आणीबाणी आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा संबंध तसा खूप जवळचा आहे. वैयक्तिक त्यांच्या आयुष्यात आणीबाणीविषयीच्या अनेक कटू आठवणी असतील. कारण याच आणीबाणीच्या काळात त्यांच्या वडिलांना म्हणजेच गंगाधरराव फडणवीस यांना रात्रीच्या दोन वाजता घरातून अटक करून तुरुंगात टाकले होते. त्यामुळे लहानग्या देवेंद्रजींच्या मनावर आणीबाणीविषयी अनेक जखमा निर्माण झाल्या असतील. या जखमा फक्त त्यांच्या एकट्याच्या मनावर नाही तर त्यांच्यासारख्या हजारो कुटुंबावर झाल्या होत्या. त्याची जाणीव ठेवत देवेंद्रजींनी युतीच्या काळात आणीबाणीच्या लढ्यात लोकशाहीकरीता लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्याचा निर्णय घेतला.
देशात २५ जून १९७५ रोजी आणीबाणी जाहीर करण्यात आली होती. आणीबाणी लागू करण्याचा दिवस हा लोकशाहीच्या इतिहासात काळा दिवस मानला जातो. अनेक राजकीय पक्ष हा दिवस काळा दिवस म्हणून पाळतात. कारण त्यांच्या दृष्टिने ती लोकशाहीची हत्या होती. नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजप ४०० जागा जिंकून घटनेमध्ये बदल करणार, असा अपप्रचार केला गेला. मुळात तत्कालीन पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांनी न्यायालयाचा निर्णय झुगारून लोकशाहीच्या आणि घटनेच्या विरोधातला निर्णय घेत देशात अचानक आणीबाणी लागू केली होती. १२ जून १९७५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांना निवडणुकीत हेराफेरी केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून सहा वर्षांसाठी निवडून आलेले पद धारण करण्यापासून रोखले होते. त्याविरोधात इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने केलेल्या शिफारशीनुसार तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी घटनेच्या कलम ३५२ नुसार देशात आणीबाणी जाहीर केली होती. या घटनेला आता ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत.
देवेंद्रजींचा इंदिरा कॉन्व्हेंट शाळेत शिकण्यास नकार
देवेंद्रजी लहान होते, तेव्हा त्यांच्या वडिलांना आणीबाणीच्या काळात विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधी म्हणून तुरूगांत टाकले होते. त्यावेळी देशातील, राज्यातील विशेषत: विरोधी पक्षातील नेत्यांची धरपकड करून त्यांना तुरूंगात टाकले होते. यातून विरोधी पक्षाचा आवाज दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. देवेंद्रजींचे वडील हे त्यावेळी नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संघटक आणि भारतीय जनता पार्टीचे लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होते. देवेंद्रजी त्यावेळी नागपुरातील इंदिरा कॉन्व्हेंट नावाच्या शाळेत शिक्षण घेत होते. त्यावेळी त्यांना राजकारण किंवा आणीबाणीबद्दल कितपत कळत होते, माहित नाही. पण कोणी इंदिरा नावाच्या व्यक्तीने देशात आणीबाणी जाहीर केली आणि त्यामुळे त्यांच्या वडिलांना पोलिसांनी पकडून तुरुंगात डांबले. ही गोष्ट लहानग्या देवेंद्रजींच्या मनावर खूप परिणाम करणारी ठरली. त्यावेळी त्यांनी त्या वयात असा निश्चिय केला की, ज्या व्यक्तीने माझ्या बाबांना काही कारण नसताना तुरुंगात टाकले. त्या व्यक्तीच्या नावाने सुरू असलेल्या शाळेत मी जाणार नाही आणि खरोखरच देवेंद्रजींनी इंदिरा कॉन्व्हेंट शाळा सोडली आणि नजीकच्या सरस्वती शाळेत प्रवेश घेतला.
बालपणात घडलेली एक गोष्ट म्हणून याकडे नक्कीच कानाडोळा करता येणार नाही. कारण देवेंद्रजींच्या वडिलांना विरोधी पक्षातील एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात टाकले होते. त्याच पावलावर पाऊल ठेवत देवेंद्रजी सुद्धा त्याच संघटनेच्या, पक्षाच्या मुशीत तयार होऊन त्यांनीही लोकांचा प्रतिनिधी म्हणून समाजहित आणि लोकशाही हिताचे व्रत हाती घेतले होते. इंदिरा गांधी यांनी घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा चुकीचा वापर करून चुकीचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयामुळे हजारो लोकांना झालेल्या यातना पुसता येणार नाही. पण त्या यातना सोसलेल्या व्यक्तींचा सन्मान करण्याचा मार्ग देवेंद्रजींच्या हातात नक्कीच होता.
आणीबाणीतील बंदीवानांचा सन्मान करण्याचा निर्णय
तत्कालीन पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी २५ जून १९७५ रोजी देशात आणीबाणी लागू केल्यानंतर ती तब्बल २१ महिन्यांनी ३१ मार्च १९७७ रोजी मागे घेतली होती. या २१ महिन्यांच्या काळात सर्वसामान्यांसह विविध पक्षातील, संघटनेतील कार्यकर्त्यांना विविध प्रकारच्या त्रासाला सामोरे जावे लागले होते. अनेकांना तुरूंगवास भोगावा लागल्यामुळे त्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. कुटुंबांची दुरावस्था झाली. तरीही अनेक नेते, कार्यकर्ते या आणीबाणीच्या विरोधात खंबीरपणे लढा देत होते. हा लढा दुसरा स्वातंत्र्यलढा म्हणून ओळखला जात होता. त्यामुळे या लढ्यात सक्रिय सहभाग घेणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. जणू काही नियतीनेच त्यांना ही संधी दिली होती. पण याचे सर्व श्रेय फक्त नियतीला देता येणार नाही. हे सर्व घडवून आणण्यासाठी जी मोठी राजकीय शक्ती लागते ती देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्माण केली.
२०१४ मध्ये देवेंद्रजींनी राज्याचे नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर हा विषय मार्गी लावण्यासाठी २ जानेवारी २०१८ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणीबाणीत बंदीवास सोसावा लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान करण्याचा प्रस्ताव मांडला. यासाठी तत्कालीन महसुल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ जणांची उपसमिती नेमली. या समितीने आणीबाणीच्या कालावधीत तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्तींना पेन्शन देण्यातबाबत धोरण निश्चित केले. या धोरणानुसार एका महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक १० हजार रुपये व त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पती किंवा पत्नीस ५ हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर एका महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना प्रत्येक महिन्याला ५ हजार आणि त्या व्यक्तीच्या पश्चात त्याच्या पती किंवा पत्नीला अडीच हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात आली. २५ जून २०१९ मध्ये जेव्हा याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा देवेंद्रजींनी विधानसभेत माहिती देताना सांगितले होते की, आतापर्यंत ३२६७ जणांना मानधन मंजूर करण्यात आले होते.
महाविकास आघाडी सरकारकडून ‘खोडा’
२०१९ मध्ये निवडणुका झाल्यानंतर जनतेने भाजपा-शिवसेना युतीला कौल दिला होता. पण उद्धव ठाकरे यांनी युती तोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर घरोबा साधला. उद्धव ठाकरे यांनी लगेच फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचे काम केले. ठाकरे सरकारने २ जून २०२० रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरीता लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यासंबंधीचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे २०१९ ते २०२२ या काळात ही योजना पूर्णपणे बंद पडली.
त्यानंतर पुन्हा एकदा राज्यात सत्ताबदल झाला आणि भाजपा-शिवसेना युती सरकार सत्तेत आले. या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने बंद केलेली आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान करण्याची योजना नव्याने सुरू करण्याबाबत १४ जुलै २०२२ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सरकारने २८ जुलै २०२२ च्या शासन निर्णयाद्वारे ही योजना नव्याने सुरू केली. अशाप्रकारे देवेंद्रजींनी आणीबाणीमध्ये यातना भोगलेल्या व्यक्तींंना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना पुन्हा एकदा न्याय मिळवून दिला.