नुकतेच राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अडीच वर्षांचे काळे वसुली पर्व संपून देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात लोकाभिमुख सरकार सत्तेवर आले. आपल्या लोकाभिमुख कार्यशैलीसाठी कीर्तिमान असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी यंदाचा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक ठरवला. महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जनतेच्या प्रतिक्रिया मागवून राज्याचा अर्थसंकल्प तयार केला गेला. पंचामृती अर्थसंकल्प मांडताना देवेंद्रजींनी समाजातील प्रत्येक घटकाला आधार देण्याचे काम केले. प्रत्येक नेता महिला सक्षमीकरणावर भरभरून बोलत असतो.
महिला सक्षमीकरणाचा दिखाऊपणा करण्यासाठी जाहिरातींवर पैसे उधळणारी सरकारे देखील आपण पहिली आहेत. परंतु अर्थसंकल्पात महिला वर्गाचा स्वतंत्रपणे विचार केले जाणे हे प्रत्यक्षात मात्र आजवर दिसले नव्हते. याच परंपरेला छेद देत देवेंद्र फडणवीसांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात खऱ्या अर्थाने राज्यातील माता-भगिनींच्या आयुष्यात बदल घडविणारे निर्णय घेतले.
देवेंद्रजींनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात महिला सक्षमीकरणासाठी चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण आणण्याचे जाहीर केले. ज्यामुळे यापुढे येणाऱ्या प्रत्येक सरकारला आपल्या अर्थसंकल्पात महिला वर्गाचा स्वतंत्रपणे विचार करणे बंधनकारक होईल.
माता-भगिनी सर्वाधिक खुश झाल्या त्या ST प्रवासात सरसकट ५०% सवलतीमुळे. त्याचाच पुरावा म्हणून अवघ्या आठवडाभरात ८० लाखांहून अधिक महिलांनी ST प्रवासाचा आनंद लुटला. या निर्णयामुळे नोकरी, व्यवसाय व शिक्षणाकरीता दररोज प्रवास करणाऱ्या महिला आणि विद्यार्थिनींना फार मोठा दिलासा मिळालेला आहे.
मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ ही नवी योजना सुरु केली. यामध्ये पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिका धारक कुटुंबातील लेकींना जन्मानंतर ५,००० रुपये, इयत्ता चौथीमध्ये गेल्यावर ४,००० रुपये, सहावीत गेल्यावर ६,००० रुपये आणि अकरावीमध्ये गेल्यावर ८,००० रुपये अनुदान मिळणार आहे. मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर तिला ७५,००० रुपये देण्यात येतील. या निर्णयामुळे आता गोरगरीब कुटुंबातील मुलींच्या जन्मापासून ते शिक्षणापर्यंतच्या आर्थिक तणावापासून पालकांना मुक्ती मिळेल.
महिला खरेदीदाराला स्टॅम्प ड्युटीमध्ये १% सवलत मिळणार आहे. बचत गटाच्या माध्यमातून ३७ लक्ष महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यात आले असून आगामी वर्षात लातूर जिल्ह्यामध्ये बांबू क्लस्टर, कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर तसेच मुंबईतील युनिटी मॉलमध्ये महिला बचतगटांना जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. महिलांना आत्मनिर्भर बनण्यासाठी हा अतिशय स्तुत्य निर्णय ठरणार आहे.
देवेंद्रजींनी ८१,००० आशा सेविका व ३,५०० गटप्रवर्तिकांच्या मानधनात घसघशीत वाढ केली असून आशा सेविकांचे मानधन आता ३,५०० रुपयांवरून ५,००० रुपये व गटप्रवर्तिकांचे मानधन ४,७०० रुपयांवरून ६,२०० रुपये करण्यात आले आहे. अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ८,३२५ रुपयांवरून १०,००० रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ५,९७५ वरून ७,२०० रुपये व अंगणवाडी मदतनिसांचे मानधन ४,४२५ वरून ५,५०० रुपये करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील एक मोठ्या महिला कामगार वर्गाला देवेंद्रजींनी मदतीची साथ दिली आहे.
महिलांच्या सुरक्षित प्रवासाकरिता सरकार महिला सुरक्षा केंद्रभागी ठेवून नवे पर्यटन धोरणही आणते आहे. नवप्रसूत वर्किंग वुमन अर्थात बाळंतीण नोकरदार महिलांसाठी प्रत्येक शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी ‘मातृ कक्षाचे’ निर्माण करण्यात येणार असून तेथे मातांना आपल्या बाळांना स्तनपान करवता येईल.
राज्यातील पीडित, लैंगिक व कौटुंबिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिला, अनाथ व परित्यक्तांसाठी राज्यभरात ५० शक्ती सदने निर्माण करण्यात येणार असून तिथे महिलांना अन्न-वस्त्र-निवाऱ्या सोबतच कायदेशीर सेवा, शिक्षण, प्रशिक्षण व दरमहा ५०० रुपयांचे अनुदान सुद्धा देण्यात येणार आहे. राज्यातील निराधार महिलांसाठी देवेंद्र हे एक देवदूत म्हणूनच धावून आले आहेत.
महिलांच्या आरोग्यासाठी ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ हा कार्यक्रम राबवून ४ कोटी महिला-मुलींची निशुल्क वैद्यकीय तपासणी व औषधोपचार करण्यात येणार आहे. तसेच ‘थायरॉईड मुक्त महाराष्ट्र’ अभियाना अंतर्गत गर्भवती महिलांची विशेष वैद्यकीय तपासणी सुद्धा करण्यात येणार आहे.
देवेंद्रजींनी सादर केलेला अर्थसंकल्प पाहता एकंदरीतच मुलीच्या जन्मापासून ते तिच्या लग्नापर्यंत व मातेच्या बाळंतपणापासून ते वृद्धापकाळापर्यंत सरकार भक्कमपणे माता-भगिनींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. एवढेच नव्हे तर महिला अत्याचार रोखण्यासाठी शाळा व महाविद्यालयांचा परिसर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या निगराणीखाली येणार आहे. श्रद्धा वालकर प्रकरणापासून सरकारने ‘लव जेहाद’ हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेतला असून सरकार लवकरच याविरुद्ध कठोर कायदा आणणार असल्याची घोषणा देवेंद्रजींनी केली आहे. कायदा येईपर्यंत अशी घटना घडल्यास पालकांना आपल्या मुलीशी संपर्क साधण्यासाठी, तिची मर्जी जाणून घेण्यासाठी पोलिसच सहकार्य करणार आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक मुलींचे आयुष्य उध्वस्त होण्यापासून वाचणार आहे.
देवेंद्रजी स्वतः पती व एका मुलीचे पिता आहे. पत्नी अमृता फडणवीसांना आपले करिअर घडविण्यासाठी देवेंद्रजींनी पूर्णपणे स्वातंत्र्य दिले. पत्नी म्हणून त्यांच्या विविध विषयांवरील मतांशी सहमत नसताना सुद्धा त्यांचा सन्मान करत देवेंद्रजींनी ‘वुमन एम्पावरमेंटची’ सुरुवात आपल्या घरातूनच केलेली आहे. राज्यातील माता-भगिनींच्या समस्या, आकांक्षा, अपेक्षा, गरजा याचे बारकाईने अध्ययन करून देवेंद्रजींनी राज्यातील महिला वर्गाचे हात अधिक बळकट करण्यासाठी सर्व आघाड्यांवर मोर्चेबांधणी केल्याचे यंदाच्या अर्थसंकल्पातून दिसून येते.