चंद्रपूर

चंद्रपूर जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास : देवेंद्र फडणवीस सरकारची दूरदृष्टीपूर्ण वाटचाल

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी दूरदृष्टीने निर्णय घेतले आहेत. सामाजिक न्याय, आरोग्यसेवा, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, सिंचन आणि ग्रामविकास या सर्वच क्षेत्रांमध्ये उचललेल्या ठोस पावलांमुळे चंद्रपूर जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होत आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्वात भावनिक आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाची संस्था म्हणजे बाबा आमटे यांची आनंदवन. त्यांनी कुष्ठरुग्णांसाठी उभा केलेला हा मानवतेचा आश्रम आहे. या संस्थेच्या कार्याला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या संस्थेतील रुग्णांना २०१२ पासून दररोज २,२०० रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. ते आनंदवन अनुदन थेट ६,००० रुपये करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर या संस्थेतील रुग्णांना पुनर्वसनासाठी दिले जाणारे अर्थसहाय्यही २,००० रुपयांवरून ६,००० रुपयापर्यंत वाढवण्यात आले. सरकारने या निर्णयाच्या माध्यमातून आनंदवन संस्थेच्या कार्याला दिलेली एक नवचैतन्याची ओळख आहे. त्यात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारने आनंदवन संस्थेसाठी १० कोटींचा कॉर्पस फंड देखील मंजूर केला आहे. तसेच आगमी काळात ६५ कोटींचा निधी टप्प्याटप्प्याने दिला जाणार आहे. या निधीतून आनंदवनात कौशल्य विकास केंद्र तसेच ५०० निवासी लोकांचे केंद्र सुरू केले जाणार आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने २०२७ पर्यंत भारत कुष्ठरोगमुक्त करण्याचा संकल्प सोडला आहे. त्याचाच भाग म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी आनंदवन संस्थेच्या कार्याला हातभार लावत महाराष्ट्रातून कुष्ठरोग हद्दपार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

चंद्रपूरमध्ये मिळणार माफक दरात कॅन्सरवर उपचार!

आरोग्याच्या क्षेत्रात देखील देवेंद्र फडणवीस सरकारने उल्लेखनीय कामगिरी केली. चंद्रपूरमध्ये कॅन्सरग्रस्त रुग्णांची संख्या बऱ्यापैकी असल्याचे दिसून आले. या रुग्णांना उपचारासाठी नागपूर किंवा मुंबईला जावे लागत असे. त्यात अनेकजण आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे उपचार घेणे टाळत होते. ही स्थिती बदलण्यासाठी राज्य सरकारने टाटा ट्रस्ट कॅन्सर सेंटर आणि चंद्रपूर जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या मदतीने १०० खाटांचे अत्याधुनिक कॅन्सर हॉस्पिटल उभारण्याचा निर्णय ५ जून २०१८ रोजी घेतला होता. या हॉस्पिटलसाठी राज्य सरकारने १० एकर जमीन दरवर्षी फक्त १ रुपया या दराने ३० वर्षासाठी लीजवर दिली आहे. एवढेच नाही, तर या लीज करारासाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातही सरकारने सूट दिली. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक गरजू रुग्णांना स्थानिक ठिकाणी उपचाराची आशा निर्माण झाली आहे. यापूर्वी सरकारने चंद्रपूरमध्ये ५०० खाटांचे आणि १०० विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेले मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल सुरू केले असून, त्यासाठी स्वतंत्र इमारतही उभारली आहे. त्याच हॉस्पिटलच्या परिसरात चंद्रपूर कॅन्सर हॉस्पिटल उभारले जाणार आहे.

मूल कृषी महाविद्यालयाची स्थापना

शिक्षणाच्या क्षेत्रातही मूल तालुक्यातील शेतकरी व ग्रामीण युवकांना भविष्यातील कृषी क्षेत्रात नवी दिशा देण्यासाठी सरकारने विशेष पाऊल उचलले. २९ जानेवारी २०१९ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मूल येथे कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली. या महाविद्यालयासाठी ६० विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता निश्चित केली असून त्यासाठी ११० नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी दिली. यासाठी एकूण ६३ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गावाजवळच कृषी शिक्षण मिळू शकणार आहे.

inauguration of various development-projects in chandrapur

पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीनेही चंद्रपूरमधील चिमूर आणि नागभीड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे हाती घेण्यात आली. ऑगस्ट २०२४ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते एकूण ४३८ कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे ऑनलाईन भूमिपूजन केले होते. यामध्ये रस्ते आणि नाल्यांचे बांधकाम, उपविभागीय कार्यालये, उपजिल्हा रुग्णालयांची दुरुस्ती, तलाठी कार्यालयांची उभारणी, शासकीय विश्रामगृहांचे बांधकाम, सभागृह उभारणी तसेच रेल्वे भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी आदींचा समावेश होता. या सर्व कामांमुळे चंद्रपूरमधील नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेला सिंचन विहीर योजनेचा निर्णयदेखील फार महत्त्वाचा आहे. २०१६ मध्ये या योजनेची सुरुवात झाली होती, मात्र काही अडचणींमुळे लाभार्थ्यांना निधी मिळू शकला नव्हता. दरम्यान, निवडणुकीनंतर राज्यातील सरकार बदललले. त्यावेळी आलेल्या कोरोना आजारामुळे अनेक योजनांना निधी दिला गेला नाही. परिणामी ही योजना रखडली होती. पण, २०२४ च्या निवडणुकांनंतर राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आले. त्या सरकारचे नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती आल्याने, त्यांनी लगेच चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाला ८ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी वितरित करून, त्यातून ३३० सिंचन विहिरींचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे चंद्रपूर सिंचन योजना क्षेत्र वाढून शेतकऱ्यांना दुबार व तिबार पिकांची संधी मिळणार आहे.

न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून चंद्रपुरात न्यायालय सुविधा वाढवण्यावर भर दिला गेला आहे. बल्लारपूर येथील न्यायालयाच्या आवारात लॉयर्स हॉल (तळ मजला + एक मजला) उभारण्यासाठी १ कोटी ७१ लाख ९६ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीवरून घेण्यात आला असून, स्थानिक वकिलांसाठी ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. त्याचबरोबर ज्या ग्रामपंचायतींना कार्यालय नाही. अशा ग्रामपंचायतींसाठी कार्यालय निर्माण करण्यासाठी ‘बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना’ अंतर्गत जिल्ह्यातील २० ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र इमारती बांधण्यासाठी ४ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. भद्रावती, वरोरा, राजुरा, गोंडपिपरी, जिवती, कोरपना, चिमूर, नागभीड, बल्लारपूर आणि पोंभुर्णा तालुक्यांतील २० ग्रामपंचायतींचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. चंद्रपूर ग्रामपंचायत योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजाला अधिक बळकटी मिळणार आहे.

अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ 2025

याशिवाय, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या भद्रावती, गोंडपिपरी, मूल, राजुरा आणि चिमूर या भागांमध्ये नवीन शेतकरी भवन उभारण्यासाठी सुमारे २ कोटी रुपयांचा निधी प्रत्येक ठिकाणी मंजूर करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या व्यापार व्यवहारासाठी आवश्यक असलेल्या आधुनिक सुविधांची निर्मिती यामुळे होणार आहे. चंद्रपूर तालुक्यातील चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र (बांबू संशोधन केंद्र चिचपल्ली) स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने २०२५–२६ या आर्थिक वर्षात १० कोटी २० लाख रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. बांबूच्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळवून देणे, प्रशिक्षणाद्वारे रोजगारनिर्मिती करणे आणि पर्यावरणपूरक साधनांचा प्रसार करणे या उद्दिष्टांवर आधारित हा उपक्रम विशेष ठरणार आहे.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सरकारचा चंद्रपूरच्या विकासाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा फक्त योजनात्मक नसून, तो सर्वसामान्यांच्या गरजांना भिडणारा, दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करणारा होता. आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक न्याय धोरण आणि पायाभूत सोयीसुविधा अशा चौफेर गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करून जिल्ह्याला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *