कुष्ठरोग म्हणजे समाजाकडून दुर्लक्षित राहिलेला, रुग्णांना वाईट वागणूक देणारा आणि उपचाराच्यादृष्टीने थोडा गुंतागुंतीचा असलेला हा आजार फक्त वैद्यकीय उपचारांनी नाही, तर योग्य वेळी योग्य निर्णय आणि मानवी संवेदनांच्या बळावर नियंत्रित केला जात आहे. या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र सेवक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम आणि कुष्ठरोग पुनर्वसन योजनेसाठी घेतलेल्या पुढाकारांमुळे एक व्यापक, संवेदनशील आणि परिणामकारक व्यवस्थेची पायाभरणी होत आहे. त्यांनी प्रशासन, सामाजिक संस्था आणि समाज यांना एकत्रित आणून हा लढा अधिक व्यापक करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पूर्वी कुष्ठरोगाने पीडित असलेल्या रुग्णांना, महारोगी समजून समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाजुला ठेवले जात होते. सामाजिक बहिष्कार, आरोग्य सुविधांची कमतरता आणि उर्वरित जीवन जगण्यासाठी कोणताच पर्याय उपलब्ध नसल्याने या रुग्णांचे आतोनात हाल होत होते. रोगाने यांचे शरीर झिजत होते. पण त्याचबरोबर मनानेही ते खंगत होते. यापार्श्वभूमीवर, त्यांना चांगले उपचार, मानसिक आधार आणि सन्मानपूर्वक जगण्याचे बळ देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र कुष्ठरोग नियंत्रणासाठी विशेष प्रयत्न करत आहे. २०१५ मध्ये भारतात प्रति लाख ९.७३ कुष्ठरुग्ण आढळत होते. आज २०२५ मध्ये हा आकडा प्रति लाख ५.५२ वर आला आहे. कुष्ठरोगाविरोधातली ही लढाई अजूनही संपलेली नाही. त्यावर अजून व्यापकरीत्या काम करण्यावर सरकार भर देत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात यासाठी विशेष काम केले. त्यांनी कुष्ठरोगी रुग्णांसाठी आरोग्य उपचारांसह सामाजिक समावेश, आर्थिक मदत आणि संस्थात्मक पाठबळ अशा सर्व बाजुंनी कुष्ठरुग्णांच्या जीवनात खऱ्या अर्थाने प्रकाश आणण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम केले.
स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानात तीनपट वाढ
देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१२ पासून सुरू असलेल्या खाजगी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान देण्याच्या निर्णयाचे विस्तारीकरण केले. त्यांनी हॉस्पिटल आणि पुनर्वसन अशा दोन्ही तत्त्वांवर काम करणाऱ्या संस्थांच्या अनुदानात लक्षणीय वाढ केली. २०१२ मध्ये सुरू झालेल्या २२०० रुपयांच्या अनुदानात, २०२५ मध्ये तीनपट वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. रुग्णालय तत्त्वावर काम करणाऱ्या संस्थांना प्रति रुग्ण ६६०० रुपये आणि पुनर्वसन तत्त्वावर काम करणाऱ्या संस्थांना प्रति रुग्ण ६००० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला गेला. हा निर्णय महायुती सरकारने कुष्ठरोगांच्या मानसिक आणि सामाजिक व्यथा लक्षात घेऊन मानवी दृष्टीकोनातून घेतला आहे. दरम्यान, महायुती सरकारने कुष्ठरुग्णांसाठी पुनर्वसन तत्वावर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान देण्यासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पामध्ये ४.५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या तरतुदीतून कुष्ठरुग्णांसाठी काम करणाऱ्या १० स्वयंसेवी संस्थांना ७७ लाख ३३ हजार २०८ रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले. या १० संस्थांमधून ३,९२५ रुग्ण प्रत्यक्ष उपचार घेत आहेत.
आनंदवनला १० कोटींचा कॉर्पस फंड
राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा थेट लाभ राज्यातील ३० पेक्षा अधिक नामांकित स्वयंसेवी संस्थांना होत आहे. ज्या संस्था वर्षानुवर्षे कुष्ठरुग्णांचे उपचार, पुनर्वसन आणि समाजातील पुनर्स्थापनेसाठी काम करत आहेत. या संस्थांमध्ये आनंदवन, महारोगी सेवा समिती, कुष्ठरोग निवारण समिती-नेरे, लेप्रसी हॉस्पिटल, विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ यांसारख्या संस्था अग्रणी आहेत. केंद्र सरकारने जरी २०२७ पर्यंत कुष्ठरोगमुक्त भारताचा संकल्प केला असला तरी, या संकल्पाची पूर्ती या अशा स्वयंसेवी संस्थांच्या योगदानामुळेच होणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी फेब्रुवारी, २०२५ मध्ये आनंदवनच्या ७५ वर्षपूर्तीच्या कार्यक्रमानिमित्त चंद्रपूरमधील या संस्थेला भेट दिली होती. या कार्यक्रमात त्यांनी मल्टी-स्पेशालिटी हॉस्पिटल, महिला आरोग्य विभाग, अवयवदान विभाग, सोलर प्रोजेक्ट्स आणि कौशल्य विकास केंद्रांचे उद्घाटन करून संस्थेच्या कार्याला बळ दिले. त्यावेळीच त्यांनी अशा संस्थांना मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यांनी आनंदवनला १० कोटींचा निधी (कॉर्पस फंड) देण्याची घोषणा केली होती. तसेच आणखी ६५ कोटी रुपये देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे म्हटले होते. या निर्णयावरून मुख्यमंत्र्यांची मानवगाथा दिसून येते.
२०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. तो म्हणजे, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली कुष्ठरोग निर्मूलन मंत्रिमंडळ समिती. २०१५ मध्ये स्थापन केलेल्या या समितीत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षासह, वेगवेगळ्या विभागाचे १६ हून अधिक मंत्री सहभागी होते. कुष्ठरोग निर्मूलनाला फक्त आरोग्य विभागापुरते सीमित न ठेवता, समावेशक दृष्टिकोनातून त्यात सर्वांना सहभागी करून घेण्यात आले होते. यातून सामाजिक कल्याण, गृहनिर्माण, रोजगार, शिक्षण आणि महिला विकास अशा विविध सेक्टरमधून कुष्ठरुग्णांना सहकार्य मिळण्यास मदत झाली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ मध्ये कुष्ठरुग्णांसाठी मुख्यमंत्री आवास योजना, अशी योजना सुरू केली. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अडीच लाखांच्या अनुदानासह नवीन योजनेतून अतिरिक्त दीड लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची ही योजना होती. यामुळे कुष्ठरुग्णांना एकूण ४ लाख रुपयांचे अनुदान दिले गेले. या योजनेतून त्यांना आत्मसन्मानाने जगण्यासाठी घर उपलब्ध करून देण्यात आले.
कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या बाबतीत देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजातील दुर्लक्षित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काम करणाऱ्या संस्थांना आर्थिक पाठबळ देत त्यांच्या कामाला सलाम करण्याचा प्रयत्न केला. कुष्ठरोगाच्या विरोधातील लढा हा फक्त एका आजाराविरोधातील लढा नाही. तर तो माणुसकीच्या जाणीवेचा लढा आहे. सुसंवाद आणि सामाजिक न्यायाची भावना मनात ठेवून सरकार महाराष्ट्र आणि भारताला २०२७ पर्यंत कुष्ठरोगमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
संबंधित लेख: