Pune Development News : पुण्याची महती आपल्या सर्वांना ठाऊकच आहे; पुणे ही आपल्या महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. पण ही सांस्कृतिक राजधानी आता कात टाकू लागली आहे. विद्येचे माहेरघर असलेले पुणे आता आयटी आणि मॅन्युफॅक्चरिंगचे हब देखील झाले आहे. पुणे विकास योजना व पुणे मेट्रोमुळे ट्रॅफिकची समस्या दूर होण्यास मदत तर होणारच आहे; पण त्याचबरोबर प्रदूषणालाही आळा बसणार आहे. त्यात आता होऊ घातलेला पुण्याचा आऊटर रिंग रोड हा भविष्यातील इकॉनॉमिक कॉरिडोर म्हणून ओळखला जाणार आहे. पुण्याच्या या आर्थिक बदलामागे देवेंद्र फडणवीस यांची आर्थिक रणनिती दिसून येते.
एखाद्या जिल्ह्यात किंवा भागात वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी फक्त राजकीय डावपेच टाकून चालत नाहीत. तिथे पायाभूत सोयीसुविधांपासून, नवीन उद्योगांची उभारणी, दळणवळणाच्या नाविन्यपूर्ण योजना, विकासाची कास धरणारी धोरणे असा सर्वांगिण विचार करावा लागतो. असा विचार करूनच देवेंद्रजींनी पुण्यावर आपली मोहोर उमटवण्यास सुरुवात केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हा मुंबईमध्ये नुकतीच ११ किमी मार्गाची पहिली मेट्रो सुरू झाली होती. या ११ किमी मार्गाच्या मेट्रोला सुरू होण्यासाठी ११ वर्षे वाट पाहावी लागली. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या ५ वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मेट्रोचे ३३७ किमी जाळे निर्माण केले. मुंबईबरोबरच पुणे, नागपूर, नवी मुंबई, नाशिक या शहरांमध्येही मेट्रो सुरू करण्याचे पटापट निर्णय घेऊन ते मार्गी लावले. २०१९ च्या निवडणुका लागण्यापूर्वी मुंबई मेट्रोचे १९१.५८ किमी, नागपूर मेट्रो ४८.२९ किमी आणि पुणे मेट्रोचे ५८.९६ किमीचे काम मार्गी लागले होते.
पुणे विकास योजना | Pune Development News in Marathi
पुणे मेट्रो : ट्रॅफिक आणि प्रदूषणावर रामबाण उपाय
वाहतूक कोंडी फोडणारा, पर्यावरणाला जपणारा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रदूषण मुक्त पुणे करण्यासाठी पीपीपी सारख्या प्रदूषण विरहित मेट्रोचा पर्याय देवेंद्रजींनी पुण्याला उपलब्ध करून दिला. मेट्रोच्या माध्यमातून पुण्यातील वाढते ट्रॅफिक आणि प्रदूषणाला आळा घालणारा प्रकल्प ठरत आहे. सध्या पुण्यातील मेट्रोने बरीच प्रगती केली आहे. तिचा विस्तारही होऊ लागला आहे. हिंजवडीमधील आयटी पार्क आणि मेट्रो स्टेशन ही स्काय बसने जोडली जाणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना खाजगी गाड्या वापरण्याची गरजच पडणार नाही. या सर्व प्रकल्पांना परवानग्या मिळाल्या असून त्यांचे लवकरच भूमिपूजन केले जाणार आहे.
पुण्यातील ३१.२५ किमीच्या मेट्रो प्रकल्पाचा प्रस्ताव तत्कालीन राज्य सरकारने जून २०१२ मध्ये मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवला होता. पण या प्रकल्पाचा त्यावेळच्या राज्य सरकारनेही पाठपुरावा केला नाही आणि केंद्रानेही त्याला परवानगी दिली नाही. पण केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र यांचे सरकार आले आणि सर्व चक्रे वेगाने फिरू लागली. केंद्र सरकारने पुणे मेट्रोला ७ डिसेंबर २०१६ मध्ये हिरवा कंदील दिला आणि लगेच २४ डिसेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुण्याच्या मेट्रोचे भूमिपूजन करण्यात आले. याला म्हणतात गतिमान सरकार आणि गतिमान सरकारमधील विश्वासू नेते. ज्यांनी लोकांप्रति असलेल्या भावना आपल्या कामातून व्यक्त केल्या.
काही लोकांना असाही प्रश्न पडला असेल की, २०१४ ते २०१६ अशी दोन वर्षे परवानगी मिळवण्यासाठी का लागली. पण बऱ्याच जणांना माहित नाही की, २०१४ ला सत्तेवर आल्यानंतर देवेंद्रजींनी पुणे मेट्रो सुरु करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अडथळा आणणाऱ्या २५६ क्वेरीवर काम करून त्यांना योग्य ती उत्तरे देऊन पुण्याची मेट्रो मान्य करून घेतली. त्यानंतर नवीन डीपीआर तयार करून तो संमत करून घेतला. त्याचबरोबर मेट्रोच्या भूमिपूजनानंतर लगेच पुणे महानगर प्रादेशिक विकास मंडळाकडून हिंजवडी-शिवाजीनगर या मेट्रोच्या तिसऱ्या फेजलाही परवानगी दिली.
रिंग रोड २.५ लाख कोटींची व्हॅल्यू तयार करणार
पुण्याचा आऊटर रिंग रोड हा पुण्याचा आणि पुण्याच्या आसपासचा ट्रॅफिकचा प्रश्न सोडवणार आहे. या रिंग रोडच्या जमीन अधिग्रहणासाठीच जवळपास १० ते १५ हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहेत. हा खर्च जास्तीचा असला तरीही पुण्याचा भविष्यातील विकास हा या रिंग रोडवरच अवलंबून असणार आहे. हा रिंग रोड पूर्ण झाला की, पुण्याचा एक इकॉनॉमिक कॉरिडोर तयार होणार आहे. हा रिंग रोड पुण्यात अडीच लाख कोटींची व्हॅल्यू तयार करणार आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येईल, रोजगार निर्मिती होईल. एकूणच पुढील १०-२० वर्षातील इकॉनॉमी ड्राईव्ह करण्याचे काम हा रिंग रोड करणार आहे. अशाप्रकारच्या प्रकल्पातून पुण्यामध्ये चांगले इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण केले तर पुण्यामध्ये बंगळुरूप्रमाणे गुंतवणूक होऊ शकते. पुणेही आयटी हब म्हणून नावारूपास येऊ शकते.
पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय
महाराष्ट्रात सर्वाधिक वेगाने शहरीकरण होत असलेल्या ठाणे जिल्ह्यानंतर पुणे जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराच्या आजूबाजूला कारखान्यांची संख्या वाढल्याने इथल्या नागरीकरणातही झपाट्याने वाढ होऊ लागली. पिंपरी-चिंचवडमधील या वाढत्या नागरीकरणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, तिथली कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी २०१८ मध्ये पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय निर्माण करून २०१९ मध्ये त्यांच्यासाठी नवीन इमारतही बांधून दिली.
पिंपरी-चिंचवडसाठी २.५ एफएसआय
पिंपरी-चिंचवडमधील कंपन्यांमुळे आणि कारखान्यांमुळे येथील नागरीकरणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. या वाढत्या नागरिकरणामुळे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील शहरी गरिबांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य सरकारने २.५ एफएसआय मंजूर केला. याशिवाय पिंपरी-चिंचवडमध्ये मेट्रो सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विविध विकासकामांसाठी देवेंद्रजींनी राज्य सरकारच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक बस, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, स्वस्तात घरे आदी उपक्रमांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला.
वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्टसाठी ३०० कोटी मंजूर
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अंतर्गत कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या (वेस्ट टू एनर्जी) संयंत्राचे उद्घाटन आज करण्यात आले. सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्चून विकसित करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे २.५ लाख मेट्रिक टन कचरा वापरून वीज निर्मिती केली जाणार आहे. १४ मेगावॅट प्रतितास वीज निर्मिती क्षमता आहे.
शास्ती कर माफ
पिंपरी-चिंचवडमधील बेकायदा बांधकाम केलेल्या नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा करून ६०० चौरस फुटापर्यंतच्या बेकायदा बांधकामांकडून घेतला जाणारा शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्याचवेळी ६०१ ते १००० चौरसफुटांचे बेकायदा बांधकाम केल्यास त्यांच्या मालमत्ताकराच्या पन्नास टक्के रक्कम, एक हजार चौरस फुटापेक्षा अधिक बेकायदा बांधकाम झाल्यास त्यांच्याकडून नियमाप्रमाणे मिळकत कराच्या दुप्पट रक्कम शास्ती कर म्हणून आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा चर्चा करून सरकारने अवैध बांधकाम नियमित करण्यासाठी योजना आखण्यात येईल आणि जोवर ती योजना तयार होत नाही, तोवर शास्ती कर न घेता मूळ कर आकारण्यात येईल, असा निर्णय २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात घेण्यात आला होता. पण त्यानंतर पुन्हा एकदा चर्चा करून न्यायालयाच्या अधीन राहून शास्ती कर माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ४ मार्च २०२३ रोजी घेतला.
पुण्याचा सर्वांगिण विकास करण्याच्यादृष्टीने देवेंद्रजींनी अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यात प्रामुख्याने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील मेट्रोचा उल्लेख तर करावा लागेलच. पण त्याचबरोबर पुणे जिल्ह्यातील रस्ते, रिंग रोड, मुळा-मुठा नदीच्या शुद्धीकरणाचा प्रकल्प, एसटीपी प्रकल्प, पुरंदर येथे उभारण्यात येणारे नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, त्याचबरोबर पुणे हे महाराष्ट्राचे उत्पादनाचे केंद्र असून डिफेन्स उत्पादनात सर्वात मोठा वाटा पुण्याचा आहे. त्याला गती देण्याचे काम सुरू आहे. पुणे हे देशातील ‘टेक्नॉलॉजी हब’ बरोबरच इकॉनॉमिक कॉरिडोर म्हणून तयार होत आहे.
पुरंदर विमानतळामुळे पुण्याचा सर्वांगिण विकास
पुरंदरच्या विमानतळामुळे पुण्यात सर्वांत मोठे एक्सपोर्ट मार्केट निर्माण होऊ शकते आणि पुणे जिल्ह्याचा विकास करायचा असेल तर पुरंदरचे विमानतळ होणे हे गरजेचे आहे. या विमानतळासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या देवेंद्र फडणवीस यांनी मिळवल्या आहेत. पण काही ठिकाणांहून या प्रकल्पासाठी विरोध होत आहे. हा विरोध लोकांशी चर्चा करून, त्यांच्या मागण्या समजून घेऊन त्या सोडविण्यावर देवेंद्रजींनी भर दिला आहे. विशेष म्हणजे या नवीन विमानतळामुळे पुण्यात लॉजिस्टिक पार्क तयार होणार असून, यातून लाखो नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत.
प्रस्तावित पुरंदर विमानतळाचा पुणे जिल्ह्यासह अहमदनगर, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, बीड, उस्मानाबाद, रत्नागिरी या जिल्ह्यांना मोठा फायदा होणार आहे. साखर पट्ट्यातील सांगली, सातारा, कोल्हापूर, तर रत्नागिरीचा हापूस आंबादेखील परदेशात सहज जाऊ शकतो. त्याचबरोबर पुण्याजवळील फुलांची मोठी बाजारपेठ आहे. त्याचीही निर्यात होण्यास पुरंदर एअर कॉरिडॉरची मदत होणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचार जोपासण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी
पर्यटनाच्या दृष्टिने महाराष्ट्रातील गड-किल्ले हे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यांच्या संवर्धनातून शिवाजी महाराजांच्या विचारांचा वारसा पुढील पिढीपर्यंत नेण्याचे काम केले जात आहे. यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शिवराज्याभिषेकाच्या ३५० व्या वर्षानिमित्त मोठा उत्सव करण्यासाठी ३५० कोटी रुपयांचा निधी दिला. त्याचबरोबर आंबेगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्प उद्यान उभारण्यासाठी ५० कोटी रुपये आणि शिवनेरी किल्ल्यावर संग्रहालय तयार करण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. बालेवाडी येथे स्पोर्ट्स सायन्स सेंटर उभारण्यासाठी तरतूद केली आहे. एकूणच पुणे जिल्ह्याचे राजकारण आणि समाजकारण अशा दोन्ही बाजुंनी देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे विकास योजना (Pune Development News) आखून आपली सुभेदारी मजबूत केली आहे.