा स्ट्राईक रेट ४२.७३ टक्के
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी संपूर्ण राज्य पिंजून काढले. लोकसभेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी २६ मार्च २०२४ रोजी पहिली सभा चंद्रपूरमध्ये घेतली. तर शेवटची सभा १८ मे २०२४ रोजी भिवंडी येथे घेतली. या ५२ दिवसांच्या कालावधीत त्यांनी ११५ सभा घेतल्या. तर वर्तमानपत्रे, टीव्ही चॅनेल, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, मॅगझीन अशा जवळपास ६७ प्रकारच्या माध्यमांना मुलाखती दिल्या. राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सभांमधून त्यांनी देशपातळीवरील अनेक विषयांवर आपली मते व्यक्त केली. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील दहा वर्षात केलेला विकास, आर्थिक धोरणे-सुधारणा, देशाच्या सुरक्षिततेविषयीचे मुद्दे, हिंदुत्व, खासदारांनी स्थानिक पातळीवर केलेली कामे आदी गोष्टी आपल्या भाषणांतून मांडल्या. लोकसभेची निवडणूक महाराष्ट्रात ५ टप्प्यात पार पडली. या टप्प्यानुसार त्यांनी विदर्भ, मराठवाडा, जळगाव, पुणे आणि मुंबईमध्ये सभा, रोड-शो, कार्यकर्ते-पदाधिकारी यांच्या भेटी घेऊन त्यांना मार्गदर्शन केले. दरम्यान, या निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजपाला चांगल्या जागा निवडून आल्या नसल्या तरी भाजपाचा स्ट्राईक रेट मात्र चांगला राहिला होता. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला महायुतीपेक्षा फक्त १.१८ टक्के मते अधिक मिळाली. पण महाविकास आघाडीने ३० जागा जिंकल्या तर युतीच्या १७ जागा निवडून आल्या. महाविकास आघाडीला ४३.९१ टक्के तर महायुतीला ४२.७३ टक्के मते मिळाली. भारतीय जनता पार्टीला या निवडणुकीत १ कोटी ४९ लाख ६६ हजार ५७७ मते मिळाली.
विरोधकांच्या खोट्या प्रचाराला देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून लगाम; तर नागपुरातून विजयी षटकार
लोकसभेच्या निवडणुकीदरम्यान महाविकास आघाडी सरकारने घटनेमध्ये बदल करण्याचा खोटा मुद्दा रेटून धरला. त्यामुळे संपूर्ण राज्यभर आरक्षण जाणार असा अनेक घटकांचा समज झाला. परिणामी, दलित-आदिवासी मतदारांचे ध्रवीकरण झाले आणि त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकांमध्ये बसला. पण विधानसभेच्या निवडणुकीत मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा खोटा प्रचार उधळून लावला. लोकांमध्ये जाऊन आरक्षण कसे अबाधित आहे, हे पटवून दिले. त्याचबरोबर मागील अडीच वर्षात केलेली कामे, मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्राचा केलेला विकास याची माहिती मतदारांना देऊन त्यांचा विश्वास संपादन केला. या निवडणुकीत भाजपाचे १३२ आमदार निवडून आले. देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला मिळालेला हा सर्वांत मोठा विजय होता.
२०२४ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीची संपूर्ण धुरा ही देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर होती. वैयक्तिक त्यांनी नागपूर दक्षिण पश्चिम मतदारसंघातून १ लाख २९ हजार ४०१ मते मिळवत मोठा विजय मिळवला. या विजयाने त्यांनी आमदरकीच्या निवडणुकीत विजयाचा षटकार मारला आहे. आतापर्यंत त्यांनी सहावेळा नागपूरमधून विजय मिळवला आहे. यावेळचे त्यांचे विजयाचे मार्जिन ३९,७१० इतके राहिले. तर त्यांना एकूण ५६.८८ टक्के मते मिळाली. राज्यात भाजपाने १५२ जागा लढवून १३२ जागा जिंकल्या. भाजपाचा स्ट्राईक रेट जवळपास ८७ टक्के राहिला. भारतीय जनता पार्टीचे स्टार कॅम्पेनर आणि राज्यातील प्रमुख नेते म्हणून २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यभरात प्रचाराचा झंझावात केला. त्यांनी एकूण ६४ ठिकाणी रॅली, रोड शो आणि जाहीर सभा घेतल्या होत्या.
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस तिसऱ्यांदा विराजमान
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ मध्ये भाजपा वैयक्तिक १३२ जागा जिंकून राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. तर महायुतीच्या माध्यमातून भाजपा, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार) या तिन्ही पक्षांनी स्पष्ट बहुमत मिळवले. महायुतीतील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने प्रभावी प्रचार करून, पक्षाच्या संघटन कौशल्याचा खुबीने वापर करून मोठे यश मिळवले. शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागातील मतदारांचा विश्वास संपादन करण्यास देवेंद्र फडणवीस यशस्वी ठरले. ज्यामुळे महायुतीला बहुमत मिळाले तर भाजपाचे १३२ आमदार निवडून आले. त्यामुळे केंद्रीय नेतृत्वाने पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब करत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची निवड केली.
दावोस फोरममध्ये महाराष्ट्राची ऐतिहासिक परकीय गुंतवणूक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातील ६ राज्यांचे प्रमुख दावोसमध्ये गुंतवणुकीसाठी आले होते. यामध्ये महाराष्ट्राने सर्वाधिक अशी १५ लाख ७० हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले. त्यातून जवळपास १६ लाख रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे बोलले जाते. या परिषदेत एकूण ६१ प्रकारचे करार झाले. त्यातील ५४ करार हे गुंतवणुकीचे आणि ७ करार हे स्ट्रॅटिजिक कॅटेगरीतले होते. स्ट्रॅटेजिक करारांमधून काही कंपन्या महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या प्रोजेक्टसाठी नॉलेज, गाईड या भूमिकेतून मदत करणार आहे. यातून कोणत्याही प्रकारची थेट गुंतवणूक होणार नाही. तर जे ५४ करार झाले आहेत. त्यातील साधारण ९८ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात एफडीआय कम्पोनन्टमधून झालेली आहे. यामध्ये स्टील, आयटी, ग्रीन एनर्जी, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदी सेक्टरमध्ये गुंतवणूक झालेली आहे. वेगवेगळ्या सेक्टरबरोबरच ही गुंतवणूक राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात झालेली आहे. यामध्ये एमएमआरडीए क्षेत्रामध्ये ६ ते ७ लाख कोटी, विदर्भामध्ये ५ लाख कोटी, नॉर्थ महाराष्ट्र, नाशिकमध्ये ३० ते ३५ हजार कोटी, त्याचबरोबर मराठवाडा विभागामध्ये २५ ते ३० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. या ऐतिहासिक करारांमुळे दावोसमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचाचा बोलबाला असल्याचे दिसून आले. या अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीमुळे राज्याची आणि एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल होण्यास मदत होत आहे.
लोकसेवा हक्क कायदा: पारदर्शक प्रशासनाची दशकपूर्ती!
२८ एप्रिल २०१५ रोजी महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियम हा क्रांतिकारी कायदा अंमलात आला आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीला २८ एप्रिल २०२५ रोजी एक दशक पूर्ण झाले. सरकारच्या कोणत्याही ऑफिसमधून वेळेत आणि पारदर्शकपणे सेवा मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार मिळवून देणारा हा कायदा महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासातील ऐतिहासिक पाऊल ठरले आहे. या कायद्यामागे असलेली लोकभावना, सामाजिक दृष्टीकोन याची पाळेमुळे २०११ च्या अशासकीय विधेयकामध्ये आपल्याला दिसून येतात. हा कायदा जरी २०१५ मध्ये लागू झालेला असला तरी त्याची सुरूवात मात्र २०११ मध्ये एका अशासकीय विधेयकाच्या माध्यमातून झाली होती. ज्याचे रूपांतर अखेर कायद्यात झाले. या लोकसेवा हक्क कायद्याच्या प्रवासात आमदार आणि नंतर मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका अत्यंत मोलाची ठरली. लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीतून आपले सरकार वेबपोर्टल, ई-सेवा केंद्रे, मोबाईल अॅप्सचा वापर करत सुमारे १०२७ सेवा सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचत आहेत; दहा वर्षातील हा बदलाचा प्रवास खूपच आश्वासक आणि प्रभावी ठरत आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारचे १०० दिवस; लोकाभिमुखतेवर भर
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला ऐतिहासिक असा १३२ जागांवर विजय मिळवून दिल्यानंतर त्यांची एकमताने मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली. त्यानुसार ५ डिसेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्राचे एकविसावे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतली. या शपथविधीनंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून खातेवाटप केले आणि त्याचसोबत त्यांनी आपल्या सरकारचा १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम जाहीर केला. या कृती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून त्यांनी प्रत्येक विभागाला काही ठराविक उद्दिष्ट्ये दिली होती. त्याचबरोबर ‘इज ऑफ लिव्हिंग’च्या अनुषंगाने प्रत्येक विभागाला ७ कलमी कृती कार्यक्रम आखून दिला होता. या उपक्रमात मंत्रालयातील सर्व ४८ विभाग, महापालिका आयुक्त, आयुक्त व संचालक, पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी, पोलीस परीक्षेत्र, जिल्हापरिषद, विभागीय आयुक्त अशा सर्व प्रशासकीय यंत्रणा सहभागी झाल्या होत्या. त्यात महिला व बालविकास विभागाने ८० टक्के गुण मिळवून सर्वोत्तम विभागाचा मान मिळवला. तर चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ८४.२९ टक्के गुण मिळवून या कॅटेगरीत सर्वोत्तम येण्याचा बहुमान मिळवला. त्यानंतर उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त (८६.२९ टक्के), ठाणे जिल्हा परिषद (९२ टक्के) आणि मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्त (८४.५७ टक्के) कार्यालयाने आपल्या विभागांतर्गत सर्वोत्तम कामगिरी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा प्रशासकीय कार्यपद्धतीत गतिशीलता आणत लोकाभिमुख आणि उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासनाचा आदर्श घालून दिला आहे. या अभियानातून एक आदर्श कार्यसंस्कृती उभी करत, येणाऱ्या काळात नागरिकांच्या सेवेसाठी प्रशासन अधिक सजग, उत्तरदायी आणि गतिमान होऊन काम करेल, अशा विश्वास त्यांनी दिला आहे.
समृद्धी महामार्ग – नागपूर ते मुंबई ७०१ किमीचा संपूर्ण मार्ग खुला
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ३१ जुलै २०१५ रोजी विधानसभेत नागपूर – मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस-वे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली होती. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे प्रमाणेच नागपूर-मुंबई असा एक महामार्ग व्हावा, अशी कल्पना देवेंद्रजींच्या मनात २५ वर्षांपासून घोळत होती. ती त्यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर २०१५ मध्ये प्रथमच अधिकृतरीत्या विधानसभेत घोषित केली होती. एमएसआरडीसी (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ) अंतर्गत नागपूर ते मुंबई हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. या ७०१ किमी महामार्गासाठी एकूण ५५,३३५.३२ कोटी रुपयांचा खर्च निश्चित करण्यात आला. त्याचे ४ टप्प्यात लोकार्पण करण्यात आले. शेवटच्या इगतपुरी ते आमणे या ७६ किमीच्या टप्प्याचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ५ जून २०२५ रोजी झाले आणि ७०१ किमीचा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग संपूर्ण खुला झाला. देवेंद्र फडणवीस यांनी २५ वर्षांपूर्वी पाहिलेले मुंबई – नागपूर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस-वेचे स्वप्नं १० वर्षात पूर्ण झाले. या महामार्गामुळे नागपूर ते मुंबई हा १६ तासांचा प्रवास आता फक्त ८ तासांत पूर्ण करता येणार आहे.
भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वॉर्ड अध्यक्षपदी निवड
देवेंद्र फडणवीस यांची १९८९ मध्ये भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या धरमपेठ वॉर्ड अध्यक्षपदी निवड झाली. हा त्यांचा राजकारणातील प्रारंभिक टप्पा होता. या निवडीनंतर त्यांनी स्थानिक पातळीवर पक्षाच्या कार्याची जबाबदारी हाती घेतली. या काळात त्यांनी स्थानिक तरुणांना भाजपच्या विचारधारेत सामील करून घेतले आणि पक्ष संघटनेला बळकट करण्याचे कार्य सुरू केले. त्याचबरोबर त्यांनी वॉर्डमधील विविध सामाजिक आणि राजकीय कार्यक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला.
नागपूर पश्चिम मतदारसंघाच्या पदाधिकारी पदावर नियुक्ती
१९९० मध्ये, नागपूर पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचे स्थानिक पदाधिकारी, प्रसिद्धी प्रमुख म्हणून काम करतना देवेंद्र फडणवीस यांनी मतदारसंघातील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविण्यावर भर दिला. तसेच विविध सरकारी योजनांची माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात सहकार्य केले. याच काळात त्यांचे प्रत्यक्ष ग्राऊंडवर, राजकारण आणि समाजकारण करणाऱ्या नेत्यांशी, पदाधिकाऱ्यांशी संबंध आला. त्यातून त्यांनी पक्षसंघटनेचे कार्य मजबूत करण्यावर भर दिला.
पहिली कारसेवा आणि १५ दिवसांचा तुरूंगवास
कॉलेजमध्ये असताना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत सक्रिय असताना वयाच्या २० व्या वर्षी ३० ऑक्टोबर १९९० मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली कारसेवा केली होती. त्यावेळी त्यांनी नागपूरहून ट्रेनने प्रयागराज (इलाहाबाद) गाठले होते. ते आणि त्यांचे सहकारी कार्यक्रमाच्या किमान एक आठवडाभर आधीच पोहोचले तिथे पोहचले होते. पण त्या सरकारने तिथे जाणारे सर्व रस्ते बंद करून टाकले होते. तरीही देवेंद्रजी इतरांसोबत आयोध्येला पायी निघाले. त्यावेळी पोलिसांनी हवेत गोळीबार करत, लाठीमार गर्दीला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. त्या सर्वांना पकडून बदायूच्या सेंट्रल जेलमध्ये टाकण्यात आले. ते तिथे जवळपास ते १४ ते १५ दिवस सेंट्रल जेलमध्ये होते.
नागपूर भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष
१९९२ मध्ये नागपूर शहराच्या भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची निवड झाली. या पदावर असताना त्यांनी युवकांमध्ये राष्ट्रवाद, सुशासन आणि पक्ष कार्यामध्ये सक्रिय सहभाग यावर भर दिला. नागपूर शहरात विविध सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांद्वारे त्यांनी युवांना राजकारणात आणण्याचे काम केले.
२१व्या वर्षी नगरसेवक म्हणून निवड
देवेंद्र फडणवीस यांनी १९९२ मध्ये वयाच्या २१व्या वर्षी पहिल्यांदा नागपूर महानगरपालिकेतून नगरसेवकपदासाठी निवडणूक लढवली होती. नागपूर महापालिकेच्या राम नगर वॉर्डमधून त्यांनी ही निवडणूक लढली होती. त्यात ते विजयी झाले होते.
भारतीय जनता युवा मोर्चा राज्य उपाध्यक्ष
१९९४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांची भाजप युवा मोर्चाच्या महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. या भूमिकेत त्यांनी राज्यभर दौरे करून युवकांशी थेट संवाद साधला व संघटनेचे जाळे अधिक मजबूत केले. राज्य पातळीवरील ही जबाबदारी त्यांनी अत्यंत यशस्वीपणे पार पाडली.
दुसऱ्यांदा नगरसेवक म्हणून निवड
१९९२ मध्ये लढवलेल्या पहिल्या निवडणुकीचा कालावधी संपल्यानंतर ते पुन्हा रामनगर वॉर्डमधून निवडणुकीसाठी उभे राहिले आणि जिंकूनही आले. पहिल्या टर्ममध्ये त्यांनी नगरसेवक पदाची जबाबदारी आणि महापालिकेची कार्यपद्धती समजून घेतली होती. त्यामुळे दुसऱ्या टर्ममध्ये त्यांना त्याचा खूप फायदा झाला. महानगरपालिकेचे काम कशाप्रकारे पुढे जाते. याची इत्यंभूत माहिती त्यांना झाली होती. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या वॉर्डमधील अनेक कामे दलालांच्या हस्तक्षेपाशिवाय पूर्ण केली.
नागपूर महापौरपदी निवड; शहरातील महत्त्वाच्या समस्यांवर केले काम!
देवेंद्र फडणवीस वयाच्या २७ व्या वर्षी नागपूर महानगरपालिकेचे महापौर झाले. ते भारतातील दुसरे सर्वांत तरुण महापौर ठरले आहेत. त्यांनी ५ मार्च १९९७ ते ६ फेब्रुवारी १९९८ आणि ७ फेब्रुवारी १९९८ ते ४ फेब्रुवारी १९९९ असे सलग दोन वर्षे नागपूरचे महापौर पद भूषवले. महापौर असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर काम केले. शहरातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी पेंच पाणी पुरवठा योजना राबवून नागपूरला टँकरमुक्त केले. त्याचबरोबर शहरातील ऑक्टराय व्यवस्थेमध्ये महत्त्वाचे बदल करून, सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यापाऱ्यांवर पडणारा कराचा बोजा कमी केला. नागपूर शहराच्या विकासासाठी त्यांनी निधी उभारण्यावर भर दिला. मालमत्ता कर थकवणाऱ्या घर मालकांकडून दुप्पट कर वसुल करण्याचा निर्णय राबवला. परिणामी नागपूर महानगरपालिकेच्या तिजोरीत त्यावेळी ३५ कोटी रुपयांचा निधी जमा झाला होता. देवेंद्रजी जेव्हा नागपूरचे महापौर म्हणून कार्यरत होते. तेव्हा ते महाराष्ट्राच्या महापौर समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही निवडून आले होते.
मेअर इन काऊन्सिल: महाराष्ट्रातील प्रथम महापौर म्हणून निवड
१९९८ मध्ये मेअर इन काऊन्सिल पद्धती अंतर्गत देवेंद्र फडणवीस यांची महाराष्ट्रातील प्रथम महापौर म्हणून निवड झाली आहे. मेअर इन काऊन्सिल पद्धत (Mayor-in-Council System) ही महानगरपालिका प्रशासनातील एक पद्धत आहे. ज्यात महापौर (Mayor) हा नगरपालिकेच्या कार्यकारी प्रमुखाच्या भूमिकेत असतो आणि त्याच्या नेतृत्वाखाली एक सल्लागार मंडळ किंवा काऊन्सिल असते. मेअर इन काऊन्सिल या पद्धतीत महापौर हे कार्यकारी अधिकार असलेले प्रमुख असतात. महापौरच्या नेतृत्वाखाली काही नगरसेवकांची एक समिती असते. ज्याला काऊन्सिल म्हणतात. या सदस्यांकडे विशिष्ट विभागांची जसे की, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण आदींची जबाबदार दिलेली असते.
विधानसभा निवडणूक १९९९: ९ हजार मतांनी आमदार म्हणून पहिला विजय
१९९९ मध्ये देवेंद्रजी पहिल्यांदा आमदार झाले. १९९९ मध्ये देवेंद्रजींनी आमदार म्हणून २१ ऑक्टोबर रोजी विधानसभेत सदस्यत्वाची शपथ घेतली होती. विधिमंडळात त्यांनी नागपूर पश्चिम या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले होते. आमदार झाल्यानंतर त्यांचे कार्यक्षेत्र वाढले. त्याचबरोबर कामाचे स्वरूप देखील बदलले. विधानसभेच्या या पहिल्याच निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांना ९४,८५३ मते मिळाली. त्यांचा ९,०८७ मतांनी विजय झाला. त्यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी ४८.६६ टक्के इतकी होती. या मतदारसंघात मतदारांची एकूण संख्या ३,९९,१९५ इतकी होती. त्यातील १,९८,८४३ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. नागपूर पश्चिम मतदारसंघातून १९९९ मध्ये एकूण ११ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे होते.
विधिमंडळात पहिले आक्रमक आणि अभ्यासू भाषण
आमदार झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ डिसेंबर १९९९ रोजी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधिमंडळात पहिले भाषण केले. विरोधी पक्ष नेत्यांनी कापसाच्या संदर्भात जो ठराव मांडला होता. त्याला समर्थन देत त्यावर त्यांनी आपले मत व्यक्त केले होते. या पहिल्याच भाषणातून देवेंद्रजींनी आपल्या अभ्यासूपणाची चुणूक दाखवली होती. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या मालाला सरकारने जो दर जाहीर केला होता. त्यानुसार त्याला भाव दिलाच जात नाही. हे सांगताना देवेंद्रजींनी शेती उत्पादनावर लावली जाणारी एम्पोर्ट ड्युटी, एक्स्पोर्ट सबसडी याचा आढावा घेत इतर पिके जसे की, ऊस आणि त्यापासून बनवण्यात येणारी साखर यांना कसे संरक्षण मिळते. तसेच विदर्भातील कापसाच्या पिकाला संरक्षण का दिले जात नाही. याबाबत त्यांनी सरकारला जाब विचारला होता. कापूस एकाधिकार योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर ताण येत असला तरी, या योजनेमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे, याची सरकारला जाणीव करून दिली. त्याचबरोबर पणन महासंघाने कशाप्रकारे काम केले पाहिजे, यावर काही सूचना मांडल्या. अशाप्रकारे देवेंद्रजींनी आपल्या भागाचे लोकप्रतिनिधित्व करताना शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आपल्या पहिल्याच भाषणात मुद्देसूद आणि अभ्यासू मांडणी करून सरकारकडे न्यायाची मागणी केली होती.
पूरक मागण्यांवरील चर्चेतून झोपडपट्टी आणि मालकी हक्क पट्ट्यांबाबत सरकारचे वेधले लक्ष
देवेंद्र फडणवीस यांनी १९९९-२००० अर्थसंकल्पावरील गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभागाच्या पूरक मागण्यांवर २० डिसेंबर १९९९ रोजी झालेल्या चर्चेत सहभागी होत झोपडपट्टी आणि त्यांच्या मालकी हक्क पट्ट्यांबाबत ठामपणे आपले विचार मांडले होते. राज्यातील झोपडपट्ट्या आणि त्यांना दिल्या जाणाऱ्या मालकी हक्काच्या पट्ट्यांवर चर्चा करताना त्यांनी मुंबई वगळता नागपूर, पुणे इतर जिल्ह्यातील झोपडपट्ट्यांबाबातही चर्चा केली. ही चर्चा करत असताना त्यांनी १९९९ पर्यंतच्या राज्यातील सर्व झोपडपट्ट्यांना सरकारने संरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली होती.
भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
२००१ मध्ये, देवेंद्र फडणवीस यांची भाजप युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली. हे पद मिळवणारे ते महाराष्ट्रातून सर्वात तरुण युवक होते. राष्ट्रीय स्तरावर त्यांनी पक्षाचे धोरण युवकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम केले. त्यांच्या ओघवत्या वक्तृत्वामुळे युवा पिढीमध्ये जागरूकता निर्माण झाली.
राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ: महाराष्ट्र विधानसभेचा उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार प्राप्त
२००३ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांना राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेच्या वतीने महाराष्ट्र विधानसभेतील उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. हा सन्मान त्यांना विधानसभेतील प्रभावी सहभाग, अभ्यासपूर्ण मते आणि लोकहिताचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडल्याबद्दल मिळाला. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाची स्थापना सन १९११ मध्ये ‘एम्पायर पार्लमेंटरी असोसिएशन’ या नावाने प्रथम इंग्लंडमध्ये झाली. सुरुवातीला या मंडळाचे ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यू फाऊंडलंड, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका व युनायटेड किंग्डम हे देश सदस्य होते. या मंडळाने १९४८ मध्ये राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ’ असे नाव बदलून घेतले. राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाचे एकूण ५४ देशांतील सुमारे १७ हजारांपेक्षा जास्त संसद, विधानमंडळ सदस्य सभासद आहेत. या मंडळाच्या मदतीने विविध देशातील संसदीय कार्यप्रणालींच्या माहितीचे आदान-प्रदान होते.
विधानसभा निवडणूक २००४: दुसऱ्या टर्ममध्ये मागच्या तुलनेत दुप्पट मतांनी विजय
२००४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नागपूर पश्चिम मतदारसंघातून देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील टर्मच्या तुलनेत या टर्ममध्ये दुप्पट मार्जिनने ही निवडणूक जिंकली होती. १३ ऑक्टोबर २००४ रोजी झालेल्या निवडणुकीचा निकाल १६ ऑक्टोबर २००४ रोजी जाहीर झाला. नागपूर पश्चिम मतदारसंघातून देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह एकूण १९ उमेदवार रिंगणात होते. या मतदारसंघात एकूण ४ लाख ४४ हजार ८४६ मतदार होते. त्यातील २ लाख ३२ हजार ६१८ मतदारांनी मतदान केले. त्यातील १ लाख १३ हजार १४३ मते देवेंद्र फडणवीस यांना मिळाली. ते या निवडणुकीत १७,६१० मतांच्या फरकाने जिंकले होते.
विधानसभा निवडणूक २००९: मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतरही दणदणीत विजय
२००९ मध्ये निवडणूक आयोगाने मतदारसंघांची पुनर्रचना केली. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांचा नागपूर पश्चिम हा मतदारसंघ सोडावा लागला. त्यांनी नागपूर-दक्षिण पश्चिम या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत त्यांनी २७,७७५ मतांचे लीड मिळवून विजय मिळवला होता. ही निवडणूक १३ ऑक्टोबर २००९ रोजी झाली होती. त्याचा निकाल २२ ऑक्टोबर २००९ रोजी जाहीर झाला. या मतदारसंघातून एकूण १५ उमेदवार रिंगणात उभे होते. तर मतदारसंघात एकूण ३ लाख ५० हजार ६७१ मतदार होते. त्यापैकी १ लाख ७४ हजार ६४९ मतदारांनी मतदान केले. त्यातील ८९,२५८ मते देवेंद्र फडणवीस यांना मिळाली. त्यांनी विरोधी पक्षातील उमेदवाराचा २७,७७५ मतांनी पराभव करून विजय मिळवला होता. हा विजय उमेदवाराचे प्रभावी नेतृत्व, कामाचा झपाटा आणि मतदारांचा विश्वास दर्शवणारा होता. या निवडणुकीने नागपूर दक्षिण पश्चिम मतदारसंघात नवी राजकीय दिशा ठरली आणि विकासासाठी नवे मार्ग मोकळे झाले.
सरचिटणीस, भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र
देवेंद्र फडणवीस यांची २०१० मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीसपदी नियुक्त झाल्यानंतर, त्यांनी पक्षाच्या संघटनात्मक कामकाजात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. या काळात त्यांनी विविध आंदोलने केली. तसेच संघटनात्मक कौशल्याच्या जोरावर पक्षाने दिलेली जबाबदारी चोखपणे पार पाडली. यादरम्यानच्या काळात त्यांनी, वंचित समाजातील वालिमिकी, सुदर्शन, माहियार आदी समाजातील लोकांसाठी आंदोलने करून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचबरोबर त्यांनी २००८ मध्ये ‘जनता दरबार’ हा उपक्रम सुरू केला होता. त्याचे कामही या कालावधीत वाढले होते. लोकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यावर त्यांचा सर्वाधिक भर होता.
महाराष्ट्राच्या प्रदेशाध्यक्षपदी देवेंद्र फडणवीस यांची निवड
भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय नेतृ्त्वाने ११ एप्रिल २०१३ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांची राज्याच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड केली. या निवडीनंतर राज्यात होऊ घातलेल्या आगामी विधानसभेच्या निवडणुका देखील त्यांच्याच नेतृत्वाखाली लढवल्या जातील, हे निश्चित झाले होते. दरम्यान, या काळात त्यांनी सर्व विरोधकांना एकत्र करून सत्ताधाऱ्यांना पायउतार करण्याचा विडा उचलला होता. २०१४ च्या निवडणुका लक्षात घेऊन त्यांनी सर्व विरोधकांची मोट देखील बांधली होती. यावेळी त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार हल्लाबोल करत जलसंपदा विभागातील घोटाळा चव्हाट्यावर आणला होता. या काळात त्यांनी सिंचन घोटाळ्याची काळी पत्रिका प्रसिद्ध करून घोटाळ्यातील अनेक गोष्टी बाहेर आणल्या होत्या.
रस्त्यावरील आंदोलनाबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच कात्रीत पकडले होते. २०१३ मध्ये पडलेल्या दुष्काळात केंद्र सरकारकडून राज्याला ठोस अशी आर्थिक मदत मिळू शकली नाही. त्यावरून त्यांनी सरकारची चांगलीच कोंडी केली होती. भारतीय जनता पक्ष हा कणखर विरोधी पक्ष आहे. हे दाखवून त्यांनी राज्यात सत्ताबदल घडवून आणण्याचा पण केला होता.
लोकसभा निवडणूक २०१४: प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राचे मोठे यश
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाच्या राजकीय मोहिमांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावली होती. २०१३ मध्ये त्यांच्याकडे महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांचे महाराष्ट्रभर दौरे सुरू होते. केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांच्यावर भाजपच्या प्रचाराची जबाबदारी सोपवली होती. त्यांनी पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र पिंजून काढला अनेक ठिकाणी प्रचार सभा घेतल्या. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यकर्त्यांना एकत्र करून पक्ष संघटना बळकट करण्यावर भर दिला. त्यामुळे भाजपची ग्रामीण व शहरी भागांतील पकड मजबूत झाली. या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये राबवलेल्या मॉडेलची माहिती मतदारांपर्यंत पोहोचवली गेली. देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपा-शिवसेना युती मजबूत ठेवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याचबरोबर शेतकरी, तरुण, व्यापारी, महिला आणि शहरांतील मतदारांपर्यंत पक्षाची भूमिका प्रभावीपणे पोहोचवली.
महाराष्ट्रात लोकसभेच्या निवडणुकांचे मतदान ४ टप्प्यांत पार पडले. यामध्ये पहिला टप्पा १० एप्रिल, दुसरा १७ एप्रिल, तिसरा २४ एप्रिल आणि चौथा ३० एप्रिलमध्ये पार पडला. त्यानंतर १६ मे २०१४ रोजी लागलेल्या निकालात महाराष्ट्रात भाजपा आणि शिवसेना युतीला मोठे यश मिळाले. भाजपाचे २३ तर शिवसेनेचे १८ असे एकूण ४१ खासदार जिंकून आले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र भाजपने चांगले यश मिळवले. ज्यामुळे पक्षाची स्थिती मजबूत झाली आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाचा मार्ग सुलभ होण्यास मदत झाली.
विधिमंडळाच्या विविध समित्यांवर कार्यरत
विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या कामकाजात तसेच सरकारच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत विधानमंडळ समित्यांचे स्थान मोलाचे आहे. विधिमंडळ समित्या संसदीय लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या समित्यांना कार्य करताना विशेष अधिकार प्राप्त असतात. विधानमंडळाचे कामकाज केवळ सभागृहातच चालत नाही, तर समित्यांच्या माध्यमातूनही चालत असते. देवेंद्र फडणवीस यांनी अंदाज समिती (Estimate Committee), विधानमंडळ नियम समिती (Rules Committee), सार्वजनिक उपक्रम समिती (Public Undertaking Committee), विनंती अर्ज समिती – (Request Application Committee), स्थायी समिती – नगर विकास आणि गृहनिर्माण (Standing Committee on Urban Development and Housing), संयुक्त समिती – राखीव निधी (Joint Select Committee on Reserve Funds), संयुक्त समिती – स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा (Joint Select Committee on Self Finance Schools),संयुक्त समिती – महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (Joint Select Committee on Maharashtra Jeevan Pradhikaran), सदस्य – शेती विषयक उच्चाधिकार समिती, निती आयोग, नवी दिल्ली (Member, High Power Committee on Agriculture, NITI Ayog, New Delhi) या समित्यांवर प्रभावीपणे काम करत राज्यातील महत्त्वाच्या विषयांवर काम केले.
देवेंद्रजींनी २०१०-११ च्या कालावधीत विधानसभा विनंती अर्ज समितीच्या माध्यमातून नागपूर शहरातील मौजा परसोडी येथील कामगार कॉलनी आणि संत तुकडोजी नगर येथील नागरिकांना जमिनीचे मालकी हक्काचे पट्टे मिळवून दिले होते.
विधानसभा निवडणूक २०१४: देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपाचे सर्वाधिक १२२ आमदार विजयी
२०१४ ची लोकसभा निवडणूक ही भारतीय राजकारणाच्या इतिहासातील एक निर्णायक घटना ठरली. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने ऐतिहासिक विजय मिळवला आणि त्याचे पडसाद संपूर्ण देशात उमटले. महाराष्ट्रही याला अपवाद नव्हता. या विजयामागे अनेक नेत्यांचे कष्ट होते, आणि त्यातीलच एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे देवेंद्र फडणवीस. त्यावेळी भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष असलेले देवेंद्र फडणवीस हे स्टार प्रचारक म्हणून ठाम उभे राहिले. त्यांची प्रभावी भाषणशैली, अभ्यासू दृष्टिकोन आणि स्वच्छ प्रतिमेमुळे ते तरुण मतदारांमध्ये विशेष लोकप्रिय ठरले. त्यांनी विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रचार दौरे घेतले. यातून भारतीय जनता पक्षाला महाराष्ट्रात मोठा विजय मिळाला. नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातून देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपाचे १२२ आमदार निवडून आले. भाजपाचा हा आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा विजय आहे. नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातून देवेंद्र फडणवीस यांना १ लाख १३ हजार ९१८ मते मिळाली. त्यांनी ५८,९४२ मतांच्या फरकाने मोठा विजय मिळवला. हा फरक तब्बल ३०.८० टक्के इतका होता. त्यांच्या या विजयामागे लोकप्रियता आणि जनतेचा विश्वास दिसून येतो. या विजयातून देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपले महत्त्वाचे स्थान निर्माण केले.
देवेंद्र फडणवीस यांचा राज्याचे १८वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी
मुंबईतील वानखेडे स्टेडिअमवर देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी राज्याचे १८ वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. ३१ ऑक्टोबर २०१४ ते १२ नोव्हेंबर २०१९ अशी ५ वर्षे १२ दिवस मुख्यमंत्री म्हणून राज्याचे नेतृत्व केले. मुख्यमंत्रीपदाचा ५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण करणारे ते आतापर्यंतचे दुसरे मुख्यमंत्री ठरले आहेत. यापूर्वी वसंतराव नाईक यांनी ११ वर्षे ५८ दिवस मुख्यमंत्री म्हणून काम केले. मुख्यमंत्रीपदाचा ५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण करणारे हे दोन्ही नेते विदर्भातील आहेत.
२०१४ मध्ये लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतर राज्यात १५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली. या निवडणुकीत राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्व मतदारसंघात चौरंगी लढतीची चिन्हे दिसून आली. लोकसभेच्या निवडणुकीत दारूण पराभव झाल्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आघाडी मोडीत काढून विधानसभेच्या निवडणुकांना स्वतंत्रपणे सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याचप्रमाणे भाजपा आणि शिवसेना यांच्यातही जागावाटपावरून खडाजंगी झाल्याने या दोन्ही पक्षांनीही २५ वर्षांची युती मोडीत काढून स्वतंत्र निवडणुका लढवल्या. दरम्यान, २०१३ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीची जबाबदारी ही त्यांच्याकडेच आली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदाच भाजपाला महाराष्ट्रात १२२ जागांवर विजय मिळाला. देवेंद्र फडणवीस यांची स्वच्छ प्रतिमा ही त्यांची जमेची बाजू होती. त्यांच्यावर एकदाही भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेला नाही. या निवडणुकीत कोणत्याच एका पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. पण भारतीय जनता पक्षा सर्वाधिक १२२ जागा जिंकून पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनला. २००९ च्या निवडणुकीत भाजपाला अवघ्या ४६ जागा मिळाल्या होत्या. २०१४ मध्ये त्यात ७६ जागांची वाढ होऊन भाजपाला १२२ जागा मिळाल्या होत्या.
मुंबई कोस्टल रोडच्या कामाला गती
महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील सरकारच्या काळात अडकून पडलेल्या बान्द्रा-वर्सोवा लिंक, नरिमन पॉईंट – कांदिवली कोस्टल रोड, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक या प्रकल्पांना गती देण्याची घोषणा केली. यातील कोस्टल रोड हा प्रकल्प १९६० पासून चर्चेत असल्याचे बोलले जाते. मुंबई शहरातील वाहतुकीवरील ताण कमी करण्याच्यादृष्टिने हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश समुद्र किनाऱ्यालगत अत्याधुनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करून शहरातील वाहतूक व्यवस्थापन अधिक सुकर करणे हा आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान – सर्वांसाठी पाणी, टंचाईमुक्त महाराष्ट्र
राज्यात सतत उद्भवणारी पाणीटंचाईची परिस्थिती विचारात घेऊन ‘सर्वांसाठी पाणी – टंचाई मुक्त महाराष्ट्र २०१९’ या कार्यक्रमांतर्गत दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी सर्वांना एकत्रित करून, त्याचे योग्य पद्धतीने नियोजन करून जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी ५ डिसेंबर २०१४ पासून राज्यभरात जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांतच त्यांना राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागला. यातून मार्ग काढण्यासाठी आणि राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापना केली. या समितीच्या माध्यमातून परिस्थितीचा आढावा घेऊन केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्तावर पाठवला. दरम्यान, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात वेगवेगळ्या भागात यशस्वीरीत्या राबवलेल्या जलसंधारण योजनांचा अभ्यास केला. यामध्ये राळेगण पॅटर्न, शिरपूर पॅटर्न, हिवरेबाजार पॅटर्न अशा जवळपास २८ योजनांचा अभ्यास करून त्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून एकत्रितपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर अवघ्या महिन्याभरात मेट्रो २ प्रकल्पाला मंजुरी
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात ११ वर्षात अवघी ११ किमीची मेट्रो लाईन उभारली गेली. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रो प्रकल्पांना चालना देऊन विकासाला आणखी गती दिली. त्यांनी फक्त मेट्रोचे प्रकल्प जाहीर केले नाहीत, तर ते वेळेत पूर्ण व्हावेत, यासाठी सक्षम यंत्रणा निर्माण केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ११ डिसेंबर २०१४ मध्ये मेट्रो लाईन २ प्रकल्पाला मंजुरी दिली. मेट्रो लाईन २ प्रकल्पांतर्गत दोन मुख्य लाईनचा समावेश होता. एक मेट्रो लाईन २ए जी डीएन नगर ते दहिसरपर्यंत आहे; आणि दुसरी मेट्रो लाईन २बी ही डीएन नगर ते मानखुर्द आहे.
सर्वसामान्यांना मिळवून दिला सेवा हक्क!
राजकारणात नेत्यांनी दिलेली आश्वासने आणि त्या आश्वासनांचा पडलेला विसर याबद्दल आपण बरेच ऐकले आहे. पण एखादे आश्वासन स्वत:लाच देऊन ते पूर्ण करणारे देवेंद्र फडणवीस निराळेच नेते आहेत. राज्यात २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर भाजपा आणि शिवसेना युतीचे नेते म्हणून ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर १ नोव्हेंबर २०१४ ला झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सेवा हमी अधिनियम (विविध सेवांची हमी देणारा कायदा) करण्याबाबत कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार फडणवीस सरकारने २०१५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांच्या संमतीने हा कायदा मंजूर करून घेतला. त्यानंतर राज्यपालांनी त्याला मान्यता दिल्यानंतर २८ एप्रिल २०१५ पासून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ हा कायदा महाराष्ट्रात अंमलात आला.
देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षात असताना २०११ मध्ये राज्यातील नागरिकांना सरकारद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा हक्क मिळावा, असा उद्देश असलेले ‘महाराष्ट्र राज्य सेवा हमी’ या नावाचे अशासकीय विधेयक विधानसभेत मांडले होते. त्या अशासकीय विधेयकावर विधिमंडळात २०१३ मध्ये चर्चा झाली. पण तत्कालीन सरकारने त्यावर जुजबी उत्तरे देत तो विषय गुंडाळला. पण देवेंद्रजींनी मात्र जिद्द सोडली नाही. २०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार गेले. सरकारचे प्रमुख म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली आणि पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सेवा हमी अधिनियम मंजूर करून त्याचे कायद्यात रुपांतर केले.
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम: तरुणांच्या कल्पनांना प्रशासकीय बळ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री फेलोशिप (CM Fellowship Program) हा ११ महिन्यांचा उपक्रम सुरू केला. हा उपक्रम मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे राबविला जातो. राज्यातील तरुणांना सरकारच्या विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी, तसेच त्यांना प्रशासकीय कामांचा अनुभव देण्याच्या उद्देशाने २१ ते २५ वयोगटातील तरुणांसाठी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम सुरू केला. या ११ महिन्यांच्या कालावधीत निवड झालेल्या उमेदवारांना स्टायपेंड व इतर भत्ते देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या फेलोशिप कार्यक्रमांतर्गत तरूणांना सरकारसोबत काम करण्याची संधी दिली गेली. सरकारने या फेलोशिप कार्यक्रमाचा शासन निर्णय २९ मे २०१५ रोजी प्रसिद्ध केला.
नागपूर – मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस-वे ची घोषणा
देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर वर्षभराच्या आत ३१ जुलै २०१५ रोजी विधानसभेत एका लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना सर्वप्रथम नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस-वे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे प्रमाणेच नागपूर-मुंबई असा एक महामार्ग व्हावा, अशी कल्पना देवेंद्रजींच्या मनात २० वर्षांपासून होती. ती त्यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर २०१५ मध्ये प्रथमच अधिकृतरीत्या विधानसभेत घोषित केली होती.
विशेष मंत्रिमंडळ बैठक: मराठवाड्यासाठी धडाकेबाज निर्णय
मराठवाड्यातील राजकीय नेत्यांकडून नेहमीच तिथल्या विकासाबाबत ओरड केली जाते. पण त्यावर उपाययोजना करण्याचे धैर्य एकाही नेत्याने दाखविलेले नाही. मराठवाड्यातील नेते दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २००८ मध्ये मराठवाड्यातील प्रलंबित विषय मार्गी लावण्यासाठी औरंगाबादमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित केली होती. त्यानंतर तब्बल ८ वर्षांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये औरंगाबादमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. या बैठकीत मराठवाड्यातील सिंचन, जलसंधारण, शेती, पशु उद्योग, दुग्ध व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल ग्राम विकास, पर्यटन, वने, उच्च व तंत्र शिक्षण, गृहनिर्माण, ऊर्जा आदी विभागाशी संबंधित एकूण २९ प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयातून मराठवाड्यासाठी ४९,२४८ कोटी रुपयांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला. यामध्ये सिंचन ९२९१ कोटी, रेल्वे ५३२६ कोटी, रस्ते ३० हजार कोटी, विमानतळ २५० कोटी, सूक्ष्मसिंचन ४५० कोटी, कृषी/जलसंधारण १८८५ कोटी, उच्च शिक्षण ६०५ कोटी, वैद्यकीय शिक्षण १२० कोटी, वीज पुरवठा ११७५ कोटी आणि घरकुलसाठी १८० कोटी रुपयांचा कार्यक्रम निश्चित केला होता.
मराठवाडा वॉटरग्रीड: मराठवाड्यातील दुष्काळ इतिहास जमा होणार!
मराठवाड्यातील दुष्काळाची भीषणता लक्षात घेऊन २०१६ मध्ये फडणवीस सरकारने मराठवाडा वॉटर ग्रीडची घोषणा केली होती. दुष्काळग्रस्त व टंचाईग्रस्त मराठवाड्याचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती. ही योजना मराठवाड्यातील एकूण ६४,५९० चौरस किमी क्षेत्रासाठी असणार आहे. या योजनेचा ७९ शहरं, ७६ तालुके आणि १२,९७८ गावांना लाभ होणार आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेंतर्गत मराठवाड्यातील ११ धरणे एकमेकांशी लूप पद्धतीने जोडली जाणार आहेत. त्यासाठी १३३० किलोमीटर लांबीची पाईपलाईन टाकली जाणार आहे. यात जायकवाडी (छत्रपती संभाजीनगर), येलदरी (परभणी), सिद्धेश्वर (हिंगोली), माजलगाव (बीड), मांजरा (बीड), ऊर्ध्व पैनगंगा (यवतमाळ), निम्न तेरणा (धाराशिव), निम्न मण्यार (नांदेड), विष्णुपुरी (नांदेड), निम्न दुधना (परभणी) आणि सीना कोळेगाव (धाराशिव) या धरणांचा समावेश आहे. मराठवाड्यात दुष्काळाचे सावट असताना पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये मात्र पावसाच्या पुराने थैमान घातले होते. एकीकडे भीषण दुष्काळ आणि दुसरीकडे पुरामुळे झालेली वाताहत. यातून मार्ग काढण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना पुढे आली.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
२०१२-१३ ते २०१५-१६ या चार वर्षात राज्यातील विविध भागात / जिल्ह्यात अपुरा पाऊस पडल्यामुळे खरीप आणि रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणात ५० पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर करण्यात आली होती. तसेच २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या वर्षात राज्याच्या काही भागात झालेल्या अवेळी पावसामुळे आणि गारीटीमुळे शेतकऱ्यांचे बरेच नुकसान झाले होते. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांना बँकांकडून घेतलेले कर्ज फेडता आले नाही. त्यामुळे बँकांनी या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज देण्यास नकार दिला. यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती खूपच अवघड झाली. काही शेतकऱ्यांनी खासगी सावकारांकडून दुप्पट व्याजाने पैसे घेऊन पुन्हा एकदा आपले नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न केला. पण तिथेही नशिबाने साथ न दिल्याने सावकाराचे कर्ज आणि व्याज वाढत गेले. यामुळे त्रस्त झालेल्या काही शेतकऱ्यांनी धीर सोडला आणि आत्महत्त्येचा मार्ग पत्करला. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मरण करून, रयतेचा पोशिंदा जिवंत राहावा, त्याने सन्मानाने कष्ट करून धान्य पिकवून रयतेचे पुन्हा सुखासमाधानाने पोट भरावे, यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना – २०१७’ जाहीर केली. या कर्जमाफीतून फडणवीस सरकारने राज्यातील जवळपास ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय २४ जून २०१७ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. या बैठकीत १ एप्रिल २०१२ ते ३० जून २०१६ या कालावधीत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय घेतला.
योजनेतील ठळक बाबी
- ८९ लाख शेतकऱ्यांचे ३४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ
- दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ
- ४० लाख शेतकऱ्यांचा सात-बारा आता होणार कोरा
- नियमित कर्ज फेडलेल्या शेतकऱ्यांना २५ हजारांपर्यंतचे अनुदान थेट बँकेत जमा
- ३० जून २०१६ पर्यंतचे थकित कर्ज पूर्णपणे माफ
- इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट सिस्टिमच्या बाहेर गेलेल्या शेतकऱ्याला दिलासा मिळाला
अनाथ मुलांना १ टक्के समांतर आरक्षण
राज्यातील अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गात १ टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १७ जानेवारी २०१८ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. अनाथ मुलांना त्यांचा संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर खुल्या जगात वावरताना प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागते. विशेषत: त्यांचा प्रवर्ग निश्चित नसल्याने त्यांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवलती आणि लाभांपासून वंचित राहावे लागत होते. यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने या मुलांना आरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते.
दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी पहिल्या नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता
दमणगंगा, वैतरणा या दोन खोऱ्यातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे अतिरिक्त पाणी पूर्वेकडे गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी उपसा जोड योजना तयार करण्याबाबत प्राथमिक सकारात्मक अहवाल राज्य सरकारकडे आला होता. त्यावर राज्य सरकारने अजून सखोल सर्वेक्षण आणि अन्वेषण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी मान्यता घेण्यात आली. सदर प्रकल्पासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने २३ कोटी १४ लाख ५४ हजार ६८० रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली. त्याचा शासन निर्णय ४ जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
मराठा आरक्षण २०१८ विधेयक एकमताने विधिमंडळात मंजूर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) असलेल्या मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर करून घेतले. या विधेयकावर राज्यापालांनी ३० नोव्हेंबर रोजी सही केल्याने याचे कायद्यात रुपांतर होऊन १ डिसेंबर २०१८ पासून हा कायदा लागू झाला.
स्टार प्रचारक देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात २६ पैकी २३ खासदार विजयी
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ची पुनरावृत्ती करत युतीला ४८ पैकी ४१ जागा जिंकून आपले राज्यातील वर्चस्व सिद्ध केले. या विजयामुळे राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकारांकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांना देवेंद्र फडणवीस वरचढ ठरल्याचे बोलले जाते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत युतीने ४८ पैक ४२ जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी भाजपाने २६ लढवून २३ जागांवर तर शिवसेनेने २२ जागा लढवून १८ जिंकल्या होत्या. या दोन्ही निवडणुकीत विजयाचे श्रेय देवेंद्र फडणवीस यांना जाते. त्यांनी आपल्या सहकारी पक्षांना नेहमीच सांभाळून घेतले. २०१९ च्या निवडणुकांना सामोरे जाण्यापूर्वी त्यांना मराठा आरक्षण आणि दुष्काळामुळे शेतीवर आलेल्या संकटाला सामोरे जावे लागले होते. त्यावेळी देवेंद्रजींनी ही दोन्ही प्रकरणे अत्यंत सक्षमपणे हाताळत मराठा समाजाला आतापर्यंतच्या इतिहासातील पहिले आरक्षण लागू केले. मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. २०१७ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी सर्वांत मोठी कर्जमाफी लागू केली. तर अशाप्रकारे देवेंद्रजींनी सरकारचे प्रमुख आणि पक्षातील राज्याचे नेते अशा दोन्ही भूमिका बजावून मतदारांपर्यंत आपली कामे पोहोचवण्यासाठी मेहनत घेतली. त्या मेहनतीला लोकसभेच्या निवडणुकीत चांगले यश मिळाले.
महाजनादेश यात्रा २०१९: जनतेसमोर पाच वर्षांतील कामांचा आढावा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ या दरम्यान केलेल्या विकासकामांची माहिती जनतेला देण्याच्या उद्देशाने १ ते ३१ ऑगस्ट २०१९ या दरम्यान महाराष्ट्रात महाजनादेश यात्रा काढली. ही यात्रा दोन टप्प्यात काढण्यात आली. महाजनादेश यात्रेचा पहिला टप्पा १ ऑगस्टला अमरावतीतील मोझरीपासून सुरू झाला. या टप्प्यात १४ जिल्ह्यातील ५७ विधानसभा मतदारसंघातून १६३९ किमीचा प्रवास करण्यात आला. त्याचा समारोप ९ ऑगस्ट रोजी नंदुरबारमध्ये करण्यात आला. तर महाजनादेश यात्रेचा दुसरा टप्पा १७ ऑगस्ट रोजी सुरू होऊन तो ३१ ऑगस्टला संपला. या टप्प्यात १८ जिल्हे, ९३ विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश करण्यात आला होता. २७४५ किमीचा प्रवास करून ३१ ऑगस्ट रोजी यात्रेचा नाशिकमध्ये समारोप करण्यात आला.
एकूण ३२ जिल्ह्यांमधून गेलेल्या या यात्रेचा एकूण ४३८४ किमी प्रवास झाला. देवेंद्र फडणवीस यांनी १५० मतदारसंघांना भेट दिली. या भेटीत ८७ मोठ्या सभा, ५७ स्वागत सभा आणि २३८ गावांमध्ये स्वागत समारंभ घेण्यात आले. विदर्भातील ४४ मतदारसंघात १२३२ किमी, उत्तर महाराष्ट्रातील ३४ मतदारसंघात ६२२ किमी, मराठवाड्यातील २८ मतदारसंघात १०६९ किमी, पश्चिम महाराष्ट्रातील २९ मतदारसंघात ८१२ किमी आणि कोकणातील १५ मतदारसंघात ६३८ किमी महाजनादेश यात्रेचा प्रवास झाला. या यात्रेच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस सरकराच्या ५ वर्षातील कामांची माहिती देण्यात आली.
विधानसभा निवडणूक २०१९: देवेंद्र फडणवीस यांचा पाचव्यांदा विधानसभेत प्रवेश
२०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार आले होते. या सरकारचे प्रमुख म्हणून फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ असे ५ वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून काम केले. या ५ वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी महाराष्ट्रात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवले.मुंबईत मेट्रोचे जाळे निर्माण होऊ लागले. समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड, जलयुक्त शिवार या योजनांमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाने वेग घेतला. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणासाठी घेतलेली भूमिका, अनाथांना मिळवून दिलेले समांतर १ टक्के आरक्षण अशा योजनांमुळे जनतेने पुन्हा एकदा महायुतीला कौल दिला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला दुसऱ्यांदा शंभरीचा आकडा पार करून देण्यात देवेंद्रजींचे मोठे योगदान राहिले. या निवडणुकीत भाजपाचे १०५ आमदार निवडून आले. तर या निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर दक्षिण पश्चिम मतदारसंघातून विजय मिळवत सलग पाचव्यांदा विधिमंडळात प्रवेश केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी १ लाख ९ हजार २३७ मते मिळवत विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराचा ४९ हजार २८८ मतांनी पराभव केला. २०१४ ते २०१९ असे ५ वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यानंतर त्यांचा या निवडणुकीत पुन्हा एकदा करिष्मा पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्री म्हणून राबवलेल्या नाविन्यपूर्ण योजना तसेच महाजनादेश यात्रेच्या माध्यमातून केलेला प्रचार यशस्वी ठरला.
मुख्यमंत्रीपदाची ५ वर्षे पूर्ण करणारे दुसरे मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांचा ३१ ऑक्टोबर २०१४ मध्ये सुरू झालेला मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाल १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी संपुष्टात आला. त्यांनी एकूण ५ वर्षे १२ दिवस मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला. मुख्यमंत्रीपदाची ५ वर्षे पूर्ण करणारे ते दुसरे मुख्यमंत्री ठरले आहेत. यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी सलग दोन टर्म ११ वर्षे ७८ दिवस मुख्यमंत्री म्हणून काम केले होते.
देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसऱ्यांदा घेतली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ
२०१९च्या विधानसभेच्या निकालानंतर शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदासाठी भाजपसोबत असलेली २५ वर्षांची युती तोडली. त्यामुळे विधानसभेत सर्वाधिक १०५ आमदार निवडून येऊनही भाजपाला सत्ता स्थापन करता येत नव्हती. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्या मदतीने २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पण हे सरकार फार काळ टिकले नाही. अजित पवार यांनी काही कारणांमुळे उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनीही २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील हे सर्वांत कमी कालावधीचे, ७२ तासांचे सरकार ठरले. सर्वांधिक कालावधी म्हणजेच संपूर्ण ५ वर्षे कालावधी पूर्ण करणारे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस हे दुसरे मुख्यमंत्री ठरले आहेत.
राज्याच्या विरोधी पक्षनेतेपदी निवड
२०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आघाडी करून २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले होते. त्यावेळी भाजपाचे स्वत:चे १०५ आमदार असूनही विरोधी पक्षात बसण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते पद देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपविण्यात आले. त्यांनी १ डिसेंबर २०१९ ते २९ जून २०२२ असे २ वर्षे २१० दिवस विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते पद भूषविले. या कालावधीत त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला सळो की पळो करून सोडले होते. मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार असो किंवा सरकारकडून राबवली जाणारी चुकीची धोरणे असो, अशा सगळ्याच गोष्टींवर विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला धारेवर धरले होते.
बिहार निवडणूक प्रभारी: भाजपाला बिहारमध्ये चांगले यश
२०२० च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची बिहारचे निवडणूक प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांनी बिहारमधील भाजपाच्या प्रचार मोहिमेचे नेतृत्व करत बिहारमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभा डिजिटल माध्यमातून प्रसारित करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामुळे कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक अंतर राखता येईल. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच गावांमध्ये एलईडी स्क्रीनद्वारे या सभा दाखवण्यात आल्या. ज्यामुळे १०० सभा एकाच वेळी आयोजित करता आल्या. त्यांनी भाजपाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत सक्रिय सहभागी होऊन प्रचाराची रणनीती ठरवली. तसेच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, भाजपाने बिहारमध्ये आधुनिक प्रचार तंत्रांचा वापर केला. या निवडणुकीत भाजपाला बिहारमध्ये चांगले यश मिळाले.
गोवा निवडणूक प्रभारी : देवेंद्र फडणवीस यांची रणनीती आणि यश
भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने गोव्यातील आगामी विधानसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांची ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी गोव्याचे भाजपचे निवडणूक प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली. या नियुक्तीनंतर त्यांनी गोव्यातील राजकीय परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून स्थानिक नेतृत्वाशी समन्वय साधत तिथल्या प्रचारात उत्साह आणला. कार्यकर्त्यांमध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांना विरोधी पक्षाशी लढण्यासाठी बळ दिले. देवेंद्र फडणवीस यांनी गोव्यातील विविध जिल्ह्यांत दौरे करून कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला आणि निवडणूक यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे कार्यान्वित केली. त्यांच्या या रणनीतीमुळे भाजपने गोव्यात सत्ता कायम राखण्यात यश मिळवले. गोव्यामध्ये विधानसभेच्या एकूण ४० जागा आहेत. त्यातील २० जागा जिंकून भाजपाने गोव्याची सत्ता राखली होती. या निवडणुकीत फडणवीस यांचे पुन्हा एकदा निवडणूक जिंकण्याचे कौशल्य अधोरेखित झाले.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी
शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडामुळे उद्धव ठाकरे यांचे सरकार कोसळले. त्यानंतर झालेल्या राजकीय घडामोडीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या मदतीने एकनाथ शिंदे यांनी सरकार स्थापन केले. या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी ३० जून २०२२ रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली तर, देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री म्हणून प्रथमच स्वीकारली जबाबदारी
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत केलेल्या उठावानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या मदतीने ३० जून २०२२ रोजी महायुतीचे सरकार स्थापन केले. या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली. या सरकारचे खातेवाटप १४ ऑगस्ट २०२२ रोजी करण्यात आले. या खाते वाटपात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह, वित्त व नियोजन, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा आणि राजशिष्टाचार ही खाती देण्यात आली. त्यातील वित्त व नियोजन या खात्याची जबाबदारी त्यांनी प्रथमच स्वीकारली होती. १४ ऑगस्ट ते १४ जुलै २०२३ पर्यंत त्यांनी अर्थ खात्याची जबाबदारी स्वीकारली.
देवेंद्र फडणवीस यांची भाजपाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीत निवड
भाजपाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीत देवेंद्र फडणवीस यांचा १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी समावेश करण्यात आला. ही नियुक्ती पक्षाच्या उच्च नेतृत्वाने त्यांच्या नेतृत्वक्षमता, संघटन कौशल्य आणि राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील अनुभवाच्या आधारे केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचा या समितीत सहभाग झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील भाजप कार्यकर्त्यांमध्येही नवचैतन्य निर्माण झाले.
समृद्धी महामार्ग – नागपूर ते शिर्डी टप्प्याचे उद्घाटन
हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गातील ७०१ किलोमीटरपैकी नागपूर-शिर्डी (Samruddhi Mahamarg Nagpur to Shirdi) ५२० किलोमीटर या पहिल्या टप्प्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ११ डिसेंबर २०२२ रोजी उद्घाटन करण्यात आले. हा प्रकल्प देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी याची संकल्पना आणि घोषणा केली होती. समृद्धी महामार्ग हा ५५ हजार कोटी रुपये खर्च करून बांधला जात आहे. हा भारतातील सर्वांत लांब एक्सप्रेस-वे पैकी एक आहे. नागपूर ते मुंबई या प्रवासादरम्यान तो १० जिल्हे, २६ तालुके आणि साधारण ४०० गावांना थेट जोडणारा महामार्ग आहे.
जलयुक्त शिवार योजना 2.O योजना सुरू
जून २०२२ मध्ये राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार जाऊन पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आले. देवेंद्र फडणवीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यात जलयुक्त शिवार २.O अभियान सुरू करण्यास मान्यता दिली. तसेच येणाऱ्या ३ वर्षात या योजनेंतर्गत ५ हजार गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. जलयुक्त शिवार २.O योजनेचा शासन निर्णय ३ जानेवारी २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
अर्थमंत्री म्हणून प्रथमच मांडला अर्थसंकल्प!
देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ मार्च २०२३ मध्ये अर्थमंत्री म्हणून आपल्या जीवनातीलच नाही, तर देशाच्या अमृतकाळातील पहिला अर्थसंकल्प (२०२३-२४) सादर केला. हा अर्थसंकल्प पाच अमृतांवर आधारित मांडण्यात आला. यामध्ये पहिले अमृत होते, शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी, दुसरे अमृत महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास, तिसरे अमृत भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधांचा विकास, चौथे अमृत रोजगार निर्मिती आणि पाचवे अमृत पर्यावरणपूरक विकास होते. अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी अनेक नवीन योजना सुरू केल्या. तर काही योजनांचा थेट लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला. त्यातीलच एक योजना म्हणजे नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना. त्यानंतर अवघ्या १ रुपयांत पीकविमा उपलब्ध करून देऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला. त्याचबरोबर नदी जोड प्रकल्प, मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्प, मुलींसाठी लेक लाडकी योजना, महिलांसाठी एसटीच्या तिकिटात ५० टक्के सवलत अशा समाजोपयोगी योजना सुरू केल्या.
७ वर्षांनी पुन्हा एकदा मराठवाड्यासाठी विशेष बैठक व निधी
२०१६ मध्ये युतीचे सरकार असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मराठवाड्यासाठी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेतली होती. त्यानंतर ७ वर्षांनी पुन्हा एकदा महायुती सरकारने मराठवाड्यासाठी १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेतली होती. या बैठकीत ग्रामीण भागातील महिला सक्षमीकरण,जलसिंचन प्रकल्पांच्या खर्चास सुधारित मान्यता, फिरती प्रयोगशाळा, दिवाणी न्यायालय, नवीन कृषि व कृषि व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय, सरकारी मेडिकल कॉलेज, इन्क्युबेशन सेंटर, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ असे एकूण २० प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले. महायुती सरकारने मराठवाड्याचा विकास करण्याच्या दृष्टिने एकूण ४६,५७९ कोटी ३६ लाख रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये विकासकामे आणि योजनांसाठी ३७ हजार १६ कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कोस्टल रोडच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन
छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मृतिदिनी म्हणजे ११ मार्च (११ मार्च २०२४) या दिवशी कोस्टल रोडच्या वरळी ते मरीन ड्राईव्ह या पहिल्या टप्प्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत धर्मवीर स्वराजरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. हा मार्ग, वरळी, बान्द्रे, वर्सोव्हा, कांदिवली आणि पुढे विरारपर्यंत करण्यात येणार आहे.
स्टार प्रचारक देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात लोकसभेत महायुतीचा स्ट्राईक रेट ४२.७३ टक्के
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी संपूर्ण राज्य पिंजून काढले. लोकसभेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी २६ मार्च २०२४ रोजी पहिली सभा चंद्रपूरमध्ये घेतली. तर शेवटची सभा १८ मे २०२४ रोजी भिवंडी येथे घेतली. या ५२ दिवसांच्या कालावधीत त्यांनी ११५ सभा घेतल्या. तर वर्तमानपत्रे, टीव्ही चॅनेल, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, मॅगझीन अशा जवळपास ६७ प्रकारच्या माध्यमांना मुलाखती दिल्या. राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सभांमधून त्यांनी देशपातळीवरील अनेक विषयांवर आपली मते व्यक्त केली. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील दहा वर्षात केलेला विकास, आर्थिक धोरणे-सुधारणा, देशाच्या सुरक्षिततेविषयीचे मुद्दे, हिंदुत्व, खासदारांनी स्थानिक पातळीवर केलेली कामे आदी गोष्टी आपल्या भाषणांतून मांडल्या. लोकसभेची निवडणूक महाराष्ट्रात ५ टप्प्यात पार पडली. या टप्प्यानुसार त्यांनी विदर्भ, मराठवाडा, जळगाव, पुणे आणि मुंबईमध्ये सभा, रोड-शो, कार्यकर्ते-पदाधिकारी यांच्या भेटी घेऊन त्यांना मार्गदर्शन केले. दरम्यान, या निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजपाला चांगल्या जागा निवडून आल्या नसल्या तरी भाजपाचा स्ट्राईक रेट मात्र चांगला राहिला होता. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला महायुतीपेक्षा फक्त १.१८ टक्के मते अधिक मिळाली. पण महाविकास आघाडीने ३० जागा जिंकल्या तर युतीच्या १७ जागा निवडून आल्या. महाविकास आघाडीला ४३.९१ टक्के तर महायुतीला ४२.७३ टक्के मते मिळाली. भारतीय जनता पार्टीला या निवडणुकीत १ कोटी ४९ लाख ६६ हजार ५७७ मते मिळाली.
विरोधकांच्या खोट्या प्रचाराला देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून लगाम; तर नागपुरातून विजयी षटकार
लोकसभेच्या निवडणुकीदरम्यान महाविकास आघाडी सरकारने घटनेमध्ये बदल करण्याचा खोटा मुद्दा रेटून धरला. त्यामुळे संपूर्ण राज्यभर आरक्षण जाणार असा अनेक घटकांचा समज झाला. परिणामी, दलित-आदिवासी मतदारांचे ध्रवीकरण झाले आणि त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकांमध्ये बसला. पण विधानसभेच्या निवडणुकीत मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा खोटा प्रचार उधळून लावला. लोकांमध्ये जाऊन आरक्षण कसे अबाधित आहे, हे पटवून दिले. त्याचबरोबर मागील अडीच वर्षात केलेली कामे, मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्राचा केलेला विकास याची माहिती मतदारांना देऊन त्यांचा विश्वास संपादन केला. या निवडणुकीत भाजपाचे १३२ आमदार निवडून आले. देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला मिळालेला हा सर्वांत मोठा विजय होता.
२०२४ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीची संपूर्ण धुरा ही देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर होती. वैयक्तिक त्यांनी नागपूर दक्षिण पश्चिम मतदारसंघातून १ लाख २९ हजार ४०१ मते मिळवत मोठा विजय मिळवला. या विजयाने त्यांनी आमदरकीच्या निवडणुकीत विजयाचा षटकार मारला आहे. आतापर्यंत त्यांनी सहावेळा नागपूरमधून विजय मिळवला आहे. यावेळचे त्यांचे विजयाचे मार्जिन ३९,७१० इतके राहिले. तर त्यांना एकूण ५६.८८ टक्के मते मिळाली. राज्यात भाजपाने १५२ जागा लढवून १३२ जागा जिंकल्या. भाजपाचा स्ट्राईक रेट जवळपास ८७ टक्के राहिला. भारतीय जनता पार्टीचे स्टार कॅम्पेनर आणि राज्यातील प्रमुख नेते म्हणून २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यभरात प्रचाराचा झंझावात केला. त्यांनी एकूण ६४ ठिकाणी रॅली, रोड शो आणि जाहीर सभा घेतल्या होत्या.
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस तिसऱ्यांदा विराजमान
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ मध्ये भाजपा वैयक्तिक १३२ जागा जिंकून राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. तर महायुतीच्या माध्यमातून भाजपा, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार) या तिन्ही पक्षांनी स्पष्ट बहुमत मिळवले. महायुतीतील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने प्रभावी प्रचार करून, पक्षाच्या संघटन कौशल्याचा खुबीने वापर करून मोठे यश मिळवले. शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागातील मतदारांचा विश्वास संपादन करण्यास देवेंद्र फडणवीस यशस्वी ठरले. ज्यामुळे महायुतीला बहुमत मिळाले तर भाजपाचे १३२ आमदार निवडून आले. त्यामुळे केंद्रीय नेतृत्वाने पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब करत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची निवड केली.
दावोस फोरममध्ये महाराष्ट्राची ऐतिहासिक परकीय गुंतवणूक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातील ६ राज्यांचे प्रमुख दावोसमध्ये गुंतवणुकीसाठी आले होते. यामध्ये महाराष्ट्राने सर्वाधिक अशी १५ लाख ७० हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले. त्यातून जवळपास १६ लाख रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे बोलले जाते. या परिषदेत एकूण ६१ प्रकारचे करार झाले. त्यातील ५४ करार हे गुंतवणुकीचे आणि ७ करार हे स्ट्रॅटिजिक कॅटेगरीतले होते. स्ट्रॅटेजिक करारांमधून काही कंपन्या महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या प्रोजेक्टसाठी नॉलेज, गाईड या भूमिकेतून मदत करणार आहे. यातून कोणत्याही प्रकारची थेट गुंतवणूक होणार नाही. तर जे ५४ करार झाले आहेत. त्यातील साधारण ९८ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात एफडीआय कम्पोनन्टमधून झालेली आहे. यामध्ये स्टील, आयटी, ग्रीन एनर्जी, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदी सेक्टरमध्ये गुंतवणूक झालेली आहे. वेगवेगळ्या सेक्टरबरोबरच ही गुंतवणूक राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात झालेली आहे. यामध्ये एमएमआरडीए क्षेत्रामध्ये ६ ते ७ लाख कोटी, विदर्भामध्ये ५ लाख कोटी, नॉर्थ महाराष्ट्र, नाशिकमध्ये ३० ते ३५ हजार कोटी, त्याचबरोबर मराठवाडा विभागामध्ये २५ ते ३० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. या ऐतिहासिक करारांमुळे दावोसमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचाचा बोलबाला असल्याचे दिसून आले. या अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीमुळे राज्याची आणि एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल होण्यास मदत होत आहे.
लोकसेवा हक्क कायदा: पारदर्शक प्रशासनाची दशकपूर्ती!
२८ एप्रिल २०१५ रोजी महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियम हा क्रांतिकारी कायदा अंमलात आला आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीला २८ एप्रिल २०२५ रोजी एक दशक पूर्ण झाले. सरकारच्या कोणत्याही ऑफिसमधून वेळेत आणि पारदर्शकपणे सेवा मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार मिळवून देणारा हा कायदा महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासातील ऐतिहासिक पाऊल ठरले आहे. या कायद्यामागे असलेली लोकभावना, सामाजिक दृष्टीकोन याची पाळेमुळे २०११ च्या अशासकीय विधेयकामध्ये आपल्याला दिसून येतात. हा कायदा जरी २०१५ मध्ये लागू झालेला असला तरी त्याची सुरूवात मात्र २०११ मध्ये एका अशासकीय विधेयकाच्या माध्यमातून झाली होती. ज्याचे रूपांतर अखेर कायद्यात झाले. या लोकसेवा हक्क कायद्याच्या प्रवासात आमदार आणि नंतर मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका अत्यंत मोलाची ठरली. लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीतून आपले सरकार वेबपोर्टल, ई-सेवा केंद्रे, मोबाईल अॅप्सचा वापर करत सुमारे १०२७ सेवा सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचत आहेत; दहा वर्षातील हा बदलाचा प्रवास खूपच आश्वासक आणि प्रभावी ठरत आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारचे १०० दिवस; लोकाभिमुखतेवर भर
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला ऐतिहासिक असा १३२ जागांवर विजय मिळवून दिल्यानंतर त्यांची एकमताने मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली. त्यानुसार ५ डिसेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्राचे एकविसावे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतली. या शपथविधीनंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून खातेवाटप केले आणि त्याचसोबत त्यांनी आपल्या सरकारचा १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम जाहीर केला. या कृती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून त्यांनी प्रत्येक विभागाला काही ठराविक उद्दिष्ट्ये दिली होती. त्याचबरोबर ‘इज ऑफ लिव्हिंग’च्या अनुषंगाने प्रत्येक विभागाला ७ कलमी कृती कार्यक्रम आखून दिला होता. या उपक्रमात मंत्रालयातील सर्व ४८ विभाग, महापालिका आयुक्त, आयुक्त व संचालक, पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी, पोलीस परीक्षेत्र, जिल्हापरिषद, विभागीय आयुक्त अशा सर्व प्रशासकीय यंत्रणा सहभागी झाल्या होत्या. त्यात महिला व बालविकास विभागाने ८० टक्के गुण मिळवून सर्वोत्तम विभागाचा मान मिळवला. तर चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ८४.२९ टक्के गुण मिळवून या कॅटेगरीत सर्वोत्तम येण्याचा बहुमान मिळवला. त्यानंतर उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त (८६.२९ टक्के), ठाणे जिल्हा परिषद (९२ टक्के) आणि मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्त (८४.५७ टक्के) कार्यालयाने आपल्या विभागांतर्गत सर्वोत्तम कामगिरी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा प्रशासकीय कार्यपद्धतीत गतिशीलता आणत लोकाभिमुख आणि उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासनाचा आदर्श घालून दिला आहे. या अभियानातून एक आदर्श कार्यसंस्कृती उभी करत, येणाऱ्या काळात नागरिकांच्या सेवेसाठी प्रशासन अधिक सजग, उत्तरदायी आणि गतिमान होऊन काम करेल, अशा विश्वास त्यांनी दिला आहे.
समृद्धी महामार्ग – नागपूर ते मुंबई ७०१ किमीचा संपूर्ण मार्ग खुला
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ३१ जुलै २०१५ रोजी विधानसभेत नागपूर – मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस-वे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली होती. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे प्रमाणेच नागपूर-मुंबई असा एक महामार्ग व्हावा, अशी कल्पना देवेंद्रजींच्या मनात २५ वर्षांपासून घोळत होती. ती त्यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर २०१५ मध्ये प्रथमच अधिकृतरीत्या विधानसभेत घोषित केली होती. एमएसआरडीसी (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ) अंतर्गत नागपूर ते मुंबई हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. या ७०१ किमी महामार्गासाठी एकूण ५५,३३५.३२ कोटी रुपयांचा खर्च निश्चित करण्यात आला. त्याचे ४ टप्प्यात लोकार्पण करण्यात आले. शेवटच्या इगतपुरी ते आमणे या ७६ किमीच्या टप्प्याचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ५ जून २०२५ रोजी झाले आणि ७०१ किमीचा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग संपूर्ण खुला झाला. देवेंद्र फडणवीस यांनी २५ वर्षांपूर्वी पाहिलेले मुंबई – नागपूर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस-वेचे स्वप्नं १० वर्षात पूर्ण झाले. या महामार्गामुळे नागपूर ते मुंबई हा १६ तासांचा प्रवास आता फक्त ८ तासांत पूर्ण करता येणार आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील धडाडीचा नेता
देवेंद्र फडणवीस यांची राजकीय आणि प्रशासकीय वाटचाल ही खूपच प्रेरणादायी आहे. अगदी तरुण वयात राजकारणात प्रवेश करून सातत्याने प्रगती साधत मुख्यमंत्री पदापर्यंत त्यांनी झेप मारली आहे. त्यांच्या कार्यशैलीत निर्णयक्षमता, दूरदृष्टी आणि प्रशासनावर असलेली पकड यांचा समतोल दिसून येतो. विविध पदांवर त्यांनी केलेली कामगिरी आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी घेतलेल्या पुढाकारातून त्यांचे नेतृत्व कौशल्य दिसून येते. पक्षापलीकडे जाऊन समाजहिताचे अनेक निर्णय त्यांनी घेतले. या त्यांच्या स्वभावातूनच त्यांच्यातील एक व्यापक दृष्टिकोन असलेला नेता आपल्याला दिसतो. आज ते फक्त भारतीय जनता पक्षाचेच नाही, तर महाराष्ट्र आणि देशाच्या राजकारणातील एक प्रभावी आणि विश्वासार्ह व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जातात.