मागील पन्नास ते साठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पालघर येथील नियोजित वाढवण बंदराला (Vadhavan Port Project) अखेर नरेंद्र मोदी सरकारने परवानगी दिली. केंद्र सरकारने या बंदरासाठी तब्बल ७६ हजार २०० कोटी रुपयांची मंजुरी दिली. महाराष्ट्रासाठी हा महत्त्वाचा प्रकल्प तर आहेच, पण पूर्णपणे तयार झाल्यानंतर वाढवण बंदर हे जगातील सर्वात मोठ्या दहा बंदरांपैकी एक असणार आहे. हा प्रकल्प दोन फेजमध्ये पूर्ण केला जाणार असून पहिला फेज २०२९ पर्यंत पूर्ण केला जाणार आहे. दरम्यान, वाढवण बंदर हे भारताचा आणि महाराष्ट्राचा पुढील वीस वर्षांचा विकास निश्चित करणारे पोर्ट ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला होता.
वाढवण बंदर हे पालघर जिल्ह्यात असणाऱ्या डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे प्रस्तावित व येत्या काळात तयार केले जाणारे एक खोल समुद्रातील बंदर आहे . हे बंदर विकसित करण्याची कल्पना ६० वर्षापूर्वी अस्तित्वात आली होती. पण वाढवण बंदराची ती कल्पना फक्त चर्चेपूर्तीच सिमित राहिली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा १९९८ मध्ये तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने ऑस्ट्रेलियामधील पी अ‍ॅण्ड ओ कंपनीला येथे बंदर उभारण्यासाठी परवानगी दिली होती. पण याला डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने वेगवेगळी कारणे देत नकार केला होता. पण त्या प्राधिकरणासह अनेक अडथळ्यांवर मात करत वाढवण प्रकल्पाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. साठ वर्षापूर्वी एखाद्या प्रकल्पाची चर्चा होते आणि त्याला ६० वर्षानंतर मान्यता मिळते. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दूरदृष्टी खूप महत्त्वाची आहे. हा प्रकल्प देशाच्या विकासात एक गेमचेंजर ठरणार आहे. मुंबईपासून प्रस्तावित वाढवण बंदर फक्त १५० किलोमीटरच्या अंतरावर आहे. या बंदराची रस्त्याने कनेक्टिव्हीटी चांगली असल्याने याचा थेट फायदा नजीकच्या शहरांना आणि राज्यांना होणार आहे.
प्रस्तावित वाढवण बंदराचा प्रकल्प मागील ४ वर्षांपासून रखडला होता. वाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी ज्या परवानग्या हव्या होत्या. त्याचा पाठपुरावा महाविकास आघाडी सरकारने न केल्यामुळे या प्रकल्पाची मंजुरी पुढे-पुढे गेली. महाविका आघाडी सरकारला हे बंदर होऊ नये, असेच वाटत होते. त्यामुळे त्यांनी जाणूनबुजूण या प्रकल्पाचा पाठपुरावा केला नव्हता. परिणामी हा ६५ हजार कोटींचा प्रकल्प ७८ हजार कोटींवर पोहोचला. २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा राज्यात सत्ताबदल झाला आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद आले. त्यांनी सीआरझेड आणि केंद्रीय मंत्रलयाकडून लागणारी विविध ना-हरकत प्रमाणपत्रे तसेच पर्यावरण विभागाकडून लागणाऱ्या परवानग्या मिळवून या प्रकल्पातील सर्व अडथळे दूर केले. या बंदरामुळे पालघरचा विकास तर होणारच आहे; पण त्याचबरोबर इथे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीही होणार आहे.
वाढवण बंदर टाईमलाईन – Vadhavan Port Project Status and Timeline
- टेक्नो इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार – ७ फेब्रुवारी २०१६
- जेएनपीटी आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्यात सामंजस्य करार – १४ एप्रिल २०१६
- वाढवण बंदराचा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार – १ जानेवारी २०१८
- डीपीआर रिपोर्टमध्ये कंटेनर पोर्टचा समावेश – सप्टेंबर २०१९
- वाढवण बंदराला ऑटोमॅटिक रेग्युलेशन बोर्डाकडून मंजुरी – जून २०१९
- भारतातील प्रमुख बंदर म्हणून प्राथमिक मान्यता – १३ फेब्रुवारी २०२०
- प्रमुख बंदर म्हणून नोटीफिकेशन प्रसिद्ध – १९ फेब्रुवारी २०२०
- डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडून वाढवणला परवानगी – ३१ जुलै २०२३
- वाढवण बंदराला केंद्र सरकारची मंजुरी – २० जून २०२४
वाढवण बंदरामुळे (Vadhavan Port Project) पालघरमध्ये जगातील सर्वांत मोठे जहाज येऊ शकणार आहे. यामुळे पालघर आणि महाराष्ट्र ग्लोबल सप्लाय चैनचा भाग बनू शकणार आहे. सध्या जगभरातील देश चायनामधून बाहेर पडण्याचा विचार करत आहेत. अशावेळी आपल्या देशात चांगले इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करून दिले तर आपल्या देशात मोठे परिवर्तन होण्यास सुरूवात होईल.
महाराष्ट्र मेरी टाईम आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटीच्या यांच्यावतीने वाढवण बंदर तयार केले जाणार आहे. हे बंदर लॅण्डलॉर्ड मॉडेलच्या धर्तीवर विकसित केले जाणार आहे. या बंदरामुळे देशाच्या आयात आणि निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. भविष्यात जवळपास ९० टक्के कंटेनर्सची वाहतूक ही वाढवण बंदरातून केली जाणार आहे. या बंदराची नैसर्गिक खोली देशातील सर्व बंदरांपेक्षा अधिक आहे. तसेच हा प्रकल्प राष्ट्रीय महामार्ग रोड नेटवर्क आणि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसी) रेल्वे नेटवर्कशी जोडला जाणार आहे. या बंदराची वार्षिक कंटेनर हाताळण्याची क्षमता २३ दशलक्ष टीईयूस तर मालवाहतूक करण्याची क्षमता २५४ दशलक्ष टन असणार आहे. हे बंदर सुरू झाल्यानंतर वाढवण बंदर जागतिक स्तरावर १०व्या क्रमांकावर येऊ शकते. तसेच हे बंदर ग्रीन फ्युएल हब म्हणून काम करणार आहे.
अत्याधुनिक फिशिंग हब तयार करणार
पालघरमधील एकाही मच्छिमार कुटुंबाला राज्य सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही. असे म्हटले जाते की, या प्रकल्पामुळे मच्छिमारांच्या व्यवसायावर कुऱ्हाड येणार आहे. पण हा चुकीचा प्रचार केला जात आहे; उलट राज्य सरकार हे मच्छिमारांसाठी अत्याधुनिक फिशिंग हब तयार करणार आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधा या राज्य सरकारतर्फे पुरविल्या जाणार आहेत. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकर घेऊन पालघरमधील स्थानिकांशी चर्चा करून त्यांचे प्रश्न समजून त्याचे निरासन केले. त्यामुळे या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आणि उरले ते फक्त राजकारण. काही लोकांच्या राजकीय भुमिकेमुळे या प्रकल्पाला विरोध केला जात होता. त्याचबरोबर डहाणूचा नॅचरल एरिया या प्रोजेक्टमुळे अफेक्ट होत होता. पण यासाठी ही नवीन राईट ऑफ वे शोधून काढण्यात आला आहे. जो पूर्णपणे समुद्रातून जाणारा मार्ग आहे. त्यामुळे डहाणूचा नॅचरल एरिया कुठेच अफेक्ट होणार नाही. अशाप्रकारे हा विरोध देखील मोडून काढण्यात राज्य सरकारला यश आले आहे.
वाढवण बंदर पुढील २० वर्षाचा विकास निश्चित करणार
महाराष्ट्र हे इनोव्हेशनचे कॅपिटल आहे; महाराष्ट्र स्टार्टअपचे हब आहे. महाराष्ट्र सरकार इनोव्हेशनच्या माध्यमातून एक नवीन इको सिस्टिम तयार करून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करत आहे. या अशा इनोव्हेटिव्ह प्रकल्पातून ३२ प्रकारच्या इंडस्ट्रीला थेट फायदा होतो. त्यातून लाखोंचे रोजगार निर्माण होतात. सध्या नवी मुंबई परिसरातील जेएनपीटी पोर्ट हे जहाजाद्वारे येणाऱ्या मालाचे ७० टक्के ट्रॅफिक हॅण्डल करत आहे. तेही आता कमी पडत आहे. भारताची निर्यात मर्यादा वाढत आहे. पण ती हॅण्डल करण्याची आपली कॅपासिटी नाही. वाढवण बंदर तयार झाल्यावर भारताची ती कॅपासिटी तयार होईल आणि आपण ग्लोबल सप्लाय चैनचा भाग बनू. आतापर्यंत जेएनपीटी पोर्टने मागील ३०-४० वर्षात आयात आणि निर्यातीच्या क्षेत्रात एक मोठी भूमिका बजावली आहे. आता ती कसर वाढवण बंदर भरून काढणार आहे. वाढवण किनार्‍याजवळ जवळपास २० मीटरची नैसर्गिक खोली आहे. त्यामुळे या बंदरावर मोठ्या जहाजांना हाताळणे शक्य होणार आहे. भारताचा आयात – निर्यातीचा ९० टक्के माल हा समुद्रमार्गे येतो-जातो. त्यामुळे हे बंदर पुढील २० वर्षांचा विकास निश्चित करणार आहे.
सागरमाला प्रकल्पांतर्गत वाढवण बंदराचा विकास
केंद्राच्या सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत केरळमधील विझिन्जम, तामिळनाडूमधील कोलाचेल, कर्नाटकमधील तडाडी, आंध्र प्रदेशमधील मछलीपटनम, पश्चिक बंगालमधील सागर आयलंड आणि महाराष्ट्रातील वाढवण या ठिकाणी बंदरे विकसित केली जात आहेत. वाढवण बंदराजवळ २० मीटरची नैसर्गिक खोली आहे. जी भारतातील एकमेव असल्याचे बोलले जाते. या डीप खोलीमुळे मोठ्या जहाजांना येथे उतरणे शक्य होते. बंदराजवळ डीप खोली नसेल तर मोठी जहाजे तेथे येत नाहीत. जेएनपीटी बंदराची खोली ११ मीटर आहे. त्यामुळे तिथेही मोठी जहाजे येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे भारतात येणाऱ्या मालवाहू जहाजांना अगोदर कोलंबो किंवा सिंगापूर येथे माल उतरवून पुन्हा लहान जहाजांच्या मदतीने भारतात आणावा लागतो. ती समस्या वाढवण बंदरामुळे नाहिशी होणार आहे.
वाढवण बंदरामुळे पालघर जिल्ह्याचे चित्र बदलणार!
वाढवण बंदरामुळे (Vadhavan Port Project) पालघरसारख्या मागास जिल्ह्याचे चित्र बदलणार आहे. या प्रकल्पामुळे पालघरची कनेक्टीव्हीटी वाढणार आहे. त्याचबरोबर पालघरमधून बुलेट ट्रेन जाणार आहे. मुंबई ते वर्सोवा सी लिंक पुढे वर्सोवा ते उत्तन, उत्तन ते विरार आणि विरार ते पालघर असा विस्तारतोय. त्यामुळे या भागातले पुढचे डेस्टिनेशन पालघर असणार आहे. जो भाग काही वर्षांपूर्वी सर्वांत मागास भाग म्हणून ओळखला जात होता. तो सर्वांधिक मागणी असलेला भाग ठरणार आहे. अशाप्रकारे विकासाने सर्व चित्र बदलत चालले आहे. कोणत्याही भागाचा सामाजिक-आर्थिक बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे आणि हा बदल घडवून आणण्यासाठी संधी निर्माण करणे गरजेचे आहे. ही संधी साधत देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पदावरून विकासात्मक कामांचा धडाका लावला.
वाचा> पालघर विकास प्रकल्प: पुढील २० वर्षांतील प्रगतीचे न्यू डेस्टिनेशन!
संबंधित विडिओ