सृजनशील विचारांचा प्रवाह स्रोत
मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील एक अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण विषय आहे. या विषयाबाबत १९८२ मध्ये सर्वप्रथम अण्णासाहेब पाटील यांनी मोर्चा काढला होता. त्यानंतरही अनेक आंदोलने झाली. पण मराठा समाजाला कोणीच न्याय देऊ शकले नाही. २०१४ च्या निवडणुकांनंतर राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आले. या सरकारने मराठा समाजाचा आर्थिक-सामाजिक अभ्यास करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून मराठा समाजाचे आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजित स्तरावर सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाच्या आधारे २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मंजूर केले. या आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात याचिक दाखल झाल्या. त्याबाबतही सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून न्यायालयीन लढाई लढली. त्याचबरोबर मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (सारथी) स्थापना केली. या संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी, प्रशिक्षणासाठी मदत मिळवून दिली.
मराठा आरक्षणासाठीचे पहिले आंदोलन
अण्णासाहेब पाटील यांनी मंडल कमिशनला विरोध करत २२ मार्च १९८२ मध्ये मुंबईत मराठा आरक्षणासह इतर 11 मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला गेला. आर्थिक निकषावर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी त्यावेळी करण्यात आली. पण त्यांची एकही मागणी मान्य न झाल्याने अण्णासाहेब पाटील यांनी लगेच दुसऱ्या दिवशी आत्महत्या केली.
मराठा हे मूलत: कुणबी
सुरूवातीला मराठा समाजाला आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण द्यावे अशी मागणी होत होती. पण मंडल आयोग जाहीर झाल्यानंतर जातीच्या आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी होऊ लागली. या मागणीबरोबरच मराठा महासंघ आणि मराठा सेवा संघाने १९९७ मध्ये सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे यासाठी आंदोलन केले केले. या आंदोलनाच्या माध्यमातून मराठा हे उच्चवर्णीय नव्हे तर ते मुलत: कुणबी असल्याचे सांगितले गेले.
काँग्रेसच्या नेत्यांचाही मराठा आरक्षणाला पाठिंबा
माजी मुख्यमंत्री शरद पवार आणि विलासराव देशमुख या दोन्ही नेत्यांनी देखील मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे या मराठा महासंघाच्या मागणीला पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी काँग्रेसचे अशोक चव्हाण राज्याचे मुख्यमंत्री होते.
मराठा समाज आरक्षण समितीची स्थापना
मराठा संघटनांकडून सातत्याने होत असलेल्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी डिसेंबर २०१२ मध्ये कॅबिनेट मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाज आरक्षण समितीची स्थापना केली. मराठा समाजाची सामाजिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी राज्यभर सर्वेक्षण करून, विविध विभागात जाऊन जनसुनवाई घेऊन, विविध संघटनांचे म्हणणे ऐकून मराठा समाजाची माहिती गोळा करण्याचे काम समितीकडे देण्यात आले होते.
राणे समितीचा अहवाल सादर
नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राज्यातील १८ लाख मराठा समाजातील लोकांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करून सदर अहवाल २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादर केला.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय
नारायण राणे समितीने सादर केलेल्या अहवालावर चर्चा करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २५ जून २०१४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के तर मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकारने शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण आणि मुस्लिमांसाठी ५ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर, त्यानुसार ९ जुलै २०१४ रोजी राज्यपालांच्या सहीने मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देणारा अध्यादेश काढण्यात आला.
मराठा समाजाचा मागास प्रवर्गात समावेश
राज्य सरकारतर्फे राज्यातील शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेल्या समाजासाठी भारतीय राज्य घटनेच्या १५ (४), १५ (५), १६ (४) व ४६ अनुसार शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग असा नवीन प्रवर्ग तयार करण्यात आला व त्या प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आघाडी सरकारच्या अध्यादेशाला कोर्टाची स्थगिती
शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे आणि मराठा समाज हा मागास असल्याचा पुरावा सादर करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय
काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला.
सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अध्यादेशाला स्थगिती
राज्यातील सार्वजनिक नोकऱ्यांमधील मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाबाबत ६ जानेवारी २०१५ रोजी अंतरिम आदेश जारी केला. काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने २०१४ मध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त माहिती सादर करण्यासाठी निविदा काढण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला.
पहिला मराठा क्रांती मूक मोर्चा
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यातील पहिला ‘मराठा क्रांती मूक मोर्चा’९ ऑगस्ट २०१६ रोजी म्हणजेच ऑगस्ट क्रांती दिनी औरंगाबाद शहरात निघाला होता. सकाळी साडे अकरा वाजता औरंगाबाद शहरातील क्रांती चौक ते विभागीय विभागीय आयुक्त कार्यालय असा मोर्चा निघाला होता. लाखोच्या संख्येने मराठा समाज या मोर्चात शांतपणे सहभागी झाला होता.
महाराष्ट्र सरकारकडून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल
महाराष्ट्र सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण हे कायदेशीर असून त्यात घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन केले नसल्याचे २ हजार ८०० पानांचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले. या प्रतिज्ञापत्राद्वारे देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असून त्यांना आरक्षणाची गरज असल्याचे नमूद केले.
नागपूर विधानभवनात मराठा मोर्चा
मराठा समाजाला आरक्षण आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यासह इतरही अनेक मागण्यांसाठी सकल मराठा-कुणबी समाज संघटनेतर्फे १४ डिसेंबर २०१६ रोजी नागपुरात विराट मोर्चा काढण्यात आला. मराठा मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने विधानभवनात जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले.
मराठा समाजाच्या अभ्यासासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना
राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणारी अधिसूचना ४ जानेवारी २०१७ रोजी जारी केली. न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने मराठ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये नियुक्त्यांमध्ये अनुक्रमे १२ टक्के आणि १३ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती.
मुंबईत मराठा समाजाचा भव्य मोर्चा
मराठा समाजाने मुंबईत मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून एल्गार पुकारला होता. भायखळा ते आझाद मैदानादरम्यान लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज एकवटला होता. मूक मोर्चानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोपर्डी बलात्कार प्रकरण, आरक्षण, शिक्षण आणि इतर मागण्यांवर महत्त्वाच्या घोषण केल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून विठ्ठलाची पूजा न करण्याचा निर्णय
आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्या आंदोलकांनी गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाडा परिसरात ठिय्या दिला होता. तसेच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना शासकीय पूजा करु न देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनीही मराठा समाजाच्या भावना लक्षात घेत आषाढी एकादशीच्या पुजेला पंढरपूरला न जाण्याचा निर्णय घेतला.
१६ टक्के जागा मराठ्यांसाठी राखीव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची विधानसभेत घोषणा
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणावरून गदारोळ झाला. यामुळे विधानसभेचे कामकाज तीनवेळा तहकूब करावे लागले. विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ यांच्या दालनात सर्व पक्षाच्या गटनेत्यांची बैठक झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव ठेवण्याची घोषणा विधानसभेत केली.
वर्षा शासकीय निवासस्थानी विठ्ठल-रुक्मिणीची पूजा
मराठा आरक्षणाच्या मागणीला सरकार समर्थन देत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंढरपूरचा दौरा रद्द केला. पण वर्षा या शासकीय निवासस्थानी सपत्नीक विठोबा-रुक्मीणीच्या मूर्तीचे पूजन केले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सरकारला अहवाल सादर
मराठा आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव डी के जैन यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांच्यासह सदस्यांनी हा अहवाल सादर केला. हा अहवाल तब्बल 20 हजार पानांचा आहे.
मराठा आरक्षण: राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या
मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेले प्रमाण याविषयी राज्य मागासवर्ग आयोगाने अभ्यास करून राज्य सरकारकडे सादर केलेल्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय १८ नोव्हेंबर २०१८ च्या मंत्रिमंडळात घेण्यात आला. तसेच राज्यात स्वतंत्र असा सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग निर्माण करून त्यामध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मराठा समाजाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर यातील वैधानिक गोष्टींचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल १५ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी सरकारला सादर करण्यात आला. या अहवालातील शिफारशी १८ नोव्हेंबर, २०१८ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आल्या. या शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करण्यासाठी तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठीत करण्यात आली.
मराठा आरक्षण २०१८ विधेयक एकमताने विधिमंडळात मंजूर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) असलेल्या मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर करून घेतले. या विधेयकावर राज्यापालांनी ३० नोव्हेंबर रोजी सही केल्याने याचे कायद्यात रुपांतर होऊन १ डिसेंबर २०१८ पासून हा कायदा लागू झाला.
मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा लढा न्यायालयात पोहोचला. आरक्षण देण्याच्या तरतुदीत कमाल मर्यादा ५० टक्के असताना, मराठा समाजाल राज्य सरकारने १६ टक्के आरक्षण दिले आहे. सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत ३ डिसेंबर २०१८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने मराठा आरक्षणा संदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच या निर्णया विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवरील अंतिम सुनावणी पुढे ढकलल्या. मुंबई उच्च न्यायालयाने १० डिसेंबरला मराठा आरक्षण संदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करणार असल्याचे म्हटले.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना म्हणजेच सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्टया मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम २००० आणि नियम २०१२ मधील तरतुदीनुसार जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचा शासन निर्णय ७ डिसेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
मराठा विद्यार्थ्यांसाठी नॉन-क्रिमिलेअरची मर्यादा ८ लाख रुपये
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२ अनुसार राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) नागरिकांकरीता राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे याकरीता सदर प्रवर्गासाठी नॉन क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये इतकी करण्यात आली. जी व्यक्ती उन्नत व प्रगत गटाखालील असेल त्यांना या अधिनियमाद्वारे आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.
देवेंद्र फडणवीस सरकारतर्फे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखील महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात ४९ पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. सदर प्रतिज्ञापत्राद्वारे राज्य सरकारने स्पष्ट केले की, मराठा समाजाचे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणा दूर करण्यासाठी या वर्गाला आरक्षण दिल्याची बाजू सरकारने या प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली. तसेच मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्याची विनंती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला केली.
आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण – मंत्रिमंडळ निर्णय
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांना शिक्षण आणि नोकरीची संधी प्राप्त व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने घटनेत दुरूस्ती करून या घटकाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्याच दृष्टिकोनातून राज्यातील अशा घटकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ४ फेब्रुवारी २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
मराठा आरक्षणांवरील अंतिम सुनावणी सुरू
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक सभागृहात मंजूर करण्यात आले होते. त्यावेळी विधेयक आणि मराठा आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर ६ फेब्रुवारी २०१९ पासून अंतिम सुनावणी सुरु झाली.
आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण – शासन निर्णय
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १५ (४), (५) आणि अनुच्छेद १६ (४) अन्वये आरक्षणाचा लाभ देण्यात आलेल्या मागासवर्गीयांपैकी राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारी शैक्षणिक संस्था/ अनुदानित महाविद्यालये, उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था यामध्ये एकूण प्रवेश संख्येपैकी १० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार राज्य सरकारने १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण; पण निकाल राखीव
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १६ आरक्षण दिले होते. पण सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायलयात चार याचिका विरोधात, दोन याचिका समर्थनात दाखल झाल्या होत्या. तर एकूण २२ हस्तक्षेप अर्ज आले होते. ज्यातील १६ अर्ज मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात तर ६ विरोधात होत्या. या याचिकांवर २६ मार्च २०१९ रोजी युक्तीवादाची सुनावणी पूर्ण झाली. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल मात्र राखून ठेवला.
मुंबई उच्च न्यायालय २७ जून रोजी निकाल देणार
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाशी संबंधित सर्व याचिकांवर २७ जून २०१९ रोजी निकाल देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच सर्व याचिकांवर एकत्रित निकाल देण्याचा निर्णय घेतला गेला.
मराठा आरक्षण विषय सामाजिक न्याय विभागाकडून हस्तांतरित
मराठा आरक्षण, राज्य मागासवर्ग आयोग व इतर संबंधित विषय हे सामाजिक न्याय विभागाकडून विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाकडे वळविण्यात आल्या. त्याबाबत सामाजिक न्याय विभागाने २५ जून २०१९ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला हिरवा कंदील
महाराष्ट्र सरकारच्या मराठा आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला. मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीरबाबीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असे म्हटले. पण काही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये मागास आयोग त्यावर निर्णय घेऊ शकतो, असे देखील नमूद केले. मागास आयोगाने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण हे १६ टक्के नाही तर १२ ते १३ टक्क्यापर्यंत दिले जाऊ शकते, असे देखील न्यायालयाने म्हटले.
मराठा समाजाला शिक्षणात १२ तर नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण
मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण लागू करणारे सुधारणा विधेयक विधिमंडळात १ जुलै २०१९ रोजी एकमताने मंजूर करण्यात आले. नवीन सुधारणेनुसार मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले.
मागास वर्ग घोषित करण्याचा अधिकार कोणाला?
देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्य मागासवर्गाची स्थापना करून राज्यातील मराठा समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक माहितीचा अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासावरून मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला शिक्षणात १२ तर नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात १२ तर नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण लागू केले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग घोषित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का? असा प्रश्न विचारत सदर प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले.
पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडून निकाल राखीव
राज्य सरकारने मागास आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला शिक्षणात १२ तर नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण दिले. पण सदर आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मागास वर्ग घोषित करण्याचा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का? असा सवाल विचारत सदर प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवले. या खंडपीठाने दोन्ही बाजुची चर्चा ऐकून घेऊन सदर प्रकरणाचा निकाल १० दिवस राखून ठेवला.
मराठा आरक्षण सुप्रिम कोर्ट निर्णय: मराठा आरक्षण कायदा स्ट्राईक डाऊन करण्याचा आदेश
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिक मागसलेपणाच्या आधारावर हे आरक्षण दिले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ठरवण्याच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करत असल्याचे मत नोंदवत सदर कायदा घटनाबाह्य असल्याचे सांगत तो स्ट्राईक डाऊन करण्याचे आदेश दिले.
मराठा आरक्षण सुप्रिम कोर्ट निर्णय: १० टक्के आर्थिक आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब
आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांना नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ऐतिहासिक निर्णय देत, १० टक्के आर्थिक आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी समितीची स्थापना
मराठवाड्यातील मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा समाजातील लोकांना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यात सुसूत्रता यावी. तसेच यामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. ही समिती ३ महिन्यात आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
कुणबी प्रमाणपत्राची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना
मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज आदी पुरव्यांची तपासणी करून पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धतीने निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली.
कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांचे कार्यवाही सुरू करण्यात आली. निवृत्त न्यायमर्ती संदीप शिंदे समितीने याबाबतचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाला सादर केला. अहवालात नमूद केल्यानुसार मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात १.७५ कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या. त्यातील १३,४९८ जुन्या कुणबी नोंदी सापडल्या. त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय
राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी काटेकोरपणे युद्ध पातळीवर सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठीचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अत्यंत कमी वेळेत ऐतिहासिक सर्वेक्षण केले.
मराठा विद्यार्थ्यांना मागास प्रवर्गाप्रमाणे शैक्षणिक सवलती लागू
मराठा समाजातील विद्यार्थी आरक्षणा अभावी कोणत्याही शैक्षणिक सवलतीपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सर्व शैक्षणिक सोयी-सुविधा व सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मराठा-कुणबी नोंदी आणि सगेसोयरे अध्यादेश प्रसिद्ध
सामाजिक न्याय विभागाने जात प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणी अधिनियम २००० नियम २०१२ मध्ये ‘सगेसोयरे’ अशी दुरुस्ती करण्यासंदर्भात २६ जानेवारी २०२४ रोजी अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेवर १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. सामाजिक न्याय विभागाकडे १६ फेब्रुवारीपर्यंत सुमारे चार लाखांहून अधिक हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या होत्या.
अडीच कोटीहून अधिक कुटुंबांचे विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण
निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावरील सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. या सर्वेक्षणात आयोगाने जवळपास २.५ कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. मराठा समाज राज्यात जवळपास २७ टक्के असल्याचे सदर सर्वेक्षणातून दिसून आले.
मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षणाचा ऐतिहासिक निर्णय
राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेतली. या बैठकीत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर आयोजित केलेल्या एक दिवसाच्या विशेष अधिवेशनात राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर केले.
महायुती सरकारने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाला एकमताने मंजुरी दिली. मंजूर झालेल्या या विधेयकावर राज्यपालांनी २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सही केली. त्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आणि मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गातंर्गत नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण लागू झाले.
मराठा आरक्षण लागू झालेली पहिली पोलीस भरती
महायुती सरकारद्वारे मराठा आरक्षणाला मंजुरी दिल्यानंतर १ मार्च २०२४ रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी पोलीस भरतीत मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबतची माहिती विधानपरिषदेत दिली. राज्य सरकारद्वारे १७,४७१ पोलीस पदांसाठी जी जाहिरात काढली. त्यात १० टक्के आरक्षण मराठा समाजासाठी आरक्षित करण्यात आले.
माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा व तिसरा अहवाल स्वीकारला
राज्यातील पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेला दुसरा आणि तिसरा अहवाल ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. या अहवालाद्वारे १४ शिफारशी सरकारकडे सादर करण्यात आल्या. या अहवालातील निरीक्षणांची आणि शिफारशींची नोंद घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्‍यांनी दिले.
मराठा आरक्षणासाठीचे पहिले आंदोलन
अण्णासाहेब पाटील यांनी मंडल कमिशनला विरोध करत २२ मार्च १९८२ मध्ये मुंबईत मराठा आरक्षणासह इतर 11 मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला गेला. आर्थिक निकषावर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी त्यावेळी करण्यात आली. पण त्यांची एकही मागणी मान्य न झाल्याने अण्णासाहेब पाटील यांनी लगेच दुसऱ्या दिवशी आत्महत्या केली.
मराठा हे मूलत: कुणबी
सुरूवातीला मराठा समाजाला आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण द्यावे अशी मागणी होत होती. पण मंडल आयोग जाहीर झाल्यानंतर जातीच्या आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी होऊ लागली. या मागणीबरोबरच मराठा महासंघ आणि मराठा सेवा संघाने १९९७ मध्ये सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे यासाठी आंदोलन केले केले. या आंदोलनाच्या माध्यमातून मराठा हे उच्चवर्णीय नव्हे तर ते मुलत: कुणबी असल्याचे सांगितले गेले.
काँग्रेसच्या नेत्यांचाही मराठा आरक्षणाला पाठिंबा
माजी मुख्यमंत्री शरद पवार आणि विलासराव देशमुख या दोन्ही नेत्यांनी देखील मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे या मराठा महासंघाच्या मागणीला पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी काँग्रेसचे अशोक चव्हाण राज्याचे मुख्यमंत्री होते.
मराठा समाज आरक्षण समितीची स्थापना
मराठा संघटनांकडून सातत्याने होत असलेल्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी डिसेंबर २०१२ मध्ये कॅबिनेट मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाज आरक्षण समितीची स्थापना केली. मराठा समाजाची सामाजिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी राज्यभर सर्वेक्षण करून, विविध विभागात जाऊन जनसुनवाई घेऊन, विविध संघटनांचे म्हणणे ऐकून मराठा समाजाची माहिती गोळा करण्याचे काम समितीकडे देण्यात आले होते.
राणे समितीचा अहवाल सादर
नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राज्यातील १८ लाख मराठा समाजातील लोकांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करून सदर अहवाल २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादर केला.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय
नारायण राणे समितीने सादर केलेल्या अहवालावर चर्चा करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २५ जून २०१४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के तर मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकारने शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण आणि मुस्लिमांसाठी ५ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर, त्यानुसार ९ जुलै २०१४ रोजी राज्यपालांच्या सहीने मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देणारा अध्यादेश काढण्यात आला.
मराठा समाजाचा मागास प्रवर्गात समावेश
राज्य सरकारतर्फे राज्यातील शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेल्या समाजासाठी भारतीय राज्य घटनेच्या १५ (४), १५ (५), १६ (४) व ४६ अनुसार शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग असा नवीन प्रवर्ग तयार करण्यात आला व त्या प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आघाडी सरकारच्या अध्यादेशाला कोर्टाची स्थगिती
शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे आणि मराठा समाज हा मागास असल्याचा पुरावा सादर करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय
काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला.
सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अध्यादेशाला स्थगिती
राज्यातील सार्वजनिक नोकऱ्यांमधील मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाबाबत ६ जानेवारी २०१५ रोजी अंतरिम आदेश जारी केला. काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने २०१४ मध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त माहिती सादर करण्यासाठी निविदा काढण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला.
पहिला मराठा क्रांती मूक मोर्चा
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यातील पहिला ‘मराठा क्रांती मूक मोर्चा’९ ऑगस्ट २०१६ रोजी म्हणजेच ऑगस्ट क्रांती दिनी औरंगाबाद शहरात निघाला होता. सकाळी साडे अकरा वाजता औरंगाबाद शहरातील क्रांती चौक ते विभागीय विभागीय आयुक्त कार्यालय असा मोर्चा निघाला होता. लाखोच्या संख्येने मराठा समाज या मोर्चात शांतपणे सहभागी झाला होता.
महाराष्ट्र सरकारकडून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल
महाराष्ट्र सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण हे कायदेशीर असून त्यात घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन केले नसल्याचे २ हजार ८०० पानांचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले. या प्रतिज्ञापत्राद्वारे देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असून त्यांना आरक्षणाची गरज असल्याचे नमूद केले.
नागपूर विधानभवनात मराठा मोर्चा
मराठा समाजाला आरक्षण आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यासह इतरही अनेक मागण्यांसाठी सकल मराठा-कुणबी समाज संघटनेतर्फे १४ डिसेंबर २०१६ रोजी नागपुरात विराट मोर्चा काढण्यात आला. मराठा मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने विधानभवनात जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले.
मराठा समाजाच्या अभ्यासासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना
राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणारी अधिसूचना ४ जानेवारी २०१७ रोजी जारी केली. न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने मराठ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये नियुक्त्यांमध्ये अनुक्रमे १२ टक्के आणि १३ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती.
मुंबईत मराठा समाजाचा भव्य मोर्चा
मराठा समाजाने मुंबईत मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून एल्गार पुकारला होता. भायखळा ते आझाद मैदानादरम्यान लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज एकवटला होता. मूक मोर्चानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोपर्डी बलात्कार प्रकरण, आरक्षण, शिक्षण आणि इतर मागण्यांवर महत्त्वाच्या घोषण केल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून विठ्ठलाची पूजा न करण्याचा निर्णय
आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्या आंदोलकांनी गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाडा परिसरात ठिय्या दिला होता. तसेच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना शासकीय पूजा करु न देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनीही मराठा समाजाच्या भावना लक्षात घेत आषाढी एकादशीच्या पुजेला पंढरपूरला न जाण्याचा निर्णय घेतला.
१६ टक्के जागा मराठ्यांसाठी राखीव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची विधानसभेत घोषणा
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणावरून गदारोळ झाला. यामुळे विधानसभेचे कामकाज तीनवेळा तहकूब करावे लागले. विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ यांच्या दालनात सर्व पक्षाच्या गटनेत्यांची बैठक झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव ठेवण्याची घोषणा विधानसभेत केली.
वर्षा शासकीय निवासस्थानी विठ्ठल-रुक्मिणीची पूजा
मराठा आरक्षणाच्या मागणीला सरकार समर्थन देत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंढरपूरचा दौरा रद्द केला. पण वर्षा या शासकीय निवासस्थानी सपत्नीक विठोबा-रुक्मीणीच्या मूर्तीचे पूजन केले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सरकारला अहवाल सादर
मराठा आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव डी के जैन यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांच्यासह सदस्यांनी हा अहवाल सादर केला. हा अहवाल तब्बल 20 हजार पानांचा आहे.
मराठा आरक्षण: राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या
मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेले प्रमाण याविषयी राज्य मागासवर्ग आयोगाने अभ्यास करून राज्य सरकारकडे सादर केलेल्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय १८ नोव्हेंबर २०१८ च्या मंत्रिमंडळात घेण्यात आला. तसेच राज्यात स्वतंत्र असा सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग निर्माण करून त्यामध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मराठा समाजाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर यातील वैधानिक गोष्टींचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल १५ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी सरकारला सादर करण्यात आला. या अहवालातील शिफारशी १८ नोव्हेंबर, २०१८ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आल्या. या शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करण्यासाठी तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठीत करण्यात आली.
मराठा आरक्षण २०१८ विधेयक एकमताने विधिमंडळात मंजूर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) असलेल्या मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर करून घेतले. या विधेयकावर राज्यापालांनी ३० नोव्हेंबर रोजी सही केल्याने याचे कायद्यात रुपांतर होऊन १ डिसेंबर २०१८ पासून हा कायदा लागू झाला.
मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा लढा न्यायालयात पोहोचला. आरक्षण देण्याच्या तरतुदीत कमाल मर्यादा ५० टक्के असताना, मराठा समाजाल राज्य सरकारने १६ टक्के आरक्षण दिले आहे. सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत ३ डिसेंबर २०१८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने मराठा आरक्षणा संदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच या निर्णया विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवरील अंतिम सुनावणी पुढे ढकलल्या. मुंबई उच्च न्यायालयाने १० डिसेंबरला मराठा आरक्षण संदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करणार असल्याचे म्हटले.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना म्हणजेच सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्टया मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम २००० आणि नियम २०१२ मधील तरतुदीनुसार जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचा शासन निर्णय ७ डिसेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
मराठा विद्यार्थ्यांसाठी नॉन-क्रिमिलेअरची मर्यादा ८ लाख रुपये
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२ अनुसार राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) नागरिकांकरीता राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे याकरीता सदर प्रवर्गासाठी नॉन क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये इतकी करण्यात आली. जी व्यक्ती उन्नत व प्रगत गटाखालील असेल त्यांना या अधिनियमाद्वारे आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.
देवेंद्र फडणवीस सरकारतर्फे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखील महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात ४९ पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. सदर प्रतिज्ञापत्राद्वारे राज्य सरकारने स्पष्ट केले की, मराठा समाजाचे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणा दूर करण्यासाठी या वर्गाला आरक्षण दिल्याची बाजू सरकारने या प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली. तसेच मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्याची विनंती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला केली.
आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण – मंत्रिमंडळ निर्णय
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांना शिक्षण आणि नोकरीची संधी प्राप्त व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने घटनेत दुरूस्ती करून या घटकाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्याच दृष्टिकोनातून राज्यातील अशा घटकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ४ फेब्रुवारी २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
मराठा आरक्षणांवरील अंतिम सुनावणी सुरू
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक सभागृहात मंजूर करण्यात आले होते. त्यावेळी विधेयक आणि मराठा आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर ६ फेब्रुवारी २०१९ पासून अंतिम सुनावणी सुरु झाली.
आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण – शासन निर्णय
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १५ (४), (५) आणि अनुच्छेद १६ (४) अन्वये आरक्षणाचा लाभ देण्यात आलेल्या मागासवर्गीयांपैकी राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारी शैक्षणिक संस्था/ अनुदानित महाविद्यालये, उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था यामध्ये एकूण प्रवेश संख्येपैकी १० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार राज्य सरकारने १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण; पण निकाल राखीव
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १६ आरक्षण दिले होते. पण सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायलयात चार याचिका विरोधात, दोन याचिका समर्थनात दाखल झाल्या होत्या. तर एकूण २२ हस्तक्षेप अर्ज आले होते. ज्यातील १६ अर्ज मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात तर ६ विरोधात होत्या. या याचिकांवर २६ मार्च २०१९ रोजी युक्तीवादाची सुनावणी पूर्ण झाली. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल मात्र राखून ठेवला.
मुंबई उच्च न्यायालय २७ जून रोजी निकाल देणार
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाशी संबंधित सर्व याचिकांवर २७ जून २०१९ रोजी निकाल देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच सर्व याचिकांवर एकत्रित निकाल देण्याचा निर्णय घेतला गेला.
मराठा आरक्षण विषय सामाजिक न्याय विभागाकडून हस्तांतरित
मराठा आरक्षण, राज्य मागासवर्ग आयोग व इतर संबंधित विषय हे सामाजिक न्याय विभागाकडून विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाकडे वळविण्यात आल्या. त्याबाबत सामाजिक न्याय विभागाने २५ जून २०१९ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला हिरवा कंदील
महाराष्ट्र सरकारच्या मराठा आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला. मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीरबाबीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असे म्हटले. पण काही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये मागास आयोग त्यावर निर्णय घेऊ शकतो, असे देखील नमूद केले. मागास आयोगाने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण हे १६ टक्के नाही तर १२ ते १३ टक्क्यापर्यंत दिले जाऊ शकते, असे देखील न्यायालयाने म्हटले.
मराठा समाजाला शिक्षणात १२ तर नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण
मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण लागू करणारे सुधारणा विधेयक विधिमंडळात १ जुलै २०१९ रोजी एकमताने मंजूर करण्यात आले. नवीन सुधारणेनुसार मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले.
मागास वर्ग घोषित करण्याचा अधिकार कोणाला?
देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्य मागासवर्गाची स्थापना करून राज्यातील मराठा समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक माहितीचा अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासावरून मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला शिक्षणात १२ तर नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात १२ तर नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण लागू केले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग घोषित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का? असा प्रश्न विचारत सदर प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले.
पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडून निकाल राखीव
राज्य सरकारने मागास आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला शिक्षणात १२ तर नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण दिले. पण सदर आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मागास वर्ग घोषित करण्याचा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का? असा सवाल विचारत सदर प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवले. या खंडपीठाने दोन्ही बाजुची चर्चा ऐकून घेऊन सदर प्रकरणाचा निकाल १० दिवस राखून ठेवला.
मराठा आरक्षण सुप्रिम कोर्ट निर्णय: मराठा आरक्षण कायदा स्ट्राईक डाऊन करण्याचा आदेश
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिक मागसलेपणाच्या आधारावर हे आरक्षण दिले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ठरवण्याच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करत असल्याचे मत नोंदवत सदर कायदा घटनाबाह्य असल्याचे सांगत तो स्ट्राईक डाऊन करण्याचे आदेश दिले.
मराठा आरक्षण सुप्रिम कोर्ट निर्णय: १० टक्के आर्थिक आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब
आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांना नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ऐतिहासिक निर्णय देत, १० टक्के आर्थिक आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी समितीची स्थापना
मराठवाड्यातील मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा समाजातील लोकांना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यात सुसूत्रता यावी. तसेच यामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. ही समिती ३ महिन्यात आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
कुणबी प्रमाणपत्राची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना
मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज आदी पुरव्यांची तपासणी करून पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धतीने निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली.
कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांचे कार्यवाही सुरू करण्यात आली. निवृत्त न्यायमर्ती संदीप शिंदे समितीने याबाबतचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाला सादर केला. अहवालात नमूद केल्यानुसार मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात १.७५ कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या. त्यातील १३,४९८ जुन्या कुणबी नोंदी सापडल्या. त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय
राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी काटेकोरपणे युद्ध पातळीवर सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठीचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अत्यंत कमी वेळेत ऐतिहासिक सर्वेक्षण केले.
मराठा विद्यार्थ्यांना मागास प्रवर्गाप्रमाणे शैक्षणिक सवलती लागू
मराठा समाजातील विद्यार्थी आरक्षणा अभावी कोणत्याही शैक्षणिक सवलतीपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सर्व शैक्षणिक सोयी-सुविधा व सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मराठा-कुणबी नोंदी आणि सगेसोयरे अध्यादेश प्रसिद्ध
सामाजिक न्याय विभागाने जात प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणी अधिनियम २००० नियम २०१२ मध्ये ‘सगेसोयरे’ अशी दुरुस्ती करण्यासंदर्भात २६ जानेवारी २०२४ रोजी अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेवर १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. सामाजिक न्याय विभागाकडे १६ फेब्रुवारीपर्यंत सुमारे चार लाखांहून अधिक हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या होत्या.
अडीच कोटीहून अधिक कुटुंबांचे विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण
निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावरील सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. या सर्वेक्षणात आयोगाने जवळपास २.५ कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. मराठा समाज राज्यात जवळपास २७ टक्के असल्याचे सदर सर्वेक्षणातून दिसून आले.
मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षणाचा ऐतिहासिक निर्णय
राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेतली. या बैठकीत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर आयोजित केलेल्या एक दिवसाच्या विशेष अधिवेशनात राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर केले.
महायुती सरकारने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाला एकमताने मंजुरी दिली. मंजूर झालेल्या या विधेयकावर राज्यपालांनी २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सही केली. त्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आणि मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गातंर्गत नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण लागू झाले.
मराठा आरक्षण लागू झालेली पहिली पोलीस भरती
महायुती सरकारद्वारे मराठा आरक्षणाला मंजुरी दिल्यानंतर १ मार्च २०२४ रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी पोलीस भरतीत मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबतची माहिती विधानपरिषदेत दिली. राज्य सरकारद्वारे १७,४७१ पोलीस पदांसाठी जी जाहिरात काढली. त्यात १० टक्के आरक्षण मराठा समाजासाठी आरक्षित करण्यात आले.
माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा व तिसरा अहवाल स्वीकारला
राज्यातील पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेला दुसरा आणि तिसरा अहवाल ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. या अहवालाद्वारे १४ शिफारशी सरकारकडे सादर करण्यात आल्या. या अहवालातील निरीक्षणांची आणि शिफारशींची नोंद घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्‍यांनी दिले.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मंजूर केले होते. या आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये मान्यता देखील दिली होती. पण २०२१ मध्ये तत्कालीन सरकारने या आरक्षणाच्या बाजुने ठोस भूमिका न मांडल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण घटनात्मक मर्यादा ओलांडत असल्याचे सांगत ते रद्द केले. त्यानंतर २०२३ मध्ये पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखालील सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण लागू केले. मराठा समाजाला हे आरक्षण लागू झाल्यानंतर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस भरतीच्या जाहिरातीत मराठा उमेदवारांसाठी १० टक्के आरक्षण दिले.
मराठा आरक्षणाचा इतिहास । Maratha reservation history २०१४ मध्ये राज्यातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार…
आज मराठा समाजासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण दिवस आहे. विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये…
जोवर देवेंद्र फडणवीस सत्तेत आहेत, तोवर ना ओबीसींवर अन्याय होणार, ना मराठा समजावर! ही बाब…
काल राज्यभरात लागलेल्या ग्राम पंचायतींच्या निकालाने गेल्या दोन महिन्यांपासून Devendra Fadnavis यांची प्रतिमा कलुषित करण्यासाठी…
मराठा समाजासाठी ओबीसींप्रमाणे लागू असलेल्या योजनांची माहीती, सद्यस्थिती आणि मराठा आरक्षणाचा संपूर्ण घटनाक्रम जाणून घेण्यासाठी…
काल सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणा संबंधी सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका रद्द केली. मुळात सरकारला…
काल सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणा संबंधी सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका रद्द केली. मुळात सरकारला…
Maratha Aarakshan : मविआ सरकार न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यात नियोजनबद्ध पद्धतीने व जाणीवपूर्वक कमी पडल्याने…
आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मराठा आरक्षणासंदर्भातील बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडली. या बैठकीला राज्याचे मुख्यमंत्री…
