उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापौर असल्यापासून नागपूरमधील दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी वेळोवेळी मदत केली. २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवेंद्रजींनी ऑगस्ट २०१५ मध्ये सर्वप्रथम नागपूर दीक्षाभूमीला ‘ब’ पर्यटन स्थळ म्हणून घोषित केले. त्यानंतर मार्च २०१६ मध्ये ‘अ’ पर्यटन स्थळाचा दर्जा दिला. आता केंद्र सरकारकडून दीक्षाभूमीला ‘अ’ दर्जाच्या धार्मिक स्थळाची मान्यता मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करत आहेत. त्याचबरोबर दीक्षाभूमीच्या परिसराचा विकास करण्याबरोबरच येथी संत चोखामेळा वसतिगृहाचाही पुनर्विकास हाती घेतला आहे. याठिकाणी आता १३ मजल्यांची इमारत उभारली जात आहे. त्यात जवळपास १५०० विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची सोय होणार आहे. त्याचबरोबर रमाई आवास घरकुल योजनेच्या माध्यमातून नागपूरमध्ये २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ७७९ घरे बांधण्यात आली असून ८,१२९ घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. सामाजिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या असणाऱ्या या प्रकल्पांसाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी उपलब्ध करून दिलेला विकास निधी आणि केलेल्या पाठपुराव्याची माहिती जाणून घेणार आहोत.
नागपूर दीक्षाभूमी विकास
२०१५
नागपूर येथील दीक्षाभूमीला देश-विदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या लक्षात घेऊन, या स्थळाचा राज्याच्या ‘अ’ किंवा ‘ब’ वर्गामध्ये समावेश करण्याची मागणी होत होती. ती मागणी लक्षात घेऊन, तसेच त्यावेळच्या स्थितीनुसार सरकारने दीक्षाभूमीला ‘ब’ वर्ग पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेतला.
नागपूर दीक्षाभूमी स्थळ ‘ब’ वर्ग पर्यटन स्थळ म्हणून घोषित – शासन निर्णय १४ ऑगस्ट २०१५
२०१६
राज्यातील पर्यटन स्थळांची निवड आणि त्यांचे वर्गीकरण करण्याबाबत १६ जानेवारी २०१२ मध्ये तत्कालीन सरकारने शासन निर्णय काढला होता. पण त्यामध्ये ‘ब’ आणि ‘क’ वर्गातील पर्यटन स्थळे घोषित करण्याबाबत तरतूद केली होती. ‘अ’ वर्गातील पर्यटन स्थळे घोषित करण्याची तरतूद नव्हती. त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील ‘अ’ वर्ग पर्यटन स्थळे घोषित करण्याबाबतचे निकष जाहीर केले.
राज्यातील ‘अ’ वर्ग पर्यटन स्थळे घोषित करण्यासाठीचे निकष – शासन निर्णय २२ फेब्रुवारी २०१६
नागपूर दीक्षाभूमी ‘अ’ वर्ग पर्यटन स्थळ
नागपूर येथील दीक्षाभूमी हे राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्थळ म्हणून ओळखले जाते. येथे वर्षभरात अंदाजे ११ लाख भाविक/पर्यटक देतात. या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर यांच्या उपस्थितीत लाखो अनुयायांनी बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली होती. त्यामुळे या ठिकाणाला ऐतिहासिक व धार्मिक महत्त्व आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन हे स्थळ ‘अ’ वर्ग पर्यटन स्थळाच्या दर्जासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व निकषांची पूर्तता करत असल्याने त्याला ‘अ’ वर्ग पर्यटन दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नागपूर दीक्षाभूमीला ‘अ’ वर्ग पर्यटन स्थळ म्हणून मान्यता – शासन निर्णय ८ मार्च २०१६
नागपूर दीक्षाभूमीचा ‘अ’ वर्गातील पर्यटन स्थळात समावेश केल्यानंतर दीक्षाभूमीतील अंदाजे २२.८० एकर जागेचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १६ मार्च २०१६ च्या पत्रान्वये नागपूर सुधार प्रन्यासकडे सोपवली.
नागपूर सुधार प्रन्यासने मेसर्स डिझाईन असोसिएट्स इनकॉर्पोरेशन, नोएडा यांची या प्रकल्पाचे सल्लागार वास्तुविशारद म्हणून २१ एप्रिल २०१६ च्या करारानुसार नियुक्ती केली.
२०१७
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दीक्षाभूमी व डॉ. आंबेडकर जयंतीनिमित्त काढण्यात आलेल्या दोन विशेष टपाल तिकिटांचे विमोचन – १४ एप्रिल २०१७
२०१८
नागपूर सुधार प्रन्यास संस्थेने २४ मार्च २०१८ रोजी पत्र पाठवून पहिल्या टप्प्यात १०० कोटी रुपयांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला.
जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सदर अहवाल देवेंद्र फडणवीस सरकारकडे आला. सरकारने ३१ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे नागपूरमधील १०० कोटी (टप्पा १) रकमेच्या प्रकल्प अहवालास निधी उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी दिली.
सरकारकडून १९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला ४० कोटी रुपयांचा धनादेश देण्यात आला.
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या १७५९.७१ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी – २६ मार्च २०१८
२०२२
दीक्षाभूमीला केंद्र सरकारच्या पातळीवर ‘अ’ वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला गती देण्याचे निर्देश – २१ नोव्हेंबर २०२२
२०२३
उच्च स्तरीय सचिव समितीचे ९ सप्टेंबर २०१९, प्रधान सचिव यांचे २७ नोव्हेंबर २०१९, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांचे १० जून २०२१ चे तसेच राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या २१ ऑक्टेबर २०२२ च्या पत्रातील निर्देशानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तांत्रिक मदतीने नागपूर दीक्षाभूमीसाठी सुधारित विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला. या अहवालाला/आराखड्याला ३१ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
नवीन आराखड्यानुसार पोलिसांसाठी पाच वॉच टॉवर, विश्रांती कक्ष, शौचालयांची व्यवस्था, अ‍ॅम्पीथिएटर, एसटीपी अशा विविध सुविधा तयार करण्यात येणार आहेत. तसेच सध्या असलेले चार प्रवेशद्वार तोडून त्याच्या जागी भव्य प्रवेशद्वार उभारण्यात येणार आहे. स्तुपाजवळच असलेले तोरण गेटही तोडून त्याचे अंतर वाढविण्यात येणार आहे. दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या अनुयायांना उभे राहण्यासाठी छत तयार केले जाणार आहे. दोन मुख्य प्रवेशद्वारही नव्याने उभारले जाणार आहेत. स्तुपाच्या बाजूलाच खुले सभागृह असणार असून, संपूर्ण परिसर फुलझाडे, हिरवळीने सुशोभित केला जाणार आहे.
समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त यांच्या २१ जुलै २०२३ च्या पत्रासोबत नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला ७०,६७,८३,२२३ रुपयांचा धनादेश देण्यात आला.
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला निधी मिळाल्यानंतर ई-निविदांच्या माध्यमातून मेसर्स वाय एफ सी आणि बी बी जी या जॉईंट कंपनीची निविदा मंजूर करण्यात आली. त्याला नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री यांनी ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मंजुरी दिली.
दीक्षाभूमी, नागपूर येथे ६७ वा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सोहळा आणि विविध विकासकामांचे ई-भूमिपूजन – २४ ऑक्टोबर २०२३
दीक्षाभूमी येथील भाविकांसाठी भव्य भोजन व वैद्यकीय व्यवस्थेचे उदघाटन – २४ ऑक्टोबर २०२३
२०२४
नागपूर येथील दीक्षाभूमी विकास आराखड्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे भूमिगत वाहनतळाच्या कामाला काही जणांनी विरोध केला. त्यांच्या लोकभावना विचारात घेऊन भूमिगत पार्किंगच्या कामाला स्थगिती देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत १ जुलै २०२४ रोजी जाहीर केला. नागपूर दीक्षाभूमीचा विकास आराखडा हा दीक्षाभूमी स्मारक समितीने अंतिम केला होता. राज्य सरकारने त्यासाठी फक्त निधी उपलब्ध करून दिला होता. दरम्यान, आंदोलक आणि स्मारक समिती यांच्या एकत्रित बैठकीनंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. तोपर्यंत सदर पार्किंगचे काम स्थगित करण्यात आले.
नागपूर दीक्षाभूमी आरखड्याबाबत स्मारक समितीसोबत बैठक १ जुलै २०२४
नागपूर दीक्षाभूमी विकास आराखड्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- मुख्य स्तुपाच्या चारही प्रवेशद्वारांचे नुतनीकरण
- चार तोरण द्वार (सांची स्तुपाच्या वास्तुकलेनुसार)
- स्तुपाच्या भोवती दगडी परिक्रमा व दगडी पदपथ
- स्तुपालगत चारही बाजुने प्लांटर
- ५०० चौरस मीटरचे खुले सभागृह
- पर्यटक/भाविकांसाठी ३ हजार चौरस मीटरची सुविधा
- सुरक्षा रक्षक/पहारेकरी खोली
- पाच टेहळणी उंच मनोरे
- बोधीवृक्षाचे संवर्धन
- पोलीस नियंत्रण कक्ष
- प्रशस्त प्रसाधन गृह, अनामत कक्ष, प्रथमोपचार कक्ष उभारणार
- पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, परिसराचे विद्युतीकरण, सौरऊर्जा यंत्रणा उभारणार
संत चोखामेळा मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह
नागपूरमधील चोखामेळा वसतिगृहाची स्थापना १९२० मध्ये शाहू महाराजांनी केली होती. नागपूर दीक्षाभूमीच्या परिसरात एकूण चार वसतिगृहे होती. संत चोखामेळा मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह म्हणून कार्यरत होते. या ४ वसतिगृहांपैकी तीन वसतिगृहे पाडण्यात आली. त्या जागेवर नवीन १ हजार क्षमतेचे वसतिगृह बांधले जात आहे.
२०१६
संत चोखामेळा जुन्या वसतिगृहाच्या जागेवर नवीन १ हजार मुलांच्या राहण्याची क्षमता असेल असे वसतिगृह बांधण्यासाठी फडणवीस सरकारने ३१ मार्च २०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली. यासाठी सरकारने ५८ कोटी ४२ लाख ४५ हजार ९९९ रुपयांना प्रशासकीय मान्यता दिली.
२०१८
सरकारने मान्यता दिलेली रक्कम नागपूर सुधार प्रन्यासकडे हस्तांतरित करण्याबाबत ३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पत्र काढले. त्यानंतर १२ फेब्रुवारी २०१८ पत्रान्वये ५८ कोटी ४२ लाख ४५ हजार ९९९ रुपयांचा निधी नागपूर सुधार प्रन्यासच्या युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या खात्यात आरटीजीएसद्वारे वळवण्यात आले.
२०२२
पुणे येथील समाज कल्याण आयुक्तालयांच्या कार्यालयातून २५ मार्च २०२२ तारखेच्या पत्रासोबत १६ कोटी ४४ लाख १८ हजार १ रुपयांचा निधी नागपूर सुधार प्रन्यासच्या खात्यात वळवण्यात आले.
२०२२ मधील नागपूर विधिमंडळाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चोखामेळा वसतिगृहाची क्षमता वाढविण्यासाठी त्याला १३ मजल्यांचे करण्याचा निर्णय घेतला. नागपूर शहर आणि जिल्ह्याच्या विविध प्रश्नावर एक मॅरेथॉन बैठक मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे घेतली.त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले होते. ११८ कोटी रुपये खर्च करुन संत चोखामेळा वसतीगृहाचे काम करण्यात येणार आहे. भविष्यातील गरजा ओळखून हे वसतिगृह १३ मजली करुन तिथे १ हजार विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय केली जाणार आहे.
संत चोखामेळा वसतिगृह प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
- संत चोखामेळा वसतिगृहाचे उत्तर व दक्षिण असे दोन भाग असणार आहेत. उत्तर भागामध्ये बेसमेंट, ग्राऊंड फ्लोअर प्लस ८ मजले असणार आहेत. या ८ मजल्यांच्या स्लॅबचे आणि प्लॅस्टरचे बांधकाम पूर्ण झाले. इथले वायरिंगचे काम पूर्ण झाले. दरवाजाची फ्रेम, खिडक्यांची ग्रील, पुटींग, पेंटीग आणि प्लम्बिंगचे काम पूर्ण झाले असून इमारतीचे फिनिशिंगचे काम सुरू आहे.
- दक्षिण भागामध्ये बेसमेंट, ग्राऊंड फ्लोअर प्लस १ मजल्याचे काम झाले आहे. मजल्याच्या स्लॅबचे आणि प्लासटरचे बांधकाम पूर्ण झाले. दरवाजाची फ्रेम, खिडक्यांची ग्रील, पुटिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिक आणि प्लम्बिंगचे काम पूर्ण झाले असून इमारतीच्या फिनिशिंगचे काम सुरू आहे.
- पण नागपूरचे पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चोखामेळा वसतिगृहाची क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टिने दोन्ही टॉवरचे बांधकाम हे १३ मजल्यापर्यंत केले जाणार आहे. त्यामुळे इथे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास १५०० पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
रमाई आवास घरकुल योजना
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील लोकांचे राहणीमान उंचावणे व त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर किंवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून देण्यासाठी सरकारने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी १५ नोव्हेंबर २००८ मध्ये रमाई आवास घरकुल योजना सुरू केली होती. ही योजना गाव, नगरपरिषद, नगर पंचायत आणि महानगरपालिका या तीन पातळीवर राबविली जाते. या योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थींना स्वत:चे घर बांधण्याकरीता १ लाख २० हजार रुपये आणि शहरी भागातील लाभार्थींना २ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने योजनेमध्ये सुधारणा केली. यासाठी ५ वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात ८ वेळा नवीन शासन निर्णय प्रसिद्ध केले. त्याचबरोबर नागपूरमध्ये ही योजना यशस्वीरीत्या राबविण्यासाठी पुढाकार घेतला.
२०१५
दारिद्रय रेषेच्या खालील लाभार्थी असण्याची अट अपंग लाभार्थ्यांसाठी शिथि ल – शासन निर्णय ३१ डिसेंबर २०१५
२०१६
रमाई आवास घरकुल योजनेत ग्रामीण क्षेत्रातील घरकुलाच्या संदर्भात सुधारणा – शासन निर्णय ३० सप्टेंबर २०१६
राज्यातील ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी रमाई आवास योजने अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय २७ डिसेंबर २०१६ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर ही घरकुले बांधताना त्यासोबत शौचालयाच्या बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना पाणी पुरवठा विभागाकडून १२ हजार रुपयांची प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठक क्रमांक १११, निर्णय क्रमांक २- २७ डिसेंबर २०१६
रमाई घरकूल योजनेच्या अनुदानात वाढ – २७ डिसेंबर २०१६
२०१७
रमाई आवास घरकुल योजने अंतर्गत घरकुलाकरीता द्यावयाच्या अनुदानात वाढ – शासन निर्णय ७ जानेवारी २०१७
२०१८
रमाई आवास घरकुल (शहरी व ग्रामीण) योजनेचे मुल्यांकन करण्यासाठी मुल्यमापन समिती गठीत – शासन निर्णय ६ सप्टेंबर २०१८
रमाई आवास घरकुल योजनेतंर्गत ग्रामीण क्षेत्रातील लाभार्थ्यांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ – शासन निर्णय १ ऑक्टोबर २०१८
२०१९
रमाई आवास घरकुल (ग्रामीण) योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरीता समिती पुनर्गठीत – शासन निर्णय १३ फेब्रुवारी २०१९
२०२३
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात नागपूर जिल्ह्यासाठी ८,१२९ घरे मंजुर झाली आहेत. त्यातील ७७९ घरे बांधून तयार आहेत. पूर्ण झालेल्या घरांमध्ये नागपूर ग्रामीण भागात ४२३, नगरपालिक/नगरपंचायत क्षेत्रात २३५ आणि महानगरपालिका क्षेत्रात १२१ घरे आहेत. २०२१-२२ ते २०२३-२४ या कालावधील नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात ३७१२.६२ लाख आणि महानगरपालिका क्षेत्रासाठी १० हजार २५३ लाख इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.