महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्हा हा अनेक वर्षापासून नक्षलवादाच्या चळवळीने ग्रस्त होता. गडचिरोलीत असलेला मोठ्या प्रमाणातील जंगलाचा भाग, दुर्लक्षित आदिवासी समाज, मोजक्या सोयीसुविधा आणि विकासापासून चार हात दूर राहिलेला हा जिल्हा अनेक वर्षांपासून नक्षल चळवळीच्या प्रभावाखाली राहिला होता. मात्र गेल्या दहा वर्षांत गडचिरोली जिल्ह्यात ऐतिहासिक बदल होत असल्याचे दिसून येत आहे. या बदलामागे महाराष्ट्राचे कणखर नेतृत्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आहेत. त्यांच्या नेतृत्वात गडचिरोलीमधील नक्षलवादाच्या चळवळीला सुरूंग लागला असून, या चळवळीची शेवटाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. देशातील नक्षलवाद समूळ नष्ट करण्याच्या कार्यक्रमात महाराष्ट्राने बाजी मारली असून, इथला नक्षलवाद आता जवळपास संपुष्टात आला आहे.
गडचिरोली जिल्हा हा महाराष्ट्रातील नक्षलवादाचा दीर्घकाळ गड मानला गेला असला, तरी आज तो नक्षलवाद समाप्तीच्या निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली, राज्य सरकारने नक्षलवाद विरोधी मोहिम अधिक आक्रमकपणे राबवत, सुरक्षेसोबतच विकास धोरणालाही समांतर गती दिली आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नक्षलवाद निर्मूलन योजने अंतर्गत गडचिरोलीमध्ये आत्मसमर्पणाचे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. नुकतेच भूपतीसह ६० हून अधिक नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण ही या प्रयत्नांची मोठी फलश्रुती मानली जाते. या आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने विशेष पुनर्वसन कार्यक्रम आखले आहेत. त्यात रोजगार, शिक्षण आणि सामाजिकीकरणाचा समावेश आहे. गडचिरोलीसारख्या मागासलेल्या जिल्ह्यातील गावांचा आणि आदिवासींचा विकास केंद्रस्थानी ठेवून, सरकारने गडचिरोली विकास योजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच, देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीला ग्रीन स्टील हब म्हणून विकसित करण्याचा संकल्प हाती घेतल्याने, हजारो स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होत आहे. या सगळ्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्र नक्षलमुक्तीच्या दिशेने जलद गतीने वाटचाल करत आहे.
१४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ऊर्फ भुपती या पॉलिट ब्युरो सेंट्रल कमिटीच्या सदस्यासह ६० हून अधिक नक्षलवाद्यांनी गडचिरोलीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आत्मसमर्पण केले. ६ कोटी रुपयांचे बक्षीस नावावर असलेल्या देशातील सर्वात मोठ्या नक्षली नेत्यांपैकी एक असलेल्या भुपतीने बंदूक सोडून भारतीय संविधान हातात घेतले. ही महाराष्ट्र आणि देशाच्यादृष्टीने एक मोठी कामगिरी आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सुरक्षा, विकास, पुनर्वसन आणि संवाद या चार तत्वांवर आधारित राबवण्यात आलेल्या धोरणात्मक लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री पद स्वीकारल्यानंतर गडचिरोलीकडे नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून दुर्लक्ष न करता, उलट तो महाराष्ट्राचा पहिला जिल्हा म्हणून कसा ओळखला जाईल, यासाठी प्रयत्न केले. त्यावेळी राज्याचे गृहमंत्री पद त्यांच्याकडेच होते. त्यामुळे त्यांचे गडचिरोलीवर विशेष लक्ष होते. २०२२ मध्ये त्यांनी राज्याच्या उपमुख्यंत्रीपदाबरोबरच गडचिरोलीचे पालकमंत्री पद देखील स्वीकारले. ते आजही त्यांच्याकडेच आहे. पालकमंत्री म्हणून त्यांनी गोष्टींमध्ये पुढाकार घेतला. पोलिसांच्या कारवायांबरोबर, स्थानिक आदिवासींशी संवाद साधत त्यांना विकास प्रक्रियेत सामील करून घेण्यावर भर दिला. सी ६० कमांडो युनिट्सचे सशक्तीकरण करून जंगलामध्ये अचूक आणि संयमित सुरक्षा मोहिमा राबवल्या. एनएसजीची मदत घेऊन अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर करून नक्षलविरोधी कारवाई अधिक परिणामकारक राबवली.
विकास आणि कारवाई या ट्वीन स्ट्रॅटेजीत महाराष्ट्र यशस्वी
नक्षलवाद समूळपणे नष्ट करायचा असेल तर, तिथे फक्त पोलिसांच्या कारवाया करून यश मिळणार नाही. याची जाणीव देवेंद्र फडणवीस यांना होती, म्हणून त्यांनी विकासाला तेवढेच महत्त्व दिले. गडचिरोलीतील रस्ते, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक संस्था, तसेच औद्योगिकीकरण या सर्व क्षेत्रात कामे सुरू केली. गडचिरोली जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीचा योग्य वापर करत महाराष्ट्राला ग्रीन स्टील हब बनवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले. त्यात स्थानिकांना ९५ टक्के रोजगार राखीव ठेवून, त्यांना तिथे रोजगार मिळवून दिला. एकीकडे पोलिसांच्या मदतीने नक्षली कारावायांवर आळा घालून, तिथल्या स्थानिक लोकांना विश्वासात घेऊन रोजगार उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे स्थानिकांकडून सरकारला मदत मिळू लागली. याच विकासाच्या जोरावर देवेंद्र फडणवीस सरकारने आत्मसमर्पण केलेल्या अनेक नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्याची संधी दिली. केंद्र सरकारच्या, डाव्या विचारसरणीच्या नक्षलवादाचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण व कृती आराखड्याच्या (नॅशनल पॉलिसी अ‍ॅण्ड अ‍ॅक्शन प्लॅन टू अ‍ॅड्रेस लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम) अंमलबजावणीत देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले. अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली राबवण्यात आलेली विकास आणि कारवाई ही ट्वीन (दुहेरी) स्ट्रॅटेजी महाराष्ट्रात सर्वाधिक यशस्वी ठरली. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या १२ वर्षांत नक्षली कारवाया या ७७ टक्क्यांनी कमी झाल्या, तर या कारवायांतून झालेल्या हल्ल्यातील मृत्यूंची संख्या ९० टक्क्यांनी घटली आहे. नक्षलवादाने सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांच्या यादीत महाराष्ट्रातील एकमेव जिल्हा उरला होता, तो म्हणजे गडचिरोली. आता तोही नक्षलवाद मुक्तीच्या अंतिम टप्प्यावर असल्याचे दिसून येते.
आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन
देवेंद्र फडणवीस यांनी नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पण कार्यक्रमाला चालना देत ‘महाराष्ट्र राज्य भारतीय संविधानाचा कसा सन्मान करते आणि त्यातील विचारांची कशी अंमलबजावणी करते’, याचा प्रत्यय देऊन जिल्ह्यातील प्रत्येकाच्या मनात विश्वास निर्माण करण्याचे काम केले. आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन, रोजगार, त्यांच्या निवासाची सुविधा, मुलांचे शिक्षण या सर्व गोष्टींचे काटेकोर नियोजन करून त्याची चोख अंमलबजावणी देखील केली. आत्मसमर्पण हा फक्त कार्यक्रम न राहता, तो समाजाच्या बदलाची प्रक्रिया ठरावी, यादृष्टीने धोरणात्मक पावले उचलली गेली. गडचिरोलीतील गोंडवाना विद्यापीठ, कर्टील युनिव्हर्सिटी, नव्याने सुरू होणारे मेडिकल कॉलेज याद्वारे शिक्षणाच्या संधी वाढवल्या गेल्या. यामुळे सहजरीत्या आदिवासी समाजात आत्मभान निर्माण होऊन त्यांना नक्षलवादाच्या विचारापासून दूर राहण्याची प्रेरणा मिळाली.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत १०० हून अधिक नक्षलींचे आत्मसमर्पण
आत्मसमर्पणचा विचार केला तर मागील २० वर्षात २००५ ते २०२५ या कालावधीत महाराष्ट्रात साधारणपणे ७०० नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. २०२५ मध्ये त्यातील ३ आत्मसमर्पणाचे मोठे कार्यक्रम देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पाडले. मागील दीड वर्षात जून २०२५ पर्यंत २८ नक्षलवाद्यांना ठार करण्यात आले. तर ३१ जणांना अटक आणि ४४ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले होते. जूनमध्ये झालेल्या आत्मसमर्पण कार्यक्रमा दरम्यान १३ नक्षलवादी जोडप्यांचेे सामुहिक विवाह सोहळ्यात लग्न लावून देण्यात आले होते. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा एकदा एका मोठ्या नेत्यासह ६० नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले.
गडचिरोलीतून हळुहळू नाहीसा होऊ लागलेला नक्षलवाद ही एक राष्ट्रव्यापी बदलाची नांदी आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात जी सुरुवात केली आहे, तीच देशभरात नक्षलवाद संपवण्याच्या प्रक्रियेचा पाया ठरेल, असा विश्वास आहे. केंद्र सरकारने २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवाद नष्ट करण्यासाठी निश्चित केलेल्या उद्दिष्टाची सुरुवात महाराष्ट्रापासून झाली, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.
संबंधित लेख: