‘आली रे आली आता तुझी बारी आली’ सिंघम चित्रपटातील या डायलॉगने सर्व तरुणाईला अक्षरशः वेड लावले होते. २०००-२०१० या दशकात गॅंगस्टर्सच्या जीवनावर आधारित चित्रपटांचा सुळसुळाट झाल्याने पोलीस खात्याची नकारात्मक प्रतिमा उभी झाली होती. परंतु सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी यांसारख्या रोहीत शेट्टीच्या पोलिसांवर आधारित ऍक्शनपटांमुळे पोलीस खात्याला विशेष हिरोईझम प्राप्त झाले. अन्यथा साधारपणे गरीब कुटुंबातील, शेतकरी कुटुंबातील किंवा स्पोर्ट्समधील तरुणांनाच पोलीस भरतीबद्दल आकर्षण होते. परंतु देवेंद्र फडणवीसांनी सत्तेत पुनरागमन करून गृह खात्याचा कारभार पुन्हा हाती घेताच तब्बल १४,९५६ जागांसाठी पोलीस भरतीची घोषणा केल्याने विज्ञान आणि अभियांत्रिकी शाखेच्या सुशिक्षित बेरोजगारही पोलीस भरतीकडे आकृष्ट झाले. त्याचे विशेष कारण म्हणजे २०१४-२०१९ या काळात राज्याच्या मुख्यमंत्री पदासोबतच गृह खात्याचाही कारभार पाहणाऱ्या देवेंद्रजींनी पोलीस खात्याचे आधुनिकीकरण करत पोलीस फोर्सला बळकटी दिली. एकीकडे गडचिरोली सारख्या नक्षलग्रस्त भागात माओवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी C-६० सारखी अद्ययावत शस्त्रास्त्र आणि उपकरणांनी सुसज्जित अशी विशेष तुकडी निर्माण केली, दुसरीकडे राज्यातील शहर व ग्रामीण पोलिसांना अद्ययावत वाहने देऊन गतिमान केले. पोलीस खात्यातील बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराला खीळ घातला. पोलीस बांधवांसाठी अनेक लोककल्याणकारी योजना, घरकुल योजना व गृहकर्ज योजना राबवून त्यांच्या कुटुंबियांचे राहणीमान उंचावले. त्याचाच परीणाम म्हणून आघाडीच्या १५ वर्षांच्या कार्यकाळात मस्तावलेल्या गुन्हेगारांना जरब बसली. याच काळात महाराष्ट्रात क्राईम कन्व्हिक्शन रेट हा सर्वाधिक राहिला. त्यामुळे पोलीस खात्याकडे बघण्याचा सामान्यांचा आणि विशेषतः तरुणाईचा दृष्टिकोन बदलला.
पुढे कपटाने जनादेशाचा अनादर करत ठाकरे सरकार अस्तित्वात आले आणि २०१९-२०२२ हा महाविकास आघाडीचा वसुलीपुर्ण कार्यकाळ पोलीस खात्यासाठी एक प्रकारे शापच ठरला. कारण अन्टेलिया स्फोटके प्रकरण, मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात सचिन वाझेला आणि १०० कोटी वसुली प्रकरणात खुद्द तत्कालीन गृहमंत्र्यालाच अटक झाल्याने पोलीस खात्याची प्रतिमा रसातळाला गेली. याशिवाय ठाकरे सरकारच्या गैरकारभारावर टीका करणाऱ्या पत्रकारांना, सामान्यांना, तरुणांना ज्या पद्धतीने पोलिसी बळाचा दुरुपयोग करत तुरुंगात डांबले गेले, ते पाहून जनतेच्या मनात पोलिसांबद्दल पुन्हा अविश्वास निर्माण झाला. याशिवाय या अडीच वर्षात गुन्हेगारी, ड्रग्ज तस्करी, बलात्कार व ह्युमन ट्रॅफिकिंगच्या घटनांनी कळस गाठला.
परंतु ३० जुलै २०२२ रोजी महाराष्ट्राची वसुली आघाडीच्या जुलमी राजवटीतून सुटका झाली आणि राज्याच्या गृहखात्याची धुरा पुन्हा देवेंद्रजींच्या हाती आली. देवेंद्रजींनी आपल्या धडाकेबाज कार्यशैलीला अनुसरून निर्णयांचा झपाटा लावत पोलीस अनेक राज्यहिताचे निर्णय घेतले. यात प्रामुख्याने निर्भया पथक पुन्हा सक्रिय झाले, सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असा स्वतंत्र विभाग निर्माण झाला. त्यामुळे पोलीस खात्यात सळसळत्या तरुण रक्ताची गरज भासू लागली आणि गृहखात्याने तब्बल १४,९५६ पदांसाठी पदभरतीची प्रक्रिया सुरु झाली ज्याला राज्यातील तरुणाईचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. यामुळे केवळ तरुणांना रोजगार मिळणार तर पोलीस खात्याची ताकत सुद्धा वाढणार आहे. वाढत्या नागरिकीकरणामुळे शहरांमध्ये अवैध धंदे आणि गुन्हेगारीचे प्रमाण सुद्धा वाढते आहे. कोरोना काळात ठाकरे सरकारच्या राजवटीत कायदा-सुव्यवस्था अक्षरशः कोलमडून पडली होती. परंतु देवेंद्रजी सत्तेत परतताच चौका-चौकातील दादा-भाई बिळांमध्ये जाऊन लपले. पुण्यातील कोयता दाखवून दहशत माजविणाऱ्या गुंडाची पोलिसांनी सिंघम स्टाईल धुलाई करतानाच तो व्हायरल व्हिडीओ आठवतो ना? देवेंद्रजींच्या नेतृत्वात आता प्रत्येक गुंडाला असे बदडून काढले जाणार आहे. त्यासाठीच पोलीस खात्याला युवाशक्तीची गरज आहे. यापूर्वी तब्बल २० वर्षांपूर्वी स्व. आर.आर. पाटील गृहमंत्री असताना ७,००० पदांसाठी मोठी पोलीस भरती झाली होती. परंतु देवेंद्रजींनी सुरु केलेली १४,९५६ पदासाठीची पोलीसभरती ही पोलीस खात्यातील आजवरची सर्वात मोठी पदभरती आहे. या भरतीमुळे पोलीस खात्यावरील ताण कमी होऊन राज्यात कायदा-सुव्यस्था आणखी बळकट होणार आहे.
गुंतवणुकीतून महाराष्ट्रात रोजगारनिर्मिती होते, त्यासाठी इथे कायद्याचे राज्य व निर्भय वातावरण असणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच गुंतवणुकीत महाराष्ट्राला नंबर वन बनवत १ ट्रिलियन डॉलरची इकॉनॉमी बनविण्याची प्रतिज्ञा केलेल्या देवेंद्रजींनी राज्यात मेगापोलीस भरती करत महाराष्ट्रातील तरुणाईला रोजगाराच्या वाटा खुल्या केल्या आहे. त्याचीच प्रचिती म्हणून वसुली आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्रापासून दूर राहणारे उद्योजकांची पाऊले आता पुन्हा महाराष्ट्राकडे वळू लागली आहे. जगभरातून गुंतवणुकीचा ओढा महाराष्ट्राकडे येतो आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात आता सर्वसामान्यांसाठी कायद्याचे आणि फायद्याचे राज्य स्थापित झाले आहे!