देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पद स्वीकारले. तेव्हापासून ते आतापर्यंत सातत्याने ते महाराष्ट्राच्या विकासासाठी कार्यरत आहेत. राज्यातील समस्यांचे मूळ जाणून घेऊन त्यावर उपाय करण्याचा फडणवीस यांचा हातखंडा आहे. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिने त्यांनी अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम तर राबवविले. पण त्याचबरोबर राज्यातील उद्योग कसे वाढतील यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करून मेक इन इंडियाच्या पार्श्वभूमीवर मेक इन महाराष्ट्र उपक्रम राबवून देश-विदेशातील उद्योगांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. देवेंद्रजींच्या या भूमिकेमुळे मागील दहा वर्षात महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत देशात नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबई आणि औद्योगिक विकासाचे इंजिन म्हणून महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. सरासरी देशात होणाऱ्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी ३० टक्के गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात होत आलेली आहे. पण २०१४ पासून यामध्ये चांगल्या प्रमाणात वाढ होत आली आहे. फडणवीस सरकारने देश-विदेशातील उद्योजकांना आकृष्ट करण्यासाठी ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ ही संकल्पना राबविली. पूर्वी राज्यात एखादा उद्योग सुरू करायचा असेल तर, सरकारकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या ७६ परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. त्याची संख्या फडणवीस सरकारने कमी करून ३७ वर आणली. त्याचबरोबर केंद्रामधील सरकारसोबत योग्य पद्धतीने संधान बांधून राज्यात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण केले. यामुळे उद्योजकांनीही या सरकारवर विश्वास दाखवत राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. ऑक्टोबर २०१४ ला सरकार स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या वर्षभरात या सरकारने ३४ मोठ्या प्रकल्पांना मान्यता दिली होती. त्यातून साधारण २० हजार ८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. तर २० हजार लोकांना रोजगारही मिळाला. त्याचवर्षी सरकारने जनरल मोटर्स कंपनीबरोबर साधारण ६,४०० कोटींचा करार केला. त्यानंतर फॉक्सकॉन या कंपनीसोबत पुढील ५ वर्षांसाठी ३५ हजार कोटींचा करार केला होता. याचबरोबर महिन्द्रा अ‍ॅण्ड महिन्द्रा, स्कोडा या वाहन निर्मिती कंपन्यांनीही महाराष्ट्राला पसंती दिली.
प्रामाणिक काम विकासावर ठाम
देश-विदेशातील उद्योजकांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी यासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्न करण्यात आले. जसे की, उद्योग स्थापन करण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या एका महिन्याच्या आत मिळवून देण्यासाठी शक्तिप्रदान गटाची निर्मिती केली. जागतिक पातळीवर विशिष्ट क्षेत्रात होत असलेले बदल लक्षात घेऊन राज्याच्या धोरणात बदल करण्यात आले. माहिती तंत्रज्ञान आणि त्याच्याशी संबंधित सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण २०१५ नव्याने निर्माण केले. त्याचबरोबर १०० कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ‘मैत्री’ वेबपोर्टलच्या माध्यमातून सर्वा परवानग्या एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याची सुविधा निर्माण केली.
राज्यातील लघुउद्योगांना चालना मिळावी यासाठी कारखाना अधिनियम १९४८ मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले. त्याचबरोबर राज्यातील उद्योग-धंद्यांना पोषण वातावरण निर्माण व्हावे. यासाठी २०१९ मध्ये औद्योगिक धोरण जाहीर केले. या धोरणानुसार १४ महत्त्वाची प्राधान्य क्षेत्रांची निवड करून त्यातील गुंतवणुकीवर भर दिला. यात प्रामुख्याने इलेक्ट्रिक वाहने, कुत्रिम बुद्धिमत्ता, जैविक तंत्रज्ञान, माहिती व तंत्रज्ञान, वस्त्रोद्योग, कृषि व अन्न प्रक्रिया घटक, इलेक्ट्रॉनिक्स आदी क्षेत्रांचा समावेश केला. याच दरम्यान फडणवीस सरकारने नव उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्टार्टअप स्कीम सुरू केली. यामुळे राज्यात सर्वाधिक २५८७ स्टार्टअप सुरू झाले. या स्टार्टअपमधून जवळपास २०० कोटींची गुंतवणूक झाली. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षात देवेंद्र फडणवीस यांनी राबवलेल्या विविध उद्योग धोरणांमुळे त्या पाच वर्षात साडेतीन लाख कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली. त्याचबरोबर विविध क्षेत्रांचा विकास करण्याच्यादृष्टिने राबविण्यात आलेल्या धोरणांमुळे जवळपास १५ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली. तसेच त्यातून सव्वा लाख रोजगार देखील निर्माण झाला.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळातील गुंतवणूक पाहिली तर २०१०-२०१४ मध्ये फक्त ६.७ लाख कोटींची नवीन गुंतवणूक झाली होती. तर फडणवीस सरकारच्या काळात २०१५-१९ मध्ये १०.५ लाख कोटींची गुंतवणूक झाली होती. ही गुंतवणूक अगोदरच्या सरकारपेक्षा ५६ टक्क्यांपेक्षा जास्त होती.
आर्थिक गुंतवणुकीसाठी सुधारणांवर भर देणे गरजेचे!
देशातील किंवा परदेशातील कोणतीही गुंतवणूक आणायची असेल तर त्या गुंतवणूकदारांसाठी मूलभूत आणि पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. नेमके हेच सूत्र देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ या दरम्यान राबविले. जसे की मुंबई, पुणे, नवी मुंबईमध्ये मेट्रो सुरू केली. तसेच समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून राज्यातील जवळपास १० जिल्हे एकमेकांना जोडले गेले. या अशा सुविधांमुळे उद्योग-धंद्यांना चालना मिळते. परिणामी उद्योजक अशा सुविधा असलेल्या प्रदेशाला प्राधान्य देत तिथे गुंतवणूक करतात. या अशा विकासामुळेच मागील ५ वर्षात देश-विदेशातून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली.
अन्न प्रक्रिया, आरोग्य, जलसंधारण उद्योगातून हजारो कोटींची गुंतवणूक
केंद्रीय अन्न व प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने राज्यात २५०० कोटीतून १०९ प्रकल्प मंजूर केले होते. या मंजूर प्रकल्पांमध्ये ५३ कोल्ड स्टोरेज, १८ अन्न प्रयोगशाळा, ८ मिनी फूडपार्क आणि २५ इतर युनीट्सचा समावेश होता. यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या अन्नप्रक्रिया उद्योगात दहा हजार कोटींची गुंतवणूक झाली. त्याचबरोबर आरोग्य आणि जलसंधारण क्षेत्राशी संबंधित ५०० कोटींचे जवळपास शंबर सामंजस्य करार सरकारने केले. मिहानमधील विशेष आर्थिक क्षेत्रात परदेशातील कंपन्यांनी ५०० कोटींची गुंतवणूक केली. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारदेखील निर्माण झाला. गुंतवणूक करणाऱ्या या कंपन्यांमध्ये थॅलेस (१००), टुर्गिस गिलार्ड (५०), व्हीआर एरो (५०) आणि इंडोमार (५००) यांचा समावेश होता.
महाराष्ट्र सरकार आणि टाटा पॉवर यांच्यात २८०० मेगावॅट पंप्ड हायड्रो स्टोरेज प्रकल्पांसाठी मुंबईत ऑगस्ट २०२३ मध्ये सामंजस्य करार झाला. या करारानुसार टाटा पॉवरद्वारे भिवपुरी (१ हजार मेगावॅट) आणि शिरवाटा (१८०० मेगावॅट) येथे प्रकल्प विकसित केले जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे राज्यात १२,५५० कोटींची गुंतवणूक होणार असून, यातून ६ हजार लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
२०२२ नंतर महाराष्ट्रातच सर्वाधिक एफडीआय
२०१९ ते २०२२ हा कालावधी वगळता २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रात १ लाख १८ हजार ४२२ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक होऊन महाराष्ट्र एफडीआय गुंतवणुकीत क्रमांक एकवर आला. जो मागील अडीच वर्षात मागे पडला होता. त्या काळात गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये सर्वांधिक गुंतवणूक होत होती. पण २०२२ नंतर हे चित्र बदलले. गुजरात, कर्नाटक आणि दिल्ली या तीन राज्यांमध्ये मिळून १ लाख ८ हजार कोटींची एफडीआय गुंतवणूक झाली होती. त्यावेळी एकट्या महाराष्ट्रात एक लाख कोटी रुपयांची एफडीआय गुंतवणूक झाली.
२०२३-२४ च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून २०२३) या कालावधीत ३६,६३४ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली. तर दुसर्‍या तिमाहीत (जुलै ते सप्टेंबर २०२३) २८,८६८ कोटी रुपयांची एफडीआय गुंतवणूक झाली असून पुन्हा महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आला. एप्रिल २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ असा एकत्रित विचार केल्यास १,८३,९२४ कोटी रुपयांची एफडीआय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली.