देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग. हा महामार्ग आता हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महामार्ग म्हणून ओळखला जातो. या प्रकल्पाने एक इतिहास निर्माण केला आहे. अवघ्या एक वर्षाच्या विक्रमी वेळेत या महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले होते. यामागील तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रशासकीय कौशल्य आणि ठाम निश्चय दिसून येतो.
३१ ऑक्टोबर २०१४ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑगस्ट २०१५ मध्ये विधानसभेत नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस-वे बांधण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर त्याचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १८ डिसेंबर २०१८ मध्ये झाल्यानंतर ११ डिसेंबर २०२२ मध्ये नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच हस्ते पार पाडले. एकूण ७०१ किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग १० जिल्ह्यांमधून गेला आहे. तरीही फडणवीस सरकारने अगदी किमान वेळेत या महामार्गाचे काम मार्गी लावले.
नागपूर-मुंबई हा महामार्ग १० जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रे, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (DMIC), वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (WDFC), वर्धा आणि जालना येथील ड्रायपोर्ट आणि मुंबईच्या जेएनपीटी पोर्टला जोडला जाणार आहे. या महामार्गाच्या दोन्ही बाजुला सर्व्हिस रोड असून ते अनेक ठिकाणी अंडरपास रस्त्याने जोडले गेले आहेत. त्याचबरोबर या मार्गावर ५० हून अधिक फ्लायओव्हर, २५ ठिकाणी इंटरचेंज, पाच ते सहा ठिकाणी बोगदे आहेत. याची क्षमता इतकी प्रचंड आहे की, यामुळे अंडरपास आणि उड्डाणपुलावरील वाहतुकीला कोणताही अडथळा निर्माण होत नाही. हा एक्सप्रेस-वे बांधताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मानकांनुसार विस्तृत लॅण्डस्केपिंग, बोगद्यामध्ये चांगल्या प्रकारची प्रकाश व्यवस्था, नेटके सुशोभीकरण आणि जागोजागी डिजिटल संकेतांचा वापर केला आहे. त्याचबरोबर टोल वसुलीसाठी स्वयंचलित मशीनचा वापर करण्यात आला. आपत्कालीन परिस्थितीत वाहनचालकांना मदत मिळावी यासाठी प्रत्येक ५ किमीच्या अंतरावर सीसीटीव्ही आणि मोफत डायल करता येतील असे टेलिफोन बूथ उभारण्यात आले आहेत. तसेच एखादी आणीबाणीची किंवा नैसर्गिक आपत्ती किंवा युद्धासारखी परिस्थिती उद्भवल्यास एक्स्प्रेस-वे वर विमान उतरवण्याची सुविधा सुद्धा प्रस्तावित आहे. रस्त्याच्या बाजुने ओएफसी केबल्स, गॅस पाईपलाइन, विजेच्या केबल्स वाहून नेल्या जाणार आहेत.
समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी पुलिंग मॉडेलचा वापर
नागपूर-मुंबई एक्सप्रेस-वे च्या निर्मितीसाठी जमिनींचे भू-संपादन करताना शेतकऱ्यांचे नुकसान न होता त्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी सरकारने जमीन अधिग्रहण भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार जमिनींचे अधिग्रहण केले. भूसंपादन कायदा २०१३ मधील नवीन सुधारणेनुसार विविध कारणांमुळे प्रकल्पाला होणारा विलंब या कायद्यामुळे टळला गेला. सुरूवातीला राज्य सरकारने जमीन संपादित करण्याचे काम सुरू केल्यानंतर विदर्भ, औरंगाबाद आणि नाशिकमधील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यावेळी विरोधी पक्षाने शेतकऱ्यांच्या सहमतीशिवाय जमिनीची मोजणी होत असल्याचे भासवून यावर राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांना हाताशी धरून निदर्शने केली. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: आणि आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकारी, मंत्री आणि स्थानिक आमदारांच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन करून त्यावर मार्ग काढला.
तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ५ जुलै २०१६ रोजी नागपूर-मुंबई या महामार्गाच्या बांधकामासाठी लॅण्ड पुलिंग योजनेद्वारे जमीन मिळवण्यासाठी परवानगी दिली होती. या शासन निर्णया अंतर्गत विकसित बिनशेती भूखंडाच्या स्वरूपात परतावा देणे, तसेच सरकारने दिलेल्या भूखंडास बाजारमूल्याप्रमाणे किंमत मिळत नसल्यास तो भूखंड सरकार किंवा रस्ते विकास महामंडळ पुनर्खरेदी करता येते, त्याचप्रमाणे जमिनीसाठी वार्षिक अनुदान देण्याची तरतूदसुद्धा यामध्ये आहे. जमिनीबरोबरच ज्या जमिनीवर असलेल्या फळबागा, विहीर, पाईपलाईन आणि इतर प्रकारच्या बांधकामांचे मूल्यदेखील देय असणार आहे. तसेच एखाद्या जमीन मालकाला त्यावरील बांधकामाचे सामान किंवा काही वस्तू नेण्याची सुद्धा मुभा देण्यात आली. लॅण्ड पुलिंगच्या धोरणाच्या माध्यमातून सरकारने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली.
काही जिल्ह्यांमध्ये राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना रेडी रेकनर दराचा वापर करून जमिनीची किंमत दिली. यामध्ये जमिनीवरील झाडे, घरे, विहिरी आणि शेतातील इतर मालमत्तांचाही समावेश केला. तर काही ठिकाणी दुप्पट, तर काही ठिकाणी १०० टक्के नुकसान भरपाई दिली. काही शेतकऱ्यांना जागेच्या मूळ किमतीच्या ५ पट अधिक रक्कम दिली. त्याचबरोबर सरकारला शेतकऱ्यांची जेवढी जमीन लागणार आहे. त्या जमिनीच्या पाचपट विकसित जमीन (एनए जमीन) त्याच परिसरात मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय देखील सरकारने घेतला.
शेतकऱ्यांना जमीन अधिग्रहणााठी योग्य मोबदला
सरकारचा कोणताही प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नाही, असे गंमतीने म्हटले जाते. पण याला समृद्धी महामार्ग हा अपवाद ठरला. प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या व सर्वसामान्यांच्या जमिनींचे अधिग्रहण करणे ही सरकारसाठी नेहमीच डोकेदुखी ठरली. पण फडणवीस सरकारने याच बाबीवर सर्वाधिक लक्ष केंद्रीत करून विक्रमी वेळेत जमिनीचे अधिग्रहण केले. शेतकऱ्यांचे नुकसान न करता त्यांनाही योग्य मोबदला दिला गेला. सरकारने शेतकऱ्यांकडून जमिनींचे अधिग्रहण करताना तब्बल ५,२८५.९४ कोटी रुपयांचे वाटप केले. यामध्ये बुलडाणा (६१३.६७ कोटी), औरंगाबाद (११९०.०८ कोटी), वाशिम (३९७.३२ कोटी), नाशिक ८७६.२६ कोटी), अमरावती (२८५.६९ कोटी), वर्धा ३७०.०० कोटी), ठाणे ५९७.८३ कोटी), जालना ३७३.०१ कोटी), अहमदनगर (२८३.४३ कोटी) आणि नागपूर (२९३.६५ कोटी) जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अशाप्रकारे निधीचे वाटप केले. सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यातील जमीन पुढीलप्रमाणे संपादित केली. बुलडाणा (१०००.३६ हेक्टर), औरंगाबाद (९३८.०६ हेक्टर), वाशिम (९१०.६७ हेक्टर), नाशिक (८१३.६९ हेक्टर), अमरावती (७२३.१६ हेक्टर), वर्धा (५२१.८७ हेक्टर), जालना (३३४.६६), अहमदनगर (२६४.१४ हेक्टर), ठाणे (३६३.६४ हेक्टर) आणि नागपूर (१८७.४९ हेक्टर). एकूण राज्य सरकारने नागपूर-मुंबई समृद्ध महामार्गासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचा निधी भूसंपादनासाठी ठेवला होता.
समृद्धी महामार्ग बांधण्यासाठी आणि महामार्गालगत कृषी समृद्धी नगर व इतर सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाला एकूण ४९ हजार ११० एकर म्हणजे जवळपास २० हजार हेक्टर जमिनीची आवश्यकता होती. यामध्ये एक्सप्रेस-वे साठी ९,९०० हेक्टर, कृषी समृद्धी नगरसाठी १० हजार हेक्टर आणि महामार्गालगत नवीन सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी १४५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता लागणार होती. ही सर्व जमीन राज्य सरकारने पुलिंग मॉडेल अंतर्गत मिळवली. यासाठी राज्य सरकारने ४० ते ८५ लाख रुपये प्रत्येक हेक्टरसाठी दर दिला. तर जीरायती जमिनीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हेक्टरी ५० लाख रुपये दर निश्चित केला होता. आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनींसाठी प्रशासनाने दीडपट दर दिला. तर फळझाडांसाठी काही ठिकाणी दुप्पट मोबदला दिला. अशाप्रकारे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान न होता सरकारला अत्यंत कमी वेळेत जमिनींचा ताबा मिळाला.
शासन निर्णय
लॅण्ड पुलिंग
भूसंपादन अधिधनयम – 2013 भूसंपादनाचा मोबदला आगाऊ स्वरूपात देणेबाबत
राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या भूसंपादनाबाबतच्या कामांचे सनियंत्रण करण्यासाठी समन्वय समिती गठित करणे
नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग प्रकल्पाच्या प्रभावी अुंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यबल गट (Task Force) स्थापन करणेबाबत
सिंचन व इतर प्रकल्पांसाठी खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याच्या अनुषंगाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती
खाजगी क्षेत्रातील जमीन सिंचन व इतर प्रकल्पांसाठी खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने घेणेबाबत
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग निर्मिती व इतर कामांसाठी लॅणड पुलिंग योजनेद्वारे जमीन प्राप्त करणे आणि विकसित जमिनींच्या स्वरूपात मोबदला प्रदान करणे व त्यास मान्यता देणे
संबंधित लेख
- महाराष्ट्राच्या विकासाची कनेक्टिव्हीटी ‘समृद्धी महामार्ग’!
- ‘मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग’ राज्यातील दळणवळणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरणार..!
संबंधित ट्विट्स
संबंधित विडिओ