मराठवाड्यातील परभणी, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. त्याचबरोबर या जिल्ह्यांच्या विकासासाठी सिंचन, जलयुक्त शिवार, शेती, उद्योगधंदे, रस्ते विकासाच्या योजना मंजूर करून इथल्या विकासाला चालना देण्याचे काम केले. त्यातील काही महत्त्वाच्या कामांची माहिती आपण घेणार आहोत.
तीन वर्षांत ८ हजार कोटींचा निधी
राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर परभणी जिल्ह्याला २०१७ पर्यंत जवळपास ७,९३१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या योजनांमध्ये परभणीचा समावेश करून त्यातूनही विविध प्रकारची विकासकामे परभणीमध्ये करण्यात आली. इथला दुधना प्रकल्प कित्येक दिवस बंद पडला होता. तो प्रकल्प देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्याला पुरेसा निधी उपलब्ध करून देऊन तो सुरू करण्यात आला. त्याचबरोबर परभणीमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कामे करण्यात आली. या कामांमुळे जिल्ह्यात ५२ हजार टीएमसी जलसाठा निर्माण करण्यात सरकारला यश आले. पूर्वी परभणीमधील काही टंचाईग्रस्त तालुक्यांमध्ये २९५ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात होता. त्या टँकरची संख्या फडणवीस सरकारच्या काळात १० वर आली. मागेल त्याला शेततळे, जलयुक्त शिवार योजनांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात ४ हजार शेततळी तयार करण्यात आली. तसेच १ लाख १४ हजार घनफूट गाळ जिल्ह्यातील विविध तलावांमधून काढला. १,५१० सिंचन विहिरी तयार करण्यात आल्या. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील ४६ रस्त्यांसाठी १९१ कोटी रुपये दिले गेले. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विभागाच्या माध्यमातून परभणीमध्ये रस्ते विकासाची ५ हजार कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली.
कौटुंबिक न्यायालयाची स्थापना
राज्यातील वैवाहिक व वादाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या कमी पडत असल्यामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहत होती. यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबाद विभागातील बीड, जालना, उस्मानाबाद आणि परभणी या जिल्ह्यांमध्ये कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास राज्य सरकारने ४ ऑक्टोबर २०१६ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार या जिल्ह्यांमध्ये एकही कौटुंबिक न्यायालय नव्हते. त्यामुळे किमान प्रत्येक जिल्ह्यात एक तरी कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला.
देवेंद्रजींनी संपूर्ण राज्यात जलयुक्त शिवार योजना राबविण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अनेक जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांमधील चित्र बदलले. परभणी जिल्ह्यातही या योजनेमुळे सकारात्मक बदल झाला आहे. इथल्या पान्हेरा गावात जलयुक्त शिवार योजनेमुळे मोठे परिवर्तन झाले. या गावात जलयुक्त शिवार योजनेतून मोठ्या प्रमाणात कामे केल्यामुळे ऐन दुष्काळातही इथल्या लोकांना शेती आणि पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होऊ शकले.
हिंगोलीतील शहरांचा कायापालट
हिंगोली जिल्ह्यातील शहरांचा कायापालट करण्यासाठी राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०१६ मध्ये ९५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. या निधीतून हिंगोलीतील शहरांमध्ये मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी देण्यात आले. तसेच नगरोत्थान योजनेतून विविध प्रकारच्या विकासकामांसाठी ७० कोटी रुपये, रस्त्यांच्या कामासाठी ९ कोटी रुपये, इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी ९ कोटी रुपये आणि स्वच्छ भारत अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हिंगोलीसाठी ७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्याचबरोबर हिंगोलीमध्ये २ नवीन नगरपंचायती निर्माण करण्यासही फडणवीस सरकारने मंजुरी दिली होती.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मराठवाड्यात विशेष मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली होती. या बैठकीत राज्य सरकारने एकूण ३६,५०० वैयक्तिक सिंचन विहिरी तयार करण्याचा निर्णय मंजूर केला होता. त्यातील जवळपास १० हजार विहिरी एकट्या हिंगोली जिल्ह्यात तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रॅव्हीटेशनल वेव्ह ऑब्जरव्हेटरी प्रकल्पासाठी हिंगोली जिल्ह्यात जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय ही फडणवीस यांनी या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. दरम्यान, जुलै २०१७ मध्ये हिंगोलीत राज्यस्तरीय लॅब स्थापन करण्याचा निर्णय ही घेण्यात आला होता.
किवळा साठवण तलावासाठी ४३.७६ कोटींचा निधी
शंकरराव चव्हाण विष्णुपुरी प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट असलेल्या किवळा साठवण तलावाचे बांधकाम जलसंपदा विभागाच्या निधीतून करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने २७ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. पिण्याच्या पाणी पुरवठ्याच्या या प्रकल्पासाठी जलसंपदा विभागामार्फत ४३.७६ कोटी रुपये करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. नांदेड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेची मोठ्या प्रमाणात कामे केल्यामुळे जिल्ह्यातील ६७४ गावांतील जमिनींमधील पाण्याची पातळी वाढली. अनेक गावातील टँकरची संख्या ४०० हून २५ वर आली. त्याचबरोबर नांदेड-वाघेला महानगरपालिकेसाठी २४.१२ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेस राज्य सरकारने मान्यता दिली होती.
दरम्यान, वर्धा, यवतमाळ आणि नांदेड जिल्ह्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्गाचा निर्णय ही फडणवीस सरकारने घेतला. या तीन जिल्ह्यांसाठी वरदान ठरणारा हा १८४ किमीचा मार्ग ९५ गावातून जाणारा आहे. या मार्गासाठी ३१६८ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली होती. त्याचबरोबर नांदेड येथे टेक्सटाईल पार्क तयार करण्यास ही तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मान्यता दिली होती. एप्रिल २०१८ मध्ये नांदेड जिल्ह्यात एकूण ५४८.५६९ किमी लांबीचे रस्ते बांधण्यासाठी एकूण ५३४३.८६ कोटी रुपये मंजूर केले होते. यामध्ये औसा-चाकूर, चाकुर-लोहा, लोहा-वारंगा, नांदेड-उस्माननगर-कंधार-जांब-जळकोट, उस्माननगर-मुखेड-कुंद्राळ रस्ता, अर्धापूर-तामसा-हिमायतनगर रस्ता, जळकोट-उदगीर-तोगरी रस्ता आदी रस्त्यांची कामे मंजूर करण्यात आली होती.