जोपर्यंत गरिबाला त्याच्या घरासाठी, निवाऱ्यासाठी जमिनीचा अधिकार मिळणार नाही, तो पर्यंत गरीब हा त्याच्या हालाखीच्या परिस्थितीतून बाहेर येऊ शकणार नाही. समाजातील प्रत्येक घटकाच्या विकासासाठी कटिबद्ध राहूनच विकासाची बांधिलकी जपली पाहिजे. देवेंद्रजींनी नेमके हेच गमक लक्षात ठेवत समाजकारण आणि राजकारणाची एक-एक पायरी चढली. नागपूरचे महापौर असताना देवेंद्रजींना शहरातील स्थानिक झोपडपट्टीधारकांच्या विविध प्रकारच्या अडचणी माहित होत्या. विशेषकरून मालकी हक्काचे पट्टे. याबाबत त्यांनी त्यांच्यापरीने बरेच प्रयत्न केले. पण महापौर म्हणून त्यांना काही मर्यादा येत होत्या.
१९९९ मध्ये जेव्हा देवेंद्रजी पहिल्यांदा आमदार झाले. तेव्हा त्यांनी प्राधान्याने कामगार कॉलनी, तुकडोजीनगर येथील नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे जमीनींचे पट्टे मिळवून देण्याकरीता संघर्ष केला. देवेंद्रजींनी गरिबांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली. प्रशासनासोबत नियमांविरोधात चर्चा केली. न्यायालयात कायदेशीर लढा दिला. विधिमंडळातील वेगवेगळ्या प्रकारच्या आयुधांचा वापर केला. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री झाल्यावर प्राधान्याने आवश्यक शासन निर्णय काढून जवळपास २५ हजारांहून अधिक गरिबांना त्यांच्या जमिनीचे पट्टे मिळवून दिले. भारतात पहिल्यांदाच अशाप्रकारे मालकी हक्काचे पट्टे मिळवून देण्याची मुहूतमेढ देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून नागपुरातून रोवली गेली.
घटनाक्रम – मालकी हक्क पट्टेवाटप
१९९९
देवेंद्र फडणवीस यांनी १९९९ मधून नागपूर पश्चिम या मतदारसंघातून विधानसभेची पहिली निवडणूक लढवली. त्यावेळी त्यांनी मतदारसंघातील कामगार कॉलनी, तुकडोजीनगर येथील रहिवाशांना त्यांच्या जमिनींचे पट्टे मिळवून देण्याकरीता रस्त्यावरील संघर्षाबरोबरच विधानसभेत आवाज उठवला.
२०१०
२०१० मध्ये देवेंद्रजींनी झोपडपट्टी धारकांच्या पट्ट्यांबाबत आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकारला न्यायालयात सरकारची भूमिका मांडण्यास भाग पाडले. दरम्यान, देवेंद्रजींनी विधानसभेच्या विनंती अर्ज समितीकडे, नागपूर शहरातील मौजा परसोडी येथील कामगार कॉलनी आणि संत तुकडोजी नगर येथील नागरिकांना जमिनीचे मालकी हक्काचे पट्टे मिळणे, या विषयावर अर्ज केला. या अर्जाची दखल घेत तत्कालीन विधानसभेचे उपाध्यक्ष आणि विनंती अर्ज समितीचे अध्यक्ष मधुकर चव्हाण यांनी गणपतराव देशमुख, विश्वास नांदेकर यांनी नागपूरचा दौरा केला. नागपूरचा दौरा पूर्ण केल्यानंतर सदर समितीने १९ एप्रिल २०१० मध्ये आपला अहवाल विधानसभेत सादर केला होता. दौऱ्या दरम्यान समितीने नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार आणि कागदपत्रांच्या पाहणीनुसार त्यावेळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना १० जुलै २००२ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे त्वरित मालकी हक्काचे वाटप करण्याचे आदेश दिले होते.
विधानसभा विनंती अर्ज समिती
एखाद्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबीसंबंधी काही तक्रार असल्यास किंवा त्याबाबत विधायक स्वरूपाच्या काही सूचना असल्यास त्यासंबंधी विनंती अर्ज विधानमंडळाला सादर करण्याचा उपजत हक्क जनतेला आहे. या नियमानुसार, जनतेने सभागृहाला विनंती अर्ज सादर करण्यासंबंधी व त्या अर्जावर सभागृहाने विचार करण्यासंबंधी अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीच्या नियमांचा समावेश विधासनभा नियमांत केला होता. त्यानुसार देवेंद्रजींनी पट्टे वाटपाचे प्रकरण विधानसभा विनंदी अर्ज समितीकडे सोपवले होते.
२०११
देवेंद्रजींनी विधानसभेच्या विनंती अर्ज समितीकडे केलेल्या अर्जावर सदर समितीने देवेंद्रजींच्या बाजुने निकाल दिला. तसेच तो अहवाल २९ एप्रिल २०१० मध्ये विधानसभेत सादर करण्यात आला. त्या अहवालामध्ये नमूद केल्यानुसार २०११ पासून मालकी हक्काचे पट्टेवाटप सुरू करण्यात आले. त्यानुसार कामगार कॉलनी आणि तुकडोजीनगर भागातील नागरिकांना पट्टे वाटप करण्यात आले.
२०१२
देवेंद्रजींच्या मतदारसंघातील दोन झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांना पट्टे वाटप झाल्यानंतर त्यांनी मतदारसंघातील इतर झोपडपट्टी मालकी हक्काच्या पट्टेवाटपासंदर्भात विधानसभेत सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले. या विषयावर देवेंद्रजींनी एप्रिल २०१२ मध्ये विधानसभेत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. दरम्यान, त्यांनी तकिया धंतोली, जाटतरोडी झोपडपट्टी हटविण्यासाठी रेल्वेने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतल्याने न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्णय घेतला. या लढ्याला कायद्याच्या रुपाने यश मिळाले आणि सर्व झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश एप्रिल २०१२ मध्ये देण्यात आले. त्यानंतर सप्टेंबर २०१२ मध्ये ४२२ झोपडपट्ट्यांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानंतर सरकारने पुन्हा एकदा भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणाचे नवीन धोरण ९ ऑक्टोबर २०१२ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केले.
मंत्रिमंडळ बैठक क्रमांक ९२, निर्णय क्रमांक १ – ९ ऑक्टोबर २०१२:
२०१५
नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती यांनी १९ ऑगस्ट २०१५ रोजी नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जागेवर वसलेल्या अतिक्रमणधारी झोपडपट्टीवासियांना मालकी हक्काने पट्टेवाटप करण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले होते.
२०१६
नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती यांनी पुन्हा एकदा २८ जुलै २०१६ रोजी नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जागेवर वसलेल्या अतिक्रमणधारी झोपडपट्टीवासियांना मालकी हक्काने पट्टेवाटप करण्याबाबत पत्र पाठवले होते. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झोपडपट्टीवासियांना मालकी हक्काने पट्टेवाटप करण्याबाबत २६ एप्रिल २०१६ रोजी बैठक झाली. या बैठकीनंतर नगरविकास विभागाने नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जागेवर बसलेल्या अतिक्रमणधारी झोपडपट्टीवासियांना मालकी हक्काने पट्टेवाटप करण्याबाबत २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जागेवर अनधिकृतरित्या वसलेल्या झोपडपट्टीधारकांना थेट पट्टेवाटप करण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यास जमीन विनियोग नियम १९८३ च्या नियम २६ अंतर्गत शासनास असलेल्या अधिकारात नियम ५(२) खाली सूट देण्यात आली.
शासन निर्णय २४ ऑगस्ट २०१६:
२०१८
‘सर्वांसाठी घरे -२०२२’ या धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात असलेल्या शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत फडणवीस सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला. राज्यातील महापालिकांची जमीन बेघरांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय १३ नोव्हेंबर २०१८ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. या निर्णयामुळे नागपुरातील सुमारे ३५ हजार झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर नगर विकास विभागाने या निर्णयाचा १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
मंत्रिमंडळ बैठक क्रमांक १९९, निर्णय क्रमांक १ – १३ नोव्हेंबर २०१८:
शासन निर्णय १७ नोव्हेंबर २०१८:
२०१९
देवेंद्र फडणवीस सरकारने नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जागेवर बसलेल्या अतिक्रमणधारी झोपडपट्टीवासियांना मालकी हक्काने पट्टेवाटप करण्याबाबत २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी जो शासन निर्णय काढला होता. त्या शासन निर्णयामध्ये परिस्थितीनुरूप तीन वेळा बदल करण्यात आले. त२४ ऑगस्ट २०१६ च्या निर्णयाची ३ शुद्धीपत्र सरकारने २६ फेब्रुवारी २०१९, ५ मार्च २०१९ आणि १४ ऑगस्ट २०१९ या तारखेला प्रसिद्ध केली.
दरम्यान, खासगी जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्याच्या कार्यप्रणालीला २० ऑगस्ट २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयाद्वारे सर्वांसाठी घरे २०२२ या धोरणाची अंमलबजावणी करताना येत असलेल्या खासगी जमिनीवरील अतिक्रमणधारकां प्रश्न सोडवण्यात आला. यांच्यासाठी पट्टेवाटप करण्याची कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली.
मंत्रिमंडळ बैठक क्रमांक २३४, निर्णय क्रमांक ८ – २० ऑगस्ट २०१९:
शासन निर्णय २६ फेब्रुवारी २०१९ (शुद्धीपत्र):
शासन निर्णय ५ मार्च २०१९ (शुद्धीपत्र):
शासन निर्णय १४ ऑगस्ट २०१९ (शुद्धीपत्र):
ट्विट १ जुलै २०१९:
ट्विट ८ सप्टेंबर २०१९:
ट्विट ८ सप्टेंबर २०१९:
२०२३
ट्विट २० मे २०२३:
ट्विट ९ ऑक्टोबर २०२३:
ट्विट १० ऑक्टोबर २०२३:
ट्विट १० ऑक्टोबर २०२३
ट्विट १० ऑक्टोबर २०२३:
२०२४
ट्विट ७ फेब्रुवारी २०२४:
ट्विट ७ फेब्रुवारी २०२४:
ट्विट ५ ऑगस्ट २०२४: