देवेंद्र फडणवीस हे २०१४ मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी राज्याच्या हिताचे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प राबविले. त्यांची यशस्वीरीत्या अंमलबजावणी केली. या प्रकल्पांमध्ये सेवा हक्क हमी कायदा, जलयुक्त शिवार योजना, मागेल त्याला शेततळे, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम, शेतकरी कर्जमाफी योजना, अनाथांना नोकरीत १ टक्के आरक्षण, समृद्धी महामार्ग, प्रत्येक जिल्ह्यात सायबर लॅब अशा कितीतरी योजनांची नावे घेता येतील. या योजनांमुळे देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द उज्ज्वल तर ठरली. पण त्याचबरोबर देवेंद्रजींनी एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या मतदारसंघातील जनतेलाही तितक्याच तळमळतेने न्याय दिला. १९९९ पासून देवेंद्र फडणवीस विधिमंडळात नागपूरचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. मतदारसंघात त्यांनी केलेल्या विविध विकासकामांचा आढावा आपण घेणार आहोत.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या कामाची पद्धत पाहता ‘प्रामाणिक काम आणि विचारांवर ठाम’ याचा प्रत्यय एक लोकप्रतिनिधी म्हणून, नेता म्हणून, सांविधानिक पदावरील मंत्री म्हणून नेहमीच जाणवतो. देवेंद्रजी १९९९ पासून विधिमंडळात नागपूरचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. १९९९ आणि २००४ मध्ये त्यांनी नागपूर पश्चिम मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. पण २००४ नंतर मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे त्यांचा मतदारसंघ बदलला आणि २००९ पासून देवेंद्रजी नागपूर दक्षिण पश्चिम मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. जनतेच्या प्रश्नांसाठी देवेंद्रजींनी अनेकवेळा आक्रमक पवित्रा घेतला. लोकप्रतिनिधी म्हणून लोकांचे प्रश्न मार्गी लावण्याचा आग्रह त्यांनी कधीच सोडला नाही. हाती घेतलेले काम नेटाने पुढे न्यायचे त्यांच्या या आग्रहामुळे मतदारसंघाच्या दृष्टिने महत्त्वाचे प्रकल्प (Nagpur Development Projects) मार्गी लागले. त्यातील काही निवडक प्रकल्पांची माहिती घेणार आहोत.
नागपूर विकास प्रकल्प । Nagpur Development Projects by Devendra Fadnavis (BJP)
लढा नागपूरच्या भारनियमनमुक्तीचा
२००९ च्या कालावधीत नागपूर शहरात सातत्याने भारनियमन केले जात होते. त्यामुळे नागपूर शहरातील जनता त्रस्त झाली होती. या प्रश्नावर देवेंद्रजींनी रस्त्यावर उतरून सातत्याने आंदोलने केली. त्याचबरोबर विधिमंडळातही सक्तीच्या भारनियमनाविरोधात आवाज उठवला. परिणामी सरकारने नागपूर भारनियमनमुक्तीची घोषणा केली. सरकारने नागपूर शहरावर लादलेले सक्तीचे भारनियमन आंदोलनामुळे काढून टाकले. पण त्यानंतर वीज मंडळाने विजेच्या दरात भरमसाठ दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात सातत्याने २०१०, २०११, २०१२ मध्ये आंदोलने केली. त्याचबरोबर वीज नियामक आयोगातर्फे आयोजित केलेल्या जनसुनावणींना उपस्थित राहून जनतेची बाजू मांडून त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाची बाजू मांडली. वीज मंडळाकडून वीज वहन आणि वितरणादरम्यान होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई कंपनी जनतेकडून वसूल करत असल्याच्या भूमिकेचा निषेध करत याबाबत जनतेमध्ये जनजागृतीचे काम केले. देवेंद्रजींच्या याच आग्रही भूमिकेमुळे आणि सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारने २०१४ मध्ये वीजदर कपातीची घोषणा केली. अर्थात या भारनियमनमुक्तीचा लढा देवेंद्रजींनी आपल्या मतदारसंघापासून सुरू केला होता.
झोपडपट्टीधारकांना हक्काचे पट्टे वाटप
नागपूरमधील कामगार कॉलनी आणि तुकडोजीनगरमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या मालकी हक्काचे पट्टे मिळवून देण्यासाठी देवेंद्रजींनी रस्त्यावरील आंदोलनासह, न्यायालयातील कायदेशीर आणि विधिमंडळातील प्रशासकीय लढाई दिली. नागपूरमधील परसोडी भागातील नागरिकांना त्यांच्या मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी ३०-३५ वर्षापूर्वी दिले होते. पण त्याची पूर्तता देवेंद्रजींच्या काळात पूर्ण झाली. यासाठी देवेंद्रजींनी विधिमंडळातील विनंती अर्ज समितीची मदत घेऊन नागपूरमधील सर्वसामान्यांना त्यांचा हक्क मिळवून दिला. देवेंद्रजींनी या प्रकरणावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका घेण्यास भाग पाडले. त्याचबरोबर ही प्रकरण विनंजी अर्ज समितीसमोर मांडून त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडले. त्यानुसार विधानसभेचे माजी उपाध्यक्ष प्रमोद शेंडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नागपूरचा दौरा करून सदर प्रकरणाची स्थिती समजून घेऊन त्याचा अहवाल २९ एप्रिल २०१० मध्ये विधानसभेत सादर केला. या अहवालाच्या सरकारने कामगार कॉलनी, तुकडोजीगर भागातील नागरिकांना मालकी हक्काचे पट्टेवाटप करण्याचा निर्णय घेतला आणि २०११ पासून मालकी हक्काचे पट्टेवाटप सुरू केले.
रामबाग, गुजरवाडी, जयताळा, एकात्मता नगर, धंतोलीतील तकिया, सरस्वती नगर, पांढराबोडी, संजयनगर, काफला वस्ती, चनाटोली, बारासिंगल, घाट रोड, इंदिरानगर या भागातील झोपडपट्टीधारकांना त्यांच्या मालकी हक्काचे पट्टे द्यावे यासाठी सातत्याने २०११, २०१२ मध्ये विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केले. त्याचबरोबर त्यावर अर्धा तास या आयुधाखाली सविस्तर चर्चा घडवून आणून हा मुद्दा सरकारच्या समोर मांडला. काही प्रकरणात या झोपडपट्टीधारकांची घरे वाचविण्यासाठी रेल्वेच्या विरोधात कोर्टातही न्यायालयीन लढा दिला. अशाप्रकारे सर्व प्रकारच्या आयुधांचा वापर करून देवेंद्रजींनी या झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचे नागपूर महानगरपालिका, नासुप्र, नझूल आणि म्हाडा यांचे आदेश मिळवून दिले. प्रशासनाने एप्रिल २०१२ मध्ये या झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. तर सप्टेंबर २०१२ मध्ये सरकारने यावर निर्णय घेत ४२२ झोपडपट्ट्यांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. याचा मतदारसंघातील थेट ८ लाख लोकांना फायदा झाला.
नो शॉपिंग फ्रन्टेज
नागपूर शहरातील लोकवस्ती दिवसेंदिवस वाढू लागल्याने जागेची कमतरता भासू लागली होती. जागा मर्यादित असल्याने तिथे उभारण्यात येणाऱ्या घरांची संख्येवर मर्यादा येत होत्या. त्याचबरोबर मिहान आणि त्याप्रकारच्या विविध योजनांमुळे शहरावरील भार वाढत होता. याबाबत प्रशासन कोणताही ठोस निर्णय घेत नव्हता. त्यामुळे व्यापारी उद्योजकांमध्ये नाराजी होती. मतदारसंघातील अनेक भागांमध्ये पुनर्विकास करताना अडचणी येत होत्या. याबाबत देवेंद्रजींनी प्रशासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. ऑक्टोबर २०१० मध्ये नगररचना उपसंचालकांच्या दालनात जनसुनावणी घेण्यात आली. डिसेंबर २०१० मध्ये विधानसभेत विविध आयुधांच्या माध्यमातून एफएसआय आणि शहरातील नो शॉपिंग फ्रन्टेज संदर्भात चर्चा घडवून आणली. त्याचबरोबर डिसेंबर २०११ मध्ये मतदारसंघातील धंतोली, धरमपेठ, इतवारीसह इतर दाट वस्तीतील एफएसआय संदर्भात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केल्या. डिसेंबर २०१२ मध्ये नो शॉपिंग फ्रन्टेज आणि शहरातील एफएसआय संदर्भात मुख्यमंत्र्‍यांना पत्र देऊन त्यांच्या दालनासमोर उपोषणाच इशारा दिला. या सर्व प्रकारच्या प्रयत्नांमुळे नगरविकास मंत्र्‍यांनी याचा अभ्यास करून निर्णय घेण्याचे आश्वास दिले. तसेच विधि व न्याय विभागाकडून नो शॉपिंग फ्रन्टेज संदर्भात सल्ला घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. यामुळे अखेर जुलै २०१३ मध्ये नागपूरमधील २४ रस्ते नो शॉपिंग फ्रन्टेजमधून मोकळे करण्याचे आणि दाट लोकवस्तीतील एफएसआयमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्र्‍यांनी विधानसभेत जाहीर केला.
हे पण वाचा> मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग’ राज्यातील दळणवळणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरणार..!
मनिषानगर येथे उड्डाणपूल उभारण्यासाठी लढा
मनिषानगर परिसरातून रेल्वे मार्ग गेल्यामुळे इथे रेल्वेने क्रॉसिंग नाका उभारला होता. दिवसातून किमान १०५ वेळा हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद केला जात होता. यामुळे इथल्या मार्गावर वाहतुकीचा मोठ्या प्रमाणात खोळंबा होत होता. त्यात दक्षिण नागपूरला जोडणारा इतर कोणताही मार्ग नसल्याने नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत होते. याविषयी देवेंद्रजींनी डिसेंबर २००९ मध्ये विधानसभेत रात्री ११ वाजता अर्धा तास चर्चा घडवून आणली होती. त्यानंतर एप्रिल २०१२, मार्च २०१३, ऑगस्ट २०१३ आणि डिसेंबर २०१३ अशी सातत्याने या विषयावर चर्चा उपस्थित केली. या चर्चेच्या माध्यमातून देवेंद्रजींनी मनिषानगर रेल्वे क्रॉसिंगवर ओव्हरब्रीजची किती गरज आहे, हे पटवून दिले. तसेच इथल्या जवळपास १ लाख लोकांना या ओव्हरब्रीजचा कसा फायदा होणार आहे, हे सांगितले. या सर्व उपाययोजनांच्या परिणामामुळे २३ फेब्रुवारी २०१४ मध्ये सरकारने रेल्वे क्रॉसिंग विस्तारीकरण आणि चौपदरीकरणासाठी ८१ लाख रुपये नागपूर महानगरपालिकेकडून मंजूर करून घेऊन त्याच्या कामाचे भूमिपूजन केले.
जनता दरबाराच्या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारींचे निरासन
मतदारसंघातील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस नियमित जनता दरबार आयोजित करायचे. या जनता दरबाराच्या माध्यमातून अनेक विषय तिथल्या तिथे सोडवले जात होते. काही नागरिकांना प्रशासकीय मदत मिळावी यासाठी शिफारस पत्रे दिली जात होती. विविध योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी मार्गदर्शन केले जात होते. जनता दरबारात विशेषकरून नागरिकांची कामे वेळेवर होत नसल्याच्या तक्रारी येत असत. अशा तक्रारींबाबत देवेंद्रजी संबंधित विभागांशी, कर्मचाऱ्यांशी बोलून त्यातून मार्ग काढत.
याव्यतिरिक्त देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर दक्षिण पश्चिम विधानसभा या मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून मतदारसंघात नागरिकांसाठी नळपाणी योजना, वस्ती विकास सुधारणा, राखीव मैदानांचे सुशोभिकरण, खेळाच्या मैदानात आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे, रस्त्याचे डांबरीकरण, काँक्रिटीकरण आदी विषय पद्धतीने मार्गी लावले. २०१३ मध्ये देवेंद्रजींनी पार्वती नगर, हिंदुस्तान कॉलोनी आणि अजनी येथे रस्ते उभारणीचे काम मंजूर करून घेतले होते. यासाठी त्यांनी सरकारकडून ४५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून आणला होता. त्याचबरोबर मतदारसंघातील राहाटेनगरटोली या झोपडपट्टीमध्ये विविध प्रकारची विकासकामे (Nagpur Development Projects) मार्गी लावण्यासाठी ८० लाख रुपयांच्या विकास कामांचे भूमिपूजन केले होते. अशाप्रकारे देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ पर्यंत मतदारसंघातील प्रलंबित विषय पूर्ण करण्यासाठी विधिमंडळ, प्रशासन, रस्त्यावरील आंदोलने आणि सरकारच्या मागे लागून पूर्ण करून घेतले.
इतर लेख