महाराष्ट्र सेवक देवेंद्र फडणवीस यांनी बुलढाणा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध स्तरांवर ठोस पावले उचलली आहेत. २०१४ ते २०१९ या कार्यकाळात मुख्यमंत्री म्हणून, तसेच जून २०२२ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत उपमुख्यमंत्री म्हणून तर ५ डिसेंबर २०२४ पासून पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून बुलढाण्यातील शेती, सिंचन, आरोग्य, पायाभूत सेवासुविधा, न्याय व्यवस्था, सामाजिक कल्याण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय प्रगती घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. नदीजोड प्रकल्प, दुष्काळग्रस्तांना मदत, महिलांच्या विकासासाठी बचतगटांना चालना देण्यात येत असून बचतगटांना स्वस्त व्याजदराने कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच मार्केटिंगची सुविधासुद्धा उपलब्ध करून दिली जात आहे.
सिंचनाच्या दिशेने भक्कम पाऊल
बुलढाणा जिल्ह्याच्या सिंचन क्षमतेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने, केंद्र सरकारद्वारे विविध योजनांतर्गत १०,१७२ कोटी रुपयांचा विकासनिधी २०१७ मध्ये मंजूर केला होता. त्याचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. दरम्यान, त्यावेळी केंद्र सरकारतर्फे राबवली जाणारी बळीराजा जलसंजीवनी योजने अंतर्गत नांदुऱ्यातील जिगाव सिंचन प्रकल्प आणि संग्रामपूरमधील आळेवाडी लघु प्रकल्प, चोंडी आणि अर्काचेरी लघु प्रकल्प, तसेच निमना दयागंगा (खामगाव), दुर्गबोरी मध्यम प्रकल्प (मेहकर), दिग्रस कोल्हापुरी बंधारा (देऊळगाव राजा), बोरखेडी (लोणार) आणि मोटाळा तालुक्यातील रेहरा लघु पाटबंधारे प्रकल्प अशा ८ प्रकल्पांसाठी ६०६१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने नांदुरा तालुक्यातील जिगाव प्रकल्पासाठी नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. तापी खोऱ्याच्या पूर्णा नदीवर हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. हा प्रकल्प बळीराजा जलसंजिवनी योजना आणि राज्यपालांच्या सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट आहे. याचे एकूण सिंचन क्षेत्र ८७ हजार ५४० हेक्टर इतके आहे. या प्रकल्पाद्वारे बुलढाण्यातील ६ तालुक्यांतील २६८ गावे आणि एकूण ७९,८४० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती आणि वित्त व नियोजन विभागाने केलेल्या शिफारशीनुसार ३० मे २०२३ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पासाठी १७१०.८४ कोटी रुपयांचा अधिकचा निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. यापूर्वी फडणवीस सरकारने २०१९ मध्ये जिगाव प्रकल्पासाठी १३,८७४.५९ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली होती. त्याचबरोबर २०२४ मध्ये यासाठी ३४ हजार ९२६ कोटी ३२ लाख रुपयांची चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने दिली आहे. तसेच ३२ जुने बुलढाण्यातील सिंचन प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यात आले आहेत. यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील साधारण ८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारची ठोस कामगिरी
शेतकऱ्यांना कर्जासाठी व अगाऊ रकमेसाठी आधार ठरणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना भागभांडवलासाठी मदत जाहीर करून देवेंद्र फडणवीस सरकारने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये बँकिंग परवाना नसलेल्या बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला भागभांडवल स्वरूपात मदत करून ही बँक सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले होते. तर बुलढाणा जिल्ह्यातील पर्यटन विकास योजना व सांस्कृतिक ठिकाणांचा विकास करण्याच्या दृष्टिने मार्च २०१७ मध्ये श्री क्षेत्र माहुरगडासाठी २३४.५८ कोटी आणि लोणारच्या विकास संवर्धनासाठी ९३.४६ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला मान्यता दिली होती. २०२२ मध्ये महायुती सरकारने लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन आणि विकासासाठी तयार केलेल्या ३७० कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता दिली. या आराखड्या अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या कामावर ५ मंत्रालयीन विभाग नजर ठेवणार आहे. यातून लोणारचे जतन, संवर्धनाबरोबरच पर्यटक वाढीसाठी उपाय योजले जाणार आहेत. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणीपुरवठा योजने अंतर्गत ऑक्टोबर २०१८ मध्ये बुलढाणा जिल्ह्यात १७.८७ कोटींच्या १७ योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली होती. या योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या दूर करण्याचा संकल्प हाती घेण्यात आला होता.
बुलढाणा जिल्ह्यातील आरोग्य, गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा
बुलढाणा जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत आणि अल्पसंख्याक घरकुल योजनांतर्गत घरकुले मंजूर झाली आहेत. या घरकुलांची कामे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी आणि त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. चिखलीमध्ये ४५७ घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच चिखलीमधील उपजिल्हा रुग्णालय हे १०० खाटांचे करण्यास तसेच त्यासाठी वाढीव इमारत बांधण्याच्या प्रस्तावास फडणवीस यांनी मंजुरी दिली आहे. चिखली एमआयडीसीसाठी जागा दिलेल्या भूखंड मालकांना पीएपी अंतर्गत प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देणे, समृद्धी महामार्गावरील पळसखेड येथून चिखली, बुलढाणा व मलकापूर या शहरांना जोडणारा पोचमार्ग व महामार्गाचे काम सुरू करणे, खडक पूर्ण प्रकल्पास सुप्रमा देणे आदी कामे मार्गी लावण्याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश दिले आहेत. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खामगावमध्ये २,३६५ कोटींहून अधिक विकासकामांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण केले. या विकासकामांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शैक्षणिक पायाभूत सुविधा यांचा समावेश होता.
जून २०२३ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुलढाणामध्ये शासकीय कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठांतर्गत ५० विद्यार्थी क्षमतेचे कृषी महाविद्यालय सुरू केले जाणार आहे. यासाठी ४३ पदांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी १४६ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. बुलढाण्यातील न्यायव्यवस्था अधिक जलद आणि बळकट व्हावी. यासाठी मलकापूर येथे नियमित न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून घेण्यात आला. त्याचबरोबर काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या निर्णयानुसार, बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. ज्यामुळे गरजुंना मदत होऊ लागली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात राबविण्यात आलेला दुष्काळ मुक्तीचा पॅटर्न राज्यभरात प्रसिद्ध आहे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी, तसेच उपलब्ध जलस्त्रोतांमधून शाश्वत पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी ‘सुजलाम सुफलाम बुलढाणा’ (दुष्काळमुक्ती योजना) या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील २३० जलाशयांमधील गाळ काढून ३६ लाख ५८ हजार घनमीटर जलक्षमता निर्माण करण्यात आली होती. या अभियानामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत झाली होती. त्यामुळे हे अभियान राज्यभर राबवण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली बुलढाणा जिल्ह्याने विकासाच्या अनेक बाजुंनी प्रगती केली. शेतकऱ्यांसाठी सिंचन सुविधा, आरोग्य सुविधा, सर्वांसाठी घरे, रस्ते व न्यायप्रणालीची व्यवस्था करून सर्व क्षेत्रांमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी ठोस कामगिरी केली. या विकासात्मक कामांमुळे स्थानिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल होत असल्याचे दिसून येते.
संबंधित लेख: