जपानमधील कोयासन विद्यापीठातर्फे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांना मानद डॉक्टरेट पदवी प्रदान करण्यात आली. कोयासन विद्यापीठाला १२०० वर्षांची परंपरा आहे आणि या विद्यापीठाने प्रथमच अशी पदवी प्रदान केली आहे. या प्रसंगी बोलताना श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी ही उपाधी महाराष्ट्रातील जनता, त्यांचे सहकारी आणि वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनामुळे मिळाल्याचे नमूद करत ती महाराष्ट्राच्या जनतेला समर्पित केली. त्यांच्या या कृतीमुळे या उपाधीची प्रतिष्ठा आणखी वाढली आहे. मुळात जपानी संस्कृती आणि परंपरेवर नजर टाकली तर, जपानी लोक कठोर मेहनत आणि काटकसरीसाठी जगभरात प्रख्यात आहेत. एक प्रकारे ते कंजूष असतात, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. मग जपानच्या अत्यंत प्रतिष्ठित विद्यापीठाने भारतातील व्यक्तीला ही डॉक्टरेट का बहाल केली असावी, असा प्रश्न सहाजिकच पडतो.
कोणी म्हणेल की, श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या पदांच्या जबाबदाऱ्या सांभाळताना राज्यात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करणे, जलयुक्त शिवार सारख्या अभिनव योजनेच्या माध्यमातून जलसंधारणाची कामे करून राज्याला दुष्काळमुक्त करणे तसेच सामाजिक आणि उद्योगाच्या क्षेत्रात जे कार्य केलं आहे, त्या कार्याबद्दल त्यांनी ही उपाधी दिली आहे. अर्थात हे सत्यच आहे. पण तरीही श्री. फडणवीसच का?
मुळात भारत आणि जपान हे प्राचीन काळापासून एकमेकांचे घनिष्ट मित्र आहेत. त्यांच्यात बरीच सांस्कृतिक समानता आहे. दुसऱ्या महायुद्धात बेचिराख झालेल्या जपानला पुन्हा उभे राहण्यासाठी भारताने खूप मदत केली होती. माननीय श्री. नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान झाल्यानंतर भारत आणि जपान मधील मैत्रीचे घनिष्ट संबंध अधिक वृद्धींगत आणि दृढ झाले. जपानचे दिवंगत पंतप्रधान श्री. शिंजो आबे आणि भारताचे पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांच्यामधील घनिष्ट मैत्री सर्व जगाने पाहिली आणि अनुभवली आहे.
त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री होताच जपानसोबतचे मैत्रीपूर्ण संबंध जपतानाच त्यांच्यासोबत व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित केले. गेल्या ९ वर्षांमधील त्यांच्या या प्रयत्नांमुळेच जपानी कंपन्यांनी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यास सुरूवात केली. यात मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी २० हजार कोटी आणि स्वतः श्री. देवेंद्र फडणवीस याचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) प्रकल्पामध्ये १८ हजार कोटींची गुंतवणूक जपानी कंपन्यांनी केली आहे. याशिवाय बुलेट ट्रेन, कोस्टल रोड आणि वर्सोवा- विरार सी लिंक (व्हीव्हीसीएल) प्रकल्पांमध्येही जपान महाराष्ट्राला सर्वतोपरी मदत करत आहे.
याचे मुख्य कारण आहे श्री. देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदृष्टी आणि महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी असलेली त्यांची प्रतिबद्धता…. भारताला पाच ट्रिलीयनची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी महाराष्ट्राला एक ट्रिलीयनची अर्थव्यवस्था बनणे आवश्यक आहे कारण देशाच्या प्रगतीमध्ये आपल्या राज्याचा मोठा हिस्सा आहे. यासाठी राज्यातील दिव्यांग, दुर्लक्षित, अनाथ, मागासवर्गीय, मजूर, शेतकरी, आदिवासी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दुर्बल घटकांचा विकास तसेच त्यांच्या उत्थानासाठी ते शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय माध्यमातून अपार मेहनत करत आहेत.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे (विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील) वर्षानुवर्षे दुष्काळाचा सामना करत होते. बदलत्या हवामानामुळे होणाऱ्या या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘जलयुक्त शिवार’ ही अभिनव संकल्पना राबविण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. राज्यातील विरोधकांनी या योजनेची खिल्ली उडवली तरी जनतेने मात्र श्री. देवेंद्र फजणवीसांवर विश्वास ठेवला. त्यानंतर काही काळातच जनतेला त्यांनी दाखवलेला विश्वास सार्थ असल्याची प्रचिती आली. ‘मागेल त्याला शेततळे’ च्या माध्यमातून अनेक दुष्काळी गावांची, तालुक्यांची जलसंपदा वाढली. इतकेच नाही तर एकेकाळी दुष्काळी असलेल्या भागांमध्ये फळबागा आणि शेतीची मोठ्या प्रमाणावर लागवड आज होताना दिसत आहे. ‘जलयुक्त शिवार’ चे यश पाहून आज देशातील अनेक राज्ये त्याचा अवलंब करत आहेत.
हे सर्व बघत असतानाच श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीची प्रचिती सातत्याने येत असते. राज्यासमोरील सध्याची आणि भविष्यातील आव्हाने लक्षात घेत ते विकसित महाराष्ट्राची संकल्पना तयार करत आहेत. सन २०३५ साली महाराष्ट्र ७५ वर्षांचा होणार आहे. त्या ७५ वर्षांच्या महाराष्ट्राची संकल्पना काय असली पाहिजे, या संदर्भातला विचार आणि अभ्यास ते करत आहेत. अशा वेळी कठोर मेहनती अशी ओळख असलेल्या जपानच्या नजरेतून त्यांचे प्रयत्न सुटले असते तर नवलच वाटले असते. जपानचे सरकार आणि तेथील कंपन्यांनी श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि बदलत्या महाराष्ट्रावर दाखवलेला विश्वास निश्चितच सार्थ आहे.