भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायद्यानुसार ७ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी न्यायवैद्यकीय (फॉरेन्सिक) पुराव्यांचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. याचाच भाग म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली गृह विभागाने अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजी असलेली मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन (Mobile Forensic Van) सुरू केली. अशाप्रकारची फॉरेन्सिक मोबाईल लॅब सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर २१ फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅन सुरू करण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण राज्यात २५९ ठिकाणी ही सुविधा सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सोमवार दि. २७ जानेवारीला फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅनचे लोकार्पण करण्यात आले. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि आवश्यक कीटने सज्ज असलेल्या या २१ मोबाईल व्हॅन कार्यरत करण्यात आल्या आहेत. या फॉरेन्सिक मोबाईल लॅबच्या मदतीने ब्लॉक चेन टेक्नॉलॉजीचा वापर करून क्राईम सीन अ‍ॅप्लिकेशन गुन्ह्यांची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी करता येणार आहे. तपासणीदरम्यान मिळालेले पुरावे, रक्ताचे सॅम्पल यांचे योग्यप्रकारे जतन करून बारकोडद्वारे सीसीटीव्हीच्या नजरेखाली ते सुरक्षित करण्यात येणार आहे. २०२५ मध्ये लोकार्पण करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाची सुरूवात २०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात झाली होती. त्याबाबतची अधिक माहिती जाणून घेऊ.
खाजगी फॉरेन्सिक ऑडिटरची नेमणूक ते मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनचा प्रवास
२०१६ मध्ये नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड कंपनीचे संचालक आणि इतर व्यक्तींनी केलेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी आणि सदर गुन्ह्याच्या तपासामध्ये टेक्नॉलॉजीचा वापर करून त्याच्या तपासाला वेग देण्यासाठी पोलिसांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज भासली. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर गुन्ह्याच्या तपासासाठी फॉरेन्सिक ऑडिटरची नेमणूक करण्यास परवानगी दिली होती. राज्याकडे फॉरेन्सिक तपासाची स्वत:ची यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने सरकारने यासाठी एका प्रायव्हेट कंपनीची मदत घेतली होती. त्यावेळी आर्थिक आणि सायबर गुन्हेगारीच्या प्रमाणात वाढ होऊ लागली होती. त्याचा पाठपुरावा करण्यात राज्य सरकारकडे उपलब्ध असलेली टेक्नॉलॉजी कमी पडत होती. अशावेळी राज्य सरकारला फॉरेन्सिक ऑडिट आणि डिजिटल फॉरेन्सिक ऑडिटर्सची गरज भासू लागली. त्यासाठी राज्य सरकारने डिजिटल फॉरेन्सिक ऑडिट करणाऱ्या संस्थांची माहिती जमा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून पुढे राज्य सरकारने २०१७ मध्ये आपल्या अंतर्गत असलेल्या सायंटिफिक लॅबोरेटरीजमधून मोबाईल फॉरेन्सिक सपोर्ट युनीटसाठी कॉन्ट्रॅक्टने काही पदे भरण्यास सुरूवात केली.
२०२१ मध्ये राज्य सरकारने आपल्या अंतर्गत असलेल्या मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबादमधील न्यायसहायक विज्ञान संस्थांमधून फॉरेन्सिक सायन्स विषयामध्ये बीएस्सी आणि एमएस्सी झालेल्या विद्यार्थ्यांंना अनुक्रमे १० आणि १५ हजार रुपये विद्यावेतन देऊन राज्य सरकारच्या फॉरेन्सिक लॅबमध्ये इंटर्न्स म्हणून घेण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, केंद्र सरकारने ज्या प्रकरणात ७ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा तज्ज्ञांकडून घटनास्थळावर जाऊन तिथले पुरावे गोळा करणे बंधनकारक करण्यात आले. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ नुसार हा निर्णय १ जुलै २०२४ पासून लागू करण्यात आला. त्यावर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने ११ मार्च २०२४ रोजी राज्यात मोबाईल फॉरेन्सिक लॅब व्हॅन सुरू करण्याचा प्रस्तावर राज्य सरकारसमोर मांडला. या प्रस्तावावर उच्चस्तरीय शक्ती प्रदत्त समितीने ६ जून २०२४ रोजी सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेत राज्यात एकूण २५९ मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन सुरू करण्याबाबत आणि त्यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ, फॉरोन्सिक किट्स, आवश्यक सॉफ्टवेअर असलेल्या मोबाईल व्हॅनला मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पाची राज्यभर सुरूवात करण्यापूर्वी प्रायोगिक तत्वावर २१ फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या २१ मोबाईल व्हॅनपैकी ५ मोबाईल व्हॅन मुंबई शहरासाठी, ३ नवी मुंबईसाठी, ५ नागपूर शहरासाठी आणि ८ जळगावसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संपूर्ण प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी १३७२.३६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यातील २१ फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅन प्रत्यक्षात सुरू झाल्या असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच त्याचे लोकार्पण केले.
फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅनची वैशिष्ट्ये
फॉरोन्सिक मोबाईल व्हॅनची रचना तीन भागात केलेली आहे. पहिल्या भागात ड्रायव्हर, दुसऱ्या भागात अटेण्डेंट आणि तिसऱ्या भागात प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी लॅब आहे.
प्रत्येक फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅनमध्ये फॉरेन्सिक फिल्डमधील तज्ज्ञ आणि टेक्निकल सपोर्टसाठी स्टाफ असणार आहे. व्हॅनमध्ये स्फोटक पदार्थांची तपासणीसाठी आवश्यक असणारी कीट्स तसेच सायबर गुन्ह्यामध्ये तपासणीसाठी लागणारी कीट्स असणार आहेत.
फॉरोन्सिक मोबाईल व्हॅनमध्ये रक्त, डीएनए टेस्टिंग सॅम्पल आणि बलात्कारासारख्या गुन्ह्यातील प्रत्यक्ष घटनेवरील महत्त्वाचे पुरावे गोळा करता येणार.
प्रत्येक मोबाईल व्हॅनमध्ये सीसीटीव्ही आहेत. जे पोलीस यंत्रणेशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे पोलिसांना एखाद्या गुन्ह्यात गोळा केलेल्या पुराव्यांची माहिती लगेच देता येणे शक्य होणार आहे. टेक्नॉलॉजीने परिपूर्ण असलेल्या या मोबाईल व्हॅनमुळे पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि अचूक बनणार आहे.
या फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅनमुळे गुन्हेगारांवर वचक बसणार असून गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढणार आहे.
अशी काम करणार फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅन
जेव्हा एखाद्या ठिकाणी गुन्हा नोंदवला जाईल. तेव्हा पोलीस नियंत्रण कक्ष फॉरेन्सिक पथकाला याची माहिती देईल. त्या माहितीच्या आधारे फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅन प्रत्यक्ष घटनास्थळाला भेट देतील. घडलेल्या गुन्ह्याची माहिती नोंदवून क्राईम सीन ॲप्लिकेशनमध्ये त्याची नोंद करतील. मोबाईल व्हॅनमधील फॉरेन्सिक तज्ज्ञ गुन्हा घडलेल्या ठिकाणाचे फोटो काढून आणि त्याचे शुटिंग करतील. त्यानंतर आपल्या अधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा करून गोळा केलेल्या पुराव्यांची तपासणी करून ते सील केले करतील. त्यानंतर त्या माहितीवर आधारित क्राईम सीन रिपोर्ट तयार करून तो संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याकडे पाठवला जाईल. मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनमुळे पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि अचूक बनणार आहे. तपास यंत्रणा आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञ यांच्यात उत्तम समन्वय साधला जाणार आहे. पुरावे नष्ट करणे, पुराव्यांची छेडछाड करून आरोपींना शिक्षेपासून आता कोणीही वाचवू शकणार नाही. त्यामुळे गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण होवून गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण निश्चितच वाढेल.
शासन निर्णय – १८ नोव्हेंबर २०१६
शासन निर्णय – १ डिसेंबर २०१६
शासन निर्णय – २३ ऑगस्ट २०१७
शासन निर्णय – २२ डिसेंबर २०२१
शासन निर्णय – २२ जुलै २०२४