महाराष्ट्राच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाला एक नवीन उंची देण्यासाठी तसेच पर्यटनाच्या संधींना चालना देण्यासाठी, महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तयार होत आहे. हा महामार्ग पवनार (वर्धा जिल्हा) पासून सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवीपर्यंत जाणार आहे. पत्रादेवी ही ठिकाण महाराष्ट्र-गोवा हद्दीला लागून आहे. हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर सर्व धार्मिक स्थळांचा सर्वांगिण विकास साधणारा हा महामार्ग असणार असून याच्या टेक्निकल आणि फायनान्शिअल बाबींवर आधारित अहवाल तयार करण्याच्या सूचना विद्यमान मुख्यमंत्री आणि तत्कालिन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ सप्टेंबर २०२२ मध्ये दिले होते. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याचा प्रत्यक्ष अभ्यास करून, पाहणी करून त्याची रुपरेषा फेब्रुवारी २०२४ मध्ये निश्चित केली.
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग (नागपूर–गोवा द्रुतगतीमार्ग) हा वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातुर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदूर्ग अशा १२ जिल्ह्यांमधून थेट जाणार आहे. पुढे तो महाराष्ट्र आणि गोवाच्या हद्दीवर कोकण द्रुतगती महामार्गाला जोडला जाणार आहे. या महामार्गामुळे महाराष्ट्रातील प्रमुख तीर्थक्षेत्र, शक्तीपीठे जोडली जाणार आहेत. यात माहुरची सप्तश्रृंगी देवी, तुळजापूरची आई तुळजाभवानी, कोल्हापूरची अंबाबाई, महालक्ष्मी, दख्खनचा राजा ज्योतिबा, अंबाजोगई, औंढानागनाथ व परळीमधील वैद्यनाथ, पंढरपूरचे विठ्ठल-रखुमाई, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर अशी धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे या भागातील धार्मिक स्थळांचा सर्वांगीण विकास आणि राज्याच्या पर्यटनाच्या संधींमध्ये महत्त्वाचा बदल घडून येणार आहे.
पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर
शक्तिपीठ महामार्ग उभारण्यासाठी पर्यावरण विभागाकडून परवानगी आवश्क असल्याने सदर प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. शक्तीपीठ महामार्गाला कोल्हापूर आणि सांगलीमधून कडाडून विरोध होता. दरम्यान, सांगलीमधील विरोध नरमला असून, कोल्हापूरमध्ये मात्र अजूनही या महामार्गाला तीव्र विरोध आहे. सरकार स्थानिकांचा विरोध पत्करून हा प्रकल्प राबविण्यास तयार नाही. त्यासाठी सरकार आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून तिथल्या लोकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. पण तरीही काही लोकांचा या महामार्गाला विरोध असल्याने राज्य सरकारने इथल्या संरचनेत बदल करून नव्याने प्रस्तावर सादर केला आहे. नवीन प्रस्तावात हा महामार्ग कोल्हापूरमधून न नेता तो या जिल्ह्याला वळसा घालून जाणार आहे. २०२२ मध्ये झालेल्या निर्णयानंतर या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन करण्याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर अनेक जिल्ह्यात भूसंपादनाची प्रक्रियादेखील सुरू झाली होती. पण कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या विरोधानंतर अधिसूचना मागे घेण्यात आली होती. दरम्यान, राज्यामध्ये पुन्हा एकदा भाजपा महायुतीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यांच्या संररचनेत बदल करून या प्रकल्पाला चालना दिली.
शक्तीपीठ महामार्गाची वैशिष्ट्ये काय आहेत?
शक्तीपीठ महामार्ग हा समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर तयार केला जात असून, नागपूर ते गोवा (नागपूर–गोवा द्रुतगतीमार्ग) असा ८०५ किमीचा हा महामार्ग असणार आहे. या महामार्गाच्या उभारणीसाठी अंदाजे ८५ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तब्बल १२ जिल्ह्यांतून हा मार्ग जाणार आहे. या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हे अंतर २० ते २२ तासांऐवजी फक्त १० तासात पार करता येणार आहे. हा महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर तो राज्यातील सर्वाधिक लांबीचा महामार्ग ठरेल. सध्या समृद्धी महामार्ग हा सर्वाधिक लांबी असलेला महामार्ग आहे. राज्यातील नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर (बाह्य वळणामार्गे), सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधून जाणारा शक्तीपीठ महामार्ग या भागातील अर्थकारणच बदलून टाकणारा आहे. सप्तशृंगी वगळता माहूर रेणुकाई, तुळजापूर भवानी आणि कोल्हापूर अंबाबाई अशा साडेतीन शक्तिपीठांपैकी तीन शक्तिपीठांना स्पर्शून जाणाऱ्या या महामार्गाला म्हणूनच शक्तीपीठ महामार्ग (Shaktipeeth Mahamarg) असे नाव देण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन राज्यांच्या कनेक्टिव्हीटीमुळे महाराष्ट्राच्या अध्यात्मिक, पर्यटन, कृषी, मत्स्य, औद्योगिक अशा सर्वच क्षेत्रात अभूतपूर्व अशी उत्क्रांती होणार आहे. ज्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे. हा महामार्ग पूर्णतः ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस-वे असल्याने विकास आणि पर्यावरण दोहोंचे संतुलन राखले जाणार आहे. शिवाय या महामार्गामुळे गजबजलेल्या पुणे आणि मुंबई शहरात प्रवेश करण्याची गरज नसल्याने या शहरांमधील ट्राफिक कमी होणार आहे. वाहन चालकांसाठी हा महामार्ग अत्यंत सुखद आणि सुरक्षित असणार असून राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठांचे अर्थकारण यामुळे बदलण्यास मदत होणार आहे. शक्तीपीठ महामार्गासाठी राज्य सरकार १२ जिल्ह्यातील ८ हजार हेक्टर जमीन संपादित करणार आहे. ही जमीन राष्ट्रीय महामार्ग रिअल इस्टेट कायद्यांतर्गत संपादित केली जाणार आहे. जमीन खरेदी करताना सरकार शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या दुप्पट ते तिप्पट भाव देऊन जमीन खरेदी करणार आहे. या महामार्गाच्या कामाचे भूमिपूजन यावर्षी होणे अपेक्षित असून, सदर महामार्ग २०३२ पर्यंत वाहतुकीसाठी खुला होईल, असे राज्य सरकारने नियोजन केले आहे.
शक्तीपीठ महामार्गामुळे होणारे फायदे
नागपूर ते गोवा (नागपूर–गोवा द्रुतगतीमार्ग) असा सर्वाधिक लांबी असलेल्या शक्तीपीठ महामार्गामुळे धार्मिक स्थळांच्या विकासाबरोबरच राज्यातील महत्त्वाच्या शक्तीपीठांमध्ये चांगली वाहतूक व्यवस्था निर्माण होणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागात दळणवळणाच्या सुविधा निर्माण होतील. परिणामी आजूबाजुच्या भागामध्ये शैक्षणिक, आरोग्यविषयक आणि इतर आवश्यक सेवा सुरू होतील. यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवनवीन संधी उपलब्ध होतील. लहान-मोठ्या उद्योगधंद्यांबरोबरच या १२ जिल्ह्यातील शेती आणि शेतीला पूरक असणाऱ्या इतर व्यवसायांना गती मिळेल. महामार्गाला लागून विविध प्रकारची बांधकामे सुरू होतील. हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, पेट्रोलपंप आदीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल. यामुळे शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होण्यास मदत होईल. तर एकूणच शक्तीपीठ महामार्गामुळे फक्त वाहतुकीच्या सुविधांमध्ये सुधारणा होणार नाहीत तर यामुळे सामाजिक, आर्थिक आणि आपल्या सांस्कृतिक कक्षादेखील रुंदावरणार आहेत. यातून आंतरराज्य पर्यटन क्षेत्राला एक नवी ओळख मिळेल.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येणाऱ्या शंभर दिवसात विविध विभागांतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची, कामांची माहिती घेतली. त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला शक्तीपीठ महामार्गाचे योग्य नियोजन करून त्याची सुरूवात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा या महामार्गासाठी विशेष आग्रह आहे. कारण ज्या पद्धतीने समृद्धी महामार्गामुळे विदर्भ, मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना या जिल्ह्यांचे चित्र बदलू लागले आहे. तसेच शक्तीपीठ महामार्गामुळे संपूर्ण मराठवाड्याचे चित्र बदलणार आहे.