आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मराठा आरक्षणासंदर्भातील बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडली. या बैठकीला राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, छत्रपती उदयनराजे, छत्रपती संभाजी राजे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, राज्य सरकारचे सचिव, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी तथा दिल्लीहून अनेक तज्ञ, विधीज्ञ उपस्थित होते.
सूत्रांच्या माहितीनुसार या बैठकीत दोन्ही छत्रपतींनी विचारलेल्या प्रश्नांच्या सरबत्तीपुढे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निरुत्तर आणि स्तब्ध झाले. यावेळी त्यांचे अज्ञान आणि मराठा आरक्षणाबद्दलची अनास्था पाहून दोन्ही छत्रपती भडकल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
खासदार उदयनराजे यांनी आपल्या टिपिकल रांगड्या शैलीत सरकारच्या ढिसाळपणाचा समाचार घेतला तर खासदार संभाजीराजेंनी मुद्देसूद मांडणी करत सरकारला धारेवर धरले. खा. उदयनराजे भोसले यांनी सारथी संस्था, स्व. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला अध्यक्ष आणि निधी न मिळणे, सुपर न्यूमरारी पद्धतीने नोकऱ्या मिळालेल्या बांधवांना नियुक्तीपत्रे न मिळणे हे प्रश्न मांडले. मराठा आरक्षण प्रश्नी श्वेत पत्रिका काढण्याचे आव्हानही मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंना दिले.
खा. छत्रपती संभाजीराजे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ८ मार्च पासून सुरू होणाऱ्या सुनावणी मध्ये लागणारी कागदपत्रे तथा पुरावे यांचे भाषांतर तरी पूर्ण केले का असा सवाल केला. त्याबद्दल देखील मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे स्पष्ट खुलासा करू शकले नाहीत अशी माहिती आहे.
संपूर्ण बैठकीत एखादा दुसरा अपवाद वगळता मुख्यमंत्री गप्पच बसून होते व मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने अशोक चव्हाण हेच थोडेफार बोलत होते. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंची अशोक चव्हाणांसोबत कुजबूज सुरू होती. मुख्यमंत्र्यांचे मौन व मंत्रिमंडळातील त्यांच्या सहकाऱ्यांचे कायद्याचे अपुरे असलेले ज्ञान यावेळी उघड झाले.
दिल्लीतून सहभागी ज्येष्ठ विधिज्ञ विचारत असलेल्या सर्व प्रकारची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनीच दिली. आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी लागणारी सर्व प्रकारची माहिती देण्यासाठी कायम तत्पर असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले. संपूर्ण बैठकीत समोर आलेल्या कायदेशीर बाबींवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीच निवेदन केले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला जे आरक्षण मिळवून दिले ते उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारला आपल्या अनास्थेमुळे टिकवता आले नाही. त्यामुळे हे प्रकरण आपल्या अंगाशी येऊ नये म्हणून मराठा आरक्षणाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात ढकलण्याचा राज्य सरकारचा डाव देवेंद्र फडणवीसांनी अगदी कायद्याचे दाखले देत मुद्देसूदपणे हाणून पाडला अशी माहिती सुद्धा समोर येत आहे. मराठा समाजाला मिळणारे आरक्षण हे केवळ राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या संस्थांमध्ये असल्याने व न्यायपालिका ही एक स्वतंत्र संस्था असल्याने केंद्र सरकारने सदर प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही जाणकार वकिलांनी बैठकीत सांगितले. सदर बैठकीत इतक्या महत्वपूर्ण विषयावरचे मुख्यमंत्र्यांचे मौन व अज्ञान पाहून सारेच अचंबित झाले.