नागपूरमधील झोपडपट्टीवासियांना त्यांच्या घराच्या जमिनीचा पट्टा देण्याचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. या विषयाला सर्वप्रथम देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मतदारसंघापासून वाचा फोडली होती. त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे सध्याच्या घडीला नागपूरमधील झोपडपट्टीधारकांना जवळपास ८,४९९ पट्ट्यांचे मालकी हक्क देण्यात आले आहेत. तर अजून १६, ३८२ पट्टे नागपूर महानगरपालिकेकडे तयार आहेत.
देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार असताना आपल्या मतदारसंघातील दोन झोपडपट्टीमधील रहिवाशांना प्रशासनाशी लढा देत त्यांना त्यांच्या मालकी पट्ट्यांचे हक्क मिळवून दिले होते. त्यानंतरही देवेंद्रजींनी हा विषय राज्य सरकारकडे सातत्याने लावून धरला होता. दरम्यान, २०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले आणि भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार आले. या सरकारचे नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. त्यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जागेवरील झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटप करण्यासाठी २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी शासन निर्णय काढला. त्यानंतर सरकारने नागपूर महानगर पालिका आणि नझुल जमिनींवरील झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटप करण्यासाठी ३ जानेवारी २०१७ रोजी आणखी एक शासन निर्णय काढला. या दोन शासन निर्णयांच्या माध्यमातून नागपूरमध्ये जवळपास ८,४९९ पट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले.
राज्य सरकारने ज्या विभागाच्या जमिनीवर झोपडपट्टी आहे; त्या विभागालाच झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटप करण्याची जबाबदारी दिली आहे. त्यानुसार नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर महानगरपालिका आणि नझूल विभागांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर राज्य सरकारने खाजगी जमिनींवर झोपडपट्ट्यांबाबतही निर्णय घेतला. एप्रिल २०२४ पर्यंत नागपूर सुधार प्रन्यासतर्फे सर्वाधिक म्हणजे ४,८३० भाडेपट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले. त्यानंतर नागपूर महानगरपालिकेद्वारे जवळपास २ हजार पट्ट्यांचे वितरण झाले. सर्वात कमी पट्टे वाटप नझुल जमिनीवरील झाले. नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जमिनींवर एकूण १०,०६४ घरे आहेत; त्यापैकी ४,८३० झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप झाले आहे. यामध्ये विभागनिहाय पट्टेवाटपाची संख्या पाहिली तर दक्षिण नागपूरमध्ये २९६३, पूर्व नागपूरमध्ये १४४८, उत्तर नागपूरमध्ये ३२०, पश्चिम नागपूरमध्ये ९९ पट्ट्यांचे वाटप झाले.
पट्टेवाटपा संदर्भात २०१४ पूर्वीची स्थिती
एकात्मिक झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत (इंडो-जर्मन द्विपक्षीय प्रकल्प) जर्मन टेक्निकल को-ऑपरेशनने (GTZ) तयार केलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या मास्टर लिस्टमध्ये ४२४ झोपडपट्ट्या होत्या. ही मास्टर लिस्ट २००८ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानंतर अंतिम करण्यात आली होती. त्या सर्वेक्षणानुसार नागपूर शहरात २९२ अधिसूचित आणि १५४ अधिसूचित नसलेल्या अशा एकूण ४४६ झोपडपट्ट्या होत्या. पण त्यानंतर त्यामध्ये आणखी १० ते १२ झोपड्यांची भर पडली. त्यानुसार तिथे एकूण ४५९ झोपडपट्ट्या असल्याचे दिसून आले होते. दरम्यान, नागपूरमधील झोपडपट्टीवासियांकडून अनेक वर्षांपासून पट्टे वाटपाची मागणी होत आहे. त्यानुसार नागपूर महापालिकेने कामगार कॉलनी आणि तुकडोजी नगर झोपडपट्टीमध्ये पट्टे वाटप केले होते. त्याचबरोबर महापालिकेच्या प्रॉपर्टी विभागाने फुटाळा बस्तीमधील काही जणांना वैयक्तिक स्वरूपात पट्टे वाटप केले होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातील कामगार कॉलनी आणि तुकडोजी नगरमध्ये नझूल विभागाकडून पट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले होते. यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय आणि कायदेशीर लढाई लढून तिथल्या रहिवाशांना मालकी हक्के मिळवून दिले होते. मुळात पट्टे वाटपाची सुरूवात नागपूरमध्ये देवेंद्रजींच्या लढ्यामुळे सुरू झाली. ही प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे.
पट्टे वाटपासाठी सरकारकडून राबविलेली प्रक्रिया
- नागपूर शहरातील वेगवेगळ्या भागातील झोपडपट्ट्यांची आकडेवारी अद्ययावत केली गेली. या आकडेवारीतून प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची यादी तयार केली. त्याचबरोबर सर्व झोपडपट्ट्यांचे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून नकाशे तयार केले.
- प्रशासनाने काढलेल्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेले एकूण क्षेत्रफळ आणि प्रत्यक्ष जमिनीचे क्षेत्रफळ यामध्ये घोळ झाल्याचे दिसून आले होते. यासाठी प्लॅन टेबल सर्व्हे किंवा संपूर्ण झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण झाल्यानंतरच त्याचे अचूक क्षेत्र काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी महापालिकेने सक्षम प्राधिकरणाच्या माध्यमातून हे काम हाती घेतले.
- नागपूर महानगर पालिकेच्या अंतर्गत फक्त १४ झोपडपट्ट्या येत होत्या. त्यामुळे नागपूर महापालिकेला जुलै २००२ मध्ये काढलेल्या शासन निर्णयानुसार इतर झोपडपट्ट्यांबाबत निर्णय घेता येत नव्हते.
- त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखालील सरकारने नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अधिकाराखाली असलेल्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांचे पट्टे वितरित करण्यासाठी सर्वप्रथम २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
- नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जागेवरील पट्टे वाटपाच्या शासन निर्णयानंतर सरकारने नागपूर महानगर पालिका आणि नझुल जमिनींवरील झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटप करण्याच्या दृष्टिने ३ जानेवारी २०१७ रोजी नवीन शासन निर्णय काढला. या शासन निर्णयात १ जानेवारी १९९५ च्या मतदार यादीत नावे असलेल्या पात्र झोपडपट्टीवासियांना त्यांच्या भोगवटयाखालील जमिनी भाडेपट्टयावर देऊन किंवा त्यांना पर्यायी भूखंड देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबत सरकारने नवीन सुधारित धोरण स्वीकारले.
- दरम्यान, नागपूर शहरातील सर्व झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी तसेच त्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिकेने निविदा काढली. त्या निविदेनुसार १ मार्च २०१९ रोजी सर्वेक्षणाचे आदेश काढण्यात आले. या सर्वेक्षणाच्या कामासाठी अर्चिनोव्हा आणि इमॅजिस या आणखी दोन संस्थांनाही सामील करून घेण्यात आले.
- नागपूर महानगर पालिका प्रशासनाने शहरातील पट्टे वाटपाची समस्या गांभिर्याने घेऊन ती प्राधान्याने सोडवण्यावर भर देत एक खिडकी प्रणाली (वन विंडो सिस्टम) विकसित केली.
- सर्वांसाठी घरे या अभियानांतर्गत राज्यातील नागरी क्षेत्रासाठी १ जानेवारी २००० ही संरक्षण पात्रता दिनांक विचारात घेवून संरक्षणपात्र ठरत असलेल्या झोपडीधारकाबरोबरच १ जानेवारी २००० नंतर परंतु १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूवी अस्तित्वात असलेल्या झोपडीच्या संदर्भात अशा झोपडीतील प्रत्यक्ष राहणाऱ्या झोपडीधारकाचे सशुल्क पुनर्वसन करण्या संबंधित १६ मे २०१८ रोजी फडणवीस सरकारने शासन निर्णय काढला.
- त्यानंतर सरकारने ‘सर्वांसाठी घरे -२०२२’ या उपक्रमा अंतर्गत सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमण नियमित करण्यासंबंधीचे शासन निर्णय वेळोवेळी प्रसिद्ध केले. यामध्ये ६ मार्च २०१९, १६ फेब्रुवारी २०१९ आणि १६ नोव्हेंबर २०१८ या शासन निर्णयांचा समावेश होता.
- २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे या उपक्रमांतर्गत खाजगी जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांबाबतही ११ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला. त्यानंतर ४४ झोपडपट्ट्यांच्या यादीसह खाजगी जमिनींवरील अधिसूचना २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी प्रकाशित करण्यात आली. पण त्या अधिसूचनेमध्ये काही बाबी राहिल्यामुळे त्यामध्ये सुधारणा करून ५ जुलै २०२४ रोजी नव्याने प्रकाशित करण्यात आली.
- त्यानंतर प्रशासनाने सदर झोपडपट्टीतील रहिवाशांना वैयक्तिक पट्टे हक्क देण्यावर लक्ष केंद्रित केले. यात प्रामुख्याने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील घटकांना मोफत पट्टे देण्याचा निर्णय घेतला.
- नागपूर सुधार प्रन्यासने या पट्ट्यांचे वाटप करताना रहिवाशांना द्याव्या लागणाऱ्या शुल्काबाबत बोर्डाची मिटिंग घेऊन त्याचे नाममात्र दर निश्चित केले. त्याचबरोबर नागपूर महानगर पालिका आणि नझुल यांनीही त्यांचे दर पत्रक जाहीर केले.
- झोपडपट्टीधारकांनी पट्टे कसे मिळवायचे याविषयीची माहिती देणारी जनजागृती मोहीम प्रशासनाद्वारे राबवण्यात आली.
- झोपडपट्टीधारकांना वैयक्तिक पातळीवर पट्टे वाटप करण्यात आले. त्याचबरोबर शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे झोपडपट्टीधारकांची गृहनिर्माण सहकारी संस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.
राज्य सरकारने वेळोवेळी निर्णय घेऊन काढलेल्या शासन निर्णयानुसार आणि नागपूर महानगर पालिका प्रशासनाने राबविलेल्या मोहिमेनुसार नागपूर शहरात एकूण १६,३८२ पट्टे तयार करण्यात आले. त्यापैकी ८,४९९ पट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले.
शासन निर्णय
२४ ऑगस्ट २०१६ रोजी शासन निर्णय
१६ मे २०१८ रोजी शासन निर्णय
११ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय
६ मार्च २०१९ रोजी शासन नि्र्णय
मंत्रिमंडळ निर्णय
मंत्रिमंडळ निर्णय २० ऑगस्ट २०१९
Social Media
उमरेड नगरपरिषदे तर्फे पट्टे वाटप
काटोलमध्ये पट्टे वाटप
प्रधानमंत्री आवास योजना, विविध योजनांतील लाभार्थ्यांना पट्टेवाटप
मालकी पट्टे वाटप तत्काळ करण्याचे आदेश
बोरकर नगर झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे वाटप
सरस्वती नगर झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे वाटप
खाजगी जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी कार्यप्रणाली
पट्टेवाटप तातडीने करा : मुख्यमंत्री
मालकी हक्क पट्टेवाटप नागपूर
…………………………………………………………………………………………….