मुंबई आणि ठाणे शहरांमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या उंच दहीहंड्यांमध्ये सहभागी होणाऱ्या गोविंदांचा अपघात होऊन मृत्यू झाल्याच्या तसेच त्यांना अपंगत्व आल्याच्या घटना घडल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने १८ वर्षांखालील गोविंदांना दहीहंडीमध्ये सहभागी होण्यास बंदी घातली होती. त्याचबरोबरच गोविंदांना आरोग्य सुविधा आणि विमा संरक्षण पुरविण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार फडणवीस सरकारने राज्यातील गोविंदांना विमा संरक्षण तर दिलेच. पण त्याचबरोबर दहीहंडी या उत्सवाला साहसी खेळाचा दर्जा देखील मिळवून दिला. याबाबत फडणवीस सरकार आणि युती सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती जाणून घेऊ.
२०१४
गोकुळ अष्टमी म्हणजेच दहीहंडी हा महाराष्ट्रातील एक सांस्कृतिक परंपरा जपणारा महत्त्वाचा सण आहे. या सणामध्ये तरुण-तरुणी मोठ्या संख्येने सहभागी होतात. या सणाच्या माध्यमातून खरेतर तरुण आपल्या साहसाचे प्रदर्शन करत असतात. त्यामुळे दहीहंडीचा साहसी क्रीडा प्रकारात समावेश करावा अशी मागणी विविध दहीहंडी मंडळाच्या सदस्यांकडून आमदारांच्यामार्फत केली जात होती. यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत समिती स्थापन करण्याची घोषणा डिसेंबर २०१४ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये केली होती.
२०१५
दहीहंडीचा साहसी क्रीडा प्रकारात समावेश करण्यासाठी विधीमंडळातील आमदार आणि यातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असलेली समिती आमदार अॅड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे समिती स्थापन करण्यात आली.
दहीहंडी या उत्सवाचा क्रीडा प्रकारात समावेश – शासन निर्णय ११ फेब्रुवारी २०१५
राज्यातील युवकांना साहसी क्रीडा क्षेत्रातील संधी उपलब्ध करून देणे, तसेच त्यांच्या अंगी असलेल्या क्रीडागुणांचे संवर्धन व प्रोत्साहन देण्याच्या उद्दीष्टाने गोविंदा या मानवी मनोरे उभारण्याच्या प्रकारास साहसी क्रीडा प्रकाराचा दर्जा देण्याची शिफारस अॅड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने केली होती. त्यानुसार दहीहंडी या प्रकारास साहसी क्रीडा प्रकाराचा दर्जा देण्याचा निर्णय ११ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आला.
गोविंदा या मानवी मनोरे उभारण्याच्या प्रकारास (खेळास) साहसी खेळाचा दर्जा – शासन निर्णय ११ ऑगस्ट २०१५
२०१६
मुंबई उच्च न्यायालयात दहीहंडीमध्ये सहभागी होणाऱ्या लहान मुलांवर बंदी घालण्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर ११ ऑगस्ट २०१४ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला दहीहंडी उत्सवासाठी स्थानिक देखरेख समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार फडणवीस सरकारने स्थानिक देखरेख समिती स्थापन करण्याबाबतचा शासन निर्णय ३१ मार्च २०१६ रोजी प्रसिद्ध केला होता.
दहीहंडी उत्सवाकरीता स्थानिक देखरेख समिती स्थापन – शासन निर्णय ३१ मार्च २०१६
जून २०१६
न्यायालयाने १४ ऑगस्ट २०१४ च्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्यातील १२ वर्षाखालील मुलांना दहीहंडी उत्सवात सहभागी होण्यास बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या आदेशाचे पालन करत १२ वर्षांच्या आतील मुलांना दहीहंडी उत्सवात सहभागी होण्यावर बंदी घालण्याचा शासन निर्णय २९ जून २०१६ रोजी प्रसिद्ध केला होता.
दहीहंडी उत्सवामध्ये १२ वर्षांखालील मुलांच्या सहभागास बंदी – शासन निर्णय २९ जून २०१६
ऑगस्ट २०१६
न्यायालय आणि राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने १२ वर्षाखालील मुलांना बंदी घालण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर केला. पण न्यायालयाने त्यात १२ वर्षावरून १८ वर्षे असा बदल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार १८ वर्षाखालील मुलांना दहीहंडी उत्सवात सहभागी होण्यास बंदी घालणारा शासन निर्णय २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी सरकारने प्रसिद्ध केला.
दहीहंडी उत्सवामध्ये १८ वर्षांखालील मुलांच्या सहभागास बंदी – शासन निर्णय २४ ऑगस्ट २०१६
मानवी मनोरे उभारावयाच्या प्रकारास(खेळास) साहसी खेळाचा दर्जा देण्याबाबत – शासन निर्णय २४ ऑगस्ट २०१६
२०१७
दहीहंडी मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर बैठक – ट्विट ६ जुलै २०१७
२०२२
दहीहंडी उत्सव काळातील कार्यकर्त्यांवरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला. २७ जुलै २०२२ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळातील निर्णयानुसार सरकारने १८ ऑगस्ट २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार गणपती आणि दहीहंडी उत्सवाच्या कालावधीत दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
गणपती व दहीहंडी उत्सवाच्या कालावधीत दाखल खटले मागे – शासन निर्णय १८ ऑगस्ट २०२२
बैठक क्रमांक ४, निर्णय क्रमांक ४ –
दहीहंडी उत्सव काळातील कार्यकर्त्यांवरील खटले मागे – ट्विट २७ जुलै २०२२
राज्य सरकार गोविंदांसाठी आयोजित करणार प्रो गोविंदा स्पर्धा – यूट्यूब १९ ऑगस्ट २०२२
२०२३
दहीहंडी उत्सवात सहभागी होणाऱ्या गोविदांचा इन्शुरन्स उतरवणे आणि दहीहंडीच्या पार्श्वभूमीवर प्रो-गोविंदा लीग स्पर्धेचे आयोजन करण्याबाबत राज्य सरकारने २५ जुलै २०२३ रोजी बैठक आयोजित केली होती. त्यानुसार क्रीडा आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली दहीहंडी समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी बैठक घेण्यात आली. बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार दहीहंडी उत्सव आणि प्रो-गोविंदा लीगमध्ये सहभागी होणाऱ्या गोविंदांना संरक्षण देण्यासाठी ओरिएन्टल इन्शुरन्स विमा कंपनीच्या माध्यमातून संरक्षण देण्यात आले.
प्रत्येक गोविदांचे ७५ रुपये याप्रमाणे ५० हजार गोविंदांसाठी एकूण ३७ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी इन्शुरन्स कंपनीला दहीहंडी समन्वय समितीच्या मान्यतेने देण्याचा निर्णय १८ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आला. या निर्णयानुसार एखाद्या गोविंदाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास तसेच यादरम्यान दोन अवयव निकामी झाल्यास किंवा दोन्ही डोळे गमावल्यास, तसेच गोविंदाला कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास त्याला १० लाखांचे विमा संरक्षण देण्यात आले. त्याचबरोबर १ हात, १ पाय किंवा १ डोळा गमावल्यास ५ लाखाचे विमा संरक्षण देण्यात आले.
दहीहंडी उत्सव आणि प्रो-गोविंदा लीग दरम्यान मानवी मनोरे रचताना दुर्घटनाग्रस्त गोविदांना विमा संरक्षण – शासन निर्णय १८ ऑगस्ट २०२३
२०२४
दहीहंडी उत्सवामध्ये सहभागी होणाऱ्या गोविंदांना मानवी मनोरे रचताना अपघात /दुर्घटना झाल्यास २०२३ प्रमाणे २०२४ या वर्षासाठी मानवी मनोरे रचणाऱ्या राज्यातील ७५ हजार गोविंदांना विमा संरक्षण देण्यास २५ जुलै २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली.
२०२४ मध्ये दहीहंडी उत्सवादरम्यान मानवी मनोरे रचताना दुर्घटनाग्रस्त गोविंदांना विमा संरक्षण – शासन निर्णय २५ जुलै २०२४
गोविंदासोबत महायुती सरकार – ट्विट २६ ऑगस्ट २०२४
……………………………………………………………………………………….