पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा या जिल्ह्यांमधील शिरूर, माढा आणि मावळ या लोकसभा मतदारसंघातील विविध प्रकारच्या विकासकामांसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला. पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी नवीन पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्यापासून त्यांच्यासाठी नवीन इमारत, तसेच पिंपरीमधील शास्ती करमाफीचा मुद्दा, माढा मतदारसंघातील नीरा-देवघर, सिना-माढा हे प्रकल्प प्राधान्याने मार्गी लावून तिथल्या जनतेचा पाण्याचा प्रश्न सोडवला. त्याचबरोबर पुणे जिल्ह्यातील अष्टविनायक मार्गावरील जोडरस्त्यांसाठी लागणारा निधी असो किंवा शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी, शिवछत्रपतींच्या जीवनचरित्रावर आधारित संग्रहालय तयार करण्यासाठी सढळ हस्ते निधी उपलब्ध करून दिला.
शिरूर, माढा आणि मावळ विकास प्रकल्प । Shirur, Mhada and Maval Development Plan
अष्टविनायक मार्गावरील जोडरस्त्यासाठी २८० कोटींचा निधी
ओझर ते लेण्याद्री या अष्टविनायक तीर्थक्षेत्राच्या मार्गावरील जोडरस्त्याच्या कामासाठी २८० कोटी रुपयांच्या कामाचे भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये केले होते. या रस्त्यावर पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील जुन्नर येथील खंडोबा देवस्थान, बारामती तालुक्यातील मोरगाव, पाटस-दौंड मार्गावरील सिद्धटेक, शिरूर तालुक्यातील रांजणगाव, जुन्नरमधील ओझर, लेण्याद्री आणि हवेली तालुक्यातील रांजणगाव, ही महत्त्वाची आणि बाजारपेठेची गावे आहेत. या जोडरस्त्यामुळे या गावांच्या विकासात नक्कीच भर पडणार आहे. या रस्त्याच्या भूमिपूजनाबरोबरच फडणवीस यांनी आंबेगव्हाण येथे उभारण्यात येणाऱ्या १ कोटी रुपयांच्या पुलाचे भूमिपूजन केले. त्याचबरोबर या भागातील दाऱ्या घाटाचे सर्वेक्षण करून जु्न्नर ते मुंबई हे अंतर ६० किलोमीटरने जवळ आणण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले होते.
पुणे जिल्ह्यातील शिरूर आणि खेड तालुक्यासाठी वरदान ठरलेल्या चासकमान कालव्याच्या उर्वरित कामासाठी १९५६ कोटींची आवश्यकता होती. त्यासाठी लागणाऱ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव दोन महिन्यात देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देेवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च २०२३ मध्ये विधानसभेत घेतला होता.
शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी ३०० कोटी
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३ मध्ये अर्थमंत्री म्हणून केलेल्या भाषणात आंबेगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान उभारण्याची घोषणा केली होती. तसेच या उद्यानासाठी ५० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. त्याचबरोबर शिवनेरी किल्ल्यावर शिवछत्रपतींच्या जीवनचरित्रावर आधारित संग्रहालय तयार करण्यासाठी आणि शिवकालीन किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची घोषणा केली होती.
आंबेगाव तालुक्यातील श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर विकासासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने १४९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. या निधीतून मंदिर आणि परिसरातील विविध विकासकामे करण्यात आली. त्याचबरोबर आंबेगावमध्ये साकारण्यात येणाऱ्या शिवसृष्टी प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून ५ कोटी रुपयांचा धनादेश मे २०१८ मध्ये शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना देण्यात आला होता.
पुणे, शिरूर या मतदारसंघाबरोबरच देवेंद्र फडणवीस यांनी बारामती लोकसभा मतदारसंघातही वेगवेगळ्या प्रकारच्या विकास योजना राबविल्या. २०१९ मध्ये बोरगाव-नाझरे धरणामधून नियमित व सुरळित पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी जुन्या लाईनची दुरुस्ती करून घेण्याचे आदेश फडणवीस यांनी मे २०१९ मध्ये दिले होते. तसेच दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर बारामतीमध्ये चारा डेपो सुरू करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले होते.
नीरा-देवघर प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता
माढा मतरदारसंघातील नीरा-देवघर प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय जानेवारी २०२३ मध्ये उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. या प्रकल्पासाठी लागणारा अधिकचा निधी केंद्राकडून घेण्यासाठी केंद्र सरकारला या प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर केला गेला. यामुळे माळशिरस तालुक्यातील दुष्काळी २२ गावांना पाणी मिळणार आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे फलटण आणि माळशिरस तालुक्यातील सुमारे २४,५२० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.
त्याचबरोबर कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण हा प्रकल्प माढा लोकसभा मतदारसंघातील दुष्काळी तालुक्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या प्रकल्पासाठी सरकार जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य घेत आहे. तसेच उरमोडी धरणाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता राज्य सरकारने मंजूर केली असून याच्या बोगद्याचे कामदेखील पूर्ण झाले. उरमोडी ते वाठार किरोली याठिकाणी बंदिस्त जलवाहिनीचे काम हाती घेण्याच्या सूचना जलसंपदा मंत्री फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. खटाव तालुक्यातील माण, खटाव हे दोन दुष्काळी तालुके माढा मतदारसंघात येतात. या तालुक्यातील नागरिकांना टेंभू योजनेचे पाणी योग्य वाटप झाल्यास त्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक आमदारांच्या मदतीने टेंभू योजनेची पाणी वाटप प्रक्रिया बहुतांश पूर्ण केली.
सिना-माढा उपसिंचन प्रकल्प
सिना-माढा उपसिंचन प्रकल्पात समावेश नसलेल्या माढा तालुक्यातील बावी, तुळशी, परितेवाडी, अंजनगाव या गावांचा समावेश होण्याबाबत सर्वेक्षण करुन अहवाल सादर करावा. तसेच खैराव-मानेगाव उपसासिंचन योजनेत मानेगाव, धानोरे, कापसेवाडी, बुदुकवाडी, हटकरवाडी, जामगाव इत्यादी गावांना लाभ मिळण्याबाबत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देवेंद्र फडणवीस यांनी जानेवारी २०२३ मध्ये दिल्या आहेत. तसेच या योजनेसाठी त्यांनी २०२३ च्या अर्थसंकल्पात ५० कोटी मंजूर केले होते.
उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगोला, माढा, करमाळा, माळशिरस, माण, खटाव आदी तालुक्यांमध्ये रखडलेल्या पाण्याच्या योजना मार्गी लावण्याचे काम केले. सांगोल्यातील टेंभू, म्हैसाळ, निरा या प्रकल्पाचे पाणी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत नेले. गेली कित्येक वर्षे दुष्काळ पाहिलेल्या भागात फडणवीस यांनी जोर लावून पूर्ण केलेल्या प्रकल्पांमुळे ऐन उन्हाळ्यात माण नदीत पाणी वाहत होते.
पिंपरी चिंचवड ते निगडी मेट्रोचे भूमिपूजन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मावळ मतदारसंघातील पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ते निगडी मेट्रोचे भूमिपूजन ६ मार्च २०२४ रोजी झाले. हा मार्ग ४.४ किमीचा असून पूर्णपणे उन्नत मार्ग आहे. यामुळे स्वारगेट ते पीसीएमसी कॉरिडॉर हा निगडीपर्यंत विस्तारित होणार आहे. यावेळी रुबी हॉल क्लिनिक ते रामवाडी या मेट्रोला पंतप्रधानांनी हिरवा झेंडा दाखवून शुभारंभ केला. पंतप्रधानांनी कोलकाता येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या विविध प्रकल्पांचे लोकार्पण व भूमिपूजन केले. या मेट्रो मार्गासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडून मिळवून हे प्रकल्प मार्गी लावले होते.
पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय
पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १० एप्रिल २०१८ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. या आयुक्तालयासाठी आवश्यक अशा २,६३३ नवीन पदे निर्मिती करण्यास मंजुरी दिली होती. यासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी सुद्धा मंत्रिमंडळाने ३९३ कोटी रुपयांच्या खर्चाला देखील मंजुरी दिली होती. त्यानुसार हे पोलीस आयुक्तालय १५ ऑगस्ट २०१८ पासून कार्यान्वित झाले. त्यावेळी आयुक्तालयाचा कारभार ऑटो क्लस्टर इमारतीमधून सुरू होता. पण पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला फडणवीस सरकारच्या काळात जानेवारी २०१९ मध्ये हक्काची इमारत देखील मिळाली. त्यानंतर २०२३ मध्ये देवेंद्रजी गृहमंत्री असताना पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयात १ अपर पोलीस आयुक्त आणि २ पोलीस उपायुक्त अशी नवीन पदनिर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या पदनिर्मितीसाठी १.३२ कोटी रुपयांचा खर्चही मंजुर करण्यात आला होता.
पिंपरी-चिंचवडसाठी २.५ एफएसआय मंजूर
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील शहरी गरिबांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य सरकारने ऑगस्ट २०१६ मध्ये २.५ एफएसआय मंजूर केला होता. या निर्णयातून राज्य सरकारने शहराचे नियोजन आणि सुशोभिकरणावर भर दिला होता. त्याचबरोबर शहरातील प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टिने पिंपरी-चिंचवड परिवहन मंडळाने स्मार्ट इलेक्ट्रिक बस सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला फडणवीस यांनी परवानगी देऊन फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सर्वप्रथम २५ स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसेसचे उद्घान तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते.
पिंपरी चिंचवडमधील मालमत्तांचा शास्ती कर माफ
पिंपरी-चिंचवड शहरात पाच लाख ९१ हजार १५० मालमत्ता होत्या. त्यापैकी ९७ हजार ६९९ अवैध मालमत्तांना शास्तीकर लागू झाला होता. त्यातील एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या ६० हजार ८३ अवैध मालमत्तांचा शास्तीकर यापूर्वीच सरकारने माफ केला होता. उर्वरित ३१ हजार ६१६ मालमत्तांवरील शास्ती कर माफ करण्यासाठी संघटनांची मागणी होत होती. या मालमत्ताधारकांचा जवळपास ३११ कोटी १७ लाख रुपयांचा कर थकीत आहे. तर, अवैध बांधकाम केलेल्या घरांवरील ४६० कोटी ५५ लाख रुपयांचा कर थकीत होता. तर अवैध मालमत्ता धारकांनी मूळ कर भरल्यानंतर न्यायालयाच्या अधीन राहून शास्ती कर माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ४ मार्च २०२३ रोजी घेतला.
पनवेलमध्ये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
पनवेल जिल्हा रायगड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय ३ ऑक्टोबर २०१८ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. यासाठी आवश्यक असणारी ३१ पदे निर्माण करण्याही राज्य सरकारने मान्यता दिली. दरम्यान, पनवेलला जोडणाऱ्या नेरुळ-उरण-बेलापूर रेल्वे कॉरिडॉरच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी केले होते. त्याचबरोबर नेरुळ – खारकोपर ईएमयू रेल्वेसेवेचे उद्घाटन ११ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल या उन्नत रेल्वेमार्गाची उभारणी करणार असल्याचे सांगितले.